मल नल्याउने शैलुङको ब्यांक ग्यारेण्टी तत्काल जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश
पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको ब्यांक ग्यारेणटी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ। साथै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले आज त्यस्तो आदेश गरेको हो।
सम्झौताबमोजिम २० भदौसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का रद्ध गर्दै ब्यांक ग्यारेण्टीबापत राखेको करीब रू. चार करोड ८० लाख धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। २१ भदौमा ब्यांक ग्यारेण्टी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै २२ भदौमा उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले आजै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
शैलुङले बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने निर्णय र कालो सूचीमा राख्ने गरी काटिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै २८ भदौमा पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ३१ भदौमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
उक्त दिन दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। आजको आदेशले निरन्तरता पाएमा यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म शैलुङको बैंक ग्यारेण्टी बापतको रकम जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिनेछ।
शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
