'अनागरिक'को पीडाः परिवार सिफारिश गर्दैनन्, सरकार प्रमाण मात्र खोज्छ
कसैले परिवारका कारण त कसैले सरकारकै त्रुटिका कारण नागरिकता नपाउँदा निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिक सरकारी सुविधाबाट बञ्चित छन्।
नरे भूलकाे नागरिकता प्रमाण पत्र।
गौरीगंगा नगरपालिका–१० का ४५ वर्षीय नरे भूल डोटीबाट १५ साउन २०६१ मा बसाइँ सरेर आए। उनको बसाइँसराइ प्रमाणपत्रमा सरकारी कर्मचारीको त्रुटिका कारण नाम नन्नु भूल लेखियो। त्यहीकारण उनका दुई छोरा र एक बुहारी नागरिकताविहीन छन्।
जेठो छोरा चर्कले चार वर्षअघि जानकी सार्कीसँग बिहे गरे। उनीहरुको तीन वर्षको बच्चा छ। जानकी भन्छिन्, “न विवाह दर्ता छ, न नागरिकता। बच्चाको जन्म दर्ता पनि छैन।”
नागरिकता र बिहे दर्ता नहुँदा गौरीगंगा नगरपालिकाले बालबालिकालाई दिने मासिक रु.४०० पोषण भत्ता उनीहरुले पाएका छैनन्। “सरकारकै मान्छेको लापरबाहीले पूरै परिवारले दुःख पाइरहेका छौँ”, उनी भन्छिन्।
नेपालमै थातथलो भएका धेरै नागरिक अनेक कारणले नागरिकताविहीन हुनुपरेको कारण सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित छन्। त्यति मात्र नभइ नागरिकताकै कारण कतिपयले अवसर र कामबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
गाउँघरमा नागरिकताको महत्व नबुझ्दा पनि धेरैजसोले नबनाउने गरेको अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे बताउँछिन्। सूचना अभाव, सम्पत्तिमा हक नहुने लगायत कारण नागरिकताबाट बञ्चित हुनेमा धेरैजसो महिला नै भएको उनी बताउँछिन्।
बालविवाह गर्दा नागरिकताबाट बञ्चित
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ की २२ वर्षीया विमलाकुमारी भाटको विवाह भएको सात वर्ष भयो। १५ वर्षकै उमेरमा उनले भागी बिहे गरिन्। तर, उमेर नपुगी बिहे गर्दा निकै दुख भोग्नु परेको उनी बताउँछिन्।
उनको चार वर्षको छोरो छन्। श्रीमान् हिमाल भाट कामको सिलसिलामा प्रायः भारततिरै हुन्थे।
बिहे गरेको तीन वर्षसम्म परिवारले राम्रै गरे पनि त्यसपछि हेला गरेको उनी बताउँछिन्। ससुरा र जेठाजूले त बारम्बार पिट्नेसमेत गर्छन्। आफू गर्भवती भएकै समयदेखि पिट्ने गरेको उनको गुनासो छ।
“सानै उमेरमा बिहे गरेकोमा अहिले पछुतो लाग्छ”, उनी भन्छिन्। भागेर आए पनि अहिलेसम्म ‘सिन्दुर पोते नभएको’ उनको भनाइ छ। विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिन आग्रह गर्दा आफूलाई हेला गरेको उनले बताइन्।
विमलाकुमारी भाट ।
उनको घरमा सासू, ससुरा, जेठाजू, जेठानी र आमाजू छन्। श्रीमानले पनि परिवारका अन्य सदस्यको कुरा सुनेर आफूलाई हेला गरेको उनले बताइन्। श्रीमानले समेत नगरिकता बनाइदिन र विवाह दर्ताका लागि चासो राख्दैनन्।
कोरोना महामारी शुरु भएपछि उनका श्रीमान् गएको वैशाखमा घर आए। उनको व्यवहार राम्रै थियो। तर, ससुराले उनलाई कुट्न नछाडेपछि श्रीमानले नै छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरे। छुट्टै बसेको केही दिनसम्म त राम्रै चलेको थियो। तर, त्यसपछि श्रीमानले पनि निरन्तर पिट्न थाले।
ससुरा र श्रीमानले पिटेको सहन नसकेपछि गएको असार तेस्रो साता उनले इलाका प्रहरी कार्यालय राजीपुरमा उजुरी दिइन्।
२४ असारमा नागरिकता बनाइदिने र विवाह दर्ता गर्ने सहमति भयो। तर, श्रीमानले सहमति अनुसार काम गरेनन्। बरु उल्टै उनीसँग बस्नै छाडे। अहिले श्रीमान् छोरा लिएर आमा बुवासँगै बस्न गएका छन्। उनी एक्लै बस्छिन्।
धर्मपुत्र बनाए, नागरिकता दिएनन्
सानैमा आमा बुवाको मृत्यु भएपछि गौरीगंगा नगरपालिका–१० स्थित ४२ वर्षीय सीताराम चौधरी हालसम्म नागरिकताविहीन छन्। त्यहीकारण उनका दुई छोरी र छोराको जन्मदर्ता समेत बन्न सकेको छैन। दुवै छोरीको बिहे भइसकेको छ। छोरा १९ वर्ष पुगिसकेका छन्।
उनको बाबुको २०३७ र आमाको २०३९ सालमा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनी कैलारी गाउँपालिका–३ उत्तर भडुरीका राजाराम चौधरीको घरमा कमैया बसेका थिए। राजारामको मृत्यु भइसकेको छ।
उनी १४ वर्षको हुदाँ मालिक राजारामले आफ्नै साथी सोचन चौधरीलाई धर्मपुत्र बनाउन दिए। साविक उदासीपुर गाविसमा कागज गरी धर्मपुत्र राखिएको थियो। तर, सशस्त्र द्धन्द्धको वेला उक्त गाविसमा आगो लगाइएपछि सबै प्रमाण नष्ट भएको उनी बताउँछन्।
उनले नागरिकताका लागि बुवा मान्दै आएका सोचनलाई धेरै पटक आग्रह गरे पनि बनाइदिएका छैनन्। अंश दिनुपर्ने डरले नागरिकता नबनाइदिएको उनी बताउँछन्।
सोचनका दुई छोरी र अपांगता भएका एक छोरा छन्। अहिले सबै सम्पत्ति आफ्नो दुई छोरीको नाममा गरिसकेका छन्।
सीताराम चौधरी
सोचनले नागरिकता नबनाइ दिएपछि आमा बुवाको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरी नागरिकताको लागि १६ मंसीर २०७५ मा सिफारिश पनि लिएका थिए। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले फर्काइदिएको उनी बताउँछन्।
एकल महिला, हिंसा प्रभावित र अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरु समस्यामा
गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. १० मा गएको आर्थिक वर्षमा ८७ वटा नागरिकताका सिफारिश बनेका छन्। त्यस्तै २३३ वटा विवाह दर्ता, १५९ जन्म दर्ता भएको छ।
गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरीका अनुसार नगरपालिकाभित्र अहिले पनि धेरै जना नागरिकताविहीन छन्। उनले एकल महिला, हिंसा प्रभावित, अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरु नागरिकताबाट बञ्चित भइरहेको बताइन्। उनीहरुमध्ये कतिपय परामर्श लिन आउने गरेको पनि जानकारी दिइन्।
नगरपालिकाको सिफारिशमा गएको एक वर्षमा एकल महिला, हिंसा प्रभावित र वृद्ध गरी जम्मा पाँच जनाले नागरिकता पाए। अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जना नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिले नपाइरहेको उनी बताउँछिन्। नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत नागरिकता नभएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
मृत्यु दर्ता र जन्म दर्ता प्रमाणित गरिएकाे शिफारिस ।
कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल चौधरी सरकारले निश्चित मापदण्ड ताेकिदिएको कारण प्रमाण पेश गर्न नसक्ने नागरिकले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अनाथ बेसहाराहरुको हकमा दर्ता भएका अनाथालय, बालमन्दिरले संरक्षक गरेको हकमा पनि नागरिकता बनाउन सकिन्छ तर अन्यको हकमा गाह्रो हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
