प्रहरी हिरासतमा किन भइरहेको छ बन्दीको मृत्यु ?
प्रहरी हिरासतमा रहेका बन्दीको मृत्यु हुने क्रम बढ्नुलाई मानवअधिकारकर्मीहरू यातनालाई अपराध मान्ने कानून बनिसक्दा पनि हिरासतमा यातना नरोकिएको रूपमा अर्थ्याउँछन्।
रौतहटको गरूडा नगरपालिका–८ जिंगडियामा ३१ साउन राति निरञ्जन राम (२०) को घाँटी रेटेर हत्या भयो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरूडाले उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि भन्दै जिंगडियाकै ११ युवालाई अर्को दिन पक्राउ गर्यो। जसमध्ये प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संलग्न नदेखिएको भन्दै चार जनालाई छाड्यो भने सात जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थाल्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह र दुई जना प्रहरी हवल्दार फिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंह पनि जिंगडिया पुगे। उनीहरूले हिरासतमा राखिएका विजयराम चमार (१७) लाई यातना दिएर कसूर कबुल गर्न लगाएको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। ‘प्रहरीको यातनाबाट गम्भीर घाइते भएका’ विजयलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज पुर्याइए पनि ११ भदौमा उनको ज्यान गयो। विजयले अस्पतालको बेडबाट आफूलाई प्रहरीले निर्घात रूपमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको बताएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ।
अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले दैनिकजसो प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पूर्वसांसद विशेन्द्र पासवानले संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग राखेर इलाका प्रहरी कार्यालयको गेट नजिकै आमरण अनशन थालेका छन्।
यसैबीच, रौतहटका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरूडाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोलाई प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय सारिएको छ भने यातना दिएको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह तथा हवल्दारद्वय फिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंहलाई एक महीनाको लागि निलम्बन गरिएको छ।
"यातनालाई अपराध मान्ने कानून बनिसकेको अवस्थामा गरुडा घटनाबारे छानबिन गरेर संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उन्मुक्ति दिँदै जाँदा त्यसले संस्कृतिकै रूप लिन्छ, घटना बारम्बार दोहोरिन थाल्छन्।" - विकास बस्नेत, मानवअधिकारकर्मी
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गरेको तर आन्दोलनरत पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए। उनी घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताउँदै अनुसन्धानपछि मात्रै के भएको हो भन्नेबारे यकिन हुने बताउँछन्।
एड्भोकेसी फोरमसँग आबद्ध मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत यातनालाई अपराध मान्ने कानून बनिसकेको अवस्थामा यो घटनाबारे छानबिन गरेर संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। “छोटो समय निलम्बन गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन”, उनी भन्छन्, “उन्मुक्ति दिँदै जाँदा त्यसले संस्कृतिकै रूप लिन्छ, घटना बारम्बार दोहोरिन थाल्छन्। अहिले भएकै त्यही हो।”
उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएपछि विजयले प्रहरी हिरासतमा आफूमाथि भएको ज्यादतीबारे सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ। तर, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका थुप्रै व्यक्ति छन्, जसका बारेमा सार्वजनिक चर्चा समेत भएको छैन, संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने त टाढाको कुरा।
रहस्यमय मृत्युदेखि आत्महत्यासम्म, छैन तथ्यांक
महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल ललितपुरको हिरासत कक्षमा १७ असारमा सिरहाका दुर्गेश यादव (२४) को मृत्यु भयो। प्रहरीले यादवले आत्महत्या गरेको बतायो। शौचालयको झ्यालमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
काठमाडौंमा एचए (हेल्थ असिस्टेन्ट) पढ्दै गरेका यादवमाथि १७ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अदालतबाट अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखेको थियो। १४ असारमा पक्राउ परेका उनको कोरोनाभाइरस संक्रमणको रिपोर्ट आइनसकेका कारण हिरासतमा रहेका अन्य व्यक्तिबाट अलग्याएर एक्लै राखिएको थियो।
यादवका आफन्तले उनीमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने युवती र अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान माग गर्दै १८ असारमा निवेदन दिएका थिए। तर, जुन निकायका प्रहरीमाथि ‘अनुसन्धान हुनुपर्ने’ हो, त्यही निकायमा दिइएको निवेदनमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान भएन।
देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक कुनै निकायले पनि राख्ने गरेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा कारागार व्यवस्थापन विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कसैले पनि त्यस्तो एकमुष्ट आँकडा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँछन्।
"कतिपय ठाउँमा शारीरिक यातनापछि हिरासतमा मानिसको मृत्यु भएको देखिन्छ। कतिपयमा भने मानसिक यातनाले थुनुवा आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुन्छ, तर यस्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान भएको पाइँदैन। हिरासतमा लिएको मानिसलाई यातना दिने प्रवृत्ति प्रहरीमा संस्थागत भएको छ।” - ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
केही समयअघि भारतीय अनलाइन पोर्टल द वायरमा प्रकाशित पत्रकार पिटर गिल र मार्टिन चौतारी आबद्ध अनुसन्धानकर्ता आभा लालको एक रिपोर्टमा पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालका हिरासतहरूमा १८ जना व्यक्तिको मृत्यु भएको विवरण उल्लेख छ। सन् २०१५ को जून महीनादेखि सन् २०२० को जून महीनासम्म विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानिएको उक्त आँकडामा माथि उल्लिखित रौतहट र ललितपुरका घटना समावेश गरिएको थिएन। साथै, प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ भन्ने गरेको तर ‘नियन्त्रणमा लिएर गर्ने हत्या’ लाई पनि उक्त तथ्यांकमा समावेश गरिएको थिएन।
पाँच वर्षमा १८ जना व्यक्तिको हिरासतभित्र भएको यस्तो मृत्युदर जनसंख्याको अनुपातमा भारतमा सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा भएको मृत्युदर भन्दा धेरै हो। उक्त अवधिमा भारतमा भएको मृत्युदरलाई निकै धेरै भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले प्रतिवेदन निकालेको थियो।
केही समयअघि धनुषामा प्रहरी हिरासतमा यस्तै शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं. १२ रघुनाथपुरका शम्भु सदा (मुसहर) को हिरासतमा भएको मृत्युलाई प्रहरीले आत्महत्या भन्यो। २७ जेठ राति करीब २ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा सदाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको थियो। यद्यपि सदाका परिवारले मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका थिए। तर, केही समयपछि घटना त्यसै सेलायो।
प्रहरीको यातनाका कारण हिरासतमा राखिएका विजयराम चमारको मृत्युकाे भएको भन्दै त्यसको विराेधमा प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्दै स्थानीय ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कतिपय ठाउँमा शारीरिक यातनापछि हिरासतमा मानिसको मृत्यु भएको देखिने भन्दै अहिले रौतहटको घटना त्यस्तै प्रकृतिको भएको बताउँछन्। “कतिपय ठाउँमा भने मानसिक यातनाले थुनुवा आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुन्छ, तर यस्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान भएको पाइँदैन”, अर्याल भन्छन्, “माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतले यातना दिन आदेश दिएको नदेखिए पनि उनीहरूको अप्रत्यक्ष सहमतिले यातना बढ्दो छ। हिरासतमा लिएको मानिसलाई यातना दिने प्रवृत्ति प्रहरीमा संस्थागत भएको छ।”
२०७६ फागुनमा कपिलवस्तुको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरामा एक जना थुनुवाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताए पनि मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे कुनै अनुसन्धान भएन। यस्तै, ११ वैशाख २०७६ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड झापाको हिरासतमा १५ वर्षे बालक किरण कार्की ढोलीको मृत्यु भयो। स्थानीय मानवअधिकारकर्मी र दलित समुदायका अगुवाको नेतृत्वमा केही दिन उक्त शंकास्पद घटनाको छानबिन गर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भयो। तर, पछि घटना त्यसै सामसुम भयो।
"थुप्रै ठाउँमा प्रहरीकै यातनाका कारण हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ। हामीले थुप्रै घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले आफ्नो काम देखाउन पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कसूर कबूल गराउन यातना दिने गरेको पाइएको छ। हामीले संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिश पनि गरेका छौं। तर, सरकारले विरलै मात्र कार्यान्वयन गर्छ।” - गोविन्द शर्मा पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
२०७५ भदौमा बर्दिया प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका राममनोहर यादव (३०) को मृत्युमा राष्ट्रियस्तरको चर्चा भएको थियो। हिरासतमा रहेका यादव अचानक बिरामी परेपछि उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो। तर, ७ भदौमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अतिथि भएको कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउन पुगेका यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले यातना दिएको भन्दै विरोध भएको थियो। सीके राउतको नेतृत्वमा मधेशमा सञ्चालित अभियानमा जोडिएका यादवलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा पक्राउ गरेको प्रहरीले ‘राज्य विप्लव’ को अभियोगमा मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेको थियो।
हिरासतमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बखत ज्यान गएका यस्ता थुप्रै घटना भए पनि अहिलेसम्म कुनैमा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान भएको र यातनामा संलग्न प्रहरीमाथि अभियोजन भएको रेकर्ड छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल थुप्रै ठाउँमा प्रहरीकै यातनाका कारण हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिने बताउँछन्। “हामीले थुप्रै घटनाको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले आफ्नो काम देखाउन पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कसूर कबूल गराउन यातना दिने गरेको पाइएको छ”, उनी भन्छन्, “प्रहरीले सबै शक्ति हातमा लिएर गरेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो। हामीले संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिश पनि गरेका छौं। तर, सरकारले विरलै मात्र कार्यान्वयन गर्छ।”
गम्भीर अपराधमा छैन कारबाही
करीब २५ वर्ष पुरानो यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन (२०५३) ले यातना पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पीडकलाई भने फौजदारी दायित्व बहन गराउँदैन, उन्मुक्ति दिन्छ। अदालतमा मुद्दा परेछ भने पनि अदालतले कुनै सजाय सुनाउन सक्दैन, बरू विभागीय कारबाहीका लागि लेखेर पठाउँछ। यसरी लामो समय कानूनले नै पीडकलाई उन्मुक्ति दिइरह्यो। यद्यपि यही अवधिमा प्रचलनमा रहेका संविधानहरूले यातना दिएर कसूर कबूल गर्न लगाउने तथा आफ्ना विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाउने जस्ता काम नगरिने व्यवस्था गरेका थिए। मौलिक हकमै यस्ता अधिकार राखिएको भए पनि तिनको व्यावहारिक प्रयोग सम्भव थिएन।
१ भदौ २०७५ देखि प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले भने यातनालाई अपराध मान्यो। हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू. ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्यो। आदेश दिने वा यातना दिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि उस्तै सजाय हुने तथा आफ्नो कमाण्डरको आदेशमा यातना दिएको भन्ने दाबी गरेर उम्कन नपाइने कडा व्यवस्था गरेको छ।
"नयाँ कानूनले यातनालाई अपराधको दर्जामा राखे पनि पीडितले यातना दिने प्रहरी विरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण यसमा प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन हुन सकेको छैन। त्यसैले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्छ।” - विकास बस्नेत, मानवअधिकारकर्मी
मानवअधिकार विरूद्धको गम्भीर अपराध मानिने कारणले नै यातनाको अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ। अर्थात्, अन्य देशले संसारका जुनसुकै स्थानमा भएका यातनालाई पनि आफ्नै देशभित्र भएको यातना सरह मानेर पीडकलाई कारबाही गर्नसक्ने क्षेत्राधिकार हुने गरी कानून बनाउँछन्। बेलायतमा यस्तै कानूनको आधारमा नेपालको ब्यारेकमा माओवादी कार्यकर्तालाई यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामामाथि मुद्दा चलेको थियो। पछि अदालतले प्रमाणको अभाव देखाउँदै कर्णेल लामालाई सफाइ दियो, यद्यपि उक्त घटना यातनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने ताजा दृष्टान्तको रूपमा छ।
यातनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा चित्रण गर्दा पनि नेपालका कारागारमा अझै यस्तो अपराध कायम छ। मानवअधिकारकर्मी बस्नेतका अनुसार, एड्भोकेसी फोरमले वार्षिक रूपमा गर्ने कारागार अनुगमनका क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी थुनुवा तथा कैदीहरूले आफूहरूमाथि कुनै न कुनै प्रकारको यातना हुने गरेको बताउने गरेका छन्। नयाँ कानूनले यातनालाई अपराधको दर्जामा राखे पनि पीडितले यातना दिने प्रहरी विरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण यसमा प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “त्यसैले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्छ”, बस्नेत भन्छन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि यातनाको अपराधमा अनुसन्धान गर्न यातना दिइएको निकायका सबै प्रहरीको अन्यत्र सरूवा गरेर नयाँ टोलीले अनुसन्धान थाल्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रहरीले शक्ति हातमा लिएर अधिकार दुरूपयोग गरेका यस्ता ‘अपराध’ स्वच्छ सुनुवाइको विरूद्धमा हुन्छन् र यिनले न्यायमा अवरोध गर्छन्”, उनी भन्छन्, “यी अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका पटक्कै चित्तबुझ्दो छैन, डिपार्टमेन्टल बायसनेस (विभागीय पक्षधरता) देखिन्छ। साथै, मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन।”
नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा हुने यस्ता घटना रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ। धारा १५८ (उपधारा ६ को ग) ले ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ। जस अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष कारागार र हिरासत कक्षहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ। उक्त कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यालयका १७ वटा टोलीले ३७ जिल्लाका ५३ हिरासत कक्षको अनुगमन गरेका थिए।
त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ वटा अनुगमन टोलीले ३३ जिल्लाका ४२ वटा हिरासत कक्ष अनुगमन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै आव २०७३/७४ मा पनि १९ वटा अनुगमन टोलीले ५१ जिल्लाका ७६ वटा हिरासत कक्ष अनुगमन गरेको थियो।
सम्बन्धित आर्थिक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरू र हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ मा प्रहरीले दिएको यातनाबारे केही पनि उल्लेख छैन। सबैजसो प्रतिवेदनमा कारागारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव मात्र औंल्याइएको छ। “त्यहाँ अनुगमन गर्ने भन्दा पनि सलाम ग्रहण गर्ने कार्यमा पो धेरै समय जान्छ”, एक सह-न्यायाधिवक्ता सुनाउँछन्।
मानवअधिकार आयोगलाई पनि हिरासत कक्षको अनुगमन गर्ने र तत्कालै पीडितलाई उद्धार गर्नेसम्मको अधिकार र पहुँच छ। तर, आयोगको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन। अहिले रौतहटमै भएको घटनामा आयोगलाई समयमै जानकारी गराइएको भए पनि आयोगले समयमै पीडितको उद्धारका लागि पहल नगरेको नाम खुलाउन नचाहने एक मानवअधिकारकर्मी बताउँछन्।
आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल भने आयोगको जनकपुर कार्यालयले रौतहट घटनाको छानबिन गरिरहेको बताउँदै यातना पीडितको घटनामा धेरै सिफारिश गर्दै आएको दाबी गर्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)