बढे इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, बजार विस्तार गर्ने अवसरमा किन सुस्ताए सेवा प्रदायक?
कोरोना संक्रमण महामारी र बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एकाएक बढे पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो बजारको दायरा बढाउने अवसर खेर फालिरहेका छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। पछिल्लो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाले आम नेपाली घरभित्रै छन्। घरमा बस्दा दिन काट्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम इन्टरनेट भएको छ। यस्तै, सूचना–प्रविधिमा आधारित सम्भव भएका सबै काममा इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ।
प्रयोगकर्ता बढिरहँदा त्यस अनुसारको पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा इन्टरनेटको चाप धान्न गाह्रो परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरू बताउँछन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्ट ११ चैतपछिको बन्दाबन्दीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको बताउँछन्।
१ असारदेखि पहिलो चरणमा खुकुलो गरिएको बन्दाबन्दीले प्रयोगकर्ताको चाप दिउँसोको समयमा कम र बिहान–बेलुका बढी हुने गरेको थियो। तर, फेरि ३ भदौदेखिको निषेधाज्ञाले मानिस घरबाहिर निस्किन पाएनन्। दैनिक कामकाजमा निस्किन नपाएपछि कार्यालयको काम घरबाटै गर्ने, मनोरञ्जनका लागि विभिन्न एप र मोबाइल गेमिङको प्रयोगले इन्टरनेटको चाप बढेको भट्ट बताउँछन्। “आम नेपाली बिहानदेखि बेलुकासम्म इन्टरनेटमै व्यस्त भइरहँदा हरेक महीना इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको बढ्यै छन्”, भट्ट भन्छन्।
"बिहानैदेखि सबैजसो प्रयोगकर्ताले एकैपटक इन्टरनेटमा भिडिओसहितको सेवा लिइरहेका छन्। बन्दाबन्दी अघि बिहान–बेलुका मात्रै चाप पर्ने गरेकोमा अहिले जतिवेला पनि इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको छ।’’ - भोजराज भट्ट, आइस्पान
इन्टरनेटको खपत बढ्दा तोकिएको क्षमता र पूर्वाधारले नधानेपछि इन्टरनेट सुस्त हुने समस्या पनि देखिएको छ। ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न ब्याण्डविथ बढाइरहेको तर चाप अधिक हुँदा व्यवस्थापन मिलाउनै हम्मे परिरहेको सेवा प्रदायक बताउँछन्।
भट्ट भन्छन्, ‘‘बिहानैदेखि सबैजसो प्रयोगकर्ताले एकैपटक इन्टरनेटमा भिडिओसहितको सेवा लिइरहेका छन्। बन्दाबन्दी अघि बिहान–बेलुका मात्रै चाप पर्ने गरेकोमा अहिले जतिवेला पनि इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको छ।’’
इन्टरनेटको माग बढे पनि पूर्वाधार नहुँदा चाप धान्न नसकेर गति कम हुन पुग्ने भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार, बन्दाबन्दी अघि नेपालमा जम्मा ४०० जीबीपीएस इन्टरनेट खपत हुने गरेको थियो। चैतदेखिको बन्दाबन्दीले २५ प्रतिशत चाप बढायो। अहिले फेरि शुरु भएको बन्दले थप २५ प्रतिशतको माग बढेर दैनिक ६२५ जीबीपीएस इन्टरनेट खपत भइरहेको उनले हिमालखबरसँग बताए।
आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष तथा भायाेनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहरा मासिक निश्चित शुल्क तोकेर सामान्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ग्राहकलाई अनलिमिटेड इन्टरनेट दिइए पनि अहिले प्रयोगकर्ता असामान्य रुपले बढेको बताउँछन्। कोरोना संक्रमणका कारण परिवारका सबै सदस्य घरमै बसेर एकैपटक उच्च गतिको इन्टरनेट खोज्ने र बढी लोड लिने एप चलाउँदा सेवा प्रदायकलाई चाप बढेको र बाहिरबाट थप इन्टरनेटको ब्याण्डविथ लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
बोहराले भने, “पछिल्लो समय टिकटक एप अत्यधिक प्रयोग हुँदा ब्याण्डविथको खपत बढेर सेवा प्रदायकलाई चाप थेग्न गाह्रो भइरहेको छ।”
कोरोना जोखिमका कारण विद्यालय बन्द हुँदा धेरै विद्यालयले अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। भर्चुअल बैठक बढेका छन्। इन्टरनेट तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित व्यवसाय फस्टाइरहेका छन्। जसका कारण सूचना–प्रविधि र इन्टरनेट सेवाको व्यापारलाई अवसर सिर्जना भएको छ। तर, यस्तो अवसरको वेला पनि इन्टरनेट सेवा दिइरहेका ११४ कम्पनीको अग्रसरता सुस्त छ।
इन्टरनेट बजारमा ६ कम्पनीको पकड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इमेलसहितको इन्टरनेट सेवाको अनुमति लिएका कम्पनीको संख्या १२५ वटा छ। त्यस बाहेक ग्रामीण सेवा प्रदायक इन्टरनेटको संख्या तीन वटा छ।
तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा तारसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका हिसाबले जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै छ। १ प्रतिशत मात्रै ताररहितको बजार छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल ब्रोडब्याण्डकै छ। प्राधिकरणले साउनमा सार्वजनिक गरेको जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटको (५४.५२ प्रतिशत) छ। यस्तै, ४३ लाख २४ हजार ३५३ प्रयोगकर्ता (१७.४) ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट फिक्स इन्टरनेटको सुविधा लिएका छन्।
यो तथ्यांकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बजार विस्तार गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै देखाउँछ। तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीको अग्रसरता भने अहिले पनि सुस्त छ। नेपालमा इजाजत लिएका कम्पनीमध्ये सक्रिय प्रयोगकर्ता भएका कम्पनीको संख्या जम्मा ४० वटा मात्रै भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। यीमध्ये पनि ग्राहक संख्याका हिसाबले बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर उत्रिएका कम्पनी आधा दर्जन मात्रै छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बजार विस्तार गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै देखाउँछ। तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीको अग्रसरता भने अहिले पनि सुस्त छ।
बजारमा भइरहेको प्रतिस्पर्धामा अहिले ग्राहक संख्याका हिसाबले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन (३ लाख ६८ हजार ७८७), नेपाल टेलिकम (२ लाख ४३ हजार ९४७), सुविसु केवलनेट (१ लाख २४ हजार ६२०), क्लासिक टेक (१ लाख २० हजार ९०७), भायाेनेट कम्युनिकेशन (१ लाख ८ हजार १५३) र ब्रोडलिंक नेटवर्क (६० हजार ७५४) छन्। यस्तै, तीन वटा कम्पनीको ग्राहक संख्या १० हजारदेखि ४२ हजारसम्म छन्। बाँकी अधिकांशको ग्राहक संख्या न्यून छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको यस्तो तथ्यांकमा जम्मा ११ वटा कम्पनी मात्रै गत जेठसम्मको प्रतिवेदन बुझाएर सक्रिय प्रयोगकर्ता भएको कम्पनीमा सूचीकृत भएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले महीनैपिच्छे ग्राहक र कारोबारसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ। ग्राहक संख्या उल्लेख्य भएर बजार हिस्सा राम्रो भएका २९ वटा कम्पनीले विवरण नै बुझाएका छैनन्। त्यस बाहेक प्राधिकरणले इजाजत दिएका र सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरेर वर्षेनि इजाजतपत्र नवीकरण गराइरहेका ११४ कम्पनीले प्रयोगकर्ता अत्यधिक बढिरहेको अहिलेको अवसरलाई छोप्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ।
इन्टरनेटमा आम पहुँच बढेसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, ई–गभर्नेन्ससहित सबै क्षेत्रमा यसको महत्व बढेको छ। भायाेनेटका प्रबन्ध निर्देशक बोहरा अहिले इन्टरनेट हरेक व्यक्तिका लागि अपरिहार्य नै भएकाले यो वेला सेवा प्रदायकलाई सेवा विस्तार र दायरा बढाउने अवसर पनि भएको बताउँछन्।
“अहिले इन्टरनेटको सेवा विस्तार गर्ने अवसर त हो, तर टेलिकम क्षेत्रमा जस्तो दुई वटा कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने अवस्था नभएकाले बढी चुनौती छ” उनी भन्छन्, “सरकारले इन्टरनेट प्रदायकमा एक हजार वटा कम्पनी आए पनि आऊ भनेको अवस्था छ, कम्पनी धेरै भए पनि गुणस्तरमा भन्दा पनि सस्तो सेवामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।”
प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ नियमावली
अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा धेरै वटा कम्पनी भए पनि सेवा सञ्चालन र प्रतिस्पर्धामा कमै छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले बजारमा धेरै ग्राहक संख्या बनाइसकेका र पुराना कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बलियो कम्पनी ल्याउने उद्देश्यले गत साउनमा ‘इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७’ जारी गरेको छ।
विनियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलो पटक चुक्तापूँजी रु.४ करोड र खुद सम्पत्ति पनि रु.४ करोडकै हुनुपर्ने, व्यावसायिक कार्ययोजना, व्यवस्थापकको योग्यतासहितका नयाँ व्यवस्था गरेको छ। इन्टरनेट कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन सञ्चालन गरेदेखि पाँच वर्षसम्मको कुल अनुमानित आय, खर्च, नाफा–नोक्सान, पे–ब्याक पिरियड (परियोजनाको ऋण चुक्ता अवधि), अनुमानित ग्राहक संख्या, सेवा क्षेत्रको प्रक्षेपण समेतको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। नियमावलीमा सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकसँग लिने शुल्क पनि सेवा प्रदायकले खुलाउनुपर्नेछ।
हालको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि इजाजत शुल्क जम्मा रु.३ लाख छ। प्राधिकरणले यो लाइसेन्स शुल्कलाई रु.२० लाख बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले बजारमा धेरै ग्राहक संख्या बनाइसकेका र पुराना कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बलियो कम्पनी ल्याउने उद्देश्यले गत साउनमा ‘इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७’ जारी गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, डाटा प्रयोगकर्ता बढेका कारण टेलिफोनमा कुरा गर्ने (भ्वाइस) को संख्या कम हुँदै जाने र डाटा तथा भ्वाइस एउटै माध्यमबाट प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। जसका कारण टेलिकम सेवा प्रदायकलाई अधिक शुल्क र इन्टरनेट सेवालाई कम भएको महसुस भएकाले इजाजत शुल्क बढाउने तयारी गरिएको हो। जुन स्वीकृत हुन बाँकी छ।
न्यूनतम आवश्यकता नतोकिंदा इन्टरनेटको बजारमा सेवा प्रदायकको संख्या मात्रै बढेको देखिने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। अब नयाँ इजाजत लिंदा बजारमा रहेका कम्पनीसँग सीधै प्रतिस्पर्धा गर्ने र ठूलो कम्पनी पनि आउन सक्ने उनी बताउँछन्।
इन्टरनेट कम्पनीले एकपटक लिएको इजाजत शुल्क पाँच वर्षलाई हुन्छ। त्यसपछि नवीकरण गर्दा पहिलो पटक तिरेकोे शुल्कको ९० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ।
असन्तुष्ट उपभोक्ता
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गए पनि सेवा प्रदायकहरूबीच गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा उपभोक्ता सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ८० प्रतिशत गुनासो यसको सुस्त गति सम्बन्धी हुने गरेका छन्। इन्टरनेट बाँडेर उपयोग (नेटवर्क सियरिङ) गर्दा सुस्त हुने, सेवामा अवरोध आउने लगायत गुनासो धेरैले गर्ने गरेका छन्।
सेवा प्रदायकहरू भने अहिले उपभोक्ताको राउटरमा कति ब्याण्डविथ आइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने प्रणालीको विकास नभएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिन भएको बताउँछन्। सेवा प्रदायकले हरेक ५ मिनेटको ट्राफिक जाँच्न सक्ने भए पनि ठूलो लागत लाग्ने भएकाले त्यसको अभ्यास नै नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
इन्टरनेट कम्पनीले एउटा ग्राहकलाई दिने भनेको २५ एमबीपीएस इन्टरनेट आठ जना ग्राहकलाई बाँडेका हुन्छन्। यसबाट एउटा ग्राहकको भागमा ३ एमबीपीएस मात्र पर्छ। एकैपटक सबैले समान स्तरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दैनन् भन्ने अनुमानका आधारमा बाँडिए पनि अहिले भने एउटा प्रयोगकर्ताले १०/१२ एमबीपीएससम्म उपभोग गरेकाले पनि त्यसको चाप आफूहरूलाई परिरहेको सेवा प्रदायक बताउँछन्।
इन्टरनेटको वितरण बाँडेर गरेकैले अहिलेको सस्तो मूल्यमा सेवाग्राहीले इन्टरनेट पाउन सकेको पनि उनीहरूको दाबी छ।
इन्टरनेट कम्पनीले एउटा ग्राहकलाई दिने भनेको २५ एमबीपीएस इन्टरनेट आठ जना ग्राहकलाई बाँडेका हुन्छन्। यसबाट एउटा ग्राहकको भागमा ३ एमबीपीएस मात्र पर्छ। एकैपटक सबैले समान स्तरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दैनन् भन्ने अनुमानका आधारमा बाँडिए पनि अहिले भने एउटा प्रयोगकर्ताले १०/१२ एमबीपीएससम्म उपभोग गरेकाले पनि त्यसको चाप आफूहरूलाई परिरहेको सेवा प्रदायक बताउँछन्।
सेवा प्रदायकले पहिले नै यसरी ब्याण्डविथ बाँडेर पठाउने इन्टरनेट एउटा ग्राहकले घरमा प्रयोग गर्दा पनि धेरै डिभाइसमा बाँडिएरै प्रयोग हुन्छ। जसका कारण थप सुस्त गति इन्टरनेटबाट उपभोक्ता हैरान बन्छन्।
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल इन्टरनेटको गतिको विषयमा धेरै ग्राहकलाई थाहै नहुने बताउँछन्। ग्राहकले अनलाइनबाट हेर्न चाहेको कुरा तुरुन्तै खोज्ने तर परिवारका सदस्यले अर्कै एप वा कन्टेन्ट हेरेर चाप बढाए थाहा नपाउने गर्दा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ।
“कुनै पनि सेवा प्रदायकले न्यूनतम २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट दिने बताए पनि त्यो बाँडेर दिने भएकाले ग्राहकले तोकिए जति पाउँदैनन्” खनाल भन्छन्, “अर्को कुरा, ग्राहकले इन्टरनेटको गतिबारे प्राविधिक पक्ष, पूर्वाधार, सर्भरको दूरी जस्ता विषय नबुझ्दा पैसा तिरेको छ भनेर गुनासो मात्रै आउँछ।”
ग्राहकको असन्तुष्टि एउटा मात्रै नभई धेरै विषयमा आउने भएकाले कुनै पनि सेवा प्रदायकले सबै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने खनाल बताउँछन्। यद्यपि ग्राहकबाट यस्ता गुनासो आइरहँदा सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार पनि बनाइरहने उनको तर्क छ।
-1732353496.jpg)
