यस कारण कालोसूचीमा पर्यो ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरबारे उल्लेख नगर्दा कम कारबाही
स्वास्थ्य साम्रगी खरीद पक्रिया विवादित बनेको ओम्नी प्रकरणमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सामानको गुणस्तरबारे नऔंल्याई पूरा सामान नल्याएको विषय मात्र उल्लेख गरिएको थियो, जसका आधारमा ओम्नी समूहलाई एक वर्षका लागि मात्र कालोसूचीमा राखिएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने ठेक्का पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रालिले बजारमूल्य भन्दा अत्यधिक महँगोमा र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएपछि यो प्रकरण निकै विवादित बन्यो। लामो प्रक्रियापछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
२९ भदौमा कार्यालयले सूचना जारी गर्दै एक वर्षका लागि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थीले ओम्नीले गर्दै आएको ठेक्काको काम गर्न पाउने तर एक वर्षसम्म नयाँ ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको बताए।
कार्यालयको कानून शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने, “सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार ओम्नीलाई २८ भदौदेखि एक वर्षसम्म नयाँ खरीदमा भाग लिन रोक लगाइएको छ।”
के थियो प्रकरण ?
कोरोनाभाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्दै गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि ओम्नीसँग १२ चैत २०७६ मा खरीद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर (करीब रु. १ अर्ब २४ करोड) मा सम्झौता गरिएको थियो।
त्यस अन्तर्गत विभागले ओम्नी मार्फत पहिलो चरणमा करीब ६ लाख अमेरिकी डलर बराबरका ७५ हजार थान ‘¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट’ (आरडीटी) किट खरीद गरेको थियो। ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट खरीद गरेको थियो। विपद्को वेला भन्दै सरकारले ओम्नीले खरीद गरेका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन १६ चैतमा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर्ड गरेको थियो।
सरकारले किटसँगै पीपीई, रिएजेन्ट, थर्मल गन, स्क्यानर लगायत सामग्री खरीदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। सार्वजनिक खरीद अनुमगन कार्यालयले संसदको लेखा समितिलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिवेला स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले लागत अनुमान नै नगरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा स्वास्थ्य सामग्री निकै महँगोमा खरीद भएको थियो।
विभागले ओम्नीसँग प्रचलित बजारमूल्य भन्दा ४८ गुणासम्म बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति मात्र होइन, ओम्नी मार्फत महँगो मूल्यमा खरीद गरिएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।
१८ चैत २०७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओम्नीले ल्याएका आरडीटी किट लगायत सामग्रीको गुणस्तर जाँचेर राम्रो देखिए मात्र वितरण र प्रयोग गरिने बताएका थिए।
तर, आरडीटी किटको गुणस्तर नजाँची स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले सबै ७५ हजार थान किट कोरोना जाँचका लागि प्रदेशहरूमा वितरण गरे। जबकि, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा आरडीटी किटलाई कोरोना परीक्षणका लागि नभई गुणस्तरीय किटलाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष उल्लेख थियो।
खरीद सम्झौता अनुसार ओम्नीले दुई चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्ने थियो। तर, पहिलो चरणको पूरा सामान नल्याउँदै ओम्नी प्रकरण छताछुल्ल हुन थाल्यो। खरीद प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता १९ चैत २०७६ मा खारेज गरेको थियो।
“समयमा सामान ल्याउन नसकेकोसहित गुणस्तरको विषय पनि उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको भए ओम्नीलाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।” - राजेशकुमार थापा, कानून शाखा निर्देशक, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय
त्यस लगत्तै २५ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले गरेको निर्णय अनुसार विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो। पत्र पठाएको पाँच महीनापछि ओम्नी कालोसूचीमा परेको हो।
कालोसूचीमा राख्न भन्दै विभागले पठाएको पत्रमा ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरबारे कुरै उठाइएको थिएन। पत्रमा पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने पूरा सामान नल्याएको विषय मात्र उल्लेख रहेको र त्यसैका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयका कानून शाखाका निर्देशक थापाले बताए।
थापाले भने, “समयमा सामान ल्याउन नसकेकोसहित गुणस्तरको विषय पनि उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको भए ओम्नीलाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।”
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी मार्फत विवादित चिनियाँ कम्पनीका आरडीटी किटसँगै रु.२३ करोड खर्चेर गुणस्तरहीन पाँच थान पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र रिएजेन्ट खरीद गरेको थियो।
ती मेशिन प्रदेशहरूको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। तर, यसबाट कोरोना परीक्षण गर्दा गलत नतिजा आउन थालेपछि सबै मेशिन फिर्ता ल्याई थन्क्याएर राखिएको छ। ती मेशिन खरीदको सिफारिश राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको थियो।