'बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट खेर जान्छ, रु.१० खर्ब लगानी जोखिममा पर्छ'
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके जलविद्युत् लगानीकर्ताहरुको रु. १० खर्ब जोखिममा पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहस अन्तर्गत आयोजित ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
हाल १ हजार ३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने बताउँदै गर्गले उत्पादित विद्युतको बजार खोज्न नसके यी परियोजनामा गरिएको लगानी जोखिममा पर्ने बताएका हुन्। उत्पादन ह्वात्तै बढे पनि आन्तरिक खपत बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले बजार खोज्न नसकिए बिजुली खेर जाने उनले दाबी गरे।
“विगत वर्षहरुको विद्युत् मागको अनुभव तथा तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगिकरण हुने समेत नदेखिएकाले अबको तीन वर्षमा आन्तरिक विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्दैन, उनले भने, “बिजुली बिक्री गर्ने सम्भावित बजार खोज्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जानसक्छ।”
गर्गका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट, आगामी आर्थिक वर्षमा दुई हजार मेगावाट र त्यसपछिको वर्षमा कम्तीमा एक हजार पाँच सय गरी तीन वर्षभित्र झण्डै चार हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ। यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन छन्। गर्गले गत चैतमा रातिको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको बताउँदै आगामी वर्षको वर्षायामपछि खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै जाने बताए।
विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने ब्यांक, स्वपूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सानोतिनो लगानी गर्ने शेयर लगानीकर्ताको पैसा डुब्ने जोखिम हुन्छ। इप्पानका उपाध्यक्ष गर्गले सरकारले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि पहल गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने तथा बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकोले विद्युत् व्यापार कठिन छ।
त्यस्तै, बाङ्लादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण अड्चन आउनसक्ने भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत्का लागि भारत मात्रै बजार रहेको गर्गले टिप्पणी गरे । “बाङ्लादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृति चाहिन्छ। केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो, त्यसैले विद्युत् बिक्रीका लागि सरकारले तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्छ”, उनले भने।
खपत वृद्धि र निर्यातको संभावना
३ लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै, २३ हजार मेगावाटको क्षमता रहेको बाङ्लादेशमा झण्डै शत प्रतिशत विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ। त्यसैले, वातावरण संरक्षणका लागि पनि नेपालले उत्पादन गर्ने शत प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाको महत्व रहेको गर्गले बताए।
भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मार्फत एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, अमेरिकी परियोजना एमसीसी मार्फत कार्यान्वयन प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेमा तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय एमसीसी विवादमा फसेका कारण बुटवल–गोरखपुर समयमै बन्नेमा समस्या देखिएको भन्दै गर्गले यो परियोजना समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले ७० प्रतिशत नेपाली परिवारले दाउरा र हजारौं परिवारले खाना पकाउन ग्याँस प्रयोग गरिरहेकोले आगामी वर्षहरुमा यसलाई विद्युत् मार्फत विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत हुने बताए। त्यस्तै, १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप विद्युत् खपत हुने उनको तर्क छ। “यो काम गर्न विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको सरकारी नीति हुनुपर्छ”, उनले भने।
त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा बहुबिक्रेता र बहुक्रेता भएमा यसले प्रतिष्पर्धा बढाउने, विद्युत् सस्तो हुने तथा मागको आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सीधै बिक्री गर्न सक्ने भएकोले विद्युत खपत बढाउनका लागि विद्युत खरीद-बिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनुपर्ने उनले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)