ओली–दाहाल भेट, अर्थमन्त्रीको पदावधिबारे सचिवालयमै छलफल हुने
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ओली र दाहालबीच भोलि (बिहीबार) बस्ने सचिवालय बैठकअघि त्यसको तयारी निम्ति छलफल भएको हो।
दाहालका प्रेस संयोजक बिष्णुप्रसाद सापकोटाका अनुसार, दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले बिहीबार बिहान ११ बजे सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। गएको १३ भदौमै सचिवालय बस्ने तय भएको थियो। तर, सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा देखिएपछि बैठक सरेको थियो।
“बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन र अन्य विषयमा पनि सचिवालयमै छलफल गर्ने सहमति भएको छ”, सापकोटाले भने। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे पनि सचिवालयले नै निर्णय गर्ने भएको छ।
सरकारले २० भदौभित्र युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस नगरे खतिवडा अर्थ र सूचना प्रविधि एवम् सञ्चार मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गएको २० फागुनमै सकिएको हो। तर, संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महीना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले खतिवडाले दुई मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। दाहालसँग भएको सम्वादमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, यसबारे सचिवालयमै छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयार रहेको बताएपछि कसलाई मनोनित गर्ने भन्नेबारे नेकपामा मतभेद देखिएको छ। गएको १४ फागुनमा नेकपा सचिवालयले गौतमलाई खतिवडाको ठाउँमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने गौतमलाई नभई खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान राख्दै आएका छन्।
भोलिको सचिवालय बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। गएको १० असारदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेकपा विभाजनकै नजिक पुगेको थियो। तर, २९ साउनमा पार्टी विवाद समाधान गर्न सुझाव समिति गठन भएपछि नेकपा विवाद समाधान उन्मुख भएको छ।
दुवै पदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा दाहाल रहनेगरी कार्यदलले ६ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।