सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी पुरानो फैसला ‘रिभ्यू’ गर्न किन गर्‍याे अस्वीकार?

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा दिन नमिल्ने कानून बनाउन साढे पाँच वर्ष पहिले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने र त्यसको पुनरावलोकन नहुने निर्णय सुनाएको छ।

गएको १४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले दश वर्षे द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धमा सर्वोच्चबाटै भएको त्यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सुनायो। सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले सुनाएको त्यो निर्णयको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। यसमा सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ मा गरेको आफ्नो फैसला पुनरावलोकन नहुने, त्यसो गर्न नमिल्ने कारणहरू समेत खुलाएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको २०७१ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो।

तर, १४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्नै नपर्ने आदेश जारी गरेको छ। अहिले सार्वजनिक उक्त आदेशको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारले दिएको निवेदन खारेज गर्दै अघिल्लो फैसला उल्ट्याउने वा कायम राख्ने भन्ने बारे थप छलफल गर्न समेत आवश्यक नभएको स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वा विशेष अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो। १४ फागुन २०७१ को फैसला न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको विशेष इजलासले गरेको थियो।

उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्चले आफ्ना तीन वटा पुराना नजीर अगाडि सारेको छ। रामकृष्ण निराला विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय र कानूनी सिद्धान्त पूनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने’ फैसला गरेको थियो। त्यस्तै गुठी संस्थानविरूद्ध प्रकाशमणि शर्माको अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘पूर्ण इजलासजस्तै विशेष इजलाससमक्ष पेश गरिने विषयमा पनि विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको र विशेष इजलासमा पेश भएका मुद्दामा विवादित विषयका सबै पक्षमा बृहत रूपमा छलफल भई निष्कर्षमा पुगिने हुँदा त्यस्तो विशेष प्रकृतिको इजलासबाट भएको निर्णयमाथि पुनरावलोकन नहुने’ आदेश दिएको थियो।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय विरूद्ध मोहनलक्ष्मी मास्केको अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘पूर्ण इजलास वा विशेष इजलासबाट विवादको निरूपण भइसकेको विषयलाई पटक–पटक दोहोर्याई तेहर्याइ हेर्ने हो भने विवादको अन्त्य कहिल्यै हुन नसक्ने र समग्र न्याय प्रणाली अनिश्चित हुने’ बताएको थियो।

पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आदेश दिएको २०७१ सालको आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले यिनै तीन वटा नजीरलाई आधार मानेको छ। सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश वा फैसला पुनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने ठहर्याउँदै अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेको छैन।

किन गर्याे सर्वोच्चले यस्तो निर्णय?
११ फागुन २०७१ को फैसला पुनरावलोकनका लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले (कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य हुँदा) सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। तर, प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था तथा वृहत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतका आधारमा उक्त फैसला पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै १ जेठ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि सरकार सिधै सर्वोच्चको इजलासमा पुगेको थियो। १० जेठ २०७२ मा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले पुनरावलोकन हुने नहुने निर्णय इजलासले नै गर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिए। त्यसपछि ११ साउन २०७२ मा दर्ता भएको उक्त निवेदनलाई करीब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले थप सुनुवाइ गर्नै नपर्ने आदेशसहित खारेज गरिदिएको हो।

यो सँगै पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको २०७१ सालको सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ। अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको पुरानै फैसला बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा त्यसबेलाका गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानिबन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’को दफा २६ मा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ। अझ अगाडि बढेर भनिएको छ, ‘बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण देखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन।’

यस्तो व्यवस्थाले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएका पीडकलाई पनि आयोगले ‘पर्याप्त आधार र कारण’ उल्लेख गरी क्षमादान दिनसक्ने बाटो खोल्छ। सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा भनेको छ– ‘यसको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो। यस्तो व्यवस्था आपत्तिजनक देखिन्छ।’

गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोज्ने कानूनी र संवैधानिक दायित्व भएको आयोगले अभियोग नै नलगाई आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण किन खोजी हिँड्नुपर्ने ? भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘...आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका...’ भन्ने वाक्यांश संविधान प्रतिकूल भन्दै बदर गरिदिएको थियो। पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएसँगै अब ऐन संशोधन गरेर ‘बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन’ बनाउनुपर्ने छ।

यही फैसला थियो जसबाट पीडितहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडकहरु न्यायको कठघरामा उभिने र आफूहरुले न्याय पाउने केही आशा देखेका थिए।

त्यो फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा लैजान नमिल्नेबारे थियो। ऐनको दफा १३ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानविन गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सर्ने गरी यसको अर्थ लगाउने हो भने त्यो अदालतहरूको न्यायिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थाकै प्रतिकूल हुन जान्छ। ऐन अन्तरगत गठन भएका आयोगहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र र सक्षम अदालतलाई कुनै पनि विषयको सुनुवाइका लागि विस्थापन गर्न नसक्ने अदालतको तर्क थियो। १४ फागुन २०७१ को फैसलामा सर्वोच्चले भनेको थियो– ‘आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्दैनन्। वास्तवमा आयोग न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी मात्र हो।’

द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्नेगरी आएको सर्वोच्चको उक्त फैसला संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा नौलो र अनुकरणीय थियो। द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर घुमाउरो तवरले क्षमादान दिने दुरासयसहित ल्याइएको ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएर अदालतले ऐन ल्याउँदा निराश बनेका पीडितमा पनि आशाको सञ्चार गराएको थियो।

मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुने अदालतले स्पष्ट गरेको थियो। सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।

गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य साना अपराधमा आयोगले क्षमादान दिन सक्ने भए पनि त्यसका लागि पीडितको सुसूचित सहमति आवश्यक पर्नेगरी कानून संशोधन गर्न समेत अदालतले आदेश दियो। ऐनको दफा २६ (५) मा ‘क्षमादानका लागि निवेदन परेमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था छ। यो वाक्यमा पीडितको सहमति भन्दा लगत्तै पछि प्रयोग गरिएको शब्द ‘असहमति’ ले पीडितको मन्जुरीबिना पनि पीडकलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिन्छ। पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने आदेश सर्वोच्चले अन्य विभिन्न समयमा पनि दिएको थियो। आयोगले त्यसैलाई मार्गनिर्देश मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यो प्रावधानसमेत खारेज गरिदिएको थियो।

अर्थात् अब पीडितको सुसूचित सहमतिमा मात्र क्षमादानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानिबन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’को दफा २९ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा दोषी देखिएका पीडकमाथि मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेमा मन्त्रालय (तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय) ले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखेर पठाउने व्यवस्था छ।

ऐनको यो व्यवस्थाले ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहने’ संवैधानिक व्यवस्थालाई काट्छ।

‘छानविनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमाउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशयमात्र पैदा गरेको छ’, अदालतले आदेशमा भनेको छ –‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असंगत यस्तो वाक्यांश बदरभागी देखियो।’

तर, सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै बदर गरेको ऐनको यो दफा पनि हालसम्म संशोधन भएको छैन। सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश मुताबिक कानून संशोधन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमार्फत् सर्वोच्चको आदेश नै खारेज गर्ने बाटो समातेको थियो। तर, सर्वोच्चको नयाँ आदेशसँगै सरकारका लागि अब त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ।