नेपाल सरकारका सचिवलाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट चोख्याउने बाफलको त्यो घर
हाल नेपाल सरकारका सचिव रहेका चन्द्रमान श्रेष्ठ बस्दै आएको काठमाडौं, बाफलको घर भगवती योगीको नाममा छ। रू. १ करोड ३४ लाखको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई लगाइएको भ्रष्टाचार अभियोगको ठूलो हिस्सा यही घर खरिदबारे थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह-सहिव रहेका बेला चन्द्रमान श्रेष्ठ वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहँदा श्रेष्ठले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने क्रममा र अन्य सेवाप्रवाहमा दलालमार्फत् ठूलो रकम उठाएको भन्ने उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्यो।निवेदनमा यातायात व्यवस्था विभाग एक निजी कमिशन एजेन्टको कार्यालय जस्तो भएको जिकिर गरिएको थियो र श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा अकूत सम्पत्ति कमाएकोले छानबिन गरी अभियोजन गर्न माग गरिएको थियो।
त्यसपछि अख्तियारले श्रेष्ठ सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको मिति, २८ माघ २०३८ देखि २९ मंसीर २०७५ सम्म पदमा रहँदा उनले गरेको आय र व्यय अनुसन्धान गर्यो। यो अवधिमा श्रेष्ठले तलब र भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, जग्गा बिक्री, कर्जा (सापटीसमेत), घरभाडा, कृषि आय तथा छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको समेत गरी रू. २ करोड १० लाख ७७ हजार ४ कमाइ गरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकाल्यो। सोही अवधिमा श्रेष्ठले रू. ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५८० व्यय गरेको भन्दै आयभन्दा रू. १ करोड ३४ लाख ५७६ बढी भएको ठहर गर्यो। त्यसपछि श्रेष्ठलाई जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै अख्तियारले २५ पुस २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
नेपाल सरकारका सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको आयभन्दा व्यय बढी भएको ठहर गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठको परिवार बस्दै आएको काठमाडौं बाफलस्थित् घर खरिदमा उनले लगानी गरेको भनेको रकम नै यो मुद्दाको मुख्य विवादित विषय थियो, जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
त्यसबेला बढुवा रोकिए पनि सह-सचिव श्रेष्ठ केही समयअघि सचिवमा बढुवा भएका छन्। २० भदौ २०७७ मा सचिव बढुवा भएपछि उनी २४ भदौदेखि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेका छन्।
श्रेष्ठको आयभन्दा व्यय बढी भएको ठहर गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठको परिवार बस्दै आएको काठमाडौं बाफलस्थित घर खरिदमा उनले लगानी गरेको भनेको रकम नै यो मुद्दाको मुख्य विवादित विषय थियो, जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
बाफलको घर कसको ?
अख्तियारले श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये रू. १ करोड ३४ लाख ५७६ को स्रोत नखुलेको दाबी गरेको थियो। जसको ठूलो हिस्सा काठमाडौं, बाफलस्थित श्रेष्ठ परिवार बस्दै आएको घरको थियो। भगवती योगीको नाममा रहेको उक्त घर श्रेष्ठले रू. ७९ लाख र राजश्व रू. ८४ हजार ६०० तिरेर खरिद गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
रामबाबु कोइराला र गोविन्दप्रसाद मिश्रले २०६२ सालतिर काठमाडौं महानगरपालिका-१३, बाफलस्थित कित्ता नम्बर २३४ को जग्गा विनोदराज तिवारीलाई बेचेका थिए। तिवारीले उक्त जग्गामा साढे दुई तलाको घर बनाए। १३६ वर्गमिटरमा बनेको उक्त घर २१ माघ २०६५ मा उनले बेचे।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनले दिएको बयानअनुसार उनका बाबुले कुराकानी छिनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम गर्ने चन्द्रमान श्रेष्ठबाट बैनास्वरूप रू. ५९ लाख बुझे। बाँकी रू. २० लाख पास गर्दा दिने सहमति भयो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपपत्र
मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा उनले रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने बेला मात्रै थाहा पाए, घरजग्गा चन्द्रमानको होइन कि भगवती योगीको नाममा पास गरिदिनुपर्ने रहेछ। लिखतमा उक्त घरजग्गाको बिक्रि मूल्य रू. ७९ लाख नभएर रू. २४ लाख १८ हजार कायम गरियो। विनोदराजकी आमा मन्जुले पनि अख्तियार पुगेर उक्त घरजग्गा श्रेष्ठलाई बेचेको तथा उनकै परिवारले भोगचलन गर्दै आएको बयान दिइन्।
त्यसपछि यस्तै अन्य केही व्यक्तिको बयानसमेत समेटेर अख्तियारले उक्त घरजग्गा श्रेष्ठकै भएको र उनले गैरकानूनी रूपले कमाएको रकम लुकाउन योगीको नामबाट खरिद गरेको अभियोग लगायो। अख्तियारले श्रेष्ठलाई लगाएको अभियोग (रू.१ करोड ३४ लाख) को करीब ६० प्रतिशत हिस्सा यही घरको मूल्य थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले २४ असार २०७७ मा मुद्दाको फैसला गर्दा चन्द्रमान श्रेष्ठ र विनोदराज तिवारीबीच चिनजान नभएको, श्रेष्ठले तिवारीलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाएको नदेखिएको, भगवती योगीले घरजग्गा आफैंले किनेको दाबी गर्दै राजीनामाको लिखत र उक्त घर किनेको रकमको स्रोतसमेत देखाएको भन्दै त्यो घर श्रेष्ठको नभएको र उनले लगानी नगरेको ठहर गर्यो।
घरधनी योगी अदालतमा आएर १३६ वर्ग मिटरमा बनेको साढे दुई तलाको घर आफ्नो भएको र सचिव श्रेष्ठका परिवार भाडामा बस्ने गरेको बयान दिइन्। हाल श्रीमानसँग अमेरिकामा बस्दै आएकी उनले उक्त घर रजिष्ट्रेसन दस्तुर रू. ८४ हजार ६३० समेत गरी विनोदराज तिवारीसँग रू. २५ लाख दुई हजार ६३० मा किनेको बताइन्। अख्तियारले गैरकानूनी आयबाट श्रेष्ठले किनेको भन्दै उक्त घरजग्गा योगीको नाममा भए पनि जफत हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले २४ असार २०७७ मा मुद्दाको फैसला गर्दा चन्द्रमान श्रेष्ठ र विनोदराज तिवारीबीच चिनजान नभएको, श्रेष्ठले तिवारीलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम पठाएको नदेखिएको, योगीले घरजग्गा आफैंले किनेको दाबी गर्दै राजीनामाको लिखत र उक्त घर किनेको रकमको स्रोतसमेत देखाएको भन्दै त्यो घर श्रेष्ठको नभएको र उनले लगानी नगरेको ठहर गर्यो। इजलासले भन्यो– ‘एक जनाको हक र स्वामित्वमा रहेको जग्गा अर्कैको हो भनी तर्क गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन।’
यसरी बाफलमा श्रेष्ठ बस्दै आएको घर उनको नभएको र त्यसमा उनले लगानी समेत नगरेको निष्कर्ष अदालतले निकालेपछि श्रेष्ठलाई गैरकानूनी आम्दानी गरेको भनेर लगाएको अभियोगमध्ये रू. ७९ लाख पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व रहेन।अब रू. १ करोड ३४ लाखमध्ये करीब रू.५५ लाखको मात्र स्रोत देखाए पुग्ने भयो।
श्रेष्ठले आफूले कमाएको तलब भत्ता, सापटी, कर्जा, बैंकमा राखेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज, अमेरिकामा रहेका छोराछोरीले पठाएको रकमको सही मूल्याङ्कन नभएको दाबी गरेका थिए। त्यसमध्ये कतिपय दाबीसँग अदालत असहमत भए पनि अख्तियारले लगाएको आरोप भन्दा करीब रू. ३४ लाख बढी उनले कमाइ गरेको ठहर अदालतले गर्यो। अख्तियारले दाबी गरेको श्रेष्ठको कमाइ रू.२ करोड १० लाख ७७ हजार ४ भएकोमा अदालतले भने श्रेष्ठले रू. २ करोड ४४ लाख ६५ हजार ११२ कमाइ गरेको निष्कर्ष निकाल्यो।
विशेष अदालतको फैसला
श्रेष्ठले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता गरेको खर्च रू. ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५८० भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो। अख्तियारले अन्य कुराका अतिरिक्त करीब रू. ४९ लाख श्रेष्ठले अर्को घर बनाउँदा खर्च गरेको जनाएको थियो भने एकमुष्ट रूपमा विविध खर्च भनेर रू. ४२ लाख ४५ हजार जोडेको थियो।
यसमा अदालतले श्रेष्ठले घर बनाउँदा ४९ लाख नभएर ३९ लाखमात्रै खर्च गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। अख्तियारले श्रेष्ठको आयको हिसाब गर्दा उनको आम्दानीको ७० प्रतिशत मात्रै गणना गरेको थियो, ३० प्रतिशत आम्दानी जीवनयापनमा खर्च हुनसक्ने अनुमानका आधारमा। त्यसरी आयबाट पहिल्यै खर्च रकम घटाएपछि एकमुष्ट रूपमा विविध खर्च अन्तरगतको शीर्षकमा राखिएको करीब रू.४२ लाख ४५ हजार रकमलाई खर्चमा गणना गर्न अदालत सहमत भएन।
यस्तो हिसाबले अदालतले श्रेष्ठले सेवा अवधिमा जम्मा रू. २ करोड २२ लाख ८४ हजार ८२ खर्च गरेको हिसाब निकाल्यो। जुन उनको कमाइभन्दा रू. २१ लाख ८१ हजार ३० कम हुन आउँथ्यो। यही हिसाब नै श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगाउन पर्याप्त रह्यो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
