कोभिड-१९ का कारण घटेको कार्बन उत्सर्जन फेरि बढ्न थाल्यो
कोभिड-१९ का कारण सन् २०२० को शुरुआती चार महीनामा कार्बन उत्सर्जनमा केही कमी आए पनि त्यसपछि उत्सर्जन दर वृद्धि भएर पुरानै अवस्थामा फर्कंदैछ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीको शुरुआती चरणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा केही कमी आयो। महामारीको त्रासदीले कलकारखाना, यातायात लगायत क्षेत्र बन्द हुँदा अस्थायी रूपमा घटेको उत्सर्जन अहिले सबै क्षेत्र चलायमान हुन थाल्दा फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्कंदैछ।
जलवायु विज्ञानमा काम गर्ने संस्थाहरुको छाता संगठन यूनाइटेट इन साइन्सले निकालेको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२० को अप्रिलअघि कोभिड–१९ रोकथामका लागि विश्वका अधिकांश देशमा लगाइएका बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कार्बन उत्सर्जनको दरमा १७ प्रतिशतले कमी आएको थियो। सन् २००६ देखि २०१५ सम्म एक दशकमा भएको उत्सर्जनको तुलनामा सन् २०२० को चार महीनामा उत्सर्जन १७ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो।
तर, अहिले पुनः उत्सर्जन दर पुरानै लयमा फर्कने क्रममा छ। सन् २०२० को जूनमा आइपुग्दा उत्सर्जन दर सन् २०१९ को तुलनामा ५ प्रतिशत मात्र कम देखिएको छ। कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा कार्बन उत्सर्जन अघिल्लो वर्षभन्दा ४ देखि ७ प्रतिशतले कमी आउनसक्ने आकलन गरिएको छ।
“जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कोभिड–१९ को शुरुआती चरणमा जस्तो उत्सर्जन घटाउने काम लामो समयसम्म गर्नुपर्छ। छोटो समय उत्सर्जनमा आएको कमीले जलवायु परिवर्तनको असरमा कमी आउँदैन।” - राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु विज्ञ
यूनाइटेट इन साइन्स २०२० रिपोर्टमा कोभिड–१९ ले जलवायु परिवर्तनको असर नरोकिएको र वायुमण्डलमा हरितगृह उत्सर्जनको क्रम पनि लगातार चलिरहेको उल्लेख छ।
जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि लामो समयसम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजानुपर्ने औंल्याएको बताउँछन्। “जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कोभिड–१९ को शुरुआती चरणमा जस्तो उत्सर्जन घटाउने काम लामो समयसम्म गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “छोटो समय उत्सर्जनमा आएको कमीले जलवायु परिवर्तनको असरमा कमी आउँदैन।”
यूनाइटेट इन साइन्समा आबद्ध विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ), विश्व कार्बन परियोजना, इन्टर गभर्मेन्ट अन क्लाइमेट चेञ्ज, इन्टर गभर्मेन्टल ओसियन ग्राफिक कमिसन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम लगायत संस्थाहरुले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको हो। प्रतिवेदनले अहिलेकै अवस्थाको उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक चरणको पूर्व अवस्थाको भन्दा १.५ देखि २ डिग्रीको बीचमा सीमित राख्ने पूर्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, सन् १८५० देखि १९०० बीचको सरदर तापक्रम भन्दा २०१६ देखि २०२० को सरदर तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ। सन् २०१६ देखि २०२० मा सरदर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिदर २०१०–२०१५ को तुलनामा ०.२४ डिग्री सेल्सियस बढी रेकर्ड गरिएको छ। सन् २०२० देखि २०२४ मा औद्योगिक चरण पूर्व (१८५०–१९००) को सरदर तापक्रम भन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (यूनेप) को ‘इमिसन ग्याप’ रिपोर्ट २०१९ का अनुसार, पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धि दर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सन् २०२० देखि २०३० सम्म प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन ७ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धि हो। हिमनदी, महासागर, प्रकृति, अर्थव्यवस्था, मानव जीवनका साथै खडेरी, बाढी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभाव अनुगमनका लागि कोभिड–१९ ले समस्या खडा गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (यूनेप) को ‘इमिसन ग्याप’ रिपोर्ट २०१९ का अनुसार, पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धि दर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सन् २०२० देखि २०३० सम्म प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन ७ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष ७ प्रतिशतका दरले उत्सर्जन कटौती गर्दा वायुमण्डलमा रहेको २९ देखि ३२ गिगाटन कार्बन घटाउनुपर्छ।
यो भनेको सन् २०२० मा कोभिड–१९ का कारण उत्सर्जन दरमा आउन सक्ने कमीको अनुमानभन्दा बढी हो। अर्थात् कोभिड–१९ रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले जसरी हवाई यातायात, उद्योगधन्दा आदि बन्द भएर कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो, यस्तो हरेक वर्ष हुनुपर्छ। तब मात्र पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्न सम्भव हुन्छ।
तापक्रम वृद्धिको रफ्तार बढ्दै जाँदा यसले बाढीको जोखिम झन् बढ्ने र खानेपानीको हाहाकार हुने औंल्याइएको छ। सन् १९५० सम्म बाढीबाट प्रभावितको संख्या १ अर्ब २० करोडदेखि एक अर्ब ६० करोडसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०१० सम्म विश्वको कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९० करोड मानिस खानेपानीको अभावमा संघर्ष गरिरहेका थिए भने सन् २०५० मा यो संख्या ३ अर्ब २० करोडसम्म पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)