सेनामा तीव्र रूपमा चलेको छ, ‘तीन जोर एक’ कमाण्ड संरचनाको बहस
नेपाली सेनाभित्र पूरै देशलाई तीन भौगोलिक क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बाँडेर ‘तीन जोर एक’ कमाण्ड संरचना निर्माण गर्ने बहस तीव्र बन्नुको अर्थ हो– संघीय संरचनाभित्रको सैन्य अभ्यासबाट उकुसमुकुस बनेको जंगीअड्डा यहीबेला संगठनात्मक संरचना नै पुनर्गठन गर्न खोज्दैछ।
नेपाली सेनाले अहिलेको प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत रहेर भइरहेको सैन्य संरचनाको अभ्यास समस्याग्रस्त रहेको निचोड निकाल्दै सैन्य प्रकृति र जिम्मेवारी अनुसारको भौगोलिक कमाण्ड संरचना निर्माणको बहस अघि बढाएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक नेतृत्व सम्हालेको तेस्रो वर्ष प्रवेशका अवसरमा बुधबार जंगी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा यो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्।
“कार्यभार सम्हालेकै दिन मैले सेनालाई सबल, सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित संगठन बनाउन प्रधानसेनापति कमाण्ड मार्गनिर्देशन २०७५ जारी गरेको थिएँ” प्रधानसेनापति थापाले जंगी अड्डामा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति, सैनिक रणनीति, सैनिक डक्ट्रिन र नेपाली आर्मी भिजन-२०३० प्रतिपादन गरिएको छ। र, अपरेशन क्षमता विकासका लागि भूराजनीतिक र रणनीतिक परिवेश सुहाउँदो लडाईं लड्ने इन्टिग्रेटेड कमाण्ड, इन्टिग्रेटेड इन्टेलिजेन्स सिस्टम योजना सहितको तीन जोर एक कमाण्ड अवधारणाको विकासका निमित्त सैनिक संगठनभित्र व्यापक छलफल शुरू गरिएको छ।”
प्रधानसेनापतिले भनेको यही ‘तीन जोर एक कमाण्ड’ अवधारणा नै सेनाले विकास गर्न खोजेको नयाँ सैन्य कमाण्ड संरचना हो। यो अवधारणालाई विस्तारमा नखुलाएका प्रधानसेनापति थापाले यति मात्र भने, “लड्नुपर्ने सम्भावित लडाईंका स्वरुपलाई सहयोग पु¥याउने किसिमको कोर अफ लजिस्टिकको अवधारणामा आधारित र तीन जोर एक कमाण्डको अवधारणालाई सहयोगी हुने बन्दोबस्ती व्यवस्था, भौतिक संरचना निर्माणतर्फ क्यान्टोनमेन्ट अर्थात् एकीकृत व्यारेक प्रणाली लगायतका दीर्घकालीन विकासको खाका निर्माण गरिएको छ।” प्रधानसेनापतिले थप जोेड दिएर भने, “सैनिक तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा अहिले मात्र होइन, भविष्यको समेत आकलन गरेर हामीले राष्ट्रिय सेनाको स्वरुप र आकार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व वहन गर्न सेनाको संरचना, यसको तैनाथी र परिचालन तथा क्षमता विकास गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।”
के हो ‘तीन जोर एक कमाण्ड’ को अवधारणा ? अनि यो अवधारणाबारे अहिले किन बहस चलाइयो ? यसबारे थप बुझ्न हामीले सैनिक प्रवक्ता, सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेललाई सोध्यौं।
सैनिक प्रवक्ता पौडेलले प्रधानसेनापतिको यो अवधारणालाई यसरी प्रष्ट्याए, “नेपाली सेनामा अहिले यो मिलिटरी इन्टेलेक्चुअल डिबेट (सैन्य–प्राज्ञिक बहस)का रूपमा छ। यो अवधारणा भनेको अहिले जे जस्तो प्रशासनिक संरचना भए पनि नेपाललाई सैन्य हिसाबले तीनवटा भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गर्ने हो। अनि काठमाडौं उपत्यका आफैंमा महत्वपूर्ण भूगोल भएकाले यो समेत थपेर तीन जोर एक सैन्य कमाण्ड संरचना हुनुपर्छ भन्ने यो बहसको अन्तर्य हो।”
सेनामा अहिले प्रमुख कमाण्ड संरचनाका रूपमा आठ वटा पृतना छन्। पछिल्लो चार पाँच वर्षयता यी पृतनाहरूलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय संरचनासँग मिल्दोजुल्दो बनाउने गरिको अभ्यास अघि बढाइएको छ। सातवटा प्रदेशमा सातवटा पृतना छन् भने काठमाडौं उपत्यका हेर्ने उपत्यका (भ्याली) पृतना छ।
सेनाभित्र चलेको पछिल्लो बहस यो संरचना बदल्ने दिशामा केन्द्रित छ। सेना किन यो संरचना फेरबदल गर्न चाहन्छ त ? जंगी अड्डामा कार्यरत एक उच्च सैन्य अधिकारीका अनुसार संघीय संरचना अनुसारका ८ वटा प्रमुख इकाई (सात प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका) सैन्य हिसाबले उपयुक्त नभएकाले नै यो बहस अघि बढेको हो। “सेना के हो, के का लागि हो, यो कसरी बस्छ र लडाईं कसरी लड्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो” ती सैन्य अधिकारी भन्छन्, “सैन्य अवधारणा अनुसार हे¥यौं भने कतै सैनिक संख्या नै पुग्दैन, कतै जनशक्ति र साधनस्रोत थुप्रिएको छ। प्रादेशिक संरचना अनुसारका सैनिक इलाकाले काम गर्न सक्दैनन्, सही मिलिटरी डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने यो बहसको चुरो हो।”
सैनिक मुख्यालय, काठमाडाै । तस्वीर: नेपाली सेना
सैन्य अधिकारीहरू अरू मुलुकको उदाहरण दिंदै यहाँ पनि त्यही प्रकृतिको कमाण्ड संरचना हुनुपर्ने बताउँछन्। भारतमा भौगोलिक कमाण्ड संरचना रहेको, अमेरिकामा पनि क्षेत्रीय कमाण्ड संरचना अवलम्बन गरिएको र चीनले ‘मिलिटरी रिजन’को अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै एक सैन्य अधिकारी भन्छन्, “नाम जे पनि दिन सकिएला, तर प्रशासनिक वा संघीय संरचनाका इकाईले सैनिक इलाकालाई प्रतिनिधित्व गर्नैपर्छ भन्ने चाहिं नहुन सक्छ।”
संविधान निर्माणका बेला नेपाल प्रहरीलाई संघीयताको अभ्यास अनुसार प्रदेश संरचनामा लैजाने निर्णय भए पनि रक्षा मामिला संघीय सरकारको भएकाले यसमा केही गरिएन। तर, सुरक्षा चुनौती अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था अनुरूप सेनामा पनि प्रदेशगत संरचनामा फिट हुने संरचनालाई अभ्यासमा ल्याइयो। त्यसअघि नै जिल्लास्तरका प्रशासनिक इकाईमा फिट हुने गरिका सैन्य संरचना छँदै थिए। अर्थात् राजनीतिक र प्रशासनिक तवरमा बदलिएका संरचना अनुसारका सेनाकालागी समेत नयाँ संरचना पनि बन्ने पुरानो पनि रहने हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग सैनिक संगठनको संरचनागत अवस्थितिलाई समेत अन्योल बनायो।
अहिले सेनाभित्र चलेको बहस त्यही अन्योलको उपज पनि हो। “सेनाको अपरेशनका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्न उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र हुँदा मात्र त्यो सहज हुनसक्छ” एक उपरथी भन्छन्, “होइन भने आठ वटा पृतना भएका ठाउँमा आठ वटा लजिस्टिक बेस, आठ वटा एअर बेस आदि संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कठिन काम पनि हो, आवश्यकनै नपर्ने काम पनि हो।”
चमुको अभ्यासतिर !
सेनाभित्र बहस भइरहेको तीन जोर एक कमाण्डको अवधारणाको अर्थ हो– अब जंगी अड्डा भन्दा मुनि चारवटा ‘कम्प्लिट मिलिटरी कमाण्ड’ हुनेछन्। ‘कम्प्लिट मिलिटरी कमाण्ड’ को अर्थ त्यहाँ सेनाका लागि आवश्यक सबै संरचना र स्रोतसाधन हुन्छन्।
एउटा रोचक पक्ष, यो अवधारणा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेनामा हुँदै आएको चमु अर्थात् ‘कोर’ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बहसले उठाएको संरचनासँग पनि मिल्दोजुल्दो छ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै जाँदा सेनाको आकार पनि ह्वात्तै बढेपछि पाँच विकास क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका गरी सेनामा ६ वटा पृतना (डिभिजन हेडक्वार्टर) बनेका थिए। त्यसबेलाको सैनिक नेतृत्वले पृतनाभन्दा माथि र जंगी अड्डाभन्दा मुनि चमु (कोर) संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बहस चलाएको थियो।
नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति चारतारे जर्नेल हुन्छन्। त्यो 'स्ट्याण्डर्ड' कायम राख्न पनि तीनवटा चमु खडा गर्ने प्रयास सेनामा हुँदै आएको हो।
तीन पृतना बराबर एक चमु बनाउने यस्तो बहस अहिले पनि बन्द नै भइसकेको छैन। अहिले त झन् आठ वटा पृतना रहेकाले तीन पृतना बराबर एक चमु बनाउने बहस थप बलियो बन्न सक्छ। त्यसमाथि अहिलेको विकास निर्माण महानिर्देशनालयलाई समेत समेटेर 'इन्जिनियर्स कोर' बनाउने प्रयास भइरहेको जंगी अड्डाकै कतिपय अधिकृतहरु बताउँछन्।
स्राेत: नेपाली सेना
सेनामा पटक–पटक हुने गरेको रथीको संख्या थप्ने बहसमा पनि यसैलाई अगाडि सार्ने गरिएको थियो। सेना कहीं त्यतैतर्फ अग्रसर त भइरहेको होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। सैनिक अधिकारीहरू भने अहिलेको बहस नयाँ संरचना निर्माण भन्दा नेपाली सेनालाई कसरी प्रभावकारी सेना बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन्।
‘क्यान्टोनमेन्ट’ अर्थात् व्यवस्थित सैन्य शिविर
प्रधानसेनापति थापाले बुधबार एउटा अर्को घोषणा पनि गरे– अब सैनिक संरचनाहरूलाई क्रमशः क्यान्टोनमेन्ट प्रणालीमा लैजाने। क्यान्टोनमेन्टलाई उनले एकीकृत ब्यारेक प्रणालीका रूपमा अथ्र्याए।
सेनाले नमूनाका रूपमा अभ्यासमा ल्याइसकेको प्रणाली हो, यो। अहिले प्रदेश–२ अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासमा एकीकृत ब्यारेक प्रणाली निर्माण शुरू भइसकेको छ भने छिट्टै कैलालीको तेघरीमा यो अभ्यास शुरू गर्ने तयारी छ।
के हो त क्यान्टोनमेन्ट प्रणाली ? सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार क्यान्टोनमेन्ट यस्तो सैन्य टेरिटोरी हो, जहाँ ब्यारेकभित्र सैनिक बस्छन्, तिनको तालीमकेन्द्र हुन्छ, त्यसको आसपास वा नजिकैको सर्कलमा तिनका परिवारको आवास निर्माण गरिन्छ। सैनिक र तिनका परिवारको उपचार गर्ने अस्पताल, बालबच्चा पढ्ने विद्यालय, क्यान्टिन, खेलकुद, मनोरञ्जनस्थलदेखि स्वरोजगार गर्न चाहनेका लागि त्यसको सुविधासमेत त्यही सर्कलमा उपलब्ध हुन्छ। “सैनिक र तिनका परिवार एकै ठाउँमा रहने, उनीहरूका लागि सबै सुविधा त्यहीं नै उपलब्ध हुने छाउनीको कन्सेप्ट हो, यो”, पौडेल भन्छन्।
प्रधानसेनापति थापा स्वयंले क्यान्टोनमेन्टलाई एउटा व्यवस्थित सैनिक नगरको परिकल्पना भनेका छन्। सिपाही सुत्ने ब्यारेक समेत पुग्ने गरी बन्न नसकेको, कतिपय ठाउँमा अहिले पनि बंकरमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको सेनामा किन आवश्यक प¥यो क्यान्टोनमेन्ट ?
“हामी ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका छौं, आठ ठाउँमा पृतना छन्, अझ धेरै ठाउँमा बाहिनी छन्” प्रधानसेनापति थापा भन्छन्, “हामीले गरेको अनुभव के हो भने धेरै ठाउँमा ब्यारेक छरिएर रहँदाखेरि राष्ट्रको स्रोतसाधन पनि त्यही ढंगले छरिन्छ। छरिएर रहँदा त्यसबाट हुने उपलब्धि पनि छरिएकै हुँदोरहेछ।” क्यान्टोनमेन्ट प्रणालीमा मिलिटरी ब्यारेक हुने, तर ती ब्यारेकहरूको संख्या अहिले जस्तो छरिएर नरहने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “यसका लजिस्टिक सिस्टम पनि व्यवस्थित रूपमा आवश्यकता अनुसार तैनाथ गरिएका हुन्छन्।”
क्यान्टोनमेन्टको यो अभ्यास झट्ट हेर्दा जटिल र खर्चिलो देखिए पनि जानकारहरू यसले नेपाली सेनालाई व्यावसायिक (प्रोफेशनल) सेना बनाइराख्न सघाउने बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा यसले एकातिर सबै प्रशासनिक इकाई (जिल्लातह समेत) मा आफ्नो उपस्थिति र भूमिका (एक हिसाबले प्रहरी जस्तै) खोज्ने सेनाको हिजोको अभ्यासमा ब्रेक लगाउनेछ। किनभने यो अभ्यास अनुसार हरेक जिल्लामा सैनिक ब्यारेक रहने छैनन्। अर्को, यसबाट सैनिक र तिनका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने नाममा सेनाले गर्दै आएका व्यापारिक गतिविधि पनि घट्नेछन्। आशंका चाहिं यो साँच्चै अघि बढ्छ या नमूना अभ्यासमै सीमित हुन्छ भन्ने पनि हो।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)