विश्व सम्पदा सूचीको निकुञ्ज क्षेत्रमा सेनाको लापरबाही, मेशिनरी उपकरण चार वर्षदेखि इम्जा तालमा
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने इम्जा तालको पानीको सतह घटाउन २०७३ सालमा लगिएका मेशिनरी औजार हटाउन युनेस्कोले पटक–पटक चासो राख्दै आए पनि फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सोलुखुम्बुस्थित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने इम्जा तालमा पानीको सतह बढेपछि सन् २००८ देखि ताल फुट्ने जोखिम पहिचान गरिएको थियो। पानीको सतह घटाउने निकासको संरचना बनाउन सरकारले ४ फागुन २०७२ मा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि २०७३ सालमा एक्जाभेटर, जेनेरेटर लगायत उपकरण हेलिकप्टर मार्फत ताल क्षेत्रमा लगियो। करीब चार महीना लगाएर तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाई जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी निकासको व्यवस्था गरिएको थियो। ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईफ) ले व्यवस्थापन गरेको अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि जलवायु कोषको आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ‘समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फाेट जोखिम न्यूनीकरण आयोजना’ समेतबाट करीब रु. ३२ करोडको लागतमा उक्त काम भएको थियो।
तर, त्यहाँ लगिएका मेशिनरी उपकरण चार वर्षदेखि सम्पदा क्षेत्रमै छाडिएका छन्। इम्जा ताल रहेको निकुञ्ज क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका कारण ती सामग्री त्यहाँबाट हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ले पटकपटक चासो राख्दै आएको छ। तर, काम सकिएको चार वर्ष भइसक्दा पनि सेनाले उपकरणहरू फिर्ता ल्याएको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल ती सामग्री उक्त स्थानबाट नहटाउँदा त्यसले प्रदूषण हुने र त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीमै क्षति पुग्न सक्ने बताउँछन्। “मेशिनरी औजारमा हिउँ थुप्रिएर खिया लाग्छ र त्यसले त्यहाँको वातावरणमा प्रदूषण र वन्यजन्तुको बासस्थानमा असर पार्न सक्छ”, कँडेल भन्छन्, “हिउँ पग्लिएर भोलि केही गरी ती सामान तालमा परे भने अर्को विपद् निम्तिन्छ। त्यसैले उपकरणहरू त्यहाँ राख्न हुँदैन।”
यूनेस्कोको पटक–पटकको ताकेतापछि गत साउनको अन्तिम साता विभागले उक्त तालको पानी घटाउने काममा संलग्न तत्कालीन आयोजना प्रमुख, नेपाली सेना र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सहितको संयुक्त बैठक राखेको थियो। छलफलमा इम्जा ताल क्षेत्रमा रहेका उपकरण हटाउने विकल्पबारे छलफल भएको थियो। तर, कसरी हटाउने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय भएन।
विभागका निमित्त महानिर्देशक कँडेलका अनुसार, त्यहाँ रहेका सामग्रीलाई टुक्रा पारेर हेलिकोप्टरमा ल्याउने, सम्भव भएकालाई टुक्र्याएर हेलिकोप्टरमा र नभएकालाई गुडाएर डेपुचे बस्तीसम्म ल्याउने तथा सबै सामानलाई ढुंगा बिछ्याएर बाटो बनाई डेपुचे बस्तीसम्म ल्याउने तीन विकल्प विभागले सेनालाई दिएको छ।
उक्त बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका पाइलटहरुले उँचाइमा सामान लोड गर्दा धेरै समय लाग्ने र २० देखि ३० मिनेटभन्दा बढी हेलिकोप्टरको इञ्जिन बन्द गर्दा फेरि ‘स्टार्ट’ नहुने कारण देखाउँदै हेलिकोप्टरमा सामान ल्याउन सम्भव नभएको बताएका थिए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव) ऋषिप्रसाद शर्मा भने विभागका तर्फबाट तत्कालीन समयमा सम्झौता हुँदा त्यहाँ लगिएका सामान ल्याउनुपर्ने विषय पनि उल्लेख भएको बताउँछन्। “विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उक्त स्थानमा सामान राख्न मिल्दैन, जसरी पनि ल्याउनैपर्छ”, उनी भन्छन्।
शर्माका अनुसार, तालको पानी घटाउने कामको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएर कृष्ण कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। कृष्ण कन्स्ट्र«क्सनका प्रबन्ध निर्देशक राम रिजाल भने आफ्नो कम्पनीले सामान फिर्ता ल्याउने भनेर नेपाली सेनासँग सम्झौता नै नभएको बताउँछन्। “हामीसँग सामान ल्याउने भन्ने कुनै सम्झौता भएको छैन, त्यहाँ लगिएका सामान ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनाकै हो”, रिजाल भन्छन्।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौड्याल भने सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उपकरणहरू लगिए पनि सामान फिर्ता ल्याउनुपर्ने विषयमा भएका सम्झौतालाई अध्ययन गरेर मात्र यसबारे भन्न सकिने बताउँछन्।
सन् १९६० मा सानो पोखरीका रुपमा रहेको इम्जा ताल १.२८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने तालको गहिराइ १५० मिटर छ। तालको सम्भावित विस्फोटबारे जानकारी लिन २०७३ सालमा पूर्वसूचना प्रणाली समेत जडान गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)