संवैधानिक नियुक्तिको कुरुप तस्वीर सुधार्ने कहिले ?

संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्यका महत्वपूर्ण अंग, संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमै संविधानले गरेको समावेशी अभ्यासको परिकल्पनाको धज्जी उडाइएको छ। ढिलै सही, अहिले १० वटा संवैधानिक निकायमा एकैपटक गर्न लागिएको ३९ वटा पदपूर्तिमा यस्तो कुरुप तस्वीर बदल्ने अवसर छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदले १४ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्छ। त्यसमा न्यायपालिका प्रमुखदेखि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यको लेखा प्रणाली जाँच्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्वतन्त्र रूपमा आवधिक निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्मका महत्वपूर्ण निकाय पर्छन्।

यी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाकै उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। तर, राज्यका यति महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिको सिफारिश भने चरम असमावेशी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको, अझ भनौं बाध्यकारी नै बनाएको समावेशीपन त्यसमा देखिंदैन।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण यो अभ्यासले संवैधानिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएकाले अब यस्तो किसिमको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन्। “संविधानको मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिताको अधिकार छ, यो जनताको अधिकार हो र यसलाई पूरा गर्ने सरकारको दायित्व हो” नेता कर्ण भन्छन्, “तर, नियुक्तिहरूमा यस्तो व्यवस्थालाई लत्याइएको छ। यहीकारण संवैधानिक निकायहरू चरम असमावेशी छन्, राजदूतहरूको नियुक्ति त्यस्तै असमावेशी छ र अदालतहरूमा पनि त्यस्तै छ।”

१४ वटा संवैधानिक निकायका ६२ पदमध्ये अहिले ३९ पद रिक्त छन्। पूर्ति भइसकेका २३ मध्ये अधिकांश पद पहाडे, बाहुन-क्षेत्री पुरुषहरूले ओगटेका छन्।

असमावेशी संवैधानिक निकाय
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त हुने संवैधानिक निकायहरूमा सर्वोच्च अदालत (प्रधानन्यायाधीश), महालेखा परीक्षकको कार्यालय (महालेखा परीक्षक), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश परिषद्ले नै गर्छ।

यी १४ वटा संवैधानिक निकायका ६२ पदमध्ये अहिले ३९ पद रिक्त छन्। पूर्ति भइसकेका २३ पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति हेर्दा हाम्रा संवैधानिक अंगहरूको खास अनुहार देखिन्छ। तीमध्ये अधिकांश पद हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार एउटा समुदायमा पर्ने पहाडे, बाहुन, क्षेत्री र पुरुषहरूले ओगटेका छन्। थारू, मुस्लिम लगायत आयोगहरूमा सम्बन्धित जातीय र धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरू त छन् तर, पुरुष मात्र।

अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पद खाली छैन। यी चार वटै निकायका प्रमुख क्रमशः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली छन्।

त्यसैगरी अध्यक्ष र प्रमुखको पद पूर्ति भएका संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (प्रमुख आयुक्त– नवीन घिमिरे), निर्वाचन आयोग (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त– दिनेश थपलिया) र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (अध्यक्ष– बालानन्द शर्मा) पनि त्यही समूहका (पहाडे, बाहुन, क्षेत्री र पुरुष) हुन्। मधेशी आयोग (अध्यक्ष– विजयकुमार दत्त), थारू आयोग (अध्यक्ष– विष्णुप्रसाद चौधरी) र मुस्लिम आयोग (अध्यक्ष– समिम मियाँ अन्सारी) आयोगका प्रमुखहरू जातीय रूपमा सम्बन्धित समुदायबाटै भए पनि सबै जना पुरुष हुन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगका प्रमुख भने नियुक्ति हुनै बाँकी छ।

प्रमुख मात्र होइन, पदपूर्ति भइसकेका संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीमा पनि समावेशी चेहरा कतै देखिंदैन। मानवअधिकार आयोगका चार सदस्यमध्ये मोहना अन्सारी बाहेक सबै तीन जना पहाडे, बाहुन, पुरुष हुन्। अख्तियारका दुई सदस्यमा एक पुरुष र एक महिला छन्। निर्वाचन आयोगका बाँकी दुई आयुक्त दुवै पहाडे, बाहुन पुरुष हुन्।

मुस्लिम, थारू, मधेशी आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त हुन बाँकी छ। समावेशी आयोगमा एक महिला सदस्य छन्। लोकसेवा आयोगका सदस्यमध्ये तीन जना मधेशी पुरुष र एक महिला छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानव शास्त्र विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगर्नुलाई सरकारको असफलताको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। “संवैधानिक आयोगहरूमा यतिका वर्षसम्म पनि नियुक्ति नगर्नुलाई सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको रूपमा लिनुपर्छ” उनले भने, “भएका नियुक्तिलाई समेत संविधानअनुसार समावेशी नगर्नु भनेको झन् उदेकलाग्दो कुरा हो। यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न दुई तिहाइको सरकार सक्षम रहेनछ भन्ने सूचक पनि हो।”

यसअघि स्थानीय तहमा करीब ९ हजार कर्मचारी एकमुष्ट नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनले गरेको समावेशी नियुक्तिको व्यवस्थालाई लत्याएको थियो। कानूनी छिद्र खोजेर समावेशीपनलाई अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले त्यसलाई सच्याउन लोकसेवालाई निर्देशन दियो। तर, त्यसपछि पनि लोकसेवाले सच्याएन।

“संवैधानिक आयोगहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने दलित आयोगमा मात्रै हो, त्यहाँ पनि पुरुष मात्रै हुन्छन्। महिलालाई नियुक्त गरिंदैन ” - आशाकुमारी बिक, प्रतिनिधि सभा सदस्य।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समेत समावेशी सिद्धान्त अपनाएको देखिंदैन। १९ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश भयो। तर, ती दुवैमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरिदियो। न्यायाधीश केसीले लेखेको त्यसबारेको फैसलामा भनिएको छ- ‘औसत रूपमा कमजोर कुनै वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारको रूपमा दावी गर्न हुँदैन।’

“संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदातल र त्यसका न्यायाधीशले नै संविधान र कानून नमानेपछि अब हामी न्याय माग्न कहाँ जाने ?” जनता समाजवादी पार्टीका नेता कर्ण प्रश्न गर्छन् । संविधानको व्यवस्थालाई स्वेच्छिक रूपमा लिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “ती बाध्यात्मक व्यवस्था हुन्। कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी बिक संवैधानिक आयोगहरूमा समावेशीपन कायम गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछिन्। “दलितको प्रतिनिधित्व अझ अप्ठ्यारो छ, त्यसमाथि पनि दुर्गम क्षेत्रका दलित महिलाको अवस्था त कल्पना नै नगरौं”, बझाङबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी आशाकुमारीले भनिन्, “संवैधानिक आयोगहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने दलित आयोगमा मात्रै हो, त्यहाँ पनि पुरुष मात्रै हुन्छन्। महिलालाई नियुक्त गरिंदैन।”

नयाँ नियुक्ति कस्तो गर्ने ?
१ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा गर्ने नियुक्तिबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफ्नै दल, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरे। कांग्रेस सभापति देउवा संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुन्। तर, त्यो छलफलमा कुनै सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेकपा अध्यक्ष दाहालले आफूहरूबीच यी नियुक्तिबारे ‘प्याकेज’ मै सहमति गर्ने समझदारी बनेको बताएका थिए। अर्थात्, फेरि पनि भागबण्डाबाटै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न खोजिंदैछ।

“अहिलेसम्म बिगारेकै भागबण्डाले हो, भागबण्डा मिलेन भने फेरि पनि नियुक्ति हुँदैन”, मानवशास्त्री चेम्जोङले भने, “यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दैन। बरू व्यक्तिवाद हावी गराउँछ।”

समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम विषय विज्ञलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाउने र उनीहरूको नियुक्तिमा राज्यका प्रमुख तीन अङ्गसँगै विपक्षी दलसमेत संलग्न हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसविपरीत संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीचको भागबण्डामा नियुक्तिको सिफारिश हुने गरेको छ।

“संवैधानिक आयोगहरूमा यतिका वर्षसम्म पनि नियुक्ति नगर्नुलाई सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको रूपमा लिनुपर्छ। भएका नियुक्तिलाई समेत समावेशी नगर्नु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न दुई तिहाइको सरकार सक्षम रहेनछ भन्ने प्रमाण हो” - डम्बर चेम्जोङ, प्रमुख- मानवशास्त्र विभाग, त्रिवि।

संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि सिफारिश हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यले त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूलाई भन्नुपर्छ– उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने मेरो अधिकारमा तपाईंहरूले भागबण्डा नखोज्नुहोस्। म प्रस्ताव गर्छु, तपाईंहरूले त्यसमा ‘भेटिङ’ गर्नुस्। गुण–दोष केलाउनुहोस्” अधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्ना मान्छेलाई कसरी सजिलै नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न छाडेर उम्मेदवारहरूमा प्रशस्त सार्वजनिक छलफल हुन दिनुपर्छ।”

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई सदस्य रिक्त छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त केही सातापछि सेवानिवृत्त हुन लागेकाले त्यो पद पनि रिक्त हुँदैछ। दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा सम्पूर्ण पदाधिकारी (एक अध्यक्ष र चार सदस्य) रिक्त छन्। त्यस्तै मुस्लिम, थारू र मधेशी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्, चार–चार जना सदस्य रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्नेछ।

संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी यति धेरै संवैधानिक निकायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्ने अवसर फेरि नआउने बताउँदै भन्छन्, “यस्तो अवसर फेरि आउला नआउला, संविधानले अपेक्षा गरेझैं संवैधानिक आयोगहरूलाई योग्य पदाधिकारीद्वारा समावेशीकरण गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ।”

सांसद आशाकुमारी बिक अब संवैधानिक निकायमा पनि समावेशिता कायम गर्नैपर्ने कानून बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। “संसदमा हरेक लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायबाट कम्तीमा यति प्रतिशत हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले मात्र हामी अहिले सांसद हुन पाएका हौं” उनले भनिन्, “त्यस्तै बाध्यात्मक व्यवस्था अब मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा पनि हुनुपर्‍यो।”