यौन हिंसा र बेचबिखन पीडित बालिकालाई न्याय पाउनेमा छैन विश्वास, डरधम्कीले जाँदैनन् न्यायिक प्रक्रियामा
यौन शोषण र बेचबिखनमा परेका बालिकाहरू कानूनी प्रक्रिया निकै जटिल र पीडितमैत्री नभएका कारण न्यायिक प्रक्रियामा हत्तपत्त नजाने गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।
पीडित १
मलाई न्यायिक प्रक्रिया असहज र असहयोगी लाग्यो। बारम्बार असंवेदनशील तरिकाले प्रश्न सोधिएको थियो। मैले मेरो पीडाको कुरा कम्तीमा ५०/६० पटक संस्था, प्रहरी र वकिलहरूका अगाडि बताएँ। अदालत नजिकै पीडकका समर्थकहरूले मेरो कपाल लुछेका थिए। मेरो बचाउ र सुरक्षाको व्यवस्था थिएन। पीडकलाई दुई वर्षका लागि मात्रै जेल चलान गरिएको थियो। त्यो पनि मुद्दालाई पुनरावेदन गरेर रिहा भए। क्षतिपूर्ति बापत दिने भनेको रु २५ हजारको निर्णय पनि बदर भयो। अहिले परिवारको सहयोग पनि छैन। पीडकको रिहाइ भएपछि आफ्नो सुरक्षाबारे डर लाग्ने गरेको छ।
पीडित २
प्रहरी चौकी बाहिरको वातावरण असहज थियो। पीडकका तीन–चार जना समर्थक प्रहरी चौकी बाहिर बसेका थिए। यही वेला पीडकले मेरो बुवालाई फोन गरेर मुद्दा रोक्न रु.२ लाख दिने प्रस्ताव गरे। बुवा अन्ततः काठमाडौं आए। साँच्चै पीडकले मुद्दा रोकेर घर फर्कनका लागि फकाउन खोजे। पछि अदालतमा यो कुरा पनि बताएँ। मैले बुवाको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि बुवाले पनि मेरा लागि सहयोग नगर्ने भए।
०००
यौन शोषण र बेचबिखनमा परेर न्यायिक प्रक्रियाको क्रममा पीडित बालिकाहरूले भोगेका अनुभवको प्रतिनिधि घटना हुन् यी। उनीहरु जस्तै २४ जना पीडित बालिका र सरोकारवालाहरुसँगको कुराकानीबाट तयार पारिएको ‘यौन हिंसा र मानव बेचबिखन पीडित बालिका र महिलाहरुको न्यायमा पहुँच’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदनले ५ प्रतिशत घटना मात्रै उजुरीमा जाने गरेको देखाएको छ।
एन्टी स्लेभरी इन्टरनेशनल तथा महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था (सिविस) र संरक्षक समूह नेपालले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन निकालेका हुन्। अनुसन्धानले उजुरीदेखि न्यायका सबै प्रक्रिया एकदमै जटिल रहेको र पीडितमैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मानव बेचविखन विरुद्ध चौधौं राष्ट्रिय दिवस, २० भदौको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले अधिकांश पीडित/प्रभावित बालिकाहरुको घटनाको उजुरी नै नपर्ने गरेको देखाएको छ। उजुरी नदिनुमा प्रभावितमध्ये आधाले न्याय पाउने सम्भावना कम देख्नु, पीडक पक्षले न्यायिक प्रक्रियामा नजान धम्की दिनु, समाजमा बेइज्जत हुने डर मान्नु जस्ता कारण बताएका छन्।
अनुसन्धानकर्ता पिंकीसिंह राणाले गरीबी, शिक्षाको कमी, दौंतरीहरूको दबाब, रोजगारीको खोजीका कारण नेपालमा बाल यौन शोषण व्याप्त भएको र बेचबिखनको घटना बढ्दै गएको बताइन्। “यौन शोषणमा पर्ने घटनालाई परिवारले लाजको विषय मान्ने र पीडकको राजनीतिक पहुँचको डर र धम्कीको कारण पीडित पक्ष न्याय माग्न नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ”, उनी भन्छिन्।
अनुसन्धान क्रममा यौन शोषण र बेचबिखनबाट पीडित २४ बालिकासँग कुराकानी गर्नुका साथै १९ वटा लक्षित समूह छलफल र ३४ जना विज्ञसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख छ। यही अध्ययनका आधारमा १०० वटा घटनामध्ये पाँच वटा घटना मात्रै उजुरीमा जाने गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यो अध्ययनले पीडितको ठूलो संख्या देशको न्याय प्रणालीबाट बाहिर रहेको र सधैं असुरक्षित रहने गरेको देखाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत मुद्दा दर्ता, प्रहरीबाट हुने अनुसन्धान, लामो र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाबारे पीडितहरुले आफ्नो पीडा राखेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा छलफल गर्दा एक पीडितले न्याय माग्ने सिलसिलामा १० वर्षसम्म न्यायालय धाउँदाको अनुभव सुनाइन्। उनले सन् २००९ मा उजुरी गर्दा २०१८ मा मात्र फैसला भएको बताउँदै भनिन्, “त्यतिञ्जेल पीडक पक्षले दिएको मानसिक तनाव, मेरो आर्थिक अवस्था र सामाजिक असहयोगले झनै ठूलो पीडामा परें। छिटो न्याय पाउने अवस्था र न्याय नपाउन्जेल पीडितले सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने व्यवस्था भए मात्र न्याय खोज्न हिम्मत आउँछ।”
प्रमाण संकलन गर्न प्राविधिक ज्ञान भएका प्रहरी अधिकारीको न्यून सङ्ख्या, मुद्दालाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाणबारे अस्पष्टता, प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक स्रोत तथा उपकरणको कमी, केही प्रहरी अधिकारीमा गहन अनुसन्धान र प्रतिबद्धताको कमी जस्ता कारणले न्यायिक प्रक्रियामा पाइलैपिच्छे अवरोध हुने गरेको देखिएको छ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न छुट्याइने २८ दिनको समयलाई प्रहरी अधिकारीहरूले नै अपुगे हुने बताएका छन्। प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गरेपछि प्रहरीसँगको समन्वयमा सरकारी वकील चुक्ने गरेको पनि पाइएको छ भने बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दा हेर्न विज्ञ सरकारी वकीलहरूको पनि कमी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पीडितहरु १८ वर्षमुनिका
अनुसन्धानका क्रममा अन्तर्वार्ता गरिएका सबै १८ वर्षमुनिका बालिका थिए। तीमध्ये १० वर्षमुनिका चार जना थिए। लक्षित समूहमा सहभागी सबै २०२ जना (सूचनादाता) यौन शोषण तथा बेचबिखनमा परेका प्रभावित बालबालिकालाई सहयोग गर्नेहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता लिइएका मुख्य सूचनादाताहरूले बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका अधिकांश (करीब ९५ प्रतिशत) मुद्दाहरू प्रहरीमा कहिल्यै दर्ता नहुने अनुमान गरेका छन्।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनसम्बन्धी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुसार चाँडै परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन, बाल यौन शोषण तथा बेचबिखनका मुद्दाप्रति न्यायिक पेशाकर्मीहरूको संवेदनशीलता बढाउन तथा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि भनेको छ।
यसैगरी, यस प्रकारको मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्याय परिषद्ले नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन तथा मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने ‘अन्तरदेशीय उद्धार र स्वदेश फिर्ती’ सम्बन्धी निश्चित नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाव दिइएको छ।
तथ्यांकमा बेचबिखन
सन् २००१ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले वार्षिक रूपमा करीब १२ हजार नेपाली बालबालिका (विशेषगरी बालिकाहरू) व्यावसायिक यौन शोषणका लागि बेचबिखनमा पर्ने अनुमान गरेको थियो। सन् २०१५/१६ मा नेपालमा दर्ता भएका बेचबिखनका १० घटनामध्ये चार घटनामा पीडित बालबालिका छन्। तीमध्ये पनि ९५ प्रतिशत बालिका छन्।
सन् २०१७/१८ को तथ्याङ्क अनुसार, नेपाल प्रहरीले पहिचान गरेका बेचबिखन घटनाका पीडितमध्ये एक चौथाइ बालबालिका छन्। गैरसरकारी संस्थाहरूले भने सोही वर्ष भएका बेचबिखन घटनाका पीडित १३ हजार ६०० पीडितमध्ये आधा बालबालिका रहेका बताएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
