काठ कटानबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद १५ दिन थप
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको काठ कटानको छानविनका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद १५ दिन थप भएको छ। दुई महीनाको समय दिएर असारको पहिलो हप्ता गठन भएको उक्त समितिले काम नभ्याएपछि १५ दिन म्याद थप भएको हो।
१५ असारबाट काम शुरू गरेको उक्त समितिको म्याद १५ भदौमा सकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै १५ भदौअघि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएपनि केही तथ्याङ्कहरू प्राप्त नभएपछि प्रतिवेदन बुझाउनमा ढिलाई भएको हो।
फिल्डबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय विवरण सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालयहरूले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाई भएको समितिका एक सदस्यले बताए।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव सिन्धु ढुँगानाले समितिले गर्नुपर्ने अझै केही काम बाँकी रहेको बताए।
१५ जेठमा सरकारले देशभरका वन जंगलमा भइरहेको काठ कटानी, ढुवानी तथा संकलनलाई रोक लगाएको थियो। २८ जेठको मन्त्रीपरिषद बैठकले साल प्रजाति बाहेक अन्य प्रजातिको कटान भइसकेका रुखको हकमा ढुवानी तथा संकलन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
देशभरका वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्ययोजना विपरित सालका रुख कटान भइरहेको, रुख विक्री वापतको रकम नियम विपरित सीमित व्यक्तिका हातमा पुगेको र समुदाय वन पैदावार उपभोगबाट वञ्चित भएको उजुरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेपछि उनकै सक्रियतामा समिति गठन गरिएको थियो।
समितिको संयोजकमा डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनासहित पाँचजना सदस्य रहेका छन्। समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले यस समितिलाई महत्वपूर्ण ठानिएको छ।
सचिवस्तरको निर्णयबाट २७ कार्तिक २०७१ मा वन तथा वातवारण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर देशभर कार्यक्रम ५७ जिल्लामा लागू गरेको थियो।
उक्त समिति बाहेक संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि सहकारी प्राकृतिक श्रोत समितिले पनि अध्ययन गरिरहेका छन्।
-1732353496.jpg)
