तीन वर्षभित्र नेपालकाे गरीबी एकतिहाइले घटाइने
सरकारले तीन वर्षभित्रमा नेापलकाे गरीबी एकतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गरीबी न्यूनीकरणका लागि तयार पारेको गरीबी निवारण नीतिको मस्यौदामा सन् २०२२ सम्म देशकाे गरीबी १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर हाल करीब २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेकाे नीतिले २०३० सम्म उक्त जनसङ्ख्यालाई पाँच प्रतिशतमा ओराल्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिकाे मस्याैदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पेश गरिएको छ ।
गरीबी घटनाउनका लागि शुरुमा गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरुलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएकाे छ ।
जनताकाे जीवनस्तर बढाउन आर्थिक असमानता न्यूनीकरण र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुपर्ने, त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने नीतिमा उल्खेख छ ।
यसका साथै गरीब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता स्थापित गर्नुपर्ने, पहिचान भएका गरीबको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनुपर्ने, लिङ्ग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत विषय उक्त मस्यौदामा छ ।
गरीब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झवीन्द्र पाण्डेले नयाँ नीतिले गरीबीको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन हालसम्म पहिचान भएका गरीब घरपरिवारलगायत गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
विगतमा गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि े जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण भइसकेको छ । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ परिवार रहेको जना पाइएको छ ।
आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् । ती छब्बीस जिल्लाको सर्भेक्षणपछि त्यहाँ गरीबीको जनसङ्ख्या करीब ४० प्रतिशत पाइएको छ । बाँकी ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्न हालै निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आर्थिक क्षेत्रको सुधार भई जनताको सामाजिक जीवनमा क्रयशक्ति वृद्धि भएमा मात्र मुलुकमा गरीबी कम हुँदै जाने भएकोले गरीबी निवारण नीति ल्याएको बताए ।
मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले गरीबी कम गरी जनताको समृद्धितर्फको यात्रामा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहको एकीकृत प्रयासका रुपमा नीतिको आवश्यकता देखिएको बताए ।
देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकतानुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता विषयले गरीबीको खाडल सिर्जना गर्ने गर्दछ ।
-1732353496.jpg)
