कृषि अनुदानः किन हुन्छन् असफल ?

- तुलसी गौतम

वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी अनुदानमा रहेको नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार र अनुदानको साटो सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ।

गण्डकी रेन्बो ट्राउट फार्म । तस्वीरहरुः तुलसी गौतम

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–१८) देखि नै कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिन थालिएको हो । कृषि पेशामा किसानलाई टिकाउँदै उत्पादन वृद्धिका लागि नवीन प्रविधिहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न र खाद्य सुरक्षा, गरीबी निवारण र आर्थिक वृद्धि जस्ता राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्ता अनुदान नियमित कार्यक्रम र दातृ निकायहरूको सहयोगका आयोजना मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका हालै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनले स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना विना दाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने परिपाटी र आन्तरिक लगानीको लागि दूरदर्शी कार्यक्रम बनाउन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष दिएको छ । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो निकायका आयोजना र कार्यक्रम मार्फत दिइएका अनुदानको प्रभावकारिताबारे आफ्नै कर्मचारीको टोलीबाट गराएको अध्ययनको यो निष्कर्षले अनुदान साँच्चै औचित्यहीन र असफल भएकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सरकारले दिने कृषि अनुदान रकममा पहुँचवाला र राजनीतिज्ञ संलग्नताको प्रभाव देखिएका घटना सञ्चारमाध्यम मार्फत उजागर हुँदै आएका छन् । त्यही तथ्यलाई कृषि मन्त्रालयको टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।

यस प्रतिवेदनको ६५ पृष्ठमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र नभएर लामो समय (एकदेखि तीन वर्षसम्म) लाग्ने, प्रस्ताव लेखनको ढाँचा धेरै जटिल, कार्यान्वयन निकायमा परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब हुने गरेको’ जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

कृषिमा अनुदान बाँड्ने मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा परामर्श दातृ संस्थाबाट यो पंक्तिकारले मूल्य शृंखला विज्ञका हैसियतमा एक वर्ष नौ महीना काम गरेको थियो । त्यस क्रममा पश्चिमाञ्चल जाँदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुरुस्त गर्न सक्नेले मात्र आयोजना पाएको गुनासो किसानहरूले गरेका थिए ।

तेस्रो पक्षबाट नियुक्त स्वतन्त्र परामर्शदाताको तर्फबाट पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन तहमा स्थलगत प्रमाणीकरणको साथै उपलब्धि मूल्यांकनमा जिम्मेवारी अनुसार कडिकडाउ हुन थालेपछि चौथो आह्वान अन्तर्गतका आयोजनाहरूमध्ये कतिले शुरूमै हापेका थिए भने काम नसकेका पुराना कतिपय आयोजना निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा बीचैमा पाखा लागेको यो पंक्तिकार साक्षी छ ।

आयोजनामा काम गर्दा बटुलेको अनुभवका साथै मन्त्रालयको प्रतिवेदनको समेत आधार लिएर ‘अनुदान किन असफल हुन्छन्’ भन्नेबारे नीतिगत विश्लेषण बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

रुपन्देही मणिग्रामका यज्ञमूर्ति खनालले सञ्चालन गरेको उमादेवी पशु विकास फार्मले रु.३८ लाख अनुदानका रुपमा पायो ।

क) अस्पष्ट नीति एवं झन्झटिलाे प्रक्रिया अनुदान असफल हुने मुख्य कारण हो । कसका लागि, कति समय र कति जनाको लागि भन्ने स्पष्ट नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलाे र वर्षौं (१–३ वर्ष) सम्म लाग्ने, प्रस्तावलेखनको ढाँचा धेरै जटिल हुनु जस्ता किसानका गुनासा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ, जुन यथार्थ यो पंक्तिकारले प्याक्टमा काम गर्दा अनुदानग्राही स्वयंले पनि बताएका थिए । यस्ता आयोजना धेरै कपिलवस्तुमा परेका थिए र पूरा गर्न नसक्ने पनि त्यहीं देखिए ।

हुन पनि निर्धारित ढाँचामा तम्तयार उस्तादहरूबाट प्रस्ताव पेश गराए मात्र आयोजना पाउन सकिने भएकाले शुरूमै खर्चिलो हुने, यस्तो काम हैसियत हुनेले मात्र गर्न सक्ने भएकाले वास्तविक किसान अनुदानबाट वञ्चित भएको महसूस सबै पक्षले गरेका थिए ।

संभाव्यता विना प्रस्तावलाई मात्र नवीन र सिर्जनशील देख्ने स्वतन्त्र समीक्षाको सोच पनि व्यावहारिक नभई किताबी ज्ञान हो । तर जालझेल गरेर आयोजना पाए पनि कार्यान्वयनका बेला आफैंले उल्लेख गरेका बाचा पुर्‍याउन नसक्दा तीमध्ये कतिले शुरूमै, कतिले बीचमा आयोजना हापेका थिए ।

ख) प्याक्टबाट संचालित प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान अन्तर्गत शुरूका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गरिएको, तामझम साथ दातृ निकाय र आयोजना प्रमुखले संयुक्त उद्घाटन गरेका शिलालेखहरू ठाउँ ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।

पाँच वर्ष पनि चल्न नसकेका यस्ता आयोजनाहरू कपिलवस्तु र नवलपरासीमा थुप्रै छन्, अन्य क्षेत्रको पनि यही हाल हुनसक्छ । सञ्चालन नभएका र शिलालेखहरूमा सीमित यस्ता आयोजनाहरूले अनुदान माथि खिल्ली उडाइरहेका छन् । अनुदान लिन पल्केका कतिपयले स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय आयोजनाहरू सबैसँग अनुदान हत्याउन सकेका उदाहरण पंक्तिकारले देखेको थियो ।

आयोजना लिन विभिन्न समूह वा सहकारी त बने । तर, शुरूको लगानी जुटाउन नसक्नेहरूमध्ये ती भित्र व्यक्ति हावी भएका पनि देखिनुले अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको धेरै उदाहरण खोजी गरे भेटिन्छन् ।

तरकारी बजारीकरणका लागि रु.२५ लाख अनुदान पाएको कपिलवस्तुको वाणगंगा, मोतीपुरमा स्थापना भएको निलम खाद्य सप्लायर मूल्य शृंखलाका उत्पादकहरुले तरकारी खेती छाडेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

ग) कागजमा एकल वा दुई चार जना मिलेर निजी कम्पनी खोलेर अनुदान लिन सफल हुनेहरू होउन् वा सहकारी। समूहमा आबद्ध होउन्, मूल्य शृंखलाका हिसाबले कार्यान्वयन तहमा अर्को अङ्गसँग सही मात्रामा आबद्ध भएका कतै पनि यो पङ्क्तिकारले भेटेन । सबै आआफ्ना हिसाबले चलेका पाइयो ।

यसको अर्थ मूल्य शृंखलामा (उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने अङ्गहरू बीचको सम्बन्ध) आधारित आयोजनाको अवधारणाले हामीकहाँ काम गरेन । अनुदान लिन चौथो आह्वानदेखि यस्तो मूल्य शृंखलामा आधारित आयोजना हुनुपर्ने दातृ निकाय विश्व ब्याङ्कको शर्त नेपालमा काम लागेन ।

घ) निजी क्षेत्र कृषि उद्यमका लागि पूर्वाधार निर्माण, तरकारी उत्पादनका लागि हाईटेक प्रविधि, प्रशोधनको उपकरण, रेन्वो ट्राउट माछा उत्पादन तथा बजारीकरणमा अनुदान भित्र्याउन मात्र सफल छैनन्, व्यावसायिक बनेर पनि देखाएका छन् । तर उनीहरू आफू आर्थिक हैसियतका भएकोले नै व्यवसाय विस्तारमा अनुदानले सहयोग पुर्‍याएको स्वीकार्छन् ।

फेवा मिट्स, पोखराका निर्देशक सूर्य बरालका अनुसार आवश्यकता हेरेर अनुदान भन्दा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ । यसैगरी अन्य सरोकारवालाहरूले अनुदानमा छुट्याउने जति रकममा केही थप गरी घुम्ती कोष खडा गर्ने र सस्तो दरमा ऋण दिंदा यो विकृति कम हुन सक्छ ।

ङ) सहकारी समूहबाट संचालित अनुदानग्राहीको पनि आफ्नै व्यथा छ । बारम्बार कार्यालयमा धाउनुपर्दा संस्थाले खर्च धान्न नसक्ने, आउने व्यक्तिको तोकिएको भन्दा बढी खर्च हुने, सामूहिक काममा समय जाने, फाइदा सबै सदस्यले लिने तर जिम्मेवारी आफूले बोक्नुपर्ने, स्याबासीको सट्टा आरोप खेप्नुपर्ने भएकाले आयोजना सकिएपछि अनुदानग्राही निष्क्रिय रहेका पाइए ।

च) प्रतिवेदनले कार्यक्रम पिच्छे कार्यविधि हुनु, ती पनि वर्षेनि संशोधन हुनुले अनुदान दिने नियत माथि नै प्रश्न उठाएर विभिन्न आरोप समेत लगाएको छ । किसानको गुनासो पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ । उदाहरणका लागि कृषि यान्त्रीकरणमा सेवाग्राहीलाई दिइने सामग्री । औजार उपकरणको बढी मूल्याङ्कन गरिंदा बजार मूल्य भन्दा अनुदानका सामग्रीको मूल्य बढी हुनुले पनि सरकारी कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको प्रतिवेदन स्वीकार्छ ।

छ) प्याक्ट अन्तर्गत यसअघिका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आह्वानमा मूल्य शृंखलाको शर्त राखिएको थिएन । अनुदानग्राहीले आफ्नो उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने मात्र खुलाए पुग्थ्यो । चौथोमा आएर यसलाई शर्त बनाइयो, तर यसले काम गरेन । यसले दातृ निकायको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको नेपाल एक प्रयोगशाला बनेको देखाउँछ ।

जापानबाट फर्केका अमृत गुरुङ र बेलायतबाट फर्किएका लक्ष्मी गुरुङ ।

कृषि अनुदानबाट खासगरी आफैंले केही गरिसकेका र पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकेका साना तथा मझाैला आयोजनाहरूले बढी फाइदा लिएका छन् । यसैगरी लघु अनुदान भनेर लगानीको करीब तीन भाग अनुदान दिइएकोले व्यक्ति वा समूहका नाममा काम गर्दै आएकाहरू पनि सफल देखिए । तर यस्ता अनुदानबाट सीमान्तकृतहरू वञ्चित छन् ।

अनुदान टाठाबाठाको लागि भन्ने आरोप चिर्न कृषि उपज र किसानको तह अनुसार सरल प्रक्रिया सहितका उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन सके आयोजनाहरूमा सरकारी टेवा सार्थक बन्न सक्छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान होइन, सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने अनुदानग्राहीका सुझवबारे नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ । अर्कातिर, आयोजनाहरूको छनोट गर्दा कागजीलाई मात्र आधार बनाइने गरिएको छ । स्थलगत मूल्याङ्कन, व्यावसायिक योजना, क्षमता र आधार रेखा सर्वेक्षणका नतिजा जस्ता विश्लेषण नगरिंदा अनुदान निष्प्रभावी बनेकाले यी पक्षलाई सच्याउनै पर्छ ।