घरमै बस्ने संक्रमितलाई २५ प्रतिशत मात्रै बीमा रकम, बाँकी भुक्तानी उपचार खर्च प्रमाणित गराएपछि
नयाँ व्यवस्था अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ भने रु.१ लाखको बीमा गर्नेले २५ प्रतिशत (रु.२५ हजार) मात्रै रकम पाउनेछन्। बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्चका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुनेछ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९)को जोखिम बढ्दै गएसँगै कोरोना बीमाको मापदण्ड पनि परिवर्तन भएको छ। २९ भदौसम्ममा ५५, ३२९ नेपालीलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ३६० जनाले कोभिडको कारण ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना बीमाबापत २६ भदौ (शुक्रबार)सम्ममा १,८८५ वटा बीमा दाबी परेको छ। दाबी गर्नेको संख्या बढेसँगै सरकारले २९ भदौ (सोमबार) देखि लागू हुने गरी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब कोरोना बीमा सामूहिक मात्रै गर्न मिल्ने भएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले यसअघि गर्दै आएको व्यक्तिगत बीमालेख जारी हुँदैन। अब पारिवारका सदस्यसहितको मात्रै बीमा गर्न पाइनेछ। बीमा समितिले २१ साउनमा जारी गरेको ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’लाई २८ भदौमा परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ मापदण्ड २९ भदौबाटै लागू भएको छ।
बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले एकल बीमा गर्न पाउने छैनन्। कम्तीमा परिवारका दुई जना र सोभन्दा बढी सदस्यको मात्रै बीमा हुनेछ। यस्तो बीमाबापत लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार संक्रम पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ भने रु.१ लाखको बीमा गर्नेले २५ प्रतिशत (रु.२५ हजार) मात्रै रकम पाउनेछन्। बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्च आधारमा मात्रै पाइन्छ।
बीमा समितिका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘‘छुट दिएको ५० प्रतिशत शुल्क सरकारले तिरिदिनेछ भने बीमितले ५० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।’’ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट सामूहिक बीमा हुने र यसमा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार मापदण्ड परिवर्तन भएको उल्लेख छ।
अधिकारीका अनुसार २८ भदौसम्ममा बीमा गर्नेले कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनासाथ बीमांकको एकमुष्ट रकम पाउने छन्। अब भने जोखिम बढेको र घरमा बसेर ठीक हुनेले पनि पूरै पैसा दाबी गर्न नसकुन् भनेर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार २९ भदौदेखि हुने बीमामा संक्रमण पुष्टि हुनासाथ बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र बाँकी रकम भने कोभिडको उपचारमा भएको खर्चको बिल भर्पाइका आधारमा मात्रै हुने कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ भने रु.१ लाखको बीमा गर्नेले २५ प्रतिशत (रु.२५ हजार) मात्रै रकम पाउनेछन्। बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्चका आधारमा मात्रै पाइन्छ। अन्यथा बीमाबाट रकम पाइँदैन।
अधिकारी भन्छन्, ‘‘कोरोना बीमा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई दृष्टिगत गरेर ल्याएकोले सामूहिक रूपमा गर्दा लाग्ने शुल्क यसअघिको तुलनामा ५० प्रतिशतले नै घटेको हो।’’ सरकारले ल्याएको यो योजनामा सबै नागरिक सहभागी हुन पाउनेछन्। निम्न र उच्च वर्ग भनेर बीमा गर्नुपूर्व नै नछुट्टिले भएकोले सबै नेपालीको लागि राहत स्वरूपको कार्यक्रम भएको अधिकारी बताउँछन्।
यसअघि एकल बीमा गर्दा रु.१ लाखको लागि रु.१ हजार र परिवारको गर्दा प्रतिव्यक्ति रु.६०० तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने एकलको व्यवस्था हटेकोले सामूहिक बीमा मात्रै हुने र शुल्क पनि रु.१ लाखको गर्दा प्रतिव्यक्ति रु.६०० लाग्ने भएपनि छुट गरेर रु.३०० मात्रै तिरे पुग्छ। बाँकी ३०० सरकारले नै सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई दिनेछ।
निजी प्रयोगशालाको भुक्तानी विवाद सल्टियो
कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ ले र सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको रिपोर्टबाट आएको दाबीलाई मात्रै भुक्तानी दिने भनेका कारण यस अघि आएको विवाद सल्टिएको छ।
बीमा समितिले सरकारबाट स्वीकृति पाएका निजी प्रयोगशालामा परीक्षण भएका रिपोर्टबाट पनि भुक्तानी पाइने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरेको हो। यो मापदण्डपछि अब सबै निजी प्रयोगशालाबाट आएको रिपोर्टका आधारमा पनि बीमा रकम दाबी गर्न पाइने समितिले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डे बीमा कम्पनीलाई सरकारी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिन निर्देशन भएको र सोही मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने अवस्थामा निजी प्रयोगशालासँग जोडेर अनावश्यक हल्ला भएको बताउँछन्।
पाण्डे भन्छन्, ‘‘शुरूमा मापदण्ड आउँदा निजी प्रयोगशालालाई कोरोना परीक्षणको अनुमति नै नहुँदा सरकारी निकायबाट मात्र पीसीआर परीक्षण हुन्छ भन्ने मान्यता थियो’’ उनी भन्छन, ‘‘अब अहिले निजी प्रयोगशालाबाट पनि परीक्षण हुन थालेपछि भने सरकारले नै मापदण्ड परिवर्तन नगरेसम्म त्यसको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आएको थियो।’’ त्यो विषयमा आवश्यक छलफल हुँदै थियो भने बीमा समितिले स्पष्ट निर्देशन नआएको अवस्थालाई बढी हल्ला गरेर मिडियाबाट उचालिएको आरोप पाण्डेको छ।
नेपाल बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्री पनि कोरोना बीमाको पैसा बीमा कम्पनीले दिँदैन भनेर मिडियाले नै बढी हल्ला गरेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘बीमा गरिसकेपछि र दाबी माग भइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीको दायित्व हुन्छ त्यो हामी जसरी पनि पूरा गर्छौं।’’
क्षेत्रीका अनुसार विश्वव्यापी रूपमै महामारीको बीमा नहुने भए पनि नेपालमा नयाँ प्रडक्ट शुरू गरेको र बीमाप्रतिको विश्वासकै लागि जोखिम मोलेर गरिएको कामलाई अनावश्यक रूपमा मात्रै हल्ला गरिएको छ। क्षेत्री भन्छन्, ‘‘आगोमा हात हालेपछि पोल्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कोरोना बीमा गरिएको हो त्यसैले अहिले त्यस्तै मात्रै भएको हो। बीमा कम्पनीले नाफाको लागि कोरोना बीमा गरेकै हैनन्।’’
संक्रमित आइसोलेसनमा बस्ने, आवश्यक विवरण नपुर्याउने र नक्कली विवरण बनाएर बीमा दाबी गर्न आएको फेला परेका कारण आवश्यक कागजपत्र छानबिन गर्नुपर्ने भएकोले दाबी परेकामध्ये भुक्तानी दिन ढिलो भएको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन्।
बीमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म दाबी परेका १,८४५ मध्ये रु.१ लाखको ३१९ वटा र रु.५० हजारको २४ वटा छन्। यसबाट कुल ३४३ वटा बीमालेखवापत रु.३ करोड ३१ लाख दाबी भुक्तानी भएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। यस्तो दाबीमध्ये रु.१ लाखको लागि ३१९ वटा बीमालेखबाट रु.३ करोड १९ लाख र रु. ५० हजारको लागि २४ वटा बीमाालेखबाट रु.१२ लाख गरेर जम्मा रु.३ करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको समितिले दिएको २६ भदौ (शुक्रबार)सम्मको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अहिलेसम्म दाबी परेका १,८४५ मध्ये रु.१ लाखको ३१९ वटा र रु.५० हजारको २४ वटा छन्। यसबाट कुल ३४३ वटा बीमालेखवापत रु.३ करोड ३१ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ।
बीमा समितिका अनुसार ७ वैशाखदेखि २४ भदौसम्ममा १२ लाख ८० हजार जनाको कोरोना बीमा भएको छ। यस्तो बीमाका लागि विभिन्न २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट १ लाख ३० हजार वटा बीमालेख जारी भएको छ।
उक्त बीमालेखबाट बीमा कम्पनीहरुले करीब रु.७४ करोड संकलन गरेका छन्। यसअघि परिवारका सदस्यले एउटै बीमालेखबाट बीमा गर्न मिल्ने र संस्थागत बीमा गर्ने सुविधा दिएकोले पनि थोरै बीमालेखबाट धेरैको बीमा भएको हो।
बीमा कम्पनीहरुले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ अनुसार दाबी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्ने उल्लेख छ। तर, मापदण्ड अनुसार भुक्तानी नदिंदा कोरोना बीमावापतकोे दाबी भुक्तानी पाउनेको भन्दा नपाउनेको संख्या ठूलो छ। अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार ७७ प्रतिशतको भुक्तानी भएको छैन भने २३ प्रतिशतको मात्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भएको देखिन्छ।
बीमा गर्न सहज भुक्तानीमा समस्या किन ?
विश्वमै पहिलो अभ्यास गरेर नेपालमा बीमाको सिद्धान्त विपरीत महामारीको बीमा शुरू गराएर नमूना काम गरेको बीमा समितिको दाबी छ। बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कोभिड बीमा गर्न स्वीकृति दिएको छ। सो अनुसार बीमा कम्पनीले मोबाइल वालेटदेखि, अभिकर्ता खटाए र कम्पनीबाटै सरल प्रक्रियाबाटै कोरोना बीमा गराइरहेका छन्।
बीमा गर्न जति सहज र सरल छ त्यो अनुसारको भुक्तानीमा भने प्रक्रियागत झन्झट धेरै भएको गुनासो बढेको छ। बीमा कम्पनीले मोबाइल वालेटबाट नागरिकता नम्बरको भरमा गर्ने यस्तो कोरोना बीमा मापदण्डले नै संक्रमित हुनासाथै रकम दाबी गर्न सक्ने र भुक्तानी पाइने भनेको छ।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्स्योरेन्सका सीईओ दिपप्रकाश पाण्डे सबैको सहज पहुँच पुर्याउनकै लागि बीमा गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको बताउँछन्। सबै बीमा कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार सबै संक्रमित व्यक्तिलाई दाबी गरेको एक साताभित्रै बीमाको रकम भुक्तानी दिइएको पाण्डेको भनाइ छ।
बीमा गर्दा वालेटबाट नागरिकताको आधारमा बीमा हुने भएपनि दाबी लिन आउँदा आवश्यक सबै डकुमेन्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। बीमा गर्दा पेश गरेको विवरणलाई नै प्रमाणिकरण गरेर र तोकिएको कागजात राखेर मात्रै दाबी लिन आउन आग्रह गर्ने गरेको बिमक संघका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्।
बीमा गर्न सहज भएपनि बीमा कम्पनीले भने विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी रोकेका छन्। बीमा समितिका अनुसार हालसम्म १३६२ वटा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। प्रक्रिया नपुगेका, आवश्यक कागजात पुर्याउनुपर्ने र संक्रमण भएको जानकारी दिएपछि कतिपय आइसोलेसनमै भएकोले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी बताउँछन्।
बीमा कम्पनीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर र आवश्यक डकुमेन्ट राखेर दाबी मागेको एक महीनासम्म पनि भुक्तानी नदिएको अनामनगरका एक ३५ वर्षिय यूवकले बताए। उनले भने ‘‘नेपाल इन्स्योरेन्सबाट गराएको कोरोना बीमाको भुक्तानी मागेको एक महीना नाघिसक्यो तर अझै भुक्तानी पाएको छैन।’’
निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरएका ती युवकलाई बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन्छ भनेर आश्वासन भने दिइरहेको छ। संक्रमित बढेको, बीमा दाबी माग्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको र अझै धेरैलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोले बीमा रकम पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार नदेखिएको ती युवक बताउँछन्। तरपनि बीमा गरेकोले रकम पाइने आशामा ताकेता भने गर्न नछोडेको ती युवकको भनाइ छ।