ओली–दाहाल रिझाउन नेकपामा लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटो बन्द !
दुई अध्यक्षबीचको सहमति नै पार्टी एकताको आधार बन्दै आएको नेकपामा पछिल्लो समय चुलिएको शक्ति संघर्ष हल गर्ने नाममा नेतृत्व चयन र पार्टी सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको ढोका नै बन्द गर्न खोजिएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको चरम विवाद हल गर्नेगरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको दुई सातापछि, १८ भदौमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। सचिवालयकै नेताहरू (माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा) कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाले होम आइसोलेसनमा बस्नु परेपछि १३ भदौमा बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएर ६ दिनपछि बस्ने भएको हो। कार्यदलले एक साता लगाएर ६ भदौमा बुझाएको १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म पार्टीका बैठकमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन। तर नेकपाका नेताहरू भने यही प्रतिवेदनले पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाएको बताइरहेका छन्।
“दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुकै सहमतिमा गठित कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ।”
-मणि थापा, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा ४ मंसीर २०७६ को सहमतिलाई पुनःपरिभाषित गर्दै आएको प्रतिवेदनले पार्टी विवाद हल गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुकै सहमतिमा गठित कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ”, थापा भन्छन्।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ पनि तत्काललाई पार्टी एकता जोगिएको दावी गर्छन्। “दुई अध्यक्षकै सहमतिमा बनेको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाउने हो भने पार्टी एकता जोगाउन सकिँदैन। त्यस्तो कदम एकताको भावना बिपरीत हुन्छ”, उनी भन्छन्।
ओली–दाहाललाई रिझाउने महंगो प्रस्ताव
लगातार दश पटक स्थगित भएर एक महीनापछि, १३ साउनमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकबारे दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टा–छुट्टै निर्णय लिएपछि नेकपा एक समय विभाजनको संघारमा पुगेको थियो।
तर, १६ असारदेखि लगातार स्थायी कमिटी बैठक अस्वीकार गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली आफैले पार्टी एकता जोगिएको संकेत मिल्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको पर्सीपल्ट, २९ साउनमा विवाद समाधानबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन भयो। महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललमा ओली, दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट दुई–दुई जना सदस्य थिए। दुई अध्यक्षले गठन गरेको, तर सचिवालय बैठकले १ भदौमा मात्र अनुमोदन गरेको कार्यदलले काम भने ३१ साउनबाटै शुरु गरेको थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ कार्यदलको प्रतिवेदनले मुख्यगरी अध्यक्षद्वय ओली–दाहालको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एकताको भावना पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी र सरकार चल्नु हो, कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यो भावना बोकेको छ।”
सरकारको प्रशंसा, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने जस्ता सामान्य विषयमा धेरै शब्द खर्चिएको प्रतिवेदनले ओली–दाहालको जिम्मेवारी परिभाषित गर्ने र एकताको महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने। ...प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरु सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।”
“तर, कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा पार्टी प्रणाली भन्दा व्यक्ति प्रधान हो भन्ने स्थापित हुने भयो”,
-ठाकुर गैरे, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
प्रतिवेदनले १० असारदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा चर्कोसँग उठेको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई भने खारेज गरिदिएको छ। “ओलीले दुवै पद छोड्नु नपर्ने निश्चित भएपछि नै कार्यदल बनेको थियो, अब त्यसतर्फ छलफल हुने संभावना छैन”, स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्। बरू, यो प्रतिवेदनले पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने सुनिश्चित गरेको ती नेता बताउँछन्।
स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र दुवै जना अध्यक्ष रहने सहमतिबाट आफू पछाडि हटेर गल्ती गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसलाई थप चर्काउने काम भने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत आफूलाई हटाउन लागिपरेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुको स्वर मिलेको भन्ने अभिव्यक्तिले गरेको थियो। बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाललाई साथ दिएपछि ओली अल्पमतमा परेका थिए। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमै अल्पमतमा परेपछि ओलीले पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्ने एकपछि अर्को कदम समेत चाले।
तर, उपाध्यक्ष गौतमले ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै आफू कुनै गुटमा नलाग्ने घोषणा गरेसँगै नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा ‘यूटर्न’ भयो। हुन पनि, ९ सदस्य सचिवालयमा गौतम जता लाग्यो, उतै बहुमत पुग्ने समीकरण तयार भएको छ। दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनु नपर्नेगरी जुट्न लागेको सहमतिबारे दाहालले आफू निकट नेताहरुलाई ‘पार्टी जोगाउन सहमति गर्न तयार भएको’ प्रष्टोक्ति दिने गरेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे कार्यदल गठन, सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण लगायत प्रक्रिया पूरा गरी पार्टी एकता जोगिन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। “तर, कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा पार्टी प्रणाली भन्दा व्यक्ति प्रधान हो भन्ने स्थापित हुने भयो”, उनी भन्छन्।
गैरेले इंगित गरेको अवस्था किन पनि हो भने कार्यदलको प्रतिवेदनले एकताको महाधिवेशनसम्म मात्र नभई त्यसपछिका पाँच वर्षका लागि चयन हुने नेतृत्वसमेत ओली–दाहालको चाहना बिपरीत चल्न नसक्ने सुनिश्चित गरिदिएको छ। “पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरु पार्र्टीको विधान बमोजिम गर्ने”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो प्रस्तावले एकताको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नलाई पनि ओली–दाहालको सहमति अनिवार्य गरिदिएको केन्द्रीय सदस्य गैरे बताउँछन्।
अध्यक्षद्वय ओली–दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका सदस्यहरु।
स्थायी कमिटी सदस्य थापा पनि पार्टी एकता भएयता गरिएका सहमति र अहिले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील बनाउन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेतृत्व चयनका लागि यो कार्यदलको प्रतिवेदनले पुग्दैन, महाधिवेशन कार्यविधि बनाउनुपर्छ, यो प्रतिवेदन वर्तमान पार्टी संकट हल गर्ने आधार मात्रै हो।” महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको विषय नेताहरुले आफैले आफैलाई चयन गर्ने नभई पार्टी सदस्यहरुबाट चुनिने विषय भएको थापा बताउँछन्।
स्थायी कमिटीका अर्का एक सदस्य कार्यदल गठनको उद्देश्य नै शीर्ष नेताहरूलाई रिझाउनु रहेकाले प्रतिवेदनले संगठन प्रणाली नै भुल्ने काम गरेको तर्क गर्छन्। “स्थायी कमिटी बैठक जारी थियो, अर्कै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। यदि बनाउनैपर्ने भए स्थायी कमिटीबाटै कार्यदल बन्नुपथ्र्यो”, ती सदस्य भन्छन्।
हुन पनि कार्यदलका संयोजक पौडेलले ओली–दाहालसँगको परामर्शमै प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पारेर अन्तिममा त्यसमै सहमति जुटाएका थिए।
फेरि पनि आशंका
नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको शक्ति बाँडफाडँलाई केन्द्रमा राखेर तयार कार्यदलको प्रतिवेदनले एकताको महाधिवेशनलाई जोड दिएको छ। त्यसका लागि पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउँदै १५–१७ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र त्यही बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वामपन्थी विश्लेषक नारायण ढकाल कार्यदलले तत्काललाई संकट टारेपनि नेकपा अलोकतान्त्रिक र तान्त्रिकहरुको संगठन बन्दै जाने खतरा देख्छन्। “दुई अध्यक्षलाई खुशी पार्नेगरी निर्णय लिने हो भने नेकपाभित्र लोकतन्त्र मर्छ, यसले मुलुककै लोकतन्त्र खतरामा पर्छ”, उनी भन्छन्। एक शरीर र दुई टाउको भएको भारुण्ड चरासँग नेकपालाई तुलना गर्ने ढकाल महाधिवेशनको हलबाट नेतृत्व चयन हुँदा पार्टी एकता जोगिन्न भन्ने बुझाइमै अलोकतान्त्रिक चिन्तन हावी भएको देख्छन्।
“पार्टी प्रणाली बलियो हुँदा हरेक प्रश्नको जवाफ पार्टीले दिन्छ, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन।”
केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पनि दुई अध्यक्षको चाहना नै लोकतन्त्र, क्रान्ति, समृद्धिलगायत सबथोक हुने परिभाषाले नेकपाकै अस्तित्व संकटमा पर्ने बताउँछन्। “कुन दिन दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिल्दैन अनि फेरि पार्टी संकटतिर धकेलिन्छ”, उनी भन्छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादीचको एकताबाट नेकपा गठन भएको २७ महीना बित्दासम्म पनि एकताले पूर्णता नपाउनुमा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष र शक्तिको जोडघटाउ नै प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ।
२ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकता घोषणा हुँदा तीन महीनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति भएको थियो। त्यसबीचमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तत्काल एकता टुंग्याउने भन्यो। गएको १५–१९ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त १५ दिनभित्र एकताका बाँकी काम सक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि एकताका काम टुंगिएका छैनन्।
नेकपामा विधि र प्रक्रिया भन्दा नेता प्रधान भएर सोच्ने प्रवृत्तिकै कारण एकता नटुंगिदै पार्टी विभाजनको भय खेप्नु परेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदूराम भुसाल बताउँछन्। भुसाल भन्छन्, “पार्टी प्रणाली बलियो हुँदा हरेक प्रश्नको जवाफ पार्टीले दिन्छ, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन।”
