ओम्नीपछि स्वास्थ्यमा भित्रियो अर्को कम्पनी: आरडीटीका नाममा २३ करोड भुक्तानी, मापदण्ड विपरीत प्रयोगशालाको अनुमति
कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया चौतर्फी विवादमा परेपछि ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो। अहिले फेरि त्यस्तै एक कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का दिनेदेखि विधि मिचेर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अनुमति समेत दिइएको छ।
देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले ललितपुरमा कार्यालय रहेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबीसीआई)लाई स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने ठेक्का दियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यसका लागि गएको २ चैत २०७६ मा ओबीसीआई प्रालिसँग एक करोड तीन लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मुल्यमा सम्झौता गर्यो। सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा करीब ६ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका ७५ हजार थान ‘र्यापिड डायग्नोष्टिक किट (आरडीटी)’ खरीद गरिएको थियो।
तर गुणस्तर जाँच नभएका महँगा आरडीटी किट खरीद गरेको भन्दै उठेको विवादले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेपछि विभागले ओबीसीआईसँगको सम्झौता रद्द गर्यो र सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठायो।
.jpg)
रियल टाइम पिसिआर टेष्टसम्बन्धमा बिधले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति ।
तर, कार्यालयले ओम्नीलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखेको छैन। बरु ओम्नी जस्तै कहिल्यै नाम नसुनिएको अर्को एक कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठेक्कामा रजगज गर्न थालेको छ। त्यो हो- बिध म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनी।
ओम्नीपथ पछ्याएको बिध
स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियाबाट ओम्नी बाहिरिएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न १९ वैशाख २०७७ मा विभिन्न पाँच कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो। पीपीई, डिजिटल थर्मोमिटर, आरडीटी किट लगायतका सामग्री खरीदका लागि सम्झौता गरिएका पाँच कम्पनीमध्ये सबभन्दा धेरै रकमसहित कोरोना परीक्षणका लागि आरडीटी किट खरीदको जिम्मा काठमाडौंको बानेश्वरमा कार्यालय रहेको बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिइएको थियो।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले शुरूमा रु.५ करोड ६५ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको आरडीटी किट खरीदका लागि सम्झौता गर्यो। अनौठो त के छ भने स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको र दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुगेको यो कम्पनीलाई लगत्तै थप सामग्री खरीद गर्ने ठेक्का दिइयो। जस्तो कि, बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले ३० जेठ २०७७ मा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट थप रु.९ करोड ४५ लाख मूल्यको आरडीटी किट खरीद गर्ने ठेक्का पायो।
बिधकाे वेबसाइटमा राखिएकाे कम्पनीको परिचय ।
त्यसपछि थप आरडीटी किट खरीद गर्न बिध सहितका सात वटा सप्लायर्ससँग ३ असार २०७७ मा अर्को सम्झौता भएको देखिन्छ। यसपटक बिधले रु.७ करोड ७५ लाख ३६ हजार ५६० को ठेक्का पायो।
यसरी बिधले आरडीटी किट खरीद गर्न तीन महीनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल रु.२२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को ठेक्का पायो।
रोचक त के छ भने यो कम्पनी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि अनुभव नै नभएको नयाँ कम्पनी हो। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा २४ जेठ २०७६ मा यो कम्पनी दर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ।
१९ वैशाख २०७७ मा छनोटमा परेका १० कम्पनीमध्ये बिधलाई आरडीटी किट खरीदका लागि ठेक्का दिंदा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका तत्कालीन निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले सबैभन्दा कम मूल्यमा किट ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले बिध नै छानिएको बताएका थिए।
बिधकाे कार्यालय ।
पहिलो चरणमा ठेक्का पाएपछि उसले चीनको विवादित मानिने कम्पनी बेइजिङ लिपु मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका करीब एक लाख आरडीटी किट ल्याएर सरकारलाई बेचेको थियो। विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका अनुसार उसले दोस्रो र तेस्रो चरणमा ल्याएका किट पनि लिपुले नै उत्पादन गरेको हो। शाखाका कर्मचारीहरू ती किट गुणस्तर जाँचबेगर नै भित्रिएको बताउँछन्।
अनुभव नै नभएकोलाई कोरोना परीक्षण अनुमति
बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले आरडीटी किट खरीदको ठेक्का मात्र पाएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनकै अनुमति दिएको छ।
यो कम्पनीले गत १३ साउनमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) बाट अस्थायी रूपमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीद्वारा १८ साउनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा १९ साउनदेखि नै लागु हुने गरि प्रति नमूना परीक्षणको रु.४ हजार शुल्क लिइने र पाँच घण्टा लाग्ने परीक्षणको रिपोर्ट आफूले चार घण्टामै दिने उल्लेख छ।
.jpg)
बिधले चीनको लिपुबाट ल्याएको आरडिटी किट
बिधले २५ भदौसम्म १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर टेष्ट गरिसकेको छ। यस हिसाबले पनि अनुमति पाएयता उसले पीसीआर परीक्षणबाट रु.४ करोड भन्दा धेरै आम्दानी गरिसकेको छ।
प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी कामको अनुभव नै नभएको यो कम्पनीलाई कसरी कोरोना परीक्षणको अनुमति दिइयो ? प्रयोगशाला सम्बन्धी कामको अनुभव नभएकाहरूलाई 'फास्ट ट्रयाक'बाट एनपीएचएलले १५ देखि २० दिनभित्र कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिन गरेको व्यवस्थामा बिध म्यानेजमेन्टलाई घुसाइएको देखिन्छ। जबकि यो ‘इन्टरिम गाइडलाइन्स फर सार्स–कोभ–२ पीसीआर ल्याब्रोटरिज् इन नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबरोटरी नेटवर्क, नेपाल’ नामको निर्देशिका विपरीत हो।
त्यसो भए बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिले केको आधारमा प्रयोगशाला सञ्चालनको अनुमति पायो ? एनपीएचएलबाट बिध म्यानेजमेन्ट प्रालि निरीक्षणमा गएका एक कर्मचारीले यस पछाडिको थप रोचक कुरा सुनाए। “हामीले अनुगमन गरेपछि मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा एनपीएचएलका निर्देशकले अनुमति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने नियमित प्रक्रिया हो” उनले भने, “तर बिधलाई अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिल्यै पत्र पठाएर निर्देशन दिएको रहेछ।”
उनले आफूहरूले प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति दिनका लागि प्रतिवेदन नदिएको, तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि एनपीएचएलका निर्देशक डा.रुना झाले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अनुमति दिएकोे बताए।
एनपीएचएलको सूची अनुसार बिध ल्याब ‘ए क्याटगोरी’ मा सञ्चालित प्रयोगशाला हो। “त्यो ‘ए क्याटगोरी’मा सञ्चालन हुने गरी मापदण्ड पुगेको प्रयोगशाला हुँदै होइन”, एनपीएचएलबाट अनुगमनमा गएका ती कर्मचारीले भने। अनुगमनमा मुख्यतः मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण हेरिन्छ।
त्यसो भए बिधलाई केको आधारमा कोरोना परीक्षणको अनुमति दिइयो ? एनपीएचएलका निर्देशक डा.रुना झाले निजी ल्याब सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अनुमति दिइएको बताउँदै भनिन्, “अनुगमनबाट मापदण्ड पुगेको देखिएकाले नै अनुमति दिइएको हो। अनुगमन गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का कर्मचारीसमेत थिए।” डब्लूएचओका कर्मचारी को को थिए र उनीहरूले के सिफारिश गरेका थिए भन्ने प्रश्नमा डा. झाको जवाफ थियो, “यो सबै तपाईंलाई बताइरहन आवश्यक छैन।”
बिध म्यानेजमेन्ट प्रालि नामको कम्पनीको एक शाखाका रूपमा सञ्चालित बिध ल्याबले आफ्नो वेबसाइटमा आफूलाई एनपीएचएलबाट अनुुमतिप्राप्त एक मात्र नीजि कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब भनेर चिनाएको छ। वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यसको कार्यालय ललितपुरको कुपन्डोलमा अवस्थित मोलिक्युलर ल्याब हो। वेबसाइटमा दैनिक चार हजार स्वाबको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको र चार घण्टाभित्र रिपोर्ट दिनसक्ने उल्लेख छ।
को हुन् बिधका सञ्चालक ?
स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आरडीटी खरीदका लागि यति ठूलो रकम हात पार्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जोडबलमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने बिध म्यानेजमेन्टका सञ्चालक चाहिं को हुन् त ?
भिमकान्तले सरकारी सेवाबाट दिएकाे राजीनाबारे सूचना अधिकारीकाे जानकारी पत्र ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार यसका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी र दिपेश न्यौपाने हुन्। कार्यालयमा २४ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो कम्पनीको सेयर भण्डारी र न्यौपानेले गएको चैत महीनामा खरीद गरेको देखिन्छ। यद्यपि भण्डारीले भने त्यो कम्पनी पहिले आफ्नो भाइको नाममा रहेको र भाइबाट आफूले सेयर हस्तान्तरण गरी लिएको दाबी गरे। गएको १८ साउनमा बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वारा सञ्चालित कोभिड ल्याबबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिके (भीमकान्त) भण्डारीकै हस्ताक्षर छ।
भण्डारी चाहिं को हुन् त ? गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् भण्डारी। गत जेठ महीनामा उनले सहयोग स्वरुप भन्दै ६०० थान आरडीटी किट गुल्मी पठाएका थिए। त्यस्तै, गत ८ भदौमा एक अनलाइन पत्रिकासँगको कुराकानीमा भण्डारीले काठमाडौंमा १५ दिनभित्र ६०० बेडको कोभिड अस्पताल बनाउने तयारी गरिरहेको बताएका थिए। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताएका उनले आफूलाई बायोमेट्रिक्स प्रालि नामको कम्पनीको निर्देशकका रूपमा चिनाएका थिए।
भण्डारीको खास परिचय चाहिं सरकारी कर्मचारी हो।
सरकारी रेकर्डमा उल्लेख भए अनुसार भण्डारीले २०७७ असार मसान्तसम्म ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाबाट तलब बुझेको देखिन्छ। त्यस्तै, उनले गएको १४ असारसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काजमा काम गरेको र सोही मितिसम्म हाजिरी गरेको पनि देखिन्छ।
त्यसअघि तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सचिवालयमा समेत उनले काजमा रहेर काम गरेका थिए।
नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी भण्डारीले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेललाई गएको १ साउनमा राजीनामाबारे मौखिक जानकारी गरएको देखिन्छ। तर, अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृृत भए/नभएको खुलेको छैन।
गएको २१ जेठमा गुल्मीकोे एक स्थानीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भण्डारीले आफूसहित २० जना साथी मिलेर कम्पनी खोलेको र विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर सरकारलाई उपलब्ध गराइरहेको बताएका थिए।
भण्डारीले सरकारी कर्मचारी रहँदै निजी कम्पनी खोलेर सरकारी ठेक्का हात पारेका र प्रक्रिया विपरीत सञ्चालन भएको ल्याबमार्फत कोरोना परीक्षणको कामसमेत गरेको देखिन्छ। पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री कर्मचारीले संघसंस्था खोल्न र यस्ता कामकारबाही गर्न नपाउने बताउँछन्।
“यसरी कम्पनी खोलेर सञ्चालकको रूपमा काम गर्नु कानून र कर्मचारीको आचारसंहिता उल्लंघन हो”, खत्री भन्छन्।
हिमालखबरले सम्पर्क गर्दा भण्डारीले आफूले ठेक्कापट्टाबाट नाफा कमाउने भन्दा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको र आफू स्थायी सरकारी कर्मचारी नभई चार वर्षदेखि ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कर्मचारी रहेको दाबी गरे।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)