‘हुनेले दिएर जाऔं, नहुनेले लिएर जाऔं’ (भिडिओसहित)
अहिले विभिन्न जिल्लामा ‘सक्नेले दिएर जाऔं, नसक्नेले लिएर जाऔं’ नारासहित ‘फुड ब्याङ्क’ अभियान चलिरहेको छ। यो अभियान सबभन्दा पहिले शुरु भएको थियो, धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट।
नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत अन्सु यादवले व्यक्तिगत पहलमा काठमाडौँमा शुरु गरेको निःशुल्क खाना सेवा अहिले बृहत् बन्दै गएको छ। उनको अभियानलाई साथ दिन युवाहरुको समूह ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ बनेको छ। यादव भन्छन्, “मेरो पकेट खर्च बचाएर राखेको केही पैसाबाट शुरु गरेको थिएँ। यो राम्रो काम भएको भन्दै साथीहरु पनि जोडिन आएकोले हन्ड्रेड ग्रुप बन्यो।”
यो समूहले काठमाडौंको बानेश्वरमा शुरुमा निःशुल्क खाना वितरण थालेको थियो। उनीहरुले विभिन्न स्थानमा निःशुल्क खाना बाँडेपछि अहिले खुलामञ्चमा मात्रै यो सेवा दिइरहेका छन्। त्यहाँ दैनिक करीब ६०० ले खाना खान्छन्। खाना खुवाउन सहयोग गर्नेहरु पनि बढिरहेको अभियन्ता यादव बताउँछन्।
बानेश्वरस्थित यादवको घरमा खाना पकाएर टेम्पु र पिक अप भ्यानमा खुलामन्चको अस्थायी बसपार्क लगिन्छ। उक्त स्थानमा सिमेन्ट ढलाइ गरिएकाले सामान्य हावा आउँदा खानामा धुलो नपर्ने र ठाउँ सफा गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।
यो समूहले खाना खुवाएको आज मंगलबार १६४ दिन भएको छ। केही समय स्थगित भएको बानेश्वरको ‘फुड ब्याङ्क’ पनि शुक्रबारदेखि संचालनमा आएको छ। यही समूहले सिरहा र कोहलपुरमा पनि ‘फुड ब्याङ्क’ संचालन गरिरहेको छ।
मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा तरुण दलका युवाहरुले ६ देखि १६ भदौसम्म ‘सक्नेले दिएर जाऔं, नसक्नेले लिएर जाऔं’ अभियान चलाए। स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो पारेसँगै यो अभियान बन्द गरेको संयोजक पप्पु साह बताउँछन्। दैनिक ज्याला गरेर खानेहरुका लागि संचालित यो अभियानबाट गाउँपालिकाका १४०० भन्दा बढी परिवार लाभान्वित भइसकेको उनको भनाइ छ।
अहिले सहयोग गर्नेहरु आइरहे पनि नलिएको उनी बताउँछन्। साह भन्छन्, “शुरुमा हामीले गाउँपालिकाको अगाडि मात्र वितरण गर्यौं। तर, कतिपयलाई जानकारी समेत नभएको थाहा पाएपछि हामीले प्रत्येक वडामा गएर पनि वितरण गरेका छौं।” यसअघि यो समूहले ‘मास्क अभियान’ पनि चलाएको थियो।
उनीहरुले दुई केजी चामल, २५० ग्राम सोयाबिन, आधा लिटर तेल, एक पोका नुन वितरण गरेका थिए। साह भन्छन्, “हामीले बिहान काम गरेर बेलुका खानेलाई सहयोग गरेका हौं। त्यही अनुसार राहत पोका पार्यौं। तर, कतिपय परिवारको संख्या हेरेर दुई पोकासम्म दियौँ।” अभियानमा ४५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिले आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग गरेको साह बताउँछन्।
काठमाडौं र केराबारीले चलाएको ‘फुड ब्याङ्क” सुनेर मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाको विराटचोकका युवाले ‘सक्नेले दिएर जाऔं, नसक्नेले लिएर जाऔं’ अभियान चलाए। अभियन्ता प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार एक हजारभन्दा बढी परिवारले सहयोग लिएका छन्।
शुरुमा एक ठाउँमा राखेर वितरण गरिएको भए पनि १८ भदौदेखि नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा अभियान चलाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि अहिले नै मजदूरले काम पाउने अवस्था छैन। हामीले सहयोग नगरे त फेरि उहाँहरु भोकै पर्ने अवस्था छ भनेर यो अभियानलाई निरन्तरता दिएका हौं।”
त्यसका लागि अहिलेसम्म ३५ जनाले रु.१०० देखि ३० हजारसम्म आर्थिक र खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। मजदूरहरुलाई पाँच केजी चामल, आधा केजी दाल, एक पोका नुन, आधा केजी सोयाबिन दिने गरिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि समाजसेवी महिलाहरुले फुड ब्याङ्क संचालन गरिरहेका छन्। १० दिनअघि शुरु भएको फुड ब्याङ्कबाट करीब ६५० परिवार लाभान्वित भएको अभियन्ता योसा गुरागाईं बताउँछिन्। उनीहरुले पनि काठमाडौं र केराबारीको अभियानबाट प्रभावित भएर अभियान चलाएको गुरागाईंले बताइन्।
उनीहरुले स्थानीय टोल समितिको समन्वयमा राहत वितरण गरिरहेका छन्। आफूहरु हुने र नहुनेबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निभाइरहेको गुरागाईं बताउँछिन्। शुरुको दुई दिन दुई केजी चामल लगायत खाद्यान्न सामग्री बाँडेको भए पनि अहिले पाँच केजी चामल दिन थालेको उनी बताउँछिन्।
बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा बागलुङ कालिका लियो क्लबका युवाले पनि अभियान संचालन गरिरहेका छन्। क्लबका युवाहरुले आफ्नो पकेट खर्च जम्मा गरेर शुरु गरेको अभियानले दाताहरुको पनि सहयोग पाउन थालेको छ। अभियानको दोस्रो दिनदेखि नै दाताहरुको सहयोग पाएको क्लबका अध्यक्ष सन्देश बोगटी बताउँछन् । अभियानबाट पाँच दिनमा करीब ३०० परिवारले सहयोग पाएका छन्।
त्यस्तै बाराको जितपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा पनि अभियान चलिरहेको छ। युवाहरुले स्थानीय तहको सहजीकरणमा ‘फूड बैंक सिमरा’ सुरु गरेका छन्। अभियानमा स्थानीयले चामल, दाल, तेल सहयोग गरेका छन्। जम्मा भएका खाद्यवस्तु वडा जनप्रतिनिधिको सहभागितामा वितरण गरिएको छ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा पनि फुड बैंक संचालनमा छ। स्थानीय युवाहरुको विभिन्न क्लबहरुले गरिरहेको यो अभियानबाट करीब ५०० परिवार लाभान्वित भएको रामपुर नगरपालिकाका प्रवत्ता हुमनाथ न्यौपाने बताउँछन्।
कोरोना महामारीका कारण सरकारले गत चैतमा बन्दाबन्दी शुरु गरेपछि धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले ‘फुड ब्यांक’को अवधारणा ल्याएको थियो। बन्दाबन्दी दोस्रो सातामा पुग्दा विपन्न र दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई जीवन गुजारा चलाउन समस्या परेकाले आफूले यो अवधारणा अघि सारेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुंगाना बताउँछिन्।
अहिले काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले यो अवधारणा अनुसार विपन्नलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। उपमेयर वसन्ती तामाङ (डंगोल) का अनुसार बन्दाबन्दी शुरु भएपछि चैतदेखि नै नगरपालिकाले राहत वितरण गरिरहेको छ। तर, अहिले भने फुड ब्यांकमार्फत घरघरमै खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गरेर स्थानीय युवाको समूहलाई जिम्मा दिएको उनले बताइन्।
‘फुड ब्यांक अवधारणा विस्तार हुँदा गर्व महसूस हुन्छ’
सीता ढुंगाना, उपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका
गएको ११ चैतमा बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर समस्यामा परे। बन्दाबन्दी शुरु भएको एक हप्तामै चुलो बल्न छोडेको देख्यौं। कोरोनाको डरले काम बन्दा हुँदा भोको पेटको चिन्ता भयो। अनि मलाई यो अवधारणा ठीक होला जस्तो लाग्यो।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक २० चैतमा थियो। कोरोनाबाट बच्दै ज्याला मजदूरी गर्नेहरुको चुलो निभ्न दिनुहुँदैन भन्ने मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत थियौं। त्यही बैठकमा मैले ‘हुनेहरुबाट संकलन गरेर नहुनेलाई दिने र सहयोगी तथा दाताहरुले दिएकोमा सरकारले पनि थपेर फुड ब्यांक सञ्चालन गर्ने’ प्रस्ताव राखेँ।
त्यो प्रस्तावमा सहमति भएपछि सञ्चालन गर्ने विधिबारे छलफल भयो। कार्यविधि नै तयार गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालै बनायौँ ।
फुड ब्यांकमा खाद्य सामग्रीहरु लिने हो। हामीले विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि सहयोगको लागि आग्रह गरेका थियौं। तर, नगद सहयोग गर्नेभन्दा दाल, चामलजस्ता खाद्य सामग्री सहयोग गर्ने धेरै हुनुभयो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले सहयोग गरेको देख्यौं। वितरण भने ‘वान डोर सिष्टम’बाट भयो।
हाम्रो २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि फुड ब्यांक अवधारणालाई पारित गरेर निरन्तरता दिइएको छ। बाढी–पहिरो पीडित वा अन्य जसलाई राहत दिनुपर्छ अब फुड ब्यांकबाट मात्रै हुन्छ। राहत दिने पनि परिवारलाई नभई परिवारमा भएको संख्या अनुसार गर्छौं।
शुरुमा एकजनालाई चार किलो चामल, अन्य खाद्यसामग्री गर्दा कुनै घरमा पाँच जना छ भने उसले २० केजी चामल र त्यसै अनुसार दाल, नुन, तेल दिने व्यवस्था गर्यौं। फुड ब्यांकमा दाताको सहयोगबाटै बन्दाबन्दीमा एक हजार ६०० परिवारलाई खाद्यान्न दियौँ। नपुगेको गाउँपालिकाबाट थपेर तीन हजार परिवारलाई एकदेखि तीन पटकसम्म बाँड्यौं।
यो अवधारणा देशव्यापी हुँदा म व्यक्तिगत रुपमा एकदमै खुशी छु। त्यतिवेला मैले नै यो अवधारणाको प्रस्ताव राखेकी थिएँ। मलाई लाग्छ यसअघि यो अवधारणा यति व्यवस्थित थिएन। मेरो अवधारणाबारे समाचारहरु आए। मैले पनि लेख लेखेपछि तत्कालै ८/९ वटा स्थानीय तहले सञ्चालन विधिबारे सोध्नुहुन्थ्यो।
मसहित केही साथी मिलेर यो अवधारणाबारे अनुसन्धानमूलक लेख लेखेका थियौँ। त्यो ‘इन्टरनेसनल जर्नल’मा प्रकाशित भएको थियो। त्यति मात्र होइन संघीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो अवधारणा राखेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाबाट शुरु भएको यो अवधारणा यसरी देशव्यापी हुँदा एकदमै खुशी लागेको छ।
प्रस्तुतिः लक्ष्मी बस्नेत