कांग्रेसको आरोप- प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाले संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू हुन सकेनन्
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा नियुक्तिहरू हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने काममा क्रियाशिलता बढाएको कांग्रेसको आरोप छ।
लामो समयसम्म रिक्त संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
राम्रा कामहरूको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वभाविक भएपनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका/नगरेका काममा प्रतिपक्षलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको शर्माको टिप्पणी छ।
१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन्। प्रतिपक्ष दलले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरूको समेत नामाकरण गर्न नसक्ने सत्तारूढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने बताए।
‘‘प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेको छैन। नेकपाकै सरकार छ, खै त अहिलेसम्म नामाकरण भएको ? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ। धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक–फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएपनि सत्तारूढ दल निकटकाहरूको नै बहुमत छ। त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनुे कुरा गलत हो’’, शर्माले भने।
अहिलेसम्म पनि मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भएपनि आफूहरूले पदका लागि कुनै ‘बार्गेनिङ’ नगरेको शर्माको भनाइ छ।
विभिन्न आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएका छन्। कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ। समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन्।
प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भएपनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन्। त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ। आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो।
आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए। निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन्।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले यति धेरै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको टिप्पणी गरे।