स्वीस कम्पनी पछाडि हटेपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना अन्योलमा
लगानी गर्ने इच्छा देखाएको स्वीस कम्पनी आफ्नो योजनाबाट पछाडि हटेपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। तर, सरकार भने वन फडानी गरेर मूल्यवान काठ विक्री गर्ने दाउमा छ।
विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी र वातावरणीय विपद्को चिन्ताका बावजूद सरकारले अघि बढाउन खोजेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजनाबाट स्वीस कम्पनी बाहिरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसालै ३ अर्ब ४५ करोड डलर (करिब रु. ४ खर्ब १४ अर्ब) प्रस्तावित लागत रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जुरिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्झौता गरिन लागेको घोषणा गरेका थिए।
यद्यपि, जुरिकले भने सम्झौताका बारेमा केही जानकारी नभएको बताएको छ।
“कोभिड–१९ ले हवाई उड्डयन उद्योगको क्षेत्रमा थोपरेको गहिरो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर जुरिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भारत र ब्राजिलका परियोजनामा ध्यान दिनेछ,” जुरिकका प्रवक्ता राफेला स्टिल्जरले बिहीबार नेपाली टाइम्ससँग भने, “जबसम्म अहिलेको स्थितिमा व्यापक सुधार हुँदैन, हामी अहिलेका विद्यमान यी परियोजनाबाहेक अरू नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैनौं।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनेबित्तिकै सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको थियो। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारी मात्र होइन, वर्तमान पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि यो आयोजना निर्माणको पक्षधर हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनेबित्तिकै सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको थियो। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारी मात्र होइन, वर्तमान पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि यो आयोजना निर्माणको पक्षधर हुन्।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको तथा विस्तारको सम्भावना पनि नरहेको कारण निजगढ विमानस्थल आवश्यक परेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। निजगढमा विमानस्थल निर्माण भएमा यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।
सरकारले भने आयोजनाबाट हात झिक्ने जुरिकको निर्णय औपचारिक रुपमा प्राप्त नभएको बताएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा जुरिकलाई सेप्टेम्बर महीनासम्मको समय दिइएकाले अहिले नै उसले परियोजनाबाट हात झिकेको भन्न नमिल्ने बताए। उनले भने, “सरकारले जुरिकलाई दिएको समय सीमासम्म पर्खनै पर्छ। तर, जुरिकले निर्माणमा चासो देखाएन भने पनि यो विमानस्थल निर्माणको काम रोकिँदैन, हामी अरु विकल्प खोज्छौं।”
निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले जसरी पनि निर्माणलाई अगाडि बढाउने मन्त्री भट्टराईले बताए। उनले लगानी बोर्डमार्फत् यो विमानस्थल निर्माणका लागि विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने र जुरिकले हात झिकेको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण शुरु गर्न केही ढिलो हुने भएपनि अर्को लगानीकर्ता खोज्ने बताए।
गत मे महिनामा सरकारले निजगढको प्रस्तावित विमानस्थल परियोजना स्थलसँग जोडिने सडकमार्ग निर्माण गर्न ४ हजार रुख कटानको अनुमति दिएको थियो। यो परियोजनाका लागि तत्काल कुनै रुख नकाट्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले रुख कटानको निर्णय गरेको थियो।
गत मे महिनामा सरकारले निजगढको प्रस्तावित विमानस्थल परियोजना स्थलसँग जोडिने सडकमार्ग निर्माण गर्न ४ हजार रुख कटानको अनुमति दिएको थियो। यो परियोजनाका लागि तत्काल कुनै रुख नकाट्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले रुख कटानको निर्णय गरेको थियो।
गत साता भट्टराईले अध्यक्षता गरेको एक वैठकमा झण्डै ६० हजार रुखको गणना सकिएको र अर्को चरणमा काट्नका लागि संकेत चिन्ह लगाइएको उल्लेख गरिएको थियो। मन्त्री भट्टराईले मातहतका कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्ममा काटिने रुखको गणनासहित फेहरिस्त तयार पार्न र त्यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुने स्थानीयको पुनर्वासको योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए। स्थलगत अध्ययनले विमानस्थल निर्माणको परियोजना अघि बढ्ने आकलन गरेर भू–माफियाहरूले यहाँको वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न शुरु गरिसकेको देखाएका छन्।
गत साताको बैैठकमा मन्त्री भट्टराईले लगानी बोर्डलाई जुरिकसँग सम्पर्क गर्न र निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जबकि, गत मे महिनामैं नेपाल सरकार र जुरिकबीच कुनै औपचारिक समझदारी नभएको प्रष्ट भएको थियो। तर, पर्यटन मन्त्रालयले भने जुरिकसँग समझदारी अघि बढिसकेको भन्दै रुख कटान, निर्माण ठेक्का लगायतका काम सञ्चालनको योजना अघि सारेको थियो।
आलोचकहरूले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव देखाउने दाँत मात्रै भएको बरु यसको अन्तर्य चाहिँ हजारौं रुख काटेर विक्री गरी लाभ असुल्नु भएको बताउँदै आएका छन्।
हो, सन् २०१९ मा हामीले यो आयोजना निर्माणका विषयमा हाम्रो सामान्य रुचि नेपाल सरकारसँग देखाएका थियौं। त्यसपछि, बल नेपाल सरकारको कोर्टमा पुगेको हो। तर, त्यसपछि थप प्रकृया अघि बढेन र अहिले यसबारे थप जानकारी दिन असमर्थ छौं। -स्टेल्जर जुरिकका प्रवक्ता
जुरिकका प्रवक्ता स्टेल्जरले गत मे महिनामा नेपाली टाइम्ससँग भनेका थिए, “हो, सन् २०१९ मा हामीले यो आयोजना निर्माणका विषयमा हाम्रो सामान्य रुचि नेपाल सरकारसँग देखाएका थियौं। त्यसपछि, बल नेपाल सरकारको कोर्टमा पुगेको हो। तर, त्यसपछि थप प्रकृया अघि बढेन र अहिले यसबारे थप जानकारी दिन असमर्थ छौं।”
र पनि, मन्त्री भट्टराई र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले जनता र मिडियालाई अल्मल्याउँदै जुरिकसँग आयोजना निर्माणका लागि समझदारीको तयारी भइरहेको बताइरहे। अन्ततः जुरिकले यो परियोजना निर्माणका लागि आफ्नो कुनै दिलचस्पी नरहेको बताएको छ।
निजगढमा विमानस्थल आर्थिक र पर्यावरणीय दुबै हिसाबले उचित देखिदैन। जब सन् १९९४ मा यो विशाल परियोजनाको परिकल्पना गरिएको थियो, यात्रुवाहक विमान लामो दूरी उड्ने सामथ्र्यका नहुने कारणले गर्दा धेरै शहरबाट उड्ने विमानहरूलाई आपसमा जोड्ने विमानस्थल आवश्यक पथ्र्यो। युरोपबाट पूर्वी एशिया वा अष्टे«लियाका लागि उड्ने विमानहरू सिधै सरासर गन्तव्यमा जानुको सट्टा बीचतिरका विमानस्थलमा अडिएर इन्धन भर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो अवस्था भएको भए निजगढले सिंगापुर वा दुबईको विमानस्थलको सरह काम गर्ने र पर्यटन विस्तार गर्ने लाभ दिनसक्थ्यो।
तर, बोइङको नयाँ ७७७ एक्स र ७८७–१० तथा एयरबसका ३५० जस्ता विमान अहिले लगातार १७ घण्टा वा सोभन्दा पनि बढी उड्न सक्छन्, जसलाई बीचैका विमानस्थलमा अडिएर इन्धन भर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। विज्ञहरूका अनुसार, जलवायु परिवर्तनप्रतिको सचेतताले घटाइरहेको हवाई यात्रा तथा कोभिड–१९ ले उड्डयन क्षेत्रलाई धराशयी बनाइरहेका बेला विमानस्थलको मेगा परियोजना आफैंमा गलत प्राथमिकता हो।
यहाँ रुख कटान गर्दा यो क्षेत्रकै समृद्ध जैविक विविधतामा अतुलनीय क्षति पुग्ने र जंगली हात्तीसहितका अन्य जनावरको निर्वाध आवतजावतको चक्र खल्बलिने भनेर परियोजनाकै विरोध हुँदै आएको छ।
चुरेको दक्षिणी मैदान र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको छेवैमा रहेको प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्र प्रसिद्ध चारकोशे झाडीको अहिलेसम्म बाँकी रहेको क्षेत्र हो। यसभन्दा तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाको खाद्यान्न उत्पादन र पानीको स्रोतका लागि यो वनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँ रुख कटान गर्दा यो क्षेत्रकै समृद्ध जैविक विविधतामा अतुलनीय क्षति पुग्ने र जंगली हात्तीसहितका अन्य जनावरको निर्वाध आवतजावतको चक्र खल्बलिने भनेर परियोजनाकै विरोध हुँदै आएको छ।
निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन का कतिपय अनुच्छेद नै जलविद्युत आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनबाट हुवहु साभार गरिएको भेटिएको थियो। यसले पनि यो परियोजनामा वातावरणीय असरप्रति गरिएको खेलाँचीलाई देखाउँछ। यो प्रतिवेदनले समुद्री सतहबाट २०० मिटर माथिको परियोजना स्थलमा यस्ता दुई स्तनधारी जनावरको बासस्थान रहेको उल्लेख गरेको थियो, जो वास्तवमा उच्च पहाडमा मात्र पाइन्छन्।
सरकारले निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ताले रुचि नदेखाए आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरिने बताउँदै आएको छ। तर, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र नै संकटमा पारेको बेला विपन्न र बेरोजगारलाई भोकै राखेर तथा आत्महत्याको बाटो देखाएर सरकारले यति महंगो परियोजना निर्माणको आँट गर्न सक्छ ? त्यसो गर्न निश्चय पनि सजिलो छैन। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ११ प्रतिशत खर्च हुने यो परियोजनाका लागि बजेट जुटाउन सरकारले थप ऋण लिनुपर्छ।
फेरि पनि, सरकार किन अवश्यम्भावी सेतो हात्ती बन्ने परियोजनाको निर्माणमा यति दृढतासाथ प्रतिवद्ध छ भन्ने प्रष्टै छ। जंगल फडानी गरेर विक्री गरिने काठका ठेकेदारबाट पाइने कमिसन– जुन रकम २०७९ सालमा हुने आम निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकै लागि यो सबै भइरहेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
यो क्षेत्रमा काटिने मूल्यवान सालको काठको मूल्य कम्तीमा पनि रु. ६० अर्बको हुने बताइन्छ। यदि, विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता भएन भने यी रुख काट्नुको कुनै औचित्य हुने छैन।
सरकार किन अवश्यम्भावी सेतो हात्ती बन्ने परियोजनाको निर्माणमा यति दृढतासाथ प्रतिवद्ध छ भन्ने प्रष्टै छ। जंगल फडानी गरेर विक्री गरिने काठका ठेकेदारबाट पाइने कमिसन– जुन रकम २०७९ सालमा हुने आम निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकै लागि यो सबै भइरहेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन गर्ने अभ्यास नेपालको सबैभन्दा आकर्षकमध्येको एक व्यवसाय बनिसकेको छ र यस्ता दोहनकर्तालाई वडा अध्यक्षदेखि संघीय सरकारसम्मको संरक्षण छ। खोलाबाट अवैध बालुवा संकलन, उत्खनन् गर्ने ठेकेदार तथा भू–माफिया सर्वत्र हावी भएका छन् र उनीहरुको उच्च राजनीतिक तहसँग अपवित्र तर गहिरो सम्बन्ध छ।
२०६४ को निर्वाचनमा यस्ता दोहनकर्तामध्ये कतिपय गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रदेश सभा र संघीय संसदमा सांसदका रुपमा निर्वाचित भएका थिए। नदी र पहाडबाट अवैध र वातावरणको विनाश गर्ने गरी गरिएको बालुवा तथा ढुंगा गिट्टी उत्खनन्ले देशको कतिपय भूगोलको पूरै परिदृश्य बदलिदिएको छ।
सरकार र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता समर्थकहरूले निजगढ विमानस्थल निर्माण परियोजनाका आलोचकहरूलाई ‘विकास–विरोधी’ तथा ‘डलरवादी’ भएको र नेपालको विकास देख्न नचाहेको भनेर निन्दा गर्दै आएका छन्।
बारा जिल्लामा रहेको निजगढ क्षेत्र आफैंमा कठोर मौसमको केन्द्र हो, जहाँ लू, बारम्बारको बाढी, जाडोमा सयौंको ज्यान लिने शीतलहर चल्छ। अझ, गत वर्ष त यही क्षेत्रमा आएको टोर्नाडोले ७० जनाको ज्यान लिँदै पूरै गाउँमा बर्वादी निम्त्याएको थियो।
प्राकृतिक विपद्लाई सघन बनाउने जलवायु संकटका बीच कुनै पनि लगानीकर्ताले रु. ४ खर्बभन्दा बढी लगानी हुने यो परियोजनामा रकम खन्याउनुअघि निश्चय पनि गम्भीर तरिकाले सोचविचार गर्ने नै छ– मुनाफासहितको प्रतिफल दिने गरी के व्यस्त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सम्भव छ त ?
यसको जवाफ हो, पक्कै पनि छैन। तर, यो परियोजनाका नाममा छिटोछिटो ठूलो धन कमाउने योजनाअनुसार यसलाई जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजिँदैछ।
(लेखक नेशनल जियोग्राफीका अन्वेषक हुन्। प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र जल तथा ऊर्जा समितका सल्लाहकार रहिसकेका श्रेष्ठको यो लेख नेपाली टाइम्सबाट सम्पादनसहित अनुवाद गरिएको हो।)
-1732353496.jpg)
