सर्वोच्चले भन्यो- कोरोना विरुद्ध काम गर्ने सबै संरचनामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नू
कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
कोभिड विरुद्ध काम गर्न गठित उच्च स्तरीय समिति लगायतमा महिलाहरूको सहभागिता नभएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा कोरोनापछि लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धारका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई हेल्पलाइन टेलिफोन सेवाको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। फैसलामा हेल्पलाइन टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारहरूको नाममा पनि आदेश जारी गर्दै सो हेल्पलाइन सम्बन्धी व्यवस्था बारेको जानकारी सबै माझ पुर्याउन तथा अन्य आवश्यक पर्ने उपयुक्त विशेष उपाय अवलम्बन गर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको हटलाइन ११४५ देशभरिका लागि एउटै मात्र भएको भन्दै त्यो अपूग भएको पनि भनिएको छ।
सर्वोच्चले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिका लागि स्वस्थ खानाको व्यवस्था, शुद्ध पिउने पानी तथा सुत्ने र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन भन्दै महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि भनेको छ।
महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, क्वारेन्टिन एवं एकान्तवासमा बसेका गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशुको संरक्षण, हेरचाह, औषधी तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउन, गर्भवती महिलाको समय समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र बालबालिकाले लिनुपर्ने खोपको सहज व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
‘महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई साइज अनुरुपको पीपीई उपलब्ध गराउनु’
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने पीपीई तथा अन्य आवश्यक उपकरणलगायत सामग्री उच्च गुणस्तरको तथा पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गर्न भनेको छ। साथै महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो साइज अनुरुपको पीपीई, सुविधा अनुसारको कार्य समय र अन्य सुविधामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न पनि भनिएको छ।
अधिवक्ताहरू रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
