त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले १ भदौमा पारित गरेको ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ मा प्राध्यापकहरुमाथि विभेद भएको जनाउँदै आंशिक प्राध्यापकले पढाउनै छाडेका छन्।
त्रिविको नयाँ निर्देशिका अनुसार पूर्णकालीन वा २०७२ अघि शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुले पढाउन नसकेका विषय मात्रै २०७२ सालपछि प्रवेश गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुले पढाउन पाउने व्यवस्था छ। यही प्रावधानको विरोधमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुले पढाउनै छाडेका छन्।
त्रिविले राहत दिनुपर्ने वेला निर्देशिकामार्फत आफूहरुको श्रमको अवमूल्यन गरेको नेपाल प्राध्यापक संघले जनाएको छ। प्रत्येक कक्षाको वा पाठ्यक्रम पढाइसकेको आधारमा पारिश्रमिक पाउने आंशिक प्राध्यापकहरुले पछिल्लो समय पैसा नपाएको बताउँछन्।
आंशिक प्राध्यापक सघंको कार्यवाहक अध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक नरेन्द्रप्रसाद भण्डारीले थोरै पैसामा कजाउने किसिमले निर्देशिका ल्याएकाले पठनपाठन बन्द गरेको बताए। “यो निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको माग र मर्मलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा वर्षौंदेखि गर्दै आएको बौद्धिक शोषणलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको छ”, उनले भने।
धेरै वटा आङ्गिक क्याम्पसहरुमा आंशिक प्राध्यापकहरुले नै अधिकतम् विषय बढाउने गरेको उनको भनाइ छ। आंशिक प्रध्यापकहरुको समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदलले विभिन्न जिल्ला घुमेर पैसा सक्ने काम मात्रै गरेको उनको आरोप छ।
देशभरका त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा करीब दुई हजार आंशिक प्राध्यापक छन्। उनीहरु बन्दाबन्दीपछि पनि वैकल्पिक माध्यमबाट लिइरहेको कक्षाको पारिश्रमिक नपाएको बताउँछन्। कतिपयले त कक्षा लिनसमेत पाएका छैनन्।
संघका महासचिव केशव चन्दका अनुसार विश्वविद्यालयले यसअघि अनलाइन कक्षा लिन दिएको निर्देशन अनुसार पढाइरहेको भए पनि आंशिक प्राध्यापकले कात्तिकबाट नै पारिश्रामिक पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयले हाजिरीको आधारमा तलब दिने भनेको छ। हामीले पढाइरहेका छौं, तर हाजिरी गर्न हामीलाई क्याम्पसले बोलाएको छैन। नबोलाएपछि जाने कुरा पनि आउँदैन।”
अहिले पनि संघको आग्रहमा आंशिक प्राध्यापकहरुले कक्षा लिन छाडेका छन्। त्रिविले विभेदकारी निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने र रोकिएको पारिश्रमिक दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। आंशिक प्राध्यापकहरुलाई राहत दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
जबसम्म आंशिक प्राध्यापकलाई समान कामको समान ज्याला व्यवस्था हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले स्थायी माग गरेका होइनौं । हामी प्रतिस्पर्धाबाट जान्छौं । तर, कम्तीमा विश्वविद्यालयमा पढाएर बाँच्न पाउने आधार देउ मात्रै भनेका हौं ।”
६ महीनादेखि बेरोजगार !
पाटन क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक योगेश गोइत विगत ६ महीनादेखि पूर्ण रुपमा बेरोजगार रहेको बताए। बन्दाबन्दीपछि बेरोजगार बनेका उनलाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल छ। विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकलाई बँधुवा मजदूरको जस्तो व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ।
उनी भन्छन्, “६ महीनादेखि बेरोजगार हुँदा आफू मात्रै नभएर परिवार पाल्नुपर्ने म जस्ताको हालत के हुन्छ? कम्तीमा मासिक तलबमा राखिदिए भोकै हुन पर्दैनथ्याे।” पाठ्यक्रमको आधारमा एक शैक्षिक सत्रमा १५० घन्टा पढाउँदा वर्षको करीब आठ महीना बित्छ। बाँकी महिना बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले आंशिक प्राध्यापकहरुले कक्षा लिन छाडेका छन्। त्रिविले विभेदकारी निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने र रोकिएको पारश्रमिक दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। आंशिक प्राध्यापकहरुलाई राहत दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
उनी भन्छन् “पूर्णकालीनले पढाउन पनि नसक्ने हामीले पढाउँदा हाम्रो श्रमको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ। पूर्णकालीनलाई महँगी भत्ता, प्राज्ञिक भत्ता अनेक दिइएको छ। हामीलाई तलब पनि नदिनेसम्मको विभेद गरिएको छ।”
२०६५ सालदेखि सानोठिमी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै आएका लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा चैतदेखि बेरोजगार भएको बताउँछन्। शिक्षा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तरमा दुई वटा र स्नातकमा तीन वटा कक्षा लिने खतिवडाले अहिले एउटा पनि लिन पाएका छैनन्। उनले भने, “बन्दाबन्दी शुरु भएपछि पूर्ण रुपमा बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ। मासिक तलब नहुँदा ऋणमा भात खान परिरहेको छ।”
त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा इमान्दार भएर शिक्षण सेवामा जीवनको उर्वर समय बिताएकाहरु भोकमरीमा परिरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “शिक्षण पेशा त्यो पनि सामुदायिक क्याम्पसमा मात्रै पढाएर खानेको लागि त अहिले गाह्रो छ । उचित किसिमको पारिश्रमिक दिए त भोकै बस्नबाट बँचिन्थ्यो ।”
यस्तो छ नयाँ निर्देशिकाको व्यवस्था
त्रिविको निर्देशिकाले क्रेडिट प्रणाली अनुसार प्रतिक्रेडिट रु.१५ हजारको दरले र वार्षिकी प्रणाली अनुसार प्रतिकक्षा रु.५०० का दरले १५० घण्टा पूरा भएपछि एकमुष्ट वा सम्झौता बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि प्रतिकक्षा रु.३६० पाएका आंशिक प्राध्यापकले अबदेखि भने प्रतिकक्षा रु.५०० प्राप्त गर्नेछन्। सेमेष्टरको हकमा पाँच महीना र वार्षिकी प्रणालीको हकमा १० महिना मानेर सम्झौता हुनेछ। कक्षा लिएको लगबुक भरे बमोजिम मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त हुनेछ। यस्तो पारिश्रमिक कोर्ष पूरा भएपछि वा किस्ताबन्दीमा प्राप्त गर्ने छन्।
अतिरिक्त कक्षा लिंदा एक शैक्षिक सत्रमा एक सिफ्टमा १५ क्रेडिट वा १०० पूर्णांकको पाँच विषयभन्दा बढी लिन पाइने छैन। हरेक कक्षाको अतिरिक्त कक्षाभार छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, सम्झौता एक शैक्षिक सत्रको लागि मात्र हुनुपर्ने, शैक्षिक शत्र २०७७/७८ देखि एउटै विषय दुई सिफ्ट भएको रहेछ भने एउटै सिफ्टमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
निर्देशिकाले हरेक वर्ष अतिरिक्त कक्षाभार कोर्ष सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अहिले पढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुले पनि यो सम्झौता गर्नुपर्नेछ। त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा स्वीकृत नलिएको तर, सम्बन्धित विभाग र क्याम्पसबाट गठित छनाेट समिति मार्फत २०७२ असार मसान्तसम्म प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले पनि उक्त सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
कक्षाभारको आधारमा सम्झौता गर्नुपर्दा आंशिक शिक्षकहरु मध्येबाट ज्यष्ठता, अनुभव हासिल गरेका, हाल बढी कक्षा भार लिएकालाई प्राथमिकता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिका बमोजिम हाल कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अघिको अवधिको साबिक बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छन्। निर्देशिका लागू भइसकेपछि प्रतिकक्षा रु.५०० का दरले र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सम्झौता गरे बमोजिम हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
कक्षाभारको आधारमा सम्झौता गर्नुपर्दा आंशिक शिक्षकहरु मध्येबाट ज्यष्ठता, अनुभव हासिल गरेका, हाल बढी कक्षा भार लिएकालाई प्राथामिकता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यो शैक्षिक सत्रदेखि सुरुका कक्षा पूर्णकालीन शिक्षकबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाँकी रहेका कक्षामा मात्र अतिरित्त शिक्षकबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। ‘सेक्सन’ छुट्याएको कक्षाहरुमा विद्यार्थीको अनिवार्य हाजिरी हुनुपर्छ। विद्यार्थी कम हुन गएमा सेक्सन मिसाउनुपर्नेछ। आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कक्षाभार गणना नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
त्रिवि शिक्षाध्यक्ष शिव भुषालका अनुसार आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशिका जारी गरिएको हो। आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापन र आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको उनको दाबी छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
