सडकले नथेग्ने सवारी
संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने ‘लाइफलाइन’ मानिएको नारायणघाट–मुग्लिन सडकको निर्माण सकिए पनि सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन। तर, सडकका विभिन्न ठाउँमा अहिल्यै साना साना चिरा परिसकेका छन् । काठमाडौं भित्रिने लेनतर्फ विभिन्न ठाउँमा सडक हल्का धस्सिएको छ।
बेलहिया–बुटवल खण्डमा निर्माण भइरहेको ६ लेनको सडकमा पिच गरिएका विभिन्न ठाउँमा चिरा परेको छ । यस्तै अवस्था छ, निर्माणाधीन वीरगञ्ज–पथलैया सडक खण्डको पनि । नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकको पनि हालत उही छ ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक बिग्रनुका धेरै कारण भए पनि भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौलका गाडी गुड्दा सडकको आयु घटिरहेको सडक विभाग सम्भार महाशाखा प्रमुख प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य बताउँछिन् ।
‘सडकमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्री, पानी निकासको अवस्था, प्राविधिक दक्षता लगायतले पनि सडकको आयु निर्धारण गर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर ओभरलोडका गाडीको असर छिटो देखिन्छ ।’
नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गको डिजाइनप्रति एक्सेल १०.२ टनसम्म भार थेग्ने गरी हुने गरेको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् । सवारी साधनको एउटा एक्सेलको वजनलाई एक्सेल लोड भनिन्छ ।
चार चक्का भएका गाडीमा अगाडि दुई र पछाडिका दुई चक्का गरी दुई एक्सेल हुने गर्छ । गाडीको लम्बाई अनुसार जति ठाउँमा चक्का थपिन्छ, एक्सेल पनि थप हुन्छ । तर, एउटै ठाउँमा टायर मात्र थप गर्दा एक्सेल थप हुँदैन ।
नियम छ, नियमन छैन
कानूनतः सडक निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागको भए पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार सडक अनुशासन पालना गराउनु यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, ऐनमा रहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग स्वयं उदासिन देखिन्छ ।
सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने समस्या यात्रु बोक्ने सवारीभन्दा पनि मालवाहक सवारी साधनमा रहेको पाइन्छ । हाल बेलहिया–बुटवल सडकमा सुनौली भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रने मालवाहक सवारी साधनले ल्याउने लोड ५५ देखि ७० टनसम्म हुने गरेको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भैरहवा भन्सारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मार्बल, टायल, कच्चा फलाम, सिमेन्टको क्लिङकर लगायत सामान ल्याउन साधनको तौल प्रायः ६० टनभन्दा बढी हुन्छ ।’ यस्तै वीरगञ्ज–पथलैया सडकमा पनि रक्सौल नाका भएर आउने मालबाहक ट्रकको तौल ७० टनसम्म हुने गरेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर, कानून अनुसार नेपालको सडकमा ४०.२ टनसम्म वजन भएका सवारी मात्र गुड्न पाउँछन् ।
सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी कार्यविधिमा ५ एक्सेल र १८ चक्का भएका सवारीकोे कूल भारवहन क्षमता ४०.२ टन र सामानको मात्र भार ३०.२ टन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
५ एक्सेल र १८ चक्का भएका सवारीले ३०.२ टन सामान बोक्दा पनि हरेक एक्सेलको लोड १०.२ टनभन्दा बढी हुँदैन । ५ एक्सेल र १८ चक्काभन्दा बढी भएका सवारीबारे कार्यविधिमा कुनै व्यवस्था छैन ।
कार्यविधिले २ एक्सेल ६ चक्का गाडीको कूल भार वहन क्षमता १६.२ टन र सामानको भार क्षमता ९.६ टन तोकेको छ । यस्तै ३ एक्सेल १० चक्का सवारीको कूल भारक्षमता २५ टन र सामानको मात्र भार क्षमता १६.५ टन रहेको छ । ४ एक्सेल १२ चक्का सवारीको कूल भारवहन क्षमता ३१ टन र सामानको मात्र भार क्षमता २१ टन तोकिएको छ ।
नारायणघाट–मुग्लिन सडक आयोजना प्रमुख रोहितकुमार विसुराल बढी तौल भएका गाडीलाई रोक्ने संयन्त्र नहुँदा मुग्लिन खण्डमा सडक छिटो खराब भइरहेको बताउँछन् ।
‘बढी तौलका गाडीले सडक खराब भइरहेको उल्लेख गर्दै ट्राफिक प्रहरी मार्फत नियमनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन’, उनी भन्छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य धेरै एक्सेल भएका गाडीले बढी भार बोक्नुभन्दा पनि कम एक्सेल भएका गाडीले धेरै वजन बोक्दा सडक छिटोे खराब भइरहेको बताउँछन् ।
‘ढुंगा गिट्टी बोक्ने टिप्परले सबैभन्दा बढी सडक खराब गरिरहेको छन्’, उनी भन्छन्, ‘सडक सुरक्षाप्रति सरकारको उदासिनताले स्थिति झनै खराब बनाएको छ ।’
तौल पुलकै अभाव
सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी कार्यविधिले सवारीले बोक्न पाउने अधिकतम तौल तोकेको छ । हाल ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधिले निर्धारण गरेको अधिकतम तौलभन्दा बढी सामान बोक्ने सवारीलाई बेलाबखत कारबाही गर्दै आएका छन् ।
विज्ञहरू भने सडकको भार एक्सेल लोडमा मापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । पुल्चोक क्याम्पसमा कार्यरत् यातायात इन्जिनियर प्राध्यापक दिनेशकुमार श्रेष्ठ सवारीको कूल वजनभन्दा पनि सडकमा एक्सेल लोड १०.२ टनभन्दा बढी भए सडकको आयुमा असर गर्ने बताउँछन् ।
सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग आफ्नै मातहत भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक्सेल लोड नाप्ने गरी पूर्वाधार बनाउन चासो दिएको छैन । निजी क्षेत्रबाट सवारीको कूल वजन नाप्ने तौल पुल केही मात्रामा भए पनि हरेक एक्सेल नाप्ने तौल पुल असाध्यै कम छ।
सरकारी कार्यविधिमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनले कूल वजन खुल्ने लोडसिट लिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजमार्गहरूमा पर्याप्त तौल पुल राखिएका छैनन् ।
ट्रक व्यवसायी हरीश अवस्थी नेपालभित्र सामान बोक्ने गाडीभन्दा पनि भारतबाट आउने गाडी ओभर लोड हुने बताउँछन् । ‘गाडीको लोड थाहा पाउन तौल पुल नहुँदा थप समस्या छ’, उनी भन्छन् ।
विगतमा विभिन्न ट्रक व्यवसायी समितिले तौल पुल सञ्चालन गरे पनि सरकारले समिति मार्फत ट्रक सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि नियमित सञ्चालनमा कमी आएको छ ।
‘सरकारले तौल पुल बनाएर बढी वजनका सवारी नियमन गरोस् हामी कानून मान्न तयार छौँ । तर, हाम्रा तौल पुल प्रयोग गर्न दिन्नौँ’, पश्चिमाञ्चलस्थित एक समितिका एक अधिकारी भन्छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य विशेष गरी मालबाहक सवारी र टिप्पर व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा सरकारले सडक तौल पुलहरू राख्न नसकेको बताउँछन् ।
‘एक्सेल लोड जोख्न नसकिए पनि सवारीको कूल तौलका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ तर बढी तौल भएको भन्दै चिट काट्ने र गाडी चलाउन दिने व्यवस्थाले सडकलाई बिगारेको छ’, उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय बढी तौलका गाडीले सडकको आयु घटाएको समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले दुई ठाउँमा सडक तौल पुल राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्याय बनेपा–सिन्धुली सडक खण्ड र नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डमा सडक तौल पुल राख्न लागिएको बताउँछन्। ‘सडक तौल पुल राख्ने ठाउँ छनोट भएको छैन तर अन्य तयारी सकिएका छन्’, उनी भन्छन् ।
यता यातायात व्यवस्था विभागले सीमा नाकाबाट १९ किलोमिटरको दूरीमा रहेका उद्योगमा ओभरलोड गाडी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागका प्रवक्ता उपाध्याय उद्योगमा कच्चा पदार्थ पुर्याउन सहज होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
तोकिएको क्षमताभन्दा बढी तौलका गाडीहरू सडकमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुँदा एकातर्फ सडकको आयु घटेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ सडक बनाउन थप लागत लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्र भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो निर्माणाधीन सडकमा समस्या आए ठेकेदार कम्पनीले बनाउँछन् तर आयोजना हस्तान्तरण भएको छोटो समयमा बिग्रँदा राज्यकै पैसा खर्च हुन्छ ।’
हाल सरकारले मालवाहक सवारीको वीरगञ्ज–काठमाडौं प्रतिटन भाडा करिब रु. २ हजार ३ सय तोकेको छ । कानूनले तोकेको भन्दा बढी सामान बोक्ने सवारीलाई ५ हजार मात्र जरिवाना लिने कानूनी व्यवस्था छ ।
गाडी ओभरलोड हुँदा बढी भएकोे सामान निकालेर मात्र सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि ‘चिट काटेर’ गाडीलाई छोड्ने प्रवृत्तिले ओभरलोड गाडी चलाउने प्रवृत्ति बढेको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
पूर्वाधार विज्ञ आचार्य अन्य देशमा तोकिएको तौलभन्दा बढी वजनमा सवारी सञ्चालन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने बताउँछन्।
प्राध्यापक दिनेशकुमार श्रेष्ठ त यात्रु बोक्ने र मालवाहक सवारीको भार फरक हुने भएकाले धेरै देशमा बढी तौल भएका गाडी चलाउन छुट्टै लेन बनाउने गरिएको बताउँछन्।
जोखिममा पुल
काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोडको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा रहेका पुलको भारवहन क्षमता फरक फरक रहेको छ ।
यो खण्डमा चीन सरकारले निर्माण गरेका पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन लेखिएको छ भने पुराना पुलको क्षमता २० टनमा सीमित छ ।
सडक विभागका सहायक प्रवक्ता अर्जुन सुवाल विभागले डिजाइन गर्ने पुलको भारवहन क्षमता ७० टनसम्म हुने बताउँछन् ।
‘पुलमा एकपटक ७० टनसम्मका गाडी आउँदा पनि केही असर पर्दैन भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘पुलले त्योभन्दा पनि बढी लोड धान्न सक्छ तर निरन्तर ओभरलोड गाडी गुड्दा छिटो आयु समाप्त हुने जोखिम हुन्छ ।’
सिमेन्टको प्रयोग
पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे खण्डमा काठमाडौं भित्रिने लेनतर्फ सडक खराब हुँदै गएको देखिन्छ । थानकोटमै हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं प्रवेश गर्ने तर्फको लेन धस्सिएको छ भने बाहिरिने लेन खराब भएको छैन ।
सम्भार महाशाखा प्रमुख बज्राचार्य सडकको आयु बढाउन नियमित मर्मतसम्भार हुनुका साथै सडकमा पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
इञ्जिनियरहरु अहिलेसम्म नेपालमा सडक निमार्णमा लचिलो वस्तु (फ्लेक्जिबल पेभमेन्ट) प्रयोग गरिएको छ ।
तर, छिमेकी भारतले भने राजमार्गमा सिमेन्ट र छड जस्ता कडा वस्तु गर्दै आएको छ । भारतको सडक विभाग भारतमा उत्पादित सिमेन्टको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता रहेको छ ।
पूर्वाधारविज्ञ आचार्य नेपाल पनि सिमेन्टमा आत्मनिर्भरको दिशामा रहेकाले सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘रिजिड पेभमेन्टमा जाँदा लागत बढ्छ तर त्यसले सडकको आयु पनि बढाउँछ’, उनी भन्छन् ।