सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन शहरी वातावरण र जलवायुको विषय ?

प्रदूषणले आक्रान्त शहरी क्षेत्रको वातावरण सुधार र शहरी क्षेत्रबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख समस्या हो, प्रदूषण। प्रदूषण मापनका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जडित यन्त्रहरुले उपत्यकाको वायु गुणस्तर मात्रा सधैं खराब स्थितिमा देखाउँछन्।

यो स्थितिको मुख्य कारण यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको प्रदूषणलाई मानिन्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरको तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन (थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट) अनुसार यातायातबाट वार्षिक एक हजार ७४१ गिगाग्राम हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ।

देशभर सञ्चालित सवारी साधनमध्ये झण्डै आधा काठमाडौं उपत्यकामा भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस कारण यातायातका साधनबाट उत्सर्जन हुने झण्डै आधा हरितगृह ग्याँसको स्रोत काठमाडौं हो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार उद्योग क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनको दर ३८० गिगाटन छ।

घोषणा छ, प्राथमिकता छैन

राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नछुट्ने विषय हो, उपत्यकाको प्रदूषण। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘जलवायु नीति–२०७६’ ले पनि उद्योग यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भरपर्दाे दिगो र न्यून कार्बन प्रविधियुक्त उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी जलवायु उत्थानशील आर्थिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेर हरितगृह ग्याँस कटौती गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने मुख्य विन्दु र कारकहरु पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ऊर्जा किफायत प्रविधि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने अहिलेसम्म ध्यान दिइएको पाइँदैन।

नेपाल पक्ष रहेको यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत रहेका हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र अनुकूलन कोषबाट अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा समेत पैसा ल्याएर जलवायुअन्तर्गत शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो अवसर छ। जलवायुविज्ञ एवम् जीसीएफका सल्लाहकार राजु पण्डित क्षेत्री काठमाडौंलाई धूलो–धुँवाबाट मुक्त बनाउँदै दिगो विकासमा जान सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँछन्।

“हामीले पश्चिमाहरुको विकासको मोडलहरुलाई अपनाउँदा वातावरणीय सुन्दरता बिगार्दै गएका छौं”, उनी भन्छन् “हरित विकास गर्ने ठूलो अवसर छ। अहिले ध्यान नपुर्‍याए भोलिका दिनमा पछुताउनुपर्नेछ। बिग्रेको अवस्थालाई सुधार गर्न पछि झन् धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ।”

अर्का जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी शहरी वातावरण तथा शहरी क्षेत्रबाट हुने हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन्। “स्वच्छ ऊर्जामार्फत पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर उत्सर्जन घटाउने योजनाका साथ जीसीएफबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सकिन्छ” उनी भन्छन् “अहिलेसम्म त्यस्ता खालका प्रस्तावहरु जीसीएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुमा नपुग्नु दुखद हो।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धु ढुंगाना जीसीएफको प्राथमिकतामा प्रदूषण नियन्त्रण नपर्ने भन्दै शहरी क्षेत्रको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीसँग जोडेर भने अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। “मानिसहरुलाई काठमाडौंको धुँवाले समस्या पारेको छ। तर, जलवायु परिवर्तन भएर हुने तापक्रम वृद्धिले पिराेलेको छैन। कार्बनडाइअक्साइड घटाइहाल्नुपर्ने आवश्यकताले पनि पिरोलेको छैन”, ढुंगाना भन्छन्।

जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र उनीहरु बाहिर निस्कँदा प्रदूषणले प्रभावित पार्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जलवायुसँग जोडेर जीसीएफ जस्ता संस्थाबाट अनुदान प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

किन हुँदैन काम?

जीसीएफमा नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले पेश गरेका दुई वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

वागमतीभन्दा पूर्वको चुरिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन, क्षमता अभिवृद्धि, जैविक विविधता संरक्षण र भू–क्षय नियन्त्रण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत ३९.३ मिलियन डलरको परियोजना एफएओको हो। गत कात्तिकमा जीसीएफको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत परियोजना सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सञ्चालन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र एफएओबीच सम्झौता भइसकेको छ।

गण्डकी नदी बेसिनमा जलवायुजन्य जोखिम व्यहोरिरहेका समुदाय तथा त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आईयूसीएनका तर्फबाट पेश गरिएको अर्को प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ। यो परियोजना २७.४ मिलियन डलरको छ। यो प्रस्ताव एक हप्ताअघि मात्र स्वीकृत भएको थियो।

नेपालका लागि काम गर्ने मान्यता प्राप्त संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रका आधारमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेका शहरी वातावरणसँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेका हुन्।

नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरी स्वीकृत भएका यी परियोजना अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित छन्। यस्ता प्रस्ताव जीसीएफबाट मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत पेश हुन्छन्। जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गर्न एफएओ, आईयूसीएन, यूएनडीपी लगायतका संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सी र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले मान्यता पाएका छन्।

जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि मान्यता पाउने नेपालको पहिलो संस्था वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र (एईपीसी) हो। जसले गत वर्ष मात्र मान्यता पाएको हो। जीसीएफका लागि नेपालको आधिकारिक निकाय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पेश गरिएको प्रस्तावले मात्र मान्यता पाउँछ।

तर, यसरी मान्यता प्राप्त संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रका आधारमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेका शहरी वातावरणसँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेका हुन्।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने गरी वातावरण विभाग जस्ता सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन्। डब्लुडब्लुएफ म्यान्मारका सल्लाहकार युगान मानन्धरका भनाइमा विश्वका थुप्रै मुलुकमा शहरी क्षेत्रमा निजी संस्थाहरुलाई अघि सारेर काम गरिएका उदाहरण छन्। सबै निकायका प्रस्ताव गाउँमुखी बनेको भन्दै क्षेत्री शहरी क्षेत्रमा अनुकूलन र न्यूनीकरणमा काम गर्न निजी क्षेत्रको पहुँच जीसीएफमा पुर्‍याई सहुलियतमा ऋण ल्याएर काम गर्न सकिने बताउँछन्।

तर, नेपाल सरकारको वातावरण विभागको प्राथमिकतामा यो विषय परेकै छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागमा सामान्य प्रशासन सेवा समूहको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ।

प्राविधिक मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाको प्रमुख रहने व्यवस्थाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै राम्रो समन्वय भएको पाइँदैन। छिटो छिटो महानिर्देशक परिवर्तन भइरहने कारणले पनि विभागले नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। विभागमा पछिल्लो दुई वर्षमा चार जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसके।

जीसीएफमा नेपालको आधिकारिक निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रस्तावका लागि पहुँच बढाउने जिम्मेवारी पनि त्यही मन्त्रालयको हो। त्यसकै लागि जीसीएफकै सहयोगमा मन्त्रालयमा छुट्टै परियोजना सञ्चालित छ।

उक्त परियोजनाले जीसीएफबाट क्षमता अभिवृद्धि सहयोगका नाममा २.३ मिलियन डलर ल्याइसकेको छ। तर, एईपीसीबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले जीसीएफमा प्रस्ताव पेशका लागि मान्यता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

“रेडिनेस (क्षमता अभिवृद्धि) को पैसा यूएनका एजेन्सीले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव लेखनमै खर्च गरेका छन्, राष्ट्रिय संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गरिएन” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना जलवायुविज्ञ भन्छन्, “नेपालका संस्थाहरु मार्फत जीसीएफबाट पैसा आउँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ।”