भूकम्पीय जोखिममा रहेका बस्ती धमाधम स्थानान्तरण गरिंदै, ७ सय घर सार्न बाँकी
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २५ जिल्लामा गरेको भौगर्भिक अध्ययनले जोखिममा रहेका २९९ बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने देखाए अनुसार अहिलेसम्म ४ हजार घरलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले देशका २५ जिल्लामा गरेको भौगर्भिक अध्ययनले २९९ वटा बस्ती भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिममा रहेको देखाएको थियो। प्राधिकरणले २५ जिल्लाका १ हजार १०२ वटा बस्तीमा अध्ययन गरेको थियो। त्यही अध्ययनले देखाए अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ। जुन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुली, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, धनकुटा, संखुवासभा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, गुल्मी तथा भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरका १ हजार १०२ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो।
यी बस्तीहरूलाई बस्न नमिल्ने र सार्नुपर्ने, संरक्षण गरेर बस्न मिल्ने र संरक्षित बस्ती गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। अध्ययन गरिएका बस्तीमध्ये २९९ वटा सार्नुपर्ने, ३४० बस्ती संरक्षण गरेर बस्न मिल्ने र ४६३ वटा संरक्षित बस्तीका रुपमा देखिएका थिए।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा २४२ बस्तीको अध्ययन गरिएकोमा ७१ बस्ती बस्न नमिल्ने र ९६ वटा बस्ती संरक्षण गरेर बस्न मिल्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
सिन्धुपाल्चोकपछि बस्ती भूकम्पीय जोखिममा रहेको अर्को जिल्ला हो, रसुवा। जहाँ ८५ बस्तीको अध्ययन गरिएकोमा ४१ बस्ती बस्न अयोग्य पाइएको थियो। त्यस्तै, नुवाकोटका ३८ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, जोखिमयुक्त बस्तीका करीब ४ हजार ७२० घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म करीब ४ हजार घर सारिसकिएको छ भने गोरखा र नुवाकोटमा गरी करीब ७ सय घर स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ।
रामेछापका २८, गोरखाका २४, धादिङका १६ बस्ती पनि भौगर्भिक दृष्टिकोणले बस्न अयोग्य पाइएको छ। यस्तै, बाग्लुङका चार वटा वस्तीको अध्ययन गरिएकोमा एउटा बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको छ। चितवनका २३ बस्तीको अध्ययन गरिंदा ९ वटा बस्ती भूकम्पीय दृष्टिकोणले असुरक्षित छन्। दोलखामा अध्ययन गरिएका ४२ वटा बस्तीमध्ये ६ वटा सार्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
काभ्रे र ओखलढुंगाका ९/९, ललितपुरका १०, गुल्मीका ५ र मकवानपुरका ४ वटा बस्ती अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, पर्वतका ३ वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ। रामेछापका २२७ बस्तीको अध्ययन गरिएकोमा २८ वटा र सोलुखुम्बुका ३८ वटा बस्ती अध्ययन गरिंदा ६ बस्ती बस्न योग्य देखिएनन्।
स्थानान्तरण गरिंदै बस्ती
भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले बस्न अयोग्य ठहरिएका बस्तीहरु सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम २०७४ सालदेखि भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पको जोखिममा रहेका र बस्न नमिल्ने ठाउँका बस्तीहरुलाई अन्यत्र सारिरहेको बताउँछन्।
ज्ञवालीका अनुसार, जोखिमयुक्त बस्तीका करीब ४ हजार ७२० घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म करीब ४ हजार घर सारिसकिएको छ भने गोरखा र नुवाकोटमा गरी करीब ७ सय घर स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ। “जोखिम भएका स्थानबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरहरु सार्ने काम गरिरहेका छौं, अब केही घर मात्र बाँकी छन्”, ज्ञवाली भन्छन्।
उनका अनुसार, प्राधिकरणले तीन वटा मोडेलमा काम गरिरहेको छ– बस्ती नै स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती बनाउने, व्यक्तिले जोखिम रहेको स्थानबाट अर्को स्थानमा घर सार्न चाहे घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने र घर स्थानान्तरण गर्न जग्गा नै खरीद गर्नुपर्नेलाई सहयोग।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्ती ।
घर मात्र बनाउन रु. ३ लाख, जग्गा खरीद गरेर घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा जग्गा खरीदका लागि रु. २ लाख र घर निर्माणमा ३ गरी रु. ५ लाख सरकारले सहयोग गरेको छ।
“अहिले जति पनि पहिरो आएर बस्तीलाई क्षति गरेको छ, त्यो भूकम्पका कारणले जमीन चर्किएर आएका पहिरो होइनन्”, प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली भन्छन्, “हाम्रा बस्ती पहाडका भिराला जमीनमा भएकाले यसै पनि जोखिममा छन्।”
भूकम्पको जोखिम
भूगर्भविद्हरुका भनाइमा नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले सधैं जोखिममा छ। १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। २०७२ वैशाखदेखि अहिलेसम्म ५० हजारभन्दा बढी पराकम्प गइसकेका छन्। पछिल्लो पटक बिहीबार सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ म्याग्निच्यूडको पराकम्पले पुनः एक पटक झस्काइदियो।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उप–प्राध्यापक एवम् जियोलोजिष्ट वसन्त अधिकारी वि. सं. १५०५ देखि पश्चिम नेपाललाई केन्द्र बनाएर ठूलो भूकम्प नगएकाले उक्त क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको बताउँछन्।
भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम रहेका देशभरका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख सीईओ ज्ञवाली पनि त्यस्तो अध्ययन जरुरी रहेको ठान्छन्। तर, बस्ती स्थानान्तरण गर्नु भने त्यति सजिलो नभएको उनको तर्क छ। “मान्छेलाई सार्ने भनेर जुनसुकै स्थानबाट धेरै टाढा सार्ने अवस्था बन्दैन, जनजीवनको स्थानीय भूगोलसँगको भावनात्मक निकटता, सामाजिक र आर्थिक लगायत पक्षमा संवेदनशील हुनुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
