आउँदा आम–स्वीकार्य बनेका अर्थमन्त्रीको निराशाजनक बहिर्गमन

बलियो र स्थिर सरकार, जनमानसमा बनेको आम–स्वीकार्य छवि, अनि अर्थतन्त्रमा खारिएको आफ्नै ज्ञान। यो सबै अनुकूलता आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न चुक्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको अढाइ वर्षे कार्यकाल सम्झनलायक बन्न सकेन।

३० महीना मुलुकको अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्। बिहीबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित भएको थियो।

खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे पदावधि २० फागुन २०७६ मै सकिएको थियो। तर, संघीय संसदको सदस्य नरहे पनि ६ महीनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार खतिवडाले त्यसपछि पनि निरन्तरता पाएका थिए। संविधानको व्यवस्था अनुसार शनिबार मध्यरातसम्म पदावधि बाँकी रहे पनि खतिवडा ‘पार्टीले हटाएको अवगाल’ पर्न नदिन शुक्रबार नै पदबाट राजीनामा गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

शुरुको २४ महीना र त्यसपछि थपिएको ६ महीनासमेत जोड्दा अढाइ वर्ष अर्थमन्त्री रहेर खतिवडा बाहिरिंदै गर्दा उनी मन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दै गर्दाको दृश्य पनि धेरैको मानसपटलमा घुमिरहेको छ। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पाएको वाम गठबन्धनको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै निर्वाचन नलडेका ‘टेक्नोक्र्याट’ खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेको घटना धेरैका लागि सुखद् आश्चर्य बन्नपुगेको थियो।

ओलीको यो छनोटलाई उनकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले नरुचाए पनि कहलिएका अर्थशास्त्रीलाई अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएकोमा पार्टी इतरबाट समेत प्रशंसा भएको थियो। अर्थतन्त्रमा खारिएको ज्ञान र देश विदेशका संस्थामा काम गरेको अनुभव देशको आर्थिक उन्नयन, अर्थ–सामाजिक विकास तथा रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वासकै कारण हुनुपर्छ, खतिवडाले त्यसबेला एक किसिमको आम–स्वीकार्यता पाएका थिए।

तर, यो स्वीकार्यतालाई दीर्घकालसम्म सम्झने गरी आर्थिक सुधार गर्न र अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न चुक्दा अर्थव्यवस्थाको रुपान्तरणमा उनको पदचाप कायम हुन पाएन। बरु कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी सिर्जित गहिरो संकटका बीच खतिवडाको प्रभावहीन कार्यकालको निराशाजनक अन्त्य भएको छ।

सिर्जनात्मक जोखिमको अभाव

धेरैलाई लागेको थियो– खतिवडा घुमाएर कुरा र व्यवहार गर्दैनन्, उनको यो स्वभाव कतिपय जोखिमपूर्ण कदम उठाएर भए पनि अर्थतन्त्रको सुधारमा उपयोगी हुनेछ। तर, उनले आफ्नो अढाइ वर्षे कार्यकालमा सिर्जनात्मक जोखिम उठाएर अर्थव्यवस्थाको रुपान्तरणकारी सुधार थालनी गर्ने भन्दा यथास्थितिको सन्तुलन कायम राख्नमा जोड दिए। सरकारकाे आम्दानीका स्रोतहरूलाई कसकास पार्ने, खर्चमा सकेसम्म अनुशासन कायम राख्न खोज्ने लगायतका केही प्रयत्न उनले गरे। तर, अर्थ–सामाजिक जे-जस्ता समस्या छन्, तिनलाई पर्गेल्ने र रुपान्तरणकारी नीतिगत सुधार गर्ने सिर्जनात्मक जोखिम उनले उठाएनन्। त्यहीकारण पदमा आउँदा अर्थतन्त्रमा उनी आफैंले औंल्याएका जे–जस्ता संरचनागत समस्या थिए, ती अहिले पनि विद्यमान छन्। बरु थप चर्किदै गएका छन्।

उनले आफ्नो अढाइ वर्षे कार्यकालमा सिर्जनात्मक जोखिम उठाएर अर्थव्यवस्थाको रुपान्तरणकारी सुधार थालनी गर्ने भन्दा यथास्थितिको सन्तुलन कायम राख्नमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। तर, अढाइ वर्षमा यी बेथितिमा कुनै सुधार भएको छैन। सुधारका लागि ठोस पहलहरू पनि गरिएका छैनन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मालपोत, विद्युत, खानेपानी, यातायात, कर, जिल्ला प्रशासन र राहदानी लगायतका कार्यालयको सेवा प्रवाह सुध्रिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राज्यको अनिवार्य दायित्व बनेका क्षेत्रमा अनियमितता, अव्यवस्था र लाचारी व्याप्त छ। त्यहीकारण नागरिकले सहज सेवा पाउनुको साटो सास्ती खेप्नुपरेको छ।

आज पनि कैयौं नेपालीले सामान्य रोग लाग्दा अस्पताल नदेखेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने वा जटिल खालका रोग लाग्दा खर्च अभावमा निरुपाय भएर प्राणत्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा तीन कक्षा पुगिसक्दा पनि कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो नामसम्म लेख्न नसक्ने शिक्षा प्रणाली उस्तै छ। खेती लगाउँदा किसानले मलखाद, बीउबिजन पाएका छैनन्। खेतबारीमा सिंचाइका लागि कुलो पुगेको छैन। सरकारी ओहोदामा रहनेहरूले विलासी सवारी साधनको खरीदमा अर्बौं खर्च गर्ने सुविधा पाए पनि आम नागरिकले सधैं प्रयोग गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायातको हरिबिजोग छ।

आम्दानी बाँध्ने र खर्चको बाँडफाँड गर्ने मात्र होइन, देशको समग्र अर्थ–सामाजिक विकासको नेतृत्व समेत गर्ने थलो हो अर्थ मन्त्रालय। तर, त्यसको जिम्मेवारी सम्हालेका खतिवडाले आम नागरिकका यस्ता समस्या समाधानको रचनात्मक विकल्प नै अघि सार्न सकेनन्।

विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता र गुणस्तरहीन सेवा प्रवाहका कारण सबैजसो क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको खतिवडा स्वयंले औंल्याएका थिए। तर, विकास निर्माणमा अहिले पनि फौबन्जारको जगजगी छ। ठेकेदारहरूको मनपरीका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कछुवा गतिमा छ। विकास लक्षित पूँजीगत खर्च नहुने वा वर्षान्तमा बजेट छरेर सिध्याउने चिरपरिचित अव्यवस्थामा कुनै नीतिगत सुधार ल्याउन नसक्ने अर्थमन्त्रीको सूचीमा खतिवडाको नाम पनि चढेको छ।

विकास निर्माणका नाममा आम नागरिकले तिरेको कर नेता–ठेकेदार–कर्मचारीको मिलिभगतमा कुतको रुपमा उठाउने र पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तर दोहनको माध्यम बनाउने दशकौं पुरानो दुश्चक्रमा सामान्य सुधारको छनक समेत छैन।

विकास निर्माणका नाममा आम नागरिकले तिरेको कर नेता–ठेकेदार–कर्मचारीको मिलिभगतमा कुतको रुपमा उठाउने र पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तर दोहनको माध्यम बनाउने दशकौं पुरानो दुश्चक्रमा सामान्य सुधारको छनक समेत छैन। त्यसैकारण, राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना समेत अहिलेसम्म लथालिंग छन्।

अर्थमन्त्रीले आफूले जारी गरेको श्वेतपत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग नजोडिएको र पहुँच न्यून रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर, ब्यांकिङ क्षेत्रको लाभ सीमित परिवार वा व्यवसायीले उठाइरहँदा युवाले सिर्जनशील व्यवसाय गर्न, गरीब नागरिकले औषधिमूलो गर्न वा व्यवहारको गर्जो टार्न सुदखोरकै शरणमा पुग्नुपर्ने चक्र तोडिएको छैन। बरु, ह्वारह्वार्ती कर्जा विस्तारको नीति लिंदा ब्यांकको धन उत्पादनको साधन हुनुपर्ने जग्गालाई सट्टेबाजीको माध्यम बनाएर कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराउन प्रयोग गर्ने क्रम चुलिएको छ। यस्तो अनुत्पादक लगानीले उत्पादक क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध पुगेको मात्र छैन, अर्थतन्त्रकै अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको छ। यस्तो बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अर्थमन्त्री खतिवडाले खोज्नै सकेनन्।

मिलिभगतमा राज्यस्रोत दोहन गर्ने र आसेपासे पोस्ने अभ्यास हिजो जसरी चलेको थियो, त्यो अहिले पनि अविच्छिन्न छ। महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता, यती, ओम्नी लगायतका समूहलाई लाभ दिलाउन गरिएका विवादित निर्णय तथा फौबन्जारका पक्षमा गरिएका नीतिगत चलखेल आदिका कारण बेथिति झन् मौलाएको छ। यस्ता अधिकांश बेथितिमा खतिवडा या मौन बसे या त तिनै बेथितिको सहयोगी बने। भन्सारको लूट, सरकारी बजेटको अनियमितता वा कर प्रणालीमा विद्यमान अनेकौं बेथितिको सुधारमा अर्थमन्त्रीले दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारीको मिलिभगतमा करमा भइरहेको अनियमितताबारे अर्थमन्त्री पक्कै अनभिज्ञ थिएनन्। तर, उनले त्यसमा कडाइ गर्न खोजेको देखिएन।

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको बलमा देशको अर्थतन्त्रको चक्र चलिरहेकाले विगतदेखि नै सरकारलाई अर्थव्यवस्थामा ठूलो संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब र जोखिम परेको छैन। दातासँग ऋण लिएर खर्च गरिने विवादित समेत बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छाड्ने हो भने खतिवडाको आर्थिक नीतिले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न योगदान गरेको देखिएन।

उनको नीतिमा कस्तोसम्म विचलन देखियो भने वर्षान्तमा रकमान्तर गरेरै भए पनि सरकारी निकायहरुलाई ह्वारह्वार्ती विलासी गाडी किन्ने बाटो उनैले फुकाइदिए।

सरकारको ढुकुटी व्यवस्थापकका रुपमा अर्थमन्त्रीले फजुल काममा खर्च हुन नदिन मितव्ययी नीति अपनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थिति औंल्याएका खतिवडाले अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीको नेतृत्व गर्ने हिम्मत उठाएनन्। बरु उनको नीतिमा कस्तोसम्म विचलन देखियो भने वर्षान्तमा रकमान्तर गरेरै भए पनि सरकारी निकायहरुलाई ह्वारह्वार्ती विलासी गाडी किन्ने बाटो उनैले फुकाइदिए। आफ्नै कर्मचारीले कानूनको धज्जी उडाएर नागरिकले तिरेको करबाट विलासी गाडी चढ्दा वा फजुल खर्च गर्दा अर्थमन्त्रीले आँखा चिम्लिदिए।

देशलाई अनावश्यक समिति, प्रतिष्ठान, परिषद् आदिलाई खारेज गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने लगायत सुधारका हिम्मतिला काम अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व चाहिएको थियो। तर, उनले नेता–कर्मचारी रिझाउने पहिलेकै अर्थमन्त्रीहरुको नीतिलाई निरन्तरता दिए। बरु डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर सो आयोग संवैधानिक नभएकाले सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको टिप्पणी गरे, अर्थमन्त्री खतिवडाले।

गुमाएको साख

आफ्नो पेशागत जीवनको लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा बिताएका खतिवडाले त्यसक्रममा कमाएको महत्वपूर्ण पूँजी थियो– व्यक्तिगत लाभका लागि अनुचित काम नगर्ने उनको छवि। त्यहीकारण उनको स्वभावजन्य कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्नेले समेत उनको नियतमाथि प्रश्न उठाएको सुनिंदैनथ्याे। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि भने कतिपयले उनको इमानदारीमाथि समेत प्रश्न उठाए।

खतिवडाका आर्थिक नीतिका आलोचक रहेका तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि उनले नीतिगत अनियमितता गरेको आरोप सत्य नभएको बताउँछन् ।

व्यापारीको स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोपसमेत लागेको छ। उनले चोरी पैठारी कम गर्न भन्दै विदेशबाट आयात हुने कोकोआ मिसिएको चकलेटमा कायम ४० प्रतिशत भन्सार दरलाई ३० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए। अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा नपर्ने चकलेटको भन्सार दर घटाउनु पछाडि उनको विशेष र निकट सम्बन्ध रहेको व्यावसायिक घराना, विशाल समूहको स्वार्थ लुकेको भनेर संसदमा समेत प्रश्न उठ्यो। यद्यपि, खतिवडाका आर्थिक नीतिका आलोचक रहेका तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि उनले नीतिगत अनियमितता गरेको आरोप सत्य नभएको बताउँछन्।

खतिवडाको विशाल समूहसँगको निकट सम्बन्ध लुकेको छैन। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अध्यक्ष रहेको पूर्वाधार विकास ब्यांकलाई अनुमति दिन रोकेका खतिवडाले उक्त ब्यांकमा विशाल समूहका निर्देशक अनुज अग्रवाल अध्यक्षका रुपमा फेरिने बित्तिकै अनुमतिका लागि स्वीकृति दिएका थिए। उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचना चाहिं चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको कर ह्वात्तै बढाइदिएपछि भयो। विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि मूल्य अचाक्ली महँगो भएर त्यस्ता गाडी निरुत्साहित हुन्छन् र त्यसको लाभ खनिज तेलमा आधारित सवारी साधनका आयातकर्तालाई हुन्छ। राज्यकोषमा राजस्व थप्ने प्रयोजनले खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाए पनि वातावरण संरक्षण, स्वदेशी विद्युतको खपत लगायतको हेक्का नराखेको भनेर चर्को आलोचना भएको छ।

हुन पनि खतिवडाले अडान लिनसकेका भए सरकारले हरेक वर्ष खरीद गर्ने सवारी साधन विद्युतीय मात्र हुने भनेर निर्णय गराउन सक्थे। त्यसैगरी, आफ्ना छोरी ज्वाईंलाई विभिन्न नियुक्तिमार्फत च्यापेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परेर सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासनहीनता कायम राखेको लगायतका आरोप पनि उनीमाथि लागेका छन्।

कोरोनाभारइस संक्रमणको महामारीले सिर्जना गरेको अत्यास र संकटका बीच अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो संकटलाई आकलन र सम्बोधन नै नगरेको भनेर अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। कोरोना संकटपछि कैयौं साना र मझौला व्यवसाय, स्वरोजगार तथा रोजगारी आय गुमाएका नागरिकको बिचल्ली भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले उनीहरुका लागि राहत र सहयोग अघि सार्न सकेनन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं मोबाइल, तेल, कपडा लगायत विभिन्न सरसामग्री किन्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा जाने एक दशक चलेको अनुचित अभ्यास अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाटै खारेज गरिदिए । नेता–कर्मचारी–व्यापारीको मिलिभगतमा उपभोक्ता चुसेर व्यापारीको खल्ती भर्ने यो झेली खेलविरुद्ध खतिवडाले दबाबका बावजूद अडान राखेका थिए ।

बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतसँग खतिवडाको पुरानो र राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। त्यही सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर उनले वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन गर्न सफल भए। मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार ह्वात्तै बढे पनि कोरोना संकटपछि देशले भोगिरहेको अत्यावश्यक स्रोतको अभाव टार्न उनले गरेको पहललाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने उनको नीतिका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। राजस्व प्रणालीमा केही सुधारस्वरुप स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने, भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने, राजस्व बोर्डको स्थापना, सार्वजनिक खर्च र लेखा प्रणालीमा सुधार लगायतका सुधारका प्रयासको जस पनि उनलाई जान्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं मोबाइल, तेल, कपडा लगायत विभिन्न सरसामग्री किन्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा जाने एक दशक चलेको अनुचित अभ्यास अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाटै खारेज गरिदिए। नेता-कर्मचारी–व्यापारीको मिलिभगतमा उपभोक्ता चुसेर व्यापारीको खल्ती भर्ने यो झेली खेलविरुद्ध खतिवडाले दबावका बावजूद अडान राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको विदाइ कार्यक्रममा खतिवडाले आफूले अर्थतन्त्रमा सुधारको जग बसाएको बताए।

२०४६ सालपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले सिर्जना गरेको उदार बजार प्रणालीको भाष्य नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार तथा भविष्यको बाटो तय गर्न महत्वपूर्ण थियो। त्यसमा २०५१ सालमा अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले लोककल्याणकारी अर्थनीतिको नयाँ छाप छोडेका थिए। बलियो र स्थिर सरकारमा पुगेका विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडासँग नीतिगत सुधार गरी दीर्घकालसम्मै प्रभाव छोड्ने आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने अवसर थियो। तर, अर्थव्यवस्थालाई नयाँ गति र दिशा दिन चुक्दा उनको नाम पनि सामान्य कार्यसम्पादन गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूकै लहरमा उभिन पुगेको छ।

टिप्पणी