जलस्रोतको नयाँ कानून बन्दै, सिंचाइमा स्थानीय समुदायको अधिकार भने खुम्चिंदै
बन्दै गरेको नयाँ जलस्रोत विधेयकले संघीय ढाँचामा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्ने केही नौला व्यवस्था गरे पनि सिंचाइमा स्थानीय समुदायको सीप, अभ्यास र अधिकारलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पुरानो जलस्रोत ऐन (२०४९) र जलचर संरक्षण ऐन (२०१७) लाई विस्थापन गर्न नयाँ कानून बनाउँदैछ। त्यसका लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएर जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ। जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रका विज्ञहरू यो विधेयकले जलस्रोतको उपयोग गर्नेबारे केही नयाँ अवधारणा ल्याउन खोजेको भए पनि सिंचाइमा स्थानीय समुदायले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आएका सीप, ज्ञान र अधिकारलाई भने नसमेटेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघका महासचिव शम्भुप्रसाद दुलाल सिंचाइ नागरिकको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको विषय भए पनि विधेयकले यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्। “सिंचाइका उपभोक्ताहरू मिलेर गठन गरेका थुप्रै सामुदायिक संस्था हामीकहाँ छन्, पुरानै कानूनले पनि उनीहरूलाई कानूनी व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरेको छ”, महासचिव दुलाल भन्छन्, “तर, नयाँ विधेयकले पुरानै कानूनको त्यो स्पिरिट नै बोक्न सकेको छैन। दुई तिहाइ भन्दा बढी जनता कृषिमा आवद्ध भएको देशमा प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने अधिकारलाई सिंचाइमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन।”
कानूनी व्यक्ति भन्नाले दर्ता भएको त्यस्तो उपभोक्ता समूहले व्यक्तिसरह चल र अचल सम्पत्ति जोड्न सक्ने, समूहले नै कसैका विरूद्ध मुद्दा मामिला गर्न सक्ने र संस्थाका विरूद्ध पनि त्यसैगरी उजुरी तथा मुद्दामामिला दर्ता हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था हो।
विधेयकमा उपभोक्ता संस्थाको गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यो अपूर्ण छ। दफा ६५ मा सामूहिक हितको लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिले उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था पूर्ण नभएको भन्दै सच्याउन आग्रहसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाउन राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघले तयार पारेको सुझावमा ‘सामुहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने स्थानीय समुदायले जल उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने, निश्चित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने, संस्थाले व्यक्तिसरह उजुरी गर्न, चल र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। जलस्रोत ऐन २०४९ मै उपभोक्ताका संस्थाहरूलाई यस्ता अधिकार थिए।
विधेयकको परिच्छेद २ मा जलस्रोतको स्वामित्व र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा र खानेपानी तथा घरेलु उपभोगका लागि प्रत्येक व्यक्तिमा त्यसको अधिकार रहन्छ।
तस्वीर: राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ ।
राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघका महासचिव दुलाल स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित स्थानीय समुदायको अधिकार रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।
विधेयकमा जलस्रोत उपभोगका लागि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि जलस्रोतको उपयोग अनुमतिपत्र लिंदासमेत प्रदेश सरकारसम्म पुग्नुपर्छ। यस्तो अधिकार प्रदेश सरकारमा नभएर स्थानीय सरकारमा राख्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
"दुई तिहाइ भन्दा बढी जनता कृषिमा आवद्ध भएको देशमा प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने अधिकारलाई सिंचाइमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन" - शम्भुप्रसाद दुलाल, महासचिव राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ
जलस्रोत सम्बन्धी नीति र कानूनका जानकार, अधिवक्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ खानेपानी र घरेलु उपयोग, सिंचाइ, पशुपालन जस्ता काममा पानीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीकहाँ ठूला जलविद्युत परियोजना बनाउने, त्यसबाट उत्पादित बिजुली बेच्ने र विकास गर्ने सपना देखिएको छ, जलस्रोतको प्रयोग त्यही प्राथमिकतामा राख्न खोजिन्छ,” उनले भने, “खानेपानी, कृषि, पशुपालनका लागि पानीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो। अँध्यारोमा बस्दा कोही मर्दैन तर, पानी नपाउँदा कोही बाँच्न सक्दैन।”
विधेयकले जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार नतोकेको होइन। विधेयकमा खानेपानी र घरेलु उपयोग, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिंचाइ, जलविद्युत, खानी तथा औद्योगिक उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय संरक्षण र आमोद–प्रमोद तथा पर्यटन गरी पानी प्रयोगका प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ। तर, अधिवक्ता श्रेष्ठ माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाले नदीको बहावलाई असर गर्ने र त्यसले तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ, पशुपालन लगायतकोे पानी उपभोगमा जलविद्युत भन्दा प्राथमिकतामा रहेका विषय प्रभावित हुन सक्नेतर्फ विधेयक मौन रहेको बताउँछन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी भने पानीको परम्परागत उपभोगमा समुदायको भूमिकालाई विधेयकमा ठाउँ दिइएको बताउँछन्।
विधेयकको दफा १० मा आकाशे पानीको संकलन र प्रयोग, जलाधार तथा पर्यावरण संरक्षण, भू–सतह तथा भूमिगत जलस्रोतका मुहानको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र सहभागितामूलक सिंचाइ प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रयोग सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ। यद्यपि राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघको मुख्य सरोकार भने जल उपभोग गर्ने उपभोक्ताले सामुदायिक स्तरमा गठन गरेका संस्थाहरूको कानूनी मान्यतामाथि छ।
सहसचिव अधिकारीले विधेयक अन्तिम नभएको र छलफल र सुझावमार्फत् सुधार गर्नुपर्ने विषय भएमा सुधार हुँदै जाने बताए। “अहिले विधेयक सार्वजनिक गरिएकै छलफल गर्न र राय–सुझाव संकलन गर्नका लागि हो, यो नै कानूनको रूपमा आउन लागेको अन्तिम डकुमेन्ट होइन” उनले भने, “तर, हामीले देश संघीयतामा गएसँगै जलस्रोतको उपयोग र विकास पनि संघीय ढाँचाबाट हुने गरी मस्यौदा बनाएका छौं। यसमा देशको आवश्यकता सम्बोधन हुने थुप्रै नयाँ व्यवस्थाहरू छन्।”
जलस्रोतमा तीन तहको अधिकार
विधेयकले जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्ने अधिकार तीन तहकै सरकारलाई दिएको छ। जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने सिद्धान्तसमेत उल्लेख गरेको विधेयकले जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्न त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षण पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहकै सरकारले गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। ‘नदी प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित पर्यावरणको दिगो संरक्षण गर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ,’ विधेयकमा छ, ‘तीन तहका सरकारले एकल वा संयुक्त रूपमा नदीमा आधारित सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ।’
विधेयकमा अन्य थुप्रै विषय छन् जसले पानीमाथिको अधिकार र व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकारको भूमिका प्रष्ट्याएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी जलस्रोतमाथिको अधिकार, त्यसको उपभोग र लाभमा तीन वटै तहका सरकारको भूमिका प्रष्ट्याइएको विषय नै विधेयकको प्रमुख विशेषता भएको बताउँछन्। “संघीय ढाँचाअनुरूप जलस्रोतको उपभोग र विकास गर्न तीन वटै तहका सरकारको भूमिका ‘डिफाइन’ गरिएको छ” उनले भने, “संघीय प्रणाली अपनाइरहेको नेपालमा जलस्रोत उपयोग गर्नेबारे भएको व्यवस्था कानूनी रूपमा महत्वपूर्ण फड्को हो।”
संघीय प्रणाली अबलम्बन गरेका मुलुकहरूमा तह–तहका सरकारहरूबीच विवादको एउटा प्रमुख विषय प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्व हुने गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि नदी वा जलस्रोतको विषयले धेरै ठाउँमा विवाद सिर्जना गरेको छ। नेपालमा पनि यस्ता विवाद देखिन थालिसकेका छन्। कञ्चनपुरका भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाबीच नदीजन्य वस्तुहरूबाट संकलित राजश्वको वितरणमा भएको विवाद होस् वा भेरी-बई डाइभर्सनको स्वामित्व कर्णाली प्रदेशले दावी गरेपछि उठ्न थालेको विवाद, अथवा उत्तरगंगा र कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सनलाई लिएर शुरू भएका विवाद नै किन नहोस्। यस्ता विवाद भविष्यमा अझ बढ्नसक्ने आकलन गरेर विधेयकमा विवाद समाधानको संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको सहसचिव अधिकारी बताउँछन्।
विवाद समाधान गर्न न्यायाधिकरण
जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच हुन सक्ने सम्भावित विवादको समाधान गर्न विधेयकले जलस्रोत न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशबीच वा प्रदेशहरूबीच पानीको उपयोगबारे विवाद भएमा अथवा जलस्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी अन्य कुनै विवाद भएमा त्यसमा सरोकार राख्ने जोसुकैले शुरूमा जल तथा उर्जा आयोगमा उजुरी गर्न सक्छन्। आयोगले वार्ता र मध्यस्थताबाट विवादको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ। त्यसमा सफल नभए नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँछ। त्यसपछि उक्त विवादको सुनुवाई गर्न सरकारले जलस्रोत न्यायाधिकरणको गठन गर्छ।
विधेयकको दफा ५६ मा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिशमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायाधिकरणको अध्यक्ष र अन्य दुई न्यायाधीशलाई सदस्यमा नियुक्त गर्छ। न्यायाधिकरणलाई सहयोग र प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन न्यायाधिकरणकै सिफारिशमा सरकारले दुई जना विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्छ। न्यायाधिकरणले आफूकहाँ उजुरी परेको एक वर्षभित्र जलस्रोतसम्बन्धी विवादको निरूपण गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था सिफारिश गरिएको छ। यस्तो निर्णय कार्यान्वयनको दायित्व संघ र प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ। निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ।
“संघीय ढाँचाअनुरूप जलस्रोतको उपभोग र विकास गर्न तीन वटै तहका सरकारको भूमिका ‘डिफाइन’ गरिएको छ, यो संघीय नेपालमा जलस्रोत उपयोग गर्नेबारे महत्वपूर्ण कानूनी फड्को हो” - तोयानाथ अधिकारी, सह-सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संघीय अभ्यास भएका अन्य मुलुकमा जलस्रोतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रहरूबारे अध्ययन गरेर त्यसकै आधारमा आयोग र न्यायाधिकरणमार्फत विवाद समाधान गर्ने उपाय सुझाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीले बताए।
जलस्रोतको अन्तर–बेसिन स्थानान्तरण
कालीगण्डकी नदीको पानी पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही तलबाट डाइभर्ट गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा ल्याउने, त्यसबाट कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा सिंचाइ पुर्याउने उद्देश्यले त्यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ। तर, यसखाले नदीको डाइभर्सनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो आयोजनाप्रति गण्डकी सरकारको असहमति छ। आफ्नो प्रदेशको कालीगण्डकी नदीबाट लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी कुनै ‘नेगोसिएसन’ विना पानी ‘डाइभर्ट’ गर्न नदिने अडान त्यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले धेरैपटक सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
यो आयोजना कार्यान्वयन गरिंदा कालीगण्डकी नदीको तल्लो तटमा पानीको अभाव हुने भन्दै स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि संघर्ष समिति बनाएरै विरोधमा छन्।
निर्धारित समयसीमा भन्दा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ खनेर सकिएको भनेर चर्चा पाएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजनामा पनि विवाद छ। भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाएर प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियामा करीब ५१ हजार हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने तथा करीब ४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने यो आयोजनाको लक्ष्य छ। तर, परियोजना निर्माणस्थल भने कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आफ्नो प्रदेशस्थित नदीको पानी डाइभर्ट गरिने र परियोजना निर्माणस्थल पनि कर्णाली प्रदेशमा नै हुने तर प्रदेशले सिंचाइ, उत्पादित बिजुली र परियोजनाको स्वामित्वसमेत नपाउने अवस्था आएपछि त्यहाँ पनि विरोध हुन थालेको छ।
बाग्लुङमा निर्माण गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको पानी भेरी नदी (रूकुम) मा खसाल्ने वा बाग्लुङतर्फको बडिगाड (कालीगण्डकीको सहायक नदी) मा खसाल्ने भन्ने अर्को विवाद छ।
पानी डाइभर्ट गर्ने प्रारम्भिक योजनाहरू कानूनी आधार बेगर बनेका थिए। प्रस्तावित विधेयकले भने जलस्रोतको अन्तर बेसिन स्थानान्तरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ। आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुने भएमा एक नदीमा रहेको जलस्रोत अर्को नदीमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सहसचिव अधिकारीले बताए।
जलस्रोतको अन्तर बेसिन स्थानान्तरणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्तो बेसिन स्थानान्तरण र लाभ बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली बनाएर तोकिने व्यवस्था विधेयकको दफा १४ मा प्रस्ताव गरिएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
