शुद्धीकरणको मुद्दामा न्यायालय र वकील आमने–सामने
न्यायालयकै महत्वपूर्ण अंग मानिने नेपाल बार एसोसिएसनभन्दा बाहिरबाट वकीलहरूले शुरु गरेको ‘न्यायालय शुद्धीकरण अभियान’ अब न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति जस्तो चर्को मागसहित देशव्यापी आन्दोलन बन्न थालेको छ।
गएको १५ असारमा सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोग प्रमाणित भएर जन्मकैद काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ८ वर्षमा झार्ने फैसला गर्यो। फैसलाको पूर्णपाठ पनि तुरुन्तै तयार भयो। त्यसकै आधारमा कोइरालालाई जेलमुक्त गराउने पत्र डिल्लीबजार कारागार पुग्यो। ८ साउनमा त कोइराला छुटि नै हाले।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ–गोल्फुटार सडकमा मदिरा सेवन गरेर पृथ्वी मल्लले अनियन्त्रित रूपमा हाँकेको कारले ठक्कर दिएर सडक पेटीमा हिंडिरहेकी लीला देवकोटाको मृत्यु भयो। प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि मल्ल कारागारमा थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले ३१ असारमा मल्ल डिप्रेसन र दमको बिरामी रहेको तथा कारागारमा कोभिड–१९ संक्रमणको पनि जोखिम रहेको भन्दै रु.५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।
त्यसपछि महामारीसँगै जारी बन्दाबन्दीका बेला काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरलै देखिने दृश्य देखियो। सर्वसाधारण स्वस्फूर्त सडकमा निस्किए। उल्लिखित फैसला/आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती त्यो दिन आफू र आफ्ना केही साथीलाई कालो कोट लगाएर वकील हुँ भन्न पनि लाज लागेको बताउँछन्। लाज चाहिं किन त ? उप्रेती भन्छन्, “अदालतभित्रका बेथितिको सार्वजनिक आलोचना गर्ने प्राथमिक काम वकीलहरूको हो। तर, बार एसोसिएसन चिरनिद्रामा थियो। हामी वकीलहरू केही नभएजस्तो गरी बसिरहेका थियौं। हामीलाई जितेर जनता सडकमा आए र न्यायालयमा सुधारको माग गरे। त्यो हाम्रा लागि लाजमर्दो दिन थियो।”
सर्वोच्चका यी दुई निर्णयको तीव्र रूपमा आलोचना भइरहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइरालाको मुद्दा कानून र नजीर विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न निवेदन दियो। सर्वोच्च अदालतले तुरून्तै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि १२ साउनमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले अदालतमाथिको जनआस्थामा आँच आउने गरी जथाभावी सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दियो।
त्यसलगत्तै १८ साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो र सर्वोच्चसँगै टोन मिलाएर ‘जथाभावी नलेख्न’ भन्यो।
अदालतभित्रका बेथितिमा आवाज उठाउनुपर्ने कानून व्यवसायीको साझा संगठन, नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यसरी सर्वोच्च अदालतकै भाषा बोल्न थालेपछि केही वकीलहरूले न्यायालयमा सुधारका लागि अभियान चलाउन छलफल शुरु गरे। साउन तेस्रो साता उप्रेतीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कुमार शर्मा आचार्य, सुनिल पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, युवराज संग्रौला तथा अधिवक्ताहरू ज्ञानु गौतम, पूर्ण राजवंशी, अमृत खरेल लगायत बानेश्वरको होटल अर्यालमा भेला भए।
त्यहाँ न्यायालयभित्रका समस्याबारे गहन छलफल भयो। न्यायालयमा देखिएका समस्या संविधान र कानूनका व्यवस्थादेखि न्यायाधीश नियुक्ति, इजलासको गठन, मुद्दाको पेशी व्यवस्थान र फैसला गर्नेसम्मका चरणमा थिए। समस्या अदालतमा मात्रै थिएनन्, वकीलहरूबीचमा पनि थिए। यी समस्याबारे छलफल गरेका वकीलहरूले छलफललाई थप व्यापक बनाउँदै लैजाने सहमतिसहित त्यो दिनको भेला टुंग्याए।
तीन दिनपछि सोही होटलमा अर्को भेला भयो। यो भेलामा पहिलेभन्दा धेरै कानून व्यवसायी सहभागी भए। दोस्रो भेलाबाट न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान चलाउने निर्णय भयो। त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने समस्या पहिचान गर्ने र सुधारका उपाय सुझाउने गरी साझा धारणाको ‘डकुमेन्ट’ तयार पार्ने निर्णय गरियो। र, त्यो डकुमेन्ट तयार पार्ने जिम्मा हरि उप्रेती, सुनिल पोखरेल र भीमार्जुन आचार्यलाई दिइयो।
उनीहरूले केही दिनमा विभिन्न २१ बुँदामा नेपालको न्यायालयका समस्या तयार पारे। ती समस्या समाधान गर्ने १५ बुँदे तत्कालीन र पाँचबुँदे दीर्घकालीन उपाय पनि त्यसमा समेटे। अनि यो प्रस्तावमा छलफल गरेर थप सुझाव समेट्न अर्याल होटलमै तेस्रो भेला भयो। त्यो भेलाले न्यायालय शुद्धीकरण अभियानका लागि तयार पारिएको २१ बुँदे दस्तावेज स्वीकार गर्यो।
यतिन्जेल ‘मेनस्ट्रिम’ मा वकालत गरिरहेका धेरै वकील यो अभियानमा जोडिइसकेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार शुरूमा न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद्सँग सीधै छलफल गर्ने योजना बनाइएको भए पनि वकीलहरूका बीचमा नेपाल बारलाई बाइपास नगर्ने सल्लाह भयो। र, उनीहरूले यो सुधार अभियानका लागि तयार पारेको डकुमेन्ट बारलाई बुझाए– त्यहाँबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पठाउने गरी। २५ साउनमा नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना १७ बुँदे मागसहित यो डकुमेन्ट समेत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको छ।
न्यायालयको नेतृत्वप्रति बार नरम, वकीलहरू कडा
प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको तीन पृष्ठको ध्यानाकर्षण पत्रमा बारले ‘उच्च र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमा पद अनुकूलको क्षमता र ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो सुनिएको’ भन्दै ‘उनीहरूलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराएर लामो अवधिको तालिम र प्रशिक्षण दिन’ माग गरेको छ।
तर, बारको यस्तो ध्यानाकर्षणप्रति शुद्धीकरण अभियानमा लागेका अधिकांश वकीलहरू असन्तुष्ट छन्। “अक्षम र पद अनुकूल आचरण नभएका न्यायाधीशलाई तालिम दिने होइन, कारबाही गर्ने हो। बारले लाजलाग्दो माग अघि सारेको छ। हामीले त्यस्ता न्यायाधीश र उनीहरूले गरेका फैसला छानबिन गरी कैफियत गरेको पाइए कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छौं”, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्।
यसअघि पनि न्यायालयमा कुनै विवादास्पद नियुक्ति हुँदा वा न्यायालयबाट विवादास्पद फैसला हुँदा त्यसको सार्वजनिक आलोचना हुन्थ्यो। सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर विरोध गर्नेदेखि अदालतमै चुनौती दिने र संसदसमेत गुहार्ने गरेका घटनाक्रम देखापर्थे। तर, यसपटकको न्यायालय सुधार अभियान भने धेरै हिसाबले नयाँ भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
“पहिले खुद्रा विषय उठ्थे, त्यसमा केही दिन हल्लाखल्ला हुन्थ्यो, अनि सामसुम हुन्थ्यो। एकथरी वकीलहरू आफू अनुकूलका नियुक्ति वा फैसला हुँदा समर्थनमा र अर्काथरी वकीलहरू त्यसको विरोधमा हुन्थे। यो क्रम दोहोरिइरहन्थ्यो” पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको अभियान फरक छ। यसले पछिल्लो पटक न्यायाधीश नियुक्ति र फैसलामा देखिएका बेथिति तथा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई समग्रमा हेर्छ। हामीले कानून व्यवसायीकै कमजोरी पनि उठाएका छौं।” न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइको समेत संरचना परिवर्तनको माग गरेकाले यो अभियान समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ।
वकीलहरूको अभियानले बारमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएका २१ बुँदामा सक्षम, इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन छाडेको, सत्तासीन दलका शक्तिशाली नेताहरूको इशारामा उनीहरूका ‘नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार’ लाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको र न्याय परिषद् सदस्यले पनि आफ्ना त्यस्तै व्यक्तिको खोजी गर्ने अभ्यास शुरू गरेको उल्लेख छ।
‘न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । बीसौं वर्षसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएका छन्’ दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘एउटा न्यायाधीश कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानूनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो । यस्ता क्रियाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धुमिल र कमजोर बनाउँछ । त्यस्ता न्यायकर्मीहरूलाई तत्काल छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र कारबाही समेत गर्न सक्ने अधिकार भएको न्याय परिषद्ले गठनको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न नसकेको शुद्धीकरण अभियानको निचोड छ। सुधारको माग गरिएको दस्तावेजमा ‘परिषद् नामको संस्था नै विवाद र घृणाको पर्यायवाची बन्न पुगेको’ भन्दै लेखिएको छ- ‘पैसाको लेनदेनबाट न्यायाधीशको नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्याय जगत नै लज्जित हुनपुगेको छ।’
अदालतमा मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्न प्रकाशित हुने पेशी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी हुँदै आएको र मुद्दाको प्रकृति, विगो, पक्षको हैसियत आदि हेरेर त्यसै अनुरूप आफ्ना प्रभावका न्यायाधीशमा पार्ने वा नपार्ने गरी इजलासको गठन हुँदै आएको गम्भीर आरोप पनि दस्तावेजमा लगाइएको छ। इजलासको गठनबाटै अमूक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था भएको भन्दै मुद्दाको पेशी अटोमेसन प्रणालीबाट तोक्न माग गरिएको छ। शुद्धीकरण अभियन्ताहरूको माग त अझ न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ।
“यी सम्पूर्ण खराबीहरूलाई समाप्त पार्न सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ” प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको दस्तावेजमा भनिएको छ, “२०६३ सालयता भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरूको पूनर्मूल्याङ्कन गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यक्षमताको अभाव र बदनियतका साथ काम गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने साथै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल ‘न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्ने, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था फेर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्ने, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने’ जस्ता विषय संविधान र कानून संशोधनसँग समेत जोडिने भएकाले त्यसलाई दीर्घकालीन सुधारको सूचीमा राखिएको बताउँछन्।
“पछिल्ला आदेश र फैसलाको छानबिन गर्ने, पेशी अटोमेसन प्रणालीबाट तोक्ने जस्ता विषय तत्कालै गर्न सकिन्छ” उनी भन्छन्, “न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुअघि नै पनि नियुक्तिमा प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ। जस्तो कि, सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। त्यहाँ नियुक्त गर्नेमध्येका पाँच जनाको नाम दुई साता पहिले सार्वजनिक गरेर त्यसमा प्रशस्त सार्वजनिक परामर्श गर्न अहिले पनि सकिन्छ।”
सर्वोच्चको समिति ‘म्यान्डेट’ विनाको
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय शुद्धीकरण अभियानका मागसमेत समेटेर आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिलाई स्वचालित पेशी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।
त्यसको तीन दिनपछि ३० साउनमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू तथा त्यसको रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा यस अघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्न कानूनी, संरचनागत लगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सहितको प्रतिवेदन दिन’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ।
स्वचालित पेशी प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने समितिका बारेमा प्रश्न नभए पनि न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिलाई दिइएको म्यान्डेटलाई लिएर भने शुद्धीकरण अभियानामा लागेका कानून व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्। “यो समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ” वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, “तर, विगतमा भएका कुनै पनि गलत कामको अनुसन्धान नै नगर्ने भएपछि यसको के काम भयो ? अझ न्यायपरिषद्बाट भएका कमजोरी र गलत नियुक्तिको विषय त यसले छुन पनि सक्दैन। न्यायपालिकाको समग्र ‘रिफर्म’ गर्न यो समितिलाई अधिकार नै छैन।”
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान तीव्र बन्न लागेसँगै सर्वोच्च अदालतले यी दुई समिति बनाएको थियो। तर, यसबाट पनि अभियानलाई रोक्न सक्ने अवस्था देखिंदैन। किनभने त्यसपछि अभियानमा लागेका कानून व्यवसायीको चहलपहल झन् बढेको छ। त्यसपछि नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, कुमार शर्मा आचार्य, एकराज भण्डारी, तुलसी भट्ट, हरि उप्रेती, युवराज संग्रौलालगायत १५ जनाको ‘स्टेयरिङ कमिटी’ घोषणा गरिएको छ। तर, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले कुनै समितिमा नबस्ने बताएपछि यो कमिटी १३ सदस्यीय बनेको छ।
कमिटीले गएको १५ भदौमा सातवटै प्रदेशका करीब तीन सय कानून व्यवसायीसँग ‘जुम’ एपमार्फत अभियानलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेको छ। २२ भदौदेखि प्रदेशगत रूपमा छुट्टाछुट्टै छलफल शुरू गरिएको छ। पहिलो दिन प्रदेश–१ का कानून व्यवसायीसँग छलफल गरिएको छ भने भदौ महीनाभित्र यसलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सातवटै प्रदेशमा पु¥याउने उनीहरूको योजना छ। “अहिले हामीले सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं उपत्यकाका अदालतहरूमा देखिएका विकृतिबारे धेरै बोलेका छौं” उप्रेती भन्छन्, “देशका विभिन्न भागमा त्यहाँका स्थानीय समस्या यहाँका भन्दा भिन्दै हुनसक्छन्, तिनलाई पनि समेटेर अभियानको आगामी कदम निर्क्यौल गर्छौं।”
वकीलहरूले समग्र न्यायालयमा सुधारको माग गरिरहँदा न्यायालयकै एक प्रमुख खेलाडी, स्वयम् वकीलहरू नै चाहिं सुध्रिनु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। १५ भदौको छलफलमा काठमाडौं बाहिरबाट सहभागी भएका धेरै कानून व्यवसायीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पैसा खर्च गर्न समेत तयार हुने, वैधानिक स्रोत भन्दा बाहिरबाट धेरै कमाइ गर्ने, आयको कर नतिर्ने, आफू अनुकूल फैसला नभएमा मात्रै विरोध गर्ने भन्दै काठमाडौंका वकीलहरूको खुलेर आलोचना गरेका थिए।
उनीहरूले भनेका थिए- ‘न्यायालयमा जति पनि विकृति छन्, हिजो तपाईंहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यसको अंग हुनुहुन्थ्यो। अहिले कुन नैतिकताले त्यसको विरोध गर्न आउनुभएको छ ?’ उनीहरूको थप आशंका थियो- अहिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला भएको छ, कतै यो शुद्धीकरण अभियान आफूले नियुक्ति पाउनका लागि न्यायालयको नेतृत्वसँग गरेको मोलमोलाइ त होइन ?
न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानून व्यवसायीमाथि यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। न्यायालय सुधारको अभियान चलाइरहँदा उनीहरूले यी प्रश्नको उत्तर व्यवहारबाटै दिनुपर्नेछ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
