त्रिवि कार्यकारी परिषद्द्वारा पारित ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७’ ले अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्ने भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासन लागू गराउने अडानमा हुँदा आंशिक प्राध्यापकहरु खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्द्वारा गएको १ भदौमा पारित अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाले आफूहरुमाथि विभेद गरेको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा गए। उनीहरुले निर्देशिका नै जलाउन थालेपछि त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकहरुकाे विवाद चुलिएको छ।
वर्षभरि काम गर्दा पनि त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बढीमा १५० दिनको मात्रै ज्याला दिने गरेको र निर्देशिकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीहरु पठनपाठनमा सहभागी हुन छाडेका छन्। तर, त्रिविले भने ‘आंशिक शिक्षक समस्या अध्ययन समिति’ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।
तर, अध्ययन समिति सदस्य प्राडा राजकुमार पोखरेलले भने प्रतिवेदनले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेका छौं कि समान कामको समान ज्याला देउ। त्यसको लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर।”
अध्ययन समितिले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई कामको आधारमा पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको प्राडा पोखरेल बताउँछन्। “केन्द्रीय प्रशासन आफ्नो दायित्वबाट भागिरहेको छ। आंशिक प्राध्यापकहरुको वर्गीकरण गरेर सेवा सुविधा दिनुपर्छ”, उनले भने, “अहिले पाउने पारिश्रमिकले उनीहरुको श्रमको सम्बोधन गर्दैन।”
वर्षभरि काम गर्दा पनि त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बढीमा १५० दिनको मात्रै ज्याला दिने गरेको र निर्देशिकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु पठनपाठनमा सहभागी हुन छाडेका छन्। तर, त्रिविले भने ‘आंशिक शिक्षक समस्या अध्ययन समिति’ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।
निर्देशिका लागू भएपछि त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग समाधानका बुँदा माग्छन्,.दिएको दियै छौं। उनीहरु निर्देशिका संशोधन गर्ने भनिरहेका छन्। हामी खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छौं।”
त्रिवि शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल निर्देशिका कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने बताउँछन्। निर्देशिका लागू भएपछि अब त्रिविलाई आवश्यक आंशिक प्राध्यापक मात्रै रहने उनको भनाइ छ। न्यूनतम कक्षाभार पूर्णकालीन प्राध्यापकले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यसबाट बाँकी रहेको कक्षाभार मात्र आंशिक प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यस्तै गरी आंशिकलाई कक्षा दिंदा वरिष्ठताको आधारमा दिनुपर्ने र एउटै विषय दुई जनाले पढाउन नपाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा त्रिविलाई अनावश्यक जनशक्ति बिदा हुने हुँदा आंशिक प्राध्यापकहरुको स्वत वर्गीकरण हुने भुषालको जिकिर छ।
उनी भन्छन्, “हामीले व्यवस्थित गरेर लैजाने भनेका छौं। पढाएकाहरुको पारिश्रामिक बढाएका छौं। सबै विभाग तथा आंगिक क्याम्पसहरुमा यसबारे परिपत्र गरिसकेका छौं। जारी भएको निर्देशिका खारेज हुने कुरै छैन।” निर्देशिकामा केही छुटेको विश्वविद्यालयले महसूस गरेमा संशोधन हुने उनी बताउँछन्।
आंगिक क्याम्पस आंशिकको भरमा
कतिपय क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकहरुले ७० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार लिइरहेको आंशिक प्राध्यापक संघको दाबी छ। धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बाग्लुङमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार लिइरहेको आंशिक प्राध्यापक संघ, धौलागिरी क्याम्पसका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चापागाईं बताउँछन्।
आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पूर्णकालीन सरह सेवा सुविधा र नियमित तलबको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि अहिले कुनै पनि औपचारिक कक्षामा सहभागी नभएको चापागाईं बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले कामको बोझ चाहिं हप्ताको ४८ पिरियडसम्म लिनुपर्ने। सेवा सुविधा चाहिं गरेको कामको पनि नदिने। त्यस्तो भएपछि हामी अहिले निष्क्रिय छौं।”
उनका अनुसार क्याम्पसको कतिपय विभागहरुमा पूर्णकालीन प्राध्यापक एक जना पनि छैनन् । क्याम्पसमा ३६ जना पूर्णकालीन शिक्षक छन् भने आंशिक ३८ जना। क्याम्पसको कक्षाभार नियमानुसार बनाउँदा अझै ४० जना प्राध्यापक आवश्यक पर्छ।
“हामीले कामको बोझ चाहिं हप्ताको ४८ पिरियडसम्म लिनुपर्ने। सेवा सुविधा चाहिं गरेको कामको पनि नदिने। त्यस्तो भएपछि हामी अहिले निष्क्रिय छौं।” - विष्णुप्रसाद चापागाईं, अध्यक्ष, आंशिक प्राध्यापक संघ, धौलागिरी क्याम्पस
त्रिविको नियम अनुसार स्नातकमा एउटा पूर्णकालीन शिक्षकले १०० पूर्णांकको तीन वटा विषय पढाउनुपर्छ। उनीहरुलाई हप्ताको १५ पिरियड पर्छ। त्यस्तै गरी, स्नातकोत्तरमा वर्षभरिमा १०० पूर्णांकको तीन वटा विषय पढाउनुपर्छ। सेमेस्टर प्रणाली हुने भएकोले हप्ताको साढे चार वटा कक्षा पर्छ।
भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा औसतमा ६० प्रतिशत कक्षा भार आंशिकले लिने गरेका छन्। कोरोना महामारीको कारण क्याम्पस ६ महीनादेखि बन्द छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी बढी भएकाले अनलाइन कक्षा नभएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। केही दिनदेखि स्नातकोत्तरको अनलाइन कक्षा भने शुरु भएको छ।
भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत लंकेश राई निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विषयमा अन्याय गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन् “निर्देशिकाले हाम्रो समस्या सम्बोधन गरेको छैन। हामीलाई समस्यामा पारेर त्रिविले निर्देशिका लागू गर्न सक्दैन।”
धरान महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकहरुले औसतमा ५० प्रतिशत कक्षाभार बहन गरिरहेका छन्। त्यस्तै दाङ बहुमुखी क्याम्पसमा ६० प्रतिशत, सानोठिमी बहुमुखी क्याम्पस भक्तपुरमा ५० प्रतिशत, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा ४० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुले लिइरहेको नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले जनाएको छ।
आंशिक प्राध्यापकको जथाभावी नियुक्तिले समस्या
काठमाडौं उपत्यकाका त्रिचन्द्र, रत्नराज्य, शंकरदेव, पाटन संयुक्त लगायत क्याम्पसमा आवश्यकताभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मात्रै करीब २५० जना र शंकरदेव क्याम्पसमा १५० भन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक छन् ।
त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा २२० आंशिक प्राध्यापकहरु छन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल लगायत केही कलेजमा आवश्यकताभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक नियुक्ति भएका छन्। यस्ता कलेजमा एउटा विषय चार जनासम्मले पढाउँछन्। क्याम्पस प्रमुखले आफ्ना मान्छे अथवा राजनीतिक दबाबमा नियुक्ति गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक भएका हुन्।
"विधि, प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति भएका आंशिक प्राध्यापकहरुले गर्दा हामीलाई समेत समस्या भइरहेको छ। केही क्याम्पसमा आवश्यकताभन्दा बढी नियुक्ति भएका आंशिक प्राध्यापकहरुले गर्दा हामी जस्तो जेनुइन आंशिक प्राध्यापकहरुलाई त्रिविले करारमा लैजान सकिरहेको छैन।” - बाबुराम राई, आंशिक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग
विधि, प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति भएका आंशिक प्राध्यापकहरुले गर्दा आफूहरुलाई समेत समस्या भइरहेको शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापक बाबुराम राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केही क्याम्पसमा आवश्यकताभन्दा बढी नियुक्ति भएका आंशिक प्राध्यापकहरुले गर्दा हामी जस्तो जेनुइन आंशिक प्राध्यापकहरुलाई त्रिविले करारमा लैजान सकिरहेको छैन।”
त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा तीन जना, व्यवस्थापनमा एक, मानविकीको गणितमा चार र शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागमा आठ आंशिक प्राध्यापक छन्। कतिपय क्याम्पसहरुमा केन्द्रीय विभागलाई जानकारीसमेत नदिई आवश्यकताभन्दा बढी नियुक्ति दिएको पाइएकोले त्यस्ता नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको शिक्षाध्यक्ष भुषाल बताउँछन्।
समितिले अध्ययनको क्रममा एकै व्यक्ति कसैले हप्ताको ५० वटा र कसैले एउटा मात्रै कक्षा लिएको पाएको जनाएको छ। यस्ता आंशिक प्राध्यापकलाई कामको आधारमा वर्गीकरण गनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पुगेकालाई शिक्षण सहायक सरह तलब दिंदा त्रिविलाई अप्ठ्यारो नपर्ने समिति सदस्य प्राडा पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएर काम गर्नेलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा दिंदा विश्वविद्यालयलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। शिक्षकको पनि कामको मूल्यांकन हुन्छ।” विश्वविद्यालयले वर्गीकरण नगर्दा कक्षा नभएको अहिलेको अवस्थामा इमानदार आंशिक प्राध्यापकहरु भोकै बस्नुपर्ने भएको पोखरेल बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
