विवादित र दलका 'प्रिय' पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले सिध्याउँदैछ संवैधानिक निकायको साख
सरकारी सेवामा रहँदा विवादित बनेका र राजनीतिक दलबाट रुचाइएका पूर्वकर्मचारीको नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरुको कद मात्र घटेको छैन, नागरिकबीच ती निकायको विश्वसनीयता नै खस्कँदै गएको छ।
२०७४ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यात अख्तियारकै इतिहासमा यस्ता पूूर्व प्रमुख हुन्, जसले आयोगले नै दायर गरेको मुद्दामा तारेख खेपिरहेका छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा बस्न्यातको संलग्नता देखिएपछि २२ माघ २०७६ मा उनलाई रु. ९ करोड ६५ लाख ६५ लाख ७६ हजार बिगो कायम गर्दै मुद्दा हालिएको छ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा बस्न्यातले फर्जी मोहीका नाममा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिन भूमिका खेलेका थिए।
बस्न्यात विरुद्ध आयोगले मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। निजामती सेवाको विभिन्न जिम्मेवारी र आयोगको पदाधिकारी हुँदा उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेको आरोप छ। निजामती सेवामा करीब ४४ वर्ष बिताएका बस्न्यात सधैं ‘मालदार अड्डा’ मानिएका कार्यालयमा बसे।
२०३२ सालमा बाँके जिल्लाको कोहलपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत, कर, भन्सार, श्रम कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक भएका थिए। सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका बस्न्यात २०७१ सालमा आयुक्तका रुपमा अख्तियार भित्रिएका थिए।
निजामती सेवाबाट अवकाशपछि अख्तियारका आयुक्त भएका राजनारायण पाठक पनि विवादित पात्र हुन्। उनी पनि अहिले आफैं आयुक्त भएको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन्। आयुक्त पदमा रहँदा मुद्दा मिलाउने काममा संलग्न भेटिएपछि उनी विरुद्ध अख्तियारले २०७५ चैतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
२०३९ सालमा शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका महोत्तरीका पाठकले करीब १० वर्ष शाखा अधिकृत रहेर काम गरे। कानूनमा स्नातक गरेपछि सरकारी वकील समूहको उप र सहन्यायाधिवक्ता हुँदै उनी ६ कात्तिक २०६६ देखि नायब महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। त्यहाँबाट ६ कात्तिक २०७१ मा अवकाश पाएपछि त्यसै वर्षको चैतमा उनी अख्तियार प्रवेश गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग ।
नैतिकतामा बेपरवाह, प्रतिष्ठामा प्रहार
निजामती सेवामा रहँदा विवादित बनेका र निर्णय क्षमता कमजोर मानिएका व्यक्तिहरुले सेवाबाट अवकाश पाए लगत्तै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउने गरेका छन्। जसले नियुक्तिपछि आफू मात्रै विवादित बनेका छैनन्, संस्थाको साख र छवि समेत खस्काएका छन्।
त्यसैमध्ये पर्छन्, अख्तियारमै प्रमुख आयुक्त नियुक्त लोकमानसिंह कार्की। पञ्चायत शासनको वेला राजप्रासाद सेवामा उपसचिव नियुक्ति पाउन सफल उनी २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएर निजामतीमा प्रवेश गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहँदा कार्कीले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने अड्डाहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको तत्कालीन समयमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको अनुभव छ। २०५८ सालमा जलस्रोत सचिव भएका उनले लक्ष्मणपुर बाँधमा भारतलाई खुशी पार्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए।
३ असोज २०६२ मा दरबारको इच्छामा मुख्य सचिव बनाइएका कार्कीमाथि २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो। कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको छानबिन आयोगले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो। तर, कार्कीलाई उल्टै २०७० सालमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरियो।
प्रमुख आयुक्त भएपछि कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि कारबाहीको तयारी थालेपछि संसदमा दलहरु उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएका थिए। कार्की विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी अख्तियार प्रमुखबाट बाहिरिएका थिए। उनले प्रमुख आयुक्त छँदा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा पोलेर दुःख दिएका थिए।
“व्यक्ति विगतमा कुन ठाउँमा हुँदा के काम गरेको थियो भन्ने हेर्नुपर्यो । राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर मात्र पठाउनुपर्नेमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे पठाउँदा धेरै समस्या देखिएका छन्।” - सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
पदमा रहँदा विवादित भएर पनि पुरस्कृत भएका अर्का व्यक्ति हुन्, सुधीरकुमार शाह। शाह पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। भक्तपुरको तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुँदा शाहले २०४९ सालमा ललिता निवासको दुइ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा खरीद गरेका थिए। उक्त जग्गा पहिला प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्थ्यो। २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको स्वकीय सचिव भएका वेला शाहले दुइ रोपनी जग्गा बाहिर पारेर बालुवाटारको पर्खाल बनाउन लगाएका थिए। शाहले २०६१ सालमा उक्त जग्गा बिक्री गरेका थिए।
ललिता निवासको जग्गा छानबिनका लागि गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिश गरेको छ। ५ फागुन २०७३ मा निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनेका उनी २८ चैत २०७५ मा बाहिरिएका थिए।
पदमा बहाल रहँदा कार्यक्षमतालाई आधार मानेर सेवा अवकाशपछि नियुक्ति दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि पदमा रहँदा विवादित बनेका व्यक्तिहरुले शक्ति र राजनीतिक पहुँचको आधारमा अवसर पाउँदै आएका छन्। विवादित हुँदाहुँदै यसरी नै नियुक्ति पाउने अर्का व्यक्ति हुन्, दिनेश थपलिया।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव छँदा कर्मचारी समायोजन टुंग्याएको घोषणा गरे वापत थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरियो। तर, आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलका भनाइमा कर्मचारी समायोजन अझै टुंगिएकै छैन। अहिले पनि स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ भने संघमा कर्मचारी बढी छन्।
थपलियामाथि संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास र कृषि सडक विभागलाई संघमा कायम राख्ने काममा थपलियाले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ। स्थानीय पूर्वाधार र कृषि नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा गएपछि स्वतः खारेज गर्नुपर्ने उक्त विभाग अहिले पनि कायम छ।
त्यसैगरी, विगतमा अख्तियारका आयुक्त भएका ललित लिम्बू र वासुदेव लामिछाने पनि क्षमताविना नियुक्त भएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूसँगै अख्तियारमा काम गरेका एक पूर्व आयुक्तका अनुसार, अख्तियारको आयुक्त बन्ने र निर्णय क्षमता नै नभएका लिम्बू र लामिछानेलाई दरबारको इच्छामा नियुक्त गरिएको थियो।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट भर्खरै मात्र बाहिरिएका नवीन घिमिरे पनि विवादरहित बन्न सकेनन्। विगतमा रक्षा र गृह सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका उनले अख्तियारमा रहँदा सत्तारुढ दलको छायाँमा रहेर काम गरेको र आफूलाई नियुक्त गर्नेलाई रिझाउन मात्र केन्द्रित रहेको आरोप छ।
भागबण्डाको नियुक्ति
कार्यक्षमता र व्यक्तिको विगत हेरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगदेखि विभिन्न निकायमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक आयोगको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुनेहरुको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन्।
“व्यक्ति विगतमा कुन ठाउँमा हुँदा के काम गरेको थियो भन्ने हेर्नुपर्यो” उपाध्याय भन्छन्, “राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर मात्र पठाउनुपर्नेमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे पठाउँदा धेरै समस्या देखिएका छन्।”
“राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र नियुक्त गर्ने परम्पराको विकास भयो, जसले हाम्रा संवैधानिक अंगहरु पंगु बन्न थाले । चाकडीका आधारमा नियुक्ति खानेले केही गर्न सक्दैन, उसको ध्यान कसरी चाकडी गरेर रिझाउने र पदमै टिकिरहने भन्नेमै हुन्छ।” - रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव
हुन पनि सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नियुक्त हुन्छन्। जस्तो कि, अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति तत्कालीन माओवादी र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको इच्छामा भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट नवीन घिमिरे, अहिले कार्यवाहक आयुक्त रहेका गणेश जोशी नेकपा माओवादी तथा सावित्री गुरुङ र दीप बस्न्यात नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल राजनीतिक दलको भागबण्डामा नियुक्त व्यक्तिले दलका नेताको चाहना र दबाब विपरीत काम गर्न नसक्ने बताउँछन्।
“राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र नियुक्त गर्ने परम्पराको विकास भयो, जसले हाम्रा संवैधानिक अंगहरु पंगु बन्न थाले” खनाल भन्छन्, “चाकडीका आधारमा नियुक्ति खानेले केही गर्न सक्दैन, उसको ध्यान कसरी चाकडी गरेर रिझाउने र पदमै टिकिरहने भन्नेमै हुन्छ।”
अख्तियारबाट बिदा भएका घिमिरेमाथि लाग्दै आएको एउटा आरोप यही हो। जसले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेतामाथि मुद्दा चलाएनन्। त्यस बाहेक स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता देखिएको ओम्नी समूहको खरीद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पनि उनी मौन बसेको आरोप लागेको छ।
यति मात्र होइन, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद अनियमितता प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय उनी नेतृत्वकै अख्तियारले गर्यो। मुलुक कोरोना संक्रमण महामारी विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित भएको मौका पारेर घिमिरेले गुपचुप रुपमा यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
