शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशिका ल्याए पनि काठमाडौँ उपत्यकाकै विद्यालयले सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइमा समेट्न सकेका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ १ असोजबाट लागू गराउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ। वैकल्पिक सिकाइको मूल्याङ्कन गराउन पनि भनिएको छ। तर, स्थानीय तहहरुले न वैकल्पिक माध्यमबाट भइरहेको सिकाइको अनुगमन गरेका छन्, न त विद्यालयहरुसँग छलफल नै चलाएका छन्।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदन माविले ६ कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि मात्र वैकल्पिक कक्षा संचालन गरिरहेको छ। तर, ती कक्षामा करीब ४० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उपस्थित भएको प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
उनीहरुलाई रेडियो, टेलिभिजन, नेट टिभीमा उपलब्ध भएको पाठ्यसामाग्री र अनलाइन माध्यममा पढाइरहेको घिमिरे बताउँछन्। तर, यी कुनै पनि माध्याममा नभएका बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनी बताउँछन्।
साना कक्षाका विद्यार्थीलाई पनि टीभी र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेका पाठ्यसामाग्री सुन्न भनेको उनले बताए। तर, विद्यार्थीले सुने/नसुनेको अनुगमन भएको छैन। त्यस्ता सामग्री पहुँचमा नभएकाहरुको लागि भने भौतिक दूरी कायम राखेर विद्यालयमा नै पढाउने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन्। तर, वैकल्पिक सिकाइबारे स्थानीय सरकारले चासो नदिएको उनको गुनासो छ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइमा समेट्न सकेका छैन। कति विद्यार्थी समेटिएका छन् भन्ने अनुगमनसमेत नभएको रत्नराज्य विद्यालयका शिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति खगराज जोशी बताउँछन्।
विद्यालयहरुले आफ्नै प्रयासमा वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरे पनि सरकारले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “नयाँ निर्देशिका १ असोजबाट लागू गराउन बृहत छलफल भइसक्नुपर्ने थियो। तर, स्रोत व्यक्ति अथवा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकसँग छलफल नै भएको छैन।”
उनको जिम्ममा रत्नराज्य स्रोत केन्द्र, पद्यमकन्या विद्याश्रम स्रोत केन्द्र र शान्ती शिक्षा मन्दिर ठहिँटी स्रोत केन्द्र छन्। ती स्रोत केन्द्रका विद्यालयलाई सम्पर्कमा नै नआएका विद्यार्थीहरुको कारण समस्या भईरहेको उनी बताउँछन्। “सम्पर्कमा नआएका विद्यार्थीहरुको अवस्थाबारे जानकारी नहुँदा उनीहरुलाई कसरी समेट्ने र गाउँबाट काठमाडौँ फर्कनसक्ने वातावरण कहिले बन्छ भन्ने अन्यौल छ”, उनी भन्छन्।
जोशीका अनुसार अधिकांश विद्यालयले माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्रै सिकाइ प्रणालीसँग जोड्न सकेका छन्। ती कक्षामा पनि करीब ७० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र कक्षा लिइरहेका छन्।
“कतिपय विद्यालयहरुमा स्रोत साधन अभाव छ, कतिपय शिक्षक प्रविधिसम्बन्धी जानकार छैनन्। त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरु अत्यन्तै न्यून आयस्रोत भएका अभिभावकका छन्”, उनी भन्छन्, “त्यस्ता विद्यालयहरुको पहिचान गरी स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।”
वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेका विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले अनुदान र अन्य सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको मापदन्ड पनि बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
विश्व निकेतन माविले १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा चलाइरहेको छ। अहिलेको सिकाईलाई शैक्षिक सत्रसँग जोडिने भएपछि सम्पर्कमा नआएका विद्यार्थीहरुको कारण समस्या भइरहेको प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्।
केन्द्रले निर्देशन दिने तर, अनुगमन नगर्ने र अप्ठ्याराहरुबारे छलफल नहुने समस्या रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केन्द्रले १ असोजदेखि नयाँ निर्देशिका लागू गर्न दिएको निर्देशनमा समस्या छैन। तर, अहिलेसम्म भएको प्रयासको अनुगमन र समस्याबारे छलफल गरेर समाधान खोज्ने कामै भएन।” काठमाडौं आउन सक्ने अवस्था नभएका र उनीहरु बसेको स्थानमा संचालन भइरहेको वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिएको/नजोडिएको थाह नपाएका विद्यार्थीका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन्।
ललितपुरको बुङ्मतिस्थित आदर्श सौल युवक माविले वैशाख पहिलो हप्ताबाट नै ४ देखि माथि १२ कक्षासम्म विभिन्न माध्यामबाट पढाइरहेको छ। तर, करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सिकाइमा जोडिएका छन्।
ललितपुरको बुङ्मतिस्थित आदर्श सौल युवक माविले वैशाख पहिलो हप्ताबाट नै विभिन्न माध्यामबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडिरहेको प्रधानाध्यापक सरोज आचार्य बताउँछन्। विद्यालयले ४ देखि माथि १२ कक्षासम्म मात्र पढाइरहेको छ। यो विद्यालयमा नेपालभरका ६२ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने प्रधानाध्यापक आचार्य बताउँछन्।
अहिलेसम्म विद्यालयका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सिकाइमा जोडिएका छन्। उनी भन्छन्, “विद्यार्थी धेरैतिर छरिएका छन्। परीक्षा सकेपछि गाउँका विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको छैन।”
मदन स्मारक विद्यालय पुल्चोकमा भदौदेखि ७ कक्षामाथिका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिएको छ। त्योभन्दा तल्लो कक्षालाई २८ भदौबाट मात्रै वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरेको प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी शिक्षक आफैँ पनि आईसीटी (इनफरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी) मैत्री थिएनौं। जसले गर्दा कक्षा शुरु गर्न समय लाग्यो।”
अझै पनि धेरै वटा सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई यो सम्बन्धमा तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षक आफैँले अपडेट गर्ने त छँदै छ, स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकता भएका शिक्षकहरुलाई तालिम दिँदा राम्रो हुन्छ”
के गर्दैछन् उपत्यकाका महानगरपालिका ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तारापति खरेलले भने विद्यालयहरुसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वैकल्पिक शिक्षा भनेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बृहत छलफल भइरहेको छ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार महानगरले विद्यालयहरुको अवस्था र उनीहरुको गतिविधिबारे जानकारी लिइरहेको छ। उनी भन्छन्, “अनुगमन नै भने गरेका थिएनौं। किनभने शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने कि नजोड्ने स्पष्ट थिएन। त्यसैले हामीले सकेसम्म सिकाइसँग विद्यार्थीलाई जोड्नुहोस् भनेर अनुरोध मात्रै गरिरहेका थियौं।” अब भने अनुगमन गर्ने उनी बताउँछन्।
अहिले पनि कहिलेदेखि र कहिलेसम्म शैक्षिक सत्र हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यतालिका बनाएर अगाडी बढ्न कठिनाई भएको क्षेत्री बताउँछन्। महानगरका करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी नै उपत्यका बाहिर हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्बन्धित विद्यालयहरुसँग सुझाव, सल्लाह लिइरहेको उनी बताउँछन्।
कतिपय महानगरभित्रै रहेका नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रविधिको सहयोग गनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । “सहयोग आवश्यकता भएको विद्यालय र विद्यार्थीको लागि बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन”, उनी भन्छन् “तर, दिवा खाजा र प्याड व्यवस्थापनको बजेट यो वर्ष खर्च नहुँदा फ्रिज भएर जान सक्ने अवस्था छ। केन्द्रले त्यो बजेट विद्यालय र विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाइमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।”
भक्तपुरमा परिक्षाको तयारी
भक्तपुरका सामुदायिक माविहरुको संयुक्त परीक्षा समितिले १ असोजबाट विद्यालयहरुले आन्तरिक परीक्षा लिन निर्देशन दिएको छ। २१ असोजबाट भने समितिले संयुक्तरुपमा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लिने तयारी छ। समितिअन्र्तगत भक्तपुरका १६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
यी विद्यालयले १ असारबाटै वैकल्पिक कक्षा संचालन गरेका थिए। संयुक्त परीक्षा समिति अध्यक्ष अम्बिका न्येचेंका अनुसार वैकल्पिक सिकाइको आधारमा परीक्षा लिने निर्णय भएको छ। उनले भनिन्, “१ असोजबाट विद्यालयहरुले नै ले लिन्छ । २१ बाट सबै विद्यालयहरुले एकै साथ लिने तयारी गरेको छ। गुगल मिटबाट अनलाइन परीक्षा लिने तयारी गरेका छौं।”
अनलाइन पहुँचमा नभएकाहरुलाई भौतिक दूरी कायम राखेर विद्यालयमा नै परीक्षा लिइने उनले बताइन्। अहिले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका शहरी क्षेत्रका निम्न वर्गका र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्नको लागि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। आधारभूत विद्यालयहरुमा आवश्यक पूर्वाधारको कमीले यो निर्देशिका लागू गराउन समस्या हुने पनि उनले बताइन्।
भक्तपुरकै बागेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्चा सम्पर्कमा नआएका विद्यार्थीहरु समेट्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो अहिलेको मुख्य चुनौती नै सम्पर्कमा नरहेका विद्यार्थी हुन्। उनीहरुलाई समेट्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ।” वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिएका विद्यार्थी भने परीक्षाको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
भक्तपुर नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयहरुले वैकल्पिक सिकाईसँग विद्यार्थीलाई जोडेको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद निरौला बताउँछन्। यस्तो सिकाइ कक्षाकोठाको जति प्रभावकारी भने नभएको उनले बताए।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
