नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ

केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्‍याउनुपर्छ।

३ असोज २०७२ मा नेपालले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएर लागू हुँदाका बखत कतै खुशियाली थियो भने कतै विरोध प्रदर्शन। प्रादेशिक विभाजन, नागरिकताका प्रावधानलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतले गरेको झण्डै पाँच महीना लामो नाकाबन्दीमा होमिएका थिए। यो विरोध प्रदर्शनमा ४० बढी मधेशीले ज्यान गुमाए। संविधानको विरोध आखिर किन गरियो र केका लागि गरियो भन्ने आज पनि यक्ष प्रश्नका रूपमा रहेको छ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा बोकेर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्न नेपालले संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेको हो।

हुन त संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैंमा जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जनताको समृद्धि, समानता, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको यो संविधानलाई केही सीमित वर्गले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न र विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्न ‘रिग्रेसिभ’ दस्तावेजको संज्ञा पनि दिए। तर, यस्तो तर्कसँग सहमत हुने आधार देखिंदैनन्। यो लेख नेपालको संविधानलाई एक प्रगतिशील दस्तावेज भएको सप्रमाण पुष्टि गर्ने प्रयास हो।

अनुकरणीय मौलिक हक

भारतमा कानून अध्ययन गर्दा मेरा एक जना प्राध्यापकले सोधे, ‘बाबु, तिम्रो देशमा यति प्रगतिशील दस्तावेज (संविधान) विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किन भइरहेको छ?’ उनको यो प्रश्नको जवाफ दिनु भन्दा मैले उनलाई नै प्रश्न तेस्र्याएँ, ‘सर, हजुरको बुझाइमा नेपालको नयाँ संविधान प्रगतिशील दस्तावेज हो र?’

केपी ओलीको सरकारले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि हुनु एउटा कुरा हो। हाम्रो वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको दस्तावेज, संविधानप्रतिको सम्मान त्यसभन्दा फरक कुरा हो।

उनको जवाफ थियो, ‘हो नि, नेपालको संविधानका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ कि यो एक सर्वोत्तम संवैधानिक दस्तावेज हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको दायरालाई विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्त र नजीरको माध्यमबाट फराकिलो बनाएको देखिन्छ। तर, नेपालको संविधानमा प्रारम्भदेखि नै प्रगतीशिल रूपमा मौलिक हकहरू ग्यारेन्टी गरिएको छ। यो यति राम्रो संवैधानिक दस्तावेज हो कि भारतले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ।’ उनी संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका प्रा.डा. राजेश बहुगुणा थिए।

नेपालको संविधानलाई मौलिक हकहरूले थप जीवन्त बनाएका छन्। न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक लगायतको संवैधानिक ग्यारेन्टीले यसलाई एक प्रगतिशील दस्तावेजको रूपमा उभ्याएको छ।

संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो। संविधानवादको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो। समानता र सार्वभौमिकतालाई मलजल गरेर मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने हो। विधिको शासनका लागि मार्गनिर्देश गर्ने हो। यसको पालनाको ग्यारेन्टी संविधान आफैंले कसरी गर्न सक्छ? त्यो त सरकारले गर्ने हो।

समालोचकहरूले यी व्यवस्थालाई सही ठाने पनि आलोचकहरूले भने तर्कभन्दा कुतर्क गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्ने गर्छन्– ‘संविधानमा राम्रा कुरा लेखेर के अर्थ जब त्यसको पालना नै हुँदैन भने?’ संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो। संविधानवादको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो। समानता र सार्वभौमिकतालाई मलजल गरेर मनपरीतन्त्रलाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने हो। विधिको शासनका लागि मार्गनिर्देश गर्ने हो। यसको पालनाको ग्यारेन्टी संविधान आफैंले कसरी गर्न सक्छ? त्यो त सरकारले गर्ने हो।

संविधानमा रहेका मौलिक हकहरूको अक्षरशः पालना नहुनु संविधानको दोष होइन। हामीले आफ्नो संविधानलाई भारतीय संविधानसँग दाँजिरहँदा मोदी सरकारले के ग¥यो वा कसो ग¥यो भनेर हेरिरहनुपर्दैन, हेर्नुपर्ने र दाँज्नुपर्ने भारतको संविधानका धारासँग हो। त्यसको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका नजीरसँग हो। विडम्बना नै हो, सफा मनले संविधान बुझ्ने र अध्ययन गर्ने परिपाटी नबसेकाले हाम्रो उत्कृष्ट कानूनी ग्रन्थ कुतर्कको शिकार हुँदै गएको छ।

नेपालकाे संविधान २०७२ जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादव । तस्वीर: आर्काइभ

नेपालको संविधानले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति, आवासको हक जस्ता प्रगतिशील व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक, व्यवस्थापिकामा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने वा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्थाले संविधानलाई थप ऊर्जावान बनाएको छ।

संविधानमा यस्ता प्रगतिशील प्रावधान भारतमा छैनन्। जस्तो कि, भारतमा संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नु फलामे च्युरा चपाउनु झैं बनेको छ। सन् १९९६ मै यस्तो व्यवस्था अंगीकार गर्न ल्याइएको विधेयक पारित हुन सकेन। सन् २०१५ मा संसद्मा सो विधेयकमाथि फेरि बहस भयो। तर, २४ वर्षमा पनि सो विधेयकले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन।

विश्वमा उदाहरण, समयको गतिमा एकाकार

नेपालको संविधानले तेस्रो लिङ्गीको हक स्थापित गर्ने सवालमा विश्वमै ख्याति कमायो। यस्तो व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधान एशियामै पहिलो, दक्षिण अफ्रिका र इक्वेडरपछि अर्थात् विश्वमा तेस्रो संविधान हो। तेस्रो लिङ्गीका हक र राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रवेश ग्यारेन्टी गरेको संविधानको यो व्यवस्थाले पिछडिएका वर्गको अधिकारप्रति संविधान कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ।

समस्या संविधानमा होइन, गलत प्रचार गर्नु, सही सूचना नपस्किनु र आफ्नो स्वार्थनिम्ति जनता उचाल्नुमा छ। समस्या नेपाल सरकारमा छ, जो संविधानको पालनामा कम र गफमा बढी ध्यान दिन्छ।

भारतकी संवैधानिक कानूनकी एक अध्येता स्लोमिता राईले उत्तराञ्चल विश्वविद्यालयमा सन् २०१५ मा आफ्नो एलएलएमको शोधमा लेखिन्– ‘भौगोलिक आकारले देश कति ठूलो वा सानो छ भन्ने कुराले खास फरक पार्दैन। पहिचान त राम्रो कामले दिने हो। साना मुलुकमध्येको नेपाल पनि विश्वका लागि पथप्रदर्शक हुन सक्छ। उसले जारी गरेको संविधानमा तेस्रो लिङ्गीको हक, लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता सुनिश्चित छ। सन् २०११ को जनगणनामै उसले प्रष्ट रूपमा तेसो लिङ्गीहरूको गणना गर्ने व्यवस्था समेटेको थियो। यस्ता उदाहरणीय तथा अनुकरणीय प्रावधानहरूले नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूको सूचीमा राखेको छ।’

यी प्रावधानहरूबारे राष्ट्रिय स्तरमै बहसको खाँचो छ। आफ्नो मातृभूमि विरुद्ध केही विदेशी शक्तिको साथ लिएर आन्दोलन गर्ने र संविधानलाई तथानाम गाली गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिन्न। आफूलाई मधेशका मसीहा भन्ने दल र नेताले संविधान विरुद्ध देशमा नाकाबन्दी, मधेशमा आन्दोलन र ४० भन्दा बढी मधेशीको ज्यान जाने घटनाक्रम किन गराए? मधेशी जनतामाथि आन्दोलनका नाममा भएको दमन, दुव्र्यवहार केका लागि थियो? जबकि, यही संविधानको परिधिमा रहेर अहिले उनीहरू राज्यका महत्वपूर्ण पदमा छन्, सरकार चलाएका छन्। २०७२ को मधेश आन्दोलनलाई तताउने अनुहारहरू अहिले ठूल्ठूला पदमा छन्। के यी सबै आन्दोलन सत्तामा पुग्न र काठमाडौंसँगको बार्गेनिङका लागि मात्र थिए? अरू नै थोक हुन्थ्यो भने संविधानको विरोध गर्नेहरू नैतिकताको आधारमा त्यही संविधानको परिधिमा रहेर सत्ताको रसास्वादन गर्न लम्पसार पर्ने थिएनन्।

अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीलाई हेरौं। यति भयानक विपत्ति व्यवस्थापनका लागि पनि संविधानले प्रगतिशील व्यवस्था अघि सारेको छ। संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दायित्वका रूपमा अनुसूचीहरूमा प्रष्ट पारेको छ। तीन तहकै सरकारहरूलाई विपत् तथा महामारी व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानून तथा नीति नियम बनाउने अधिकार दिइएको छ। यसकारण पनि विपत् व्यवस्थापन तीन तहकै सरकारको साझा दायित्व हो।

संविधान जारी भएपछि संविधान सभाकाे परिसरमा गरिएकाे आतिशवाजी । तस्वीर: बिक्रम राई

छिमेकी भारतको संविधान यसबारे मौन छ। यद्यपि, त्यहाँको संविधानको धारा २४८ ले संघीय संसद्लाई प्रदान गरेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर संसदले सन् २००५ मा नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट पारित गरेको छ। यो कानूनले विपत् व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गर्ने काम केन्द्रलाई तोकेको छ। प्रान्तीय, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा पनि विपत् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने म्यान्डेट तोकिए पनि तिनीहरूलाई निर्णायक अधिकार भने दिइएको छैन। प्रान्तीय सरकार र स्थानीय निकायले विपत् व्यवस्थापनको सवालमा केन्द्रकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ। मानौं कि विपत् व्यवस्थापन नयाँदिल्लीको रिमोट कन्ट्रोलबाट मात्र हुन्छ। जबकि कुनै खास किसिमको विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप, कला र परम्परागत ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, भारतको कानून यसबारे मौन छ।

हो, हाम्रो संक्रामक रोग ऐन, २०२० पनि पुरानो कानून हो। राजा महेन्द्रको पालामा बनेको यो कानूनमा संघीयताको मूल मर्म अझै समेटिएको छैन। नेपालको संविधानको मर्मअनुसार नयाँ संक्रामक ऐन निर्माण जरूरी भइसकेको छ।

समस्या कहाँ छ?

संविधानको विरोध गर्नेहरू यसका प्रगतिशील व्यवस्थाबारे चर्चा परिचर्चा रुचाउँदैनन्। केही महीनाअघि नागरिकता विधेयकबारे निकै हल्लीखल्ली मच्चाइयो र त्यो विधेयकले राष्ट्रियताको निरन्तरताको कुरा गरे पनि त्यसलाई ‘राष्ट्रियताबाट बञ्चित’ का रूपमा प्रचार गरियो। नेपालको संविधानमा नागरिकता बारेको असन्तुष्टि बुझिनसक्नु छ। छोरीको अधिकारबारे मौन बस्नेले विदेशी बुहारीमा किन यति रुचि देखाएका होलान्? के नेपालमा विवाह गर्नु राजनीतिक पद पाउनकै लागि हो? केही महीनाअघि ल्याइएको विधेयक र नेपालको संविधानको धारा २८९ ले नागरिकताबाट कसैलाई बञ्चित गरेको छैन। बरु यो नागरिकता दिने कानून हो।

अझ प्रष्टसँग भन्दा बाबु वंशज नेपाली र आमा अंगीकृत भए छोराछोरीले वंशज नागरिकता नै पाउने हो। तर, मधेशका मसीहाहरूले यसको दुष्प्रचार गरे। उनीहरूले अब सीमापारि विवाह गरे हाम्रा छोराछोरीले वंशज नागरिकता नपाउने भए भन्ने प्रचार गरेर नाम र दाम दुवै कमाए। तर, त्यसमा रत्तिभर सत्यता छैन। समस्या गलत प्रचार गर्नु, सही सूचना नपस्किनु र आफ्नो स्वार्थनिम्ति जनता उचाल्नुमा छ।

समस्या नेपाल सरकारमा पनि छ। संविधानको पालनामा कम र गफमा बढी ध्यान दिने गरेकाले समस्या बल्झिएको हो। अझै पनि संविधानलाई मैथिली, भोजपुरी र अंग्रेजीमा प्रकाशन गरेर मधेशका गाउँ र शहरमा बाँड्ने, जनतालाई आफैं संविधान पढेर धारणा बनाउन प्रेरित गर्ने हो भने आधा समस्या त्यहीं सल्टिन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रतिपादित नजीरहरूलाई कार्टूनलगायत सरल रूपमा बुझिने गरी प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पनि आम जनता सुसूचित हुन्थे। दक्षिण कोरियामा यस्तो अभ्यास अवलम्बन गरिएको छ। भारतले पनि संविधानलाई विभिन्न मातृभाषामा अनुवाद गरेर सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

अझै पनि संविधानलाई मैथिली, भोजपुरी र अंग्रेजीमा प्रकाशन गरेर मधेशका गाउँ र शहरमा बाँड्ने, जनतालाई आफैं संविधान पढेर धारणा बनाउन प्रेरित गर्ने हो भने आधा समस्या त्यहीं सल्टिन्छ।

भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले राजनीतिक लोकतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्र विना टिक्न सक्दैन भन्ने गर्थे। उनको बुझाइमा सामाजिक लोकतन्त्र यस्तो राष्ट्रिय जनजीवन हो, जहाँ समानता, समभाव, सहकार्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी हुन्छ।

हाम्रो अबको बाटो पनि सामाजिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ। संविधानको पालनामा अधिकतम समय खर्चिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। डा. अम्बेडकार आर्थिक समृद्धि पनि महत्वपूर्ण हो, आर्थिक लोकतन्त्र विना पनि राजनीतिक लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने गर्थे। आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्रले मात्र मौलिक हकलगायतका अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने भएकोले अब हामीले आर्थिक सबलीकरणतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ।

अर्को कुरा, यो वर्ष आम मधेशीले केही मसीहाको लहलहैमा लागेर संविधान दिवस किन नमनाउने? उनीहरूले त एकातिर संविधानको विरोध गर्दै अर्कोतिर सत्ताको स्वाद लिइरहेकै छन्। संविधानको विरोधका नाममा १०० भन्दा बढीको शहादत केका लागि थियो भनेर अब तिनै मसीहालाई प्रश्न गरौं। गुजाराका लागि दिनहुँ विदेशिने लर्को लागेको, चरम भ्रष्टाचार चुलिएको, विकासमा सिन्को नभाँचिएको अवस्थाबारे प्रश्न गरौं। र, कसैको प्रभावमा नपरी एकपल्ट संविधान पढौं।

केपी ओलीको सरकारले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि हुनु एउटा कुरा हो। हाम्रो वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको दस्तावेज, संविधानप्रतिको सम्मान त्यसभन्दा फरक कुरा हो। आफ्नो देशको संविधानप्रति हरेक नागरिक वफादार हुनैपर्छ। यो नै विधिको शासनको मूल मर्म हो।

(लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन्।)

संविधान