'यौन उत्पीडनको आरोप आम प्रवृत्ति बन्न थाल्यो' भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले रोक्यो न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान
भारतको सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतका एकजना न्यायाधीशमाथि यौन उत्पीडनको आरोपमा भइरहेको अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाउने प्रवृत्ति नै देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मध्यप्रदेशको एक जिल्ला न्यायाधीशमाथि भइरहेको अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै एक निवेदन दर्ता भएको थियो। मध्य प्रदेशको उच्च अदालतले १४ अगस्टमा त्यस्तै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदन खारेज गरेको थियो र अनुशासनात्मक कारवाहीका लागि अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएको थियो।
तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले मध्य प्रदेश उच्च अदालतलाई एक सूचना पठाउँदै जिल्ला न्यायाधीशमाथि भइरहेको अनुशासनात्मक कारवाहीको अनुसन्धान रोक्न भनेको हो।
सन् २०१८ मा उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि चर्चामा रहेका एक जना जिल्ला न्यायाधीशमाथि अदालतमै काम गर्ने महिला कर्मचारीले यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन्। हिजो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे तथा न्यायाधीशहरू एएस बोपन्ना र बी रामासुब्रमनियनले उच्च अदालतलाई अनुसन्धान रोक्न आदेश दिँदै भनेका छन्- न्यायाधीशका विरूद्ध यसप्रकारका आरोप लगाउने प्रवृत्ति बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश बोब्डेले आदेश सुनाउँदै भने, "यस्तो आरोप हाम्रो 'सिस्टम'मै प्रवृत्ति बनेको छ। जब न्यायाधीशको माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति वा त्यस्तै केही हुन थालेको हुन्छ विभिन्न आरोपहरू लाग्न थाल्छन्। मानिसहरूले त्यो न्यायाधीश कति खराब व्यक्ति थियो भनेर सम्झने छन्। यो आम प्रवृत्ति नै बनेको छ।"
मध्य प्रदेश उच्च अदालतले १४ अगस्तमा अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै दायर निवेदन खारेज गर्दै 'लैंगिक संवेदनशीलता आन्तरिक गुनासो समिति' लाई न्यायाधीशविरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाहीका लागि अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
