कसरी नियुक्त हुन्छन् विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे पदावधि गएको आइतबार, २८ भदौमा सकिएपछि सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरण अहिले प्रमुखविहीन छ।

कुलमानको पदावधि सकिनु भन्दा एक महीना पहिलेदेखि नै प्राधिकरणमा अबको कार्यकारी निर्देशक को हुने भन्ने चर्चा चुलिएको थियो। एकथरीले देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरेको भन्दै घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेका थिए भने अर्काथरीले चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई पुनःनियुक्ति दिन नहुने टिप्पणी पनि गरेका थिए।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने चर्चा चले पनि त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेन। एक मन्त्रीका अनुसार त्यससम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्‌मा आएको छैन।

सोमबारको बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै आउँदो ५ असोजदेखि आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने निर्णय गरकेको थियो।

अहिले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलिरहेको छ भने केही ठाउँमा सडकमा प्रदर्शनसमेत हुन थालेको छ।

के अब कुलमानले नै प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाउलान् ? या अरु कोही नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनेर प्राधिकरणमा भित्रिएलान् ? नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्नेबारे आमरूपमा समेत अन्योल रहेको देखिन्छ।

कानूनतः यसको प्रक्रिया भने निश्चित छ। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सरकारले चाहेको जोकोही व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १७ मा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेसम्म पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनिसकेको छैन। त्यसकारण यसको साधारणसभा सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन।

यसअघि कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नविन सिंहबीचको प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले कुलमानलाई छनोट गरेको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिव भने खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुनै कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था र बाध्यता नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो भनेको देखाउने नाटक मात्र हो, यत्तिकै राख्दा आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने आरोपबाट बच्न खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाको नाटक रचिएको हो।”

उनका भनाइमा दुई्/तीन दिन लगाएर तयार गरिएको प्रस्ताव र त्यसका आधारमा गरिने छनोटले उपयुक्त व्यक्तिको छनोट हुन्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो।

देखाउनकै लागि भए पनि विद्युत प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने शुरूआत तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका थिए।

पछि संस्थानहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक र कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ ल्याइएको थियो। सो आदेशमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने विभिन्न ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु समेटिएका छन्।

त्यस्ता संस्थानहरुमा दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत छन्। तर, सबै ठाउँमा गठन तथा कार्यादेश अनुसार नियुक्ति भएको छैन।