'म्याच फिक्सिङ' प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला- ‘फिक्सिङ गरेको भए पनि त्यसमा राष्ट्र विप्लवको कानून आकर्षित हुँदैन’ (पूर्णपाठ)
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय फूटबल टीमका खेलाडीहरूलाई राष्ट्र विप्लव गरेको अभियोगमा सफाइ दिंदा कानूनको अभावलाई मुख्य आधार बनाएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उनीहरूले म्याच फिक्सिङ गरेको भए पनि त्यसमा राष्ट्र विप्लवको कानून लगाएर सजाय गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय फूटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, खेलाडीहरू सन्दिप राई र रितेश थापा तथा पूर्व खेलाडीहरू विकास सिंह क्षेत्री र अन्जन केसीलाई विदेशी एजेन्टसँग मिलेमतो गरी म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो। शुरूमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेकोमा विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङसम्बन्धी छुट्टै कानून नभएको तथा उनीहरूलाई लगाइएको राष्ट्र विप्लवको अभियोग भने पुष्टि नहुने भनी सफाइ दिएको थियो।
ती खेलाडीहरूमाथि सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसीप, सन् २०११ मा मलेसिया र फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप, सन् २०१४ मा कोरियामा भएको खेल समेतका अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिताहरूमा विदेशीबाट रकम बुझेर खेल हारेको अभियोग लगाइएको थियो। सिंगापुरका को को एजेन्टले कसरी नेपाली खेलाडीलाई पैसा पठाउँथे भन्ने सबै विवरण पनि अदालतमा पेश गरिएको थियो। अन्जन केसी र रितेश थापाले अदालतमा समेत आफूहरूले रकम बुझेको स्वीकार गरेका थिए। रितेशका भाइ र अन्जनकी आमाले समेत रकम बुझेको स्वीकार गर्दै कागज गरेका थिए।
तर, अदालतले भने यस्तो 'अपराध' मा आकर्षित हुने कानून नभएको तथा तानतुन गरेर राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाउन नमिल्ने ठहर्याएको छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठले २ असारमा गरेको फैसलामा 'नेपालको संविधानले अनुसरण गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाले विद्यमान कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेमा मात्र सजाय गर्न मिल्छ, कानूनको अभावमा कसूर कायम गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन' भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले 'कानूनले अपराध नमानेको विषयमा पश्चातदर्शी कानूनको प्रयोग गरी सजाय गर्न मिल्दैन' भनेको छ।
खेलाडीहरूलाई लगाइएको 'म्याच फिक्सिङ'को अभियोग साह्रै गम्भीर भए पनि कानूनको अभावमा त्यसमा सजाय गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर्याएको हो।
"राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल खेल्न जाने व्यक्तिहरूले राष्ट्रको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। उनीहरूले गर्ने कुनै गलत तथा अनुचित कार्यले अभियोग पत्रमा भने जस्तो 'नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मान' मा चोट पुग्छ। यहाँ रकम लेनदेनको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर भएको र बुझेको जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केही खेलाडीहरुले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन्, मिसिलमा जुन कुरा उठाइएको छ सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन", फैसलामा भनिएको छ, "म्याच फिक्सिङको कार्य राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर छ। तर त्यति हुँदा-हुदै पनि सो कार्य राष्ट्र विप्लवको कसूर हो भन्ने देखिंदैन।"
यी खेलाडीमाथि २०६६ मंसीरदेखि २०६९ चैतसम्मका खेलमा मिलोमतो गरेको अभियोग थियो। १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा भने म्याच फिक्सिङलाई अपराधको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर, २०७५ सालमा आएको कानूनको आधारमा त्यसभन्दा पहिलेका कार्यमा सजाय गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
सागर थापालाई विश्व फूटबल संघ (फिफा) ले आजीवन फूटबल खेल र त्यससम्बन्धी कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। अरू खेलाडीहरूलाई अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) ले २८ असोज २०७२ देखि मुद्दा नसकिएसम्म फूटबल सम्बन्धी गतिविधि गर्नबाट रोक लगाएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
