१ हजार ८८६ मेगावाटका विद्युत् परियोजनाको पीपीएमा उठ्यो वैधानिकताको प्रश्न, परियोजनाको भविष्य जोखिममा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को वैधानिकतामा प्रश्न उठेसँगै दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्याेलमा परेको छ। उच्च अदालत पाटनले २९ भदौमा विद्युत् नियमन आयोग २०७४ विपरीतका काम नगर्न-नगराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशपछि आयोग कार्यान्वयनमा गएपश्चात प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग गरेका पीपीएको वैधतामा कानूनी प्रश्न उठेको हो। यद्यपि, अदालतले थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ४ असोजमा बोलाएको छ।
निवेदक दामोदर सुवेदीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाएर विद्युत् नियमन आयोग गठन भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले गरेका पीपीए खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण के हो भनी विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
१९ भदौ २०७४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा विद्युत् खरीद सम्झौता तथा यसको सहमति दिने काम आयोगले गर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा १३ ले विद्युत् खरीदको सम्झौता गर्न सहमति दिने तथा विद्युत् खरीद बिक्रीको दर र प्रकृया तोक्ने जिम्मेवारी आयोगको भएको उल्लेख छ।
यो ऐन ९१ औं दिनबाट लागू हुने व्यवस्था भएअनुसार, २०७४ मंसीर १७ बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो। तर, ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग खरीद बिक्री सम्झौता गरेको निवेदक सुवेदीको दाबी छ। “ऐनले विद्युत् खरीद बिक्रीको सहमति नियमन आयोगले दिने उल्लेख गर्दागर्दै प्राधिकरणले दर्जनौं आयोजनासँग आयोगको सहमति नलिई आफैं विद्युत् खरीदको सम्झौता गरेको छ, जुन कानून विपरीत छ,” उनले भने।
आयोगसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा गएयता प्राधिकरणले १ हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको र यो कानून विपरीत भएको सुवेदीले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा गएको लामो समयसम्म पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेकाले विद्युत् प्राधिकरणले नै पीपीए गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ। “ऐन बनेपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोग लामो समय सक्रिय हुन सकेन, निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनालाई रोक्न नमिल्ने कारण प्राधिकरणले पीपीए गरेको हो,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
विद्युत् नियमन आयोगमा २३ वैशाख २०७६ मा मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकसँग पीपीए गर्न छोडेको थियो।
अदालतले विद्युत् नियमन आयोग ऐन कार्यान्वयनमा गएको मितिपछि गरिएका पीपीएलाई खारेज गरिदिएमा दर्जनौं आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्नेछ। कोरियन लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २५६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ (माथिल्लो सेती) लगायतका परियोजनासँग प्राधिकरणले यही अवधिमा पीपीए गरेको थियो। अदालतले यस्तो पीपीए उल्ट्याइदिएमा यी आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरीदको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने अन्याेल हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)