सर्वोच्च अदालतले एक महीनापछि गर्यो सेवा प्रवाहमा आंशिक विस्तार, आज ६ वटा इजलासमा पेशी
सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाह कटौती गरेको झण्डै एक महीनापछि 'नियमित सुनुवाइ' शुरू गरेको छ। आज, २८ भदौदेखि सर्वोच्च अदालतमा सबै प्रकृतिका रिट निवेदन, पुनरावेदन निवेदनको दर्ता, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्न आएका पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ भन्ने निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को दफा ७३ अन्तर्गत परेका निवेदन/प्रतिवेदनको सुनुवाइ, मुद्दा फिर्ता तथा मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही र सुनुवाइ हुनेछ। आजका लागि ११ जना न्यायाधीशका ६ वटा इजलास तोकिएको छ। २८ साउनमा १३ जना न्यायाधीशहरूको सात वटा इजलास गठन भएको थियो। तर, २९ साउनयता सर्वोच्च अदालतमा दैनिक तीन जना न्यायाधीशका दुई वटा मात्र इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।
कोभिड-१९ को जोखिम बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७६ देखि नै नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरेको थियो। लामो समयदेखिको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा जारी भए पनि कोरोना संक्रमणको अन्त्य हुने निश्चित नभएको र अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा संकुचन ल्याइएको लामो समय भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सेवा प्रवाह विस्तार गरेको हो। सर्वोच्चले २३ भदौमा नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरूसमेतसँग सेवा प्रवाहमा पुनर्विचार गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।
छलफलबाट अदालतमा कार्यरत जनशक्ति, कानून व्यवसायी, सेवाग्राहीसमेतको भीडभाड नहुने गरी संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा २५ भदौबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइ जोर-बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुने भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हदम्याद, म्याद, तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीहरूलाई २५ भदौदेखि बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ।
तर, काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरकका सेवाग्राहीका हकमा भने अन्तरजिल्ला सार्वजनिक यातायातका साधन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान सञ्चालन हुने निर्णय भइ सेवा सञ्चालनमा आएको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन पाइनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
