कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिम र बन्दाबन्दीका कारण पाँच महीनादेखि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई नियमित सिकाइमा जोड्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिंदै जाँदा विद्यालय खुल्ने अनिश्चय बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा नियमित सिकाइ कार्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल कायम छ। सामान्यतया वैशाखदेखि शुरु हुने शैक्षिक सत्र यो वर्ष कोरोना संक्रमण महामारीका कारण अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन। यसैबीच, विद्यार्थीको सिकाइ नियमित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रकृयामा जोड्न गत जेठमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिकालाई नै परिमार्जन गरेर ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ ल्याउने अन्तिम तयारीमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।
"वैकल्पिक सिकाइको आधारमा मूल्यांकन तथा परीक्षा गर्न नपाउने व्यवस्था भएका कारण अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा नजोडेको पाइएको छ। मूल्यांकन तथा पाठ्यभार नभएकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली ऐच्छिक जस्तो भयो, परिमार्जित निर्देशिकाले भने अनिवार्य हुन्छ” - दीपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
जेठमा ल्याइएको निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक उपायबाट रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, परियोजना पाठहरू, स्वअध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षा लगायत माध्यम प्रयोग गरेर पठपाठनलाई निरन्तरता दिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर, अधिकांश विद्यालयले प्रविधिमा सबै विद्यार्थीको पहुँच नभएका कारण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्।
यस्तै, पछिल्लो समय वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका विद्यालयहरुले पनि सिकाइको आधारमा परीक्षा गराउन नपाउने भएपछि सिकाइ स्थगित गरिरहेका छन्।
वैकल्पिक सिकाइको आधारमा मूल्यांकन तथा परीक्षा गर्न नपाउने व्यवस्था भएका कारण अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा नजोडेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। “मूल्यांकन तथा पाठ्यभार नभएकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली ऐच्छिक जस्तो भयो, परिमार्जित निर्देशिकाले भने अनिवार्य हुन्छ”, उनी भन्छन्।
आउँदो साताभित्र निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यार्थीलाई सिकाइसँग अनिवार्य जोड्ने र त्यसैका आधारमा परीक्षा गराई कक्षा चढाउन पाइने व्यवस्था सहितको निर्देशिका तयार भइरहेको छ। निर्देशिकामा सिकाइ प्रणालीका विभिन्न विकल्प ल्याइनेछ। उक्त विकल्प अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीको पहुँच हेरेर सिकाइसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार सिकाइ प्रणालीले शैक्षिक सत्रको मान्यता पाउनेछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “परम्परागत विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्थिति नभएकाले अब शिक्षण अगाडि बढाउन यही निर्देशिकालाई मूल आधार बनाएर लैजाने हो।”
अहिले केही विद्यालयले वैकल्पिक माध्यम, केहीले दूर शिक्षा प्रणाली, केहीले भौतिक दूरी कायम गरेर तथा कतिपयले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडिरहेका छन्। यो सिकाइको मूल्यांकन नहुने र परीक्षा लिन पनि नपाउने भएपछि विद्यालयहरू अलमलमा छन्।
अहिलेको दुविधा चिर्ने गरी मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयन र अनुगमनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने योजना बनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले भने, “निर्देशिकामा लेखिए पनि नलेखिए पनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई जान्छ। नीति बनाउने र अनुगमनको काम संघीय सरकारले गर्नेछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
