राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धबाट जसले पटक-पटक पाए सरकारी नियुक्ति
राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक पदमा अवसर दिने प्रवृत्तिका कारण सीमित व्यक्तिहरूले राज्यका निकायमा पटकपटक अवसर पाइरहेका छन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएका उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारीसहित उनलाई नियुक्ति गरिएको चर्चा चलिरहँदा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएका कारण सार्वजनिक पदमा नातेदार नियुक्ति गरिएको आरोप लागेको छ।
कोइरालाको नियुक्तिले चर्चा पाउनुको कारण हो, सत्ता र शक्तिको आडमा पटक–पटक सरकारी नियुक्तिका पद हत्याउनु। विभिन्न सार्वजनिक नियुक्ति पाएका बखत कोइराला अनियमिततासहित विभिन्न विवादमा मुछिए पनि उनले पदको पुरस्कार पाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरुले आफू सरकारमा आउँदा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा आफू निकट बुद्धिजीवी र सम्बन्धित विषयमा दक्खल भएका विज्ञलाई नियुक्ति दिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, नेपालमा भने त्यस्ता नियुक्तिमा एउटै व्यक्तिलाई, त्यसमा पनि विवादित पात्रहरूलाई नै पटक–पटक अवसर दिने गरिएको छ।
२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त कोइरालाले त्यसयता नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति गरी झण्डै १५ वर्ष राजनीतिक नियुक्तिका पदमै बिताए।
राजनीतिक दलहरुले आफू सरकारमा आउँदा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा आफू निकट बुद्धिजीवी र सम्बन्धित विषयमा दक्खल भएका विज्ञलाई नियुक्ति दिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, नेपालमा भने त्यस्ता नियुक्तिमा एउटै व्यक्तिलाई, त्यसमा पनि विवादित पात्रहरूलाई नै पटक–पटक अवसर दिने गरिएको छ।
कोइराला जस्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाउने अर्का व्यक्ति हुन्, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा। अर्थतन्त्र बुझेका खतिवडाको विज्ञतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नहोला । तर, उनी लाभको पदमा लगातार दोहोरिएका छन्।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारको पालमा २०६० सालमा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिए। सदस्यका रूपमा तीन वर्ष काम गरेका उनी २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भए।
आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा गराएर नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर बनायो। राष्ट्र ब्यांकमा गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका उनलाई २०७२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दियो।
२०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनले अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने अवसर पाए। गत फागुनमा कमिसन लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएर गोकुल बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि खतिवडालाई उक्त मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ, नेपाल सरकारको प्रवक्तासहित।
छोटो समयमा पार्टी पहुँचमा नियुक्ति पाउने अर्का ‘भाग्यमानी’ हुन्, गोविन्द पोखरेल। दुई पटक वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएका पोखरेल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने अवसर दुई पटक पाए। २०७४ सालमा प्यूठानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन लड्न पार्टीबाट टिकट पाएपछि उनले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएका थिए।
देशमा अरुले पनि विज्ञता हासिल गर्नुपर्यो, एउटा मान्छेले अवसर पाउँदा त अरुले विज्ञता हासिल गर्ने अवसर नै पाउँदैनन्। मेरो हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहरले मागेर गएको हुँ, प्राधिकरणमा भने मलाई इच्छा नहुँदा नहुँदै पठाइएको हो।
- गोविन्द पोखरेल
डा. धर्मकान्त बास्कोटाले पनि पटक–पटक लाभको पद पाएका छन्। २०७२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका उनी १७ कात्तिक २०७६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भए।
काउन्सिलको अध्यक्ष बन्नु अघि पार्टीकै कोटाबाट उनी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा नियुक्त भएका थिए। तर, गोविन्द केसीको सत्याग्रहका कारण उनले चार दिनमै राजीनामा दिएका थिए।
जुनसुकै दलमा प्रभाव र पहुँच स्थापित गरेर नियुक्ति खाने अर्का व्यक्ति हुन् दिगम्बर झा। दुई कार्यकाल नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक बनेका झाले तीन पटकसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति पाए।
पहिलो पटक २०६९ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका झालाई २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक नियुक्त गरेको थियो। २०७४ फागुनमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले उनलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेपछि उनी अदालत गएका थिए। तर, पछि आफ्नो निवेदन उनले फिर्ता लिए।
पुनः उनी नेकपाको सरकारबाट गत वर्षको भदौमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भए। उनको नियुक्ति विरुद्ध नेकपाका ४१ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर अभियान चलाएर पार्टीमा दबाब बढाएपछि उनलाई बर्खास्त गर्न दबाब परेको थियो।
नियुक्तिको अवसर पाउने अर्का विवादित व्यक्ति हुन् मदन खरेल। २०७० सालमा नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक बनेका उनले २०७५ भदौमा निगमकै कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाए। उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा उनको पहुँच कस्तो थियो, भने उनको नियुक्तिबारे तत्कालीन विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारी समेत बेखबर थिए। पछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले खरेललाई हटाएका हुन्।
लगातार लाभको प्राप्त गर्नेमा पर्छिन्, डा. विमला राई पौडेल। २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएकी उनलाई त्यसपछि लाभको पद बाहिर बस्नुपरेको छैन। ९ महीना योजना आयोगमा रहेकी उनी त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारमा नियुक्त भइन्। सल्लाहकारपछि उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त गरिन्।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति हुन्, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली। २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडबलमा प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त उनलाई केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दोस्रो पटक पनि सोही अवसर दिइयो।
यसैगरी पटक–पटक लाभको पद प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति हुन्, सुनीलबाबु श्रेष्ठ। माओवादी कोटाबाट दुई पटकसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका उनी अहिले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का उपकुलपति छन्।
राजनीतिक आशीर्वादमा पटक–पटक पदमा टिकिरहने व्यक्ति हुन्, गंगाप्रसाद उप्रेती। उनी २०६६ सालदेखि निरन्तर अहिलेसम्म नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा छन्। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उप्रेतीले प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिका रुपमा नियुक्ति पाएका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको पालामा उनी २०७१ सालमा कुलपतिमा नियुक्त गरिए। चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि १५ असोज २०७५ मा उनी पुन कुलपतिमा नियुक्त गरिएका छन्।
महाप्रसाद अधिकारीले पनि राजनीतिक पहुँचमा नियुक्ति पाउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएका अधिकारीले त्यसलगत्तै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मा नियुक्ति पाए। उनलाई २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले सीईओमा नियुक्ति गरेको थियो। उनै अधिकारीलाई गत २४ चैत २०७६ मा सरकारले राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर बनायो।
क्षमता नभएको मानिसलाई सम्बन्धका आधारमा माथि तान्नु गलत हो, क्षमता भएको मानिसलाई सम्बन्ध र नातागोतासँग जोडेर अवसर नदिनु पनि ठीक होइन। मेरो पार्टीभित्र कोही नातागोता छैन, मलाई विज्ञताका आधारमा छानिएको हो।
- डा. विमला राई पौडेल
राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर धेरै नियुक्ति पाउनेमा पर्छन् डा. तीर्थ खनिया। खनियाले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट दुई पटकसम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष बन्ने मौका पाए। त्यसपछि उनी त्रिुभवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भए। उपकुलपतिमा दोस्रो कार्यकाल दोहो¥याउन उनले राजनीतिक दौडधुप गरे पनि त्यसमा भने सफल हुन सकेनन्।
राजनीतिक पहुँचबाट पद प्राप्त गर्नेमा सुशील भट्ट पनि पर्छन्। नेकपा नेतृत्वको सरकारले उनलाई शुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनायो। आयोगको सदस्य हुँदाहुँदै उनले गत १९ साउनमा मात्रै लगानी बोर्डको सीईओेको नियुक्ति पाए। लगानी बोर्डको सीईओ सिफारिश गर्न गठित समितिले भट्टसहित तीन जनाको नाम सिफारिश गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाक्लो हिमचिम भएका भट्ट सीईओ नियुक्त हुने अनुमान गरिएको थियो।
सरकारको नियुक्ति पटक–पटक पाउनेमा पूर्व सचिव माधव पौडेल पनि पर्छन्। उनले सचिवबाट निवृत्त भइसकेपछि तत्कालीन एमालेको कोटाबाट विभिन्न समयमा नियुक्ति पाएका छन्। सचिवबाट निवृत्त भएका पौडेलले एमाले कोटाबाट २०६९ सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। २०७३ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल काूनन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। हाल उनी आयोगको अध्यक्षकै रुपमा कार्यरत छन्।
पूर्व सचिव युवराज भुसालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको सम्बन्धकै कारण दुई पटक सरकारी नियुक्ति पाएका छन्। भुसालले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओको नियुक्ति पाइसकेका छन्।
हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष रहेका डा. चन्द्रमणि पौडेल त्यसभन्दा अघि माओवादी कोटाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार भएका थिए। रजिष्ट्रार भएका वेला उनले आफ्नै लागि प्राध्यापक पदको विज्ञापन गरेका थिए।
नियुक्तिः बाध्यता कि स्वार्थ ?
सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएको व्यक्तिलाई एक पटक अवसर दिनु स्वाभाविक मानिए पनि पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई त्यस्ता अवसर प्रदान गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ आवश्यक योग्यता र क्षमता भन्दा चाकडी र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिइएको बताउँछन्।
अर्थराजनीतिका विश्लेशक हरि रोकाको विचारमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्रको राजनीति हुन छाडेकाले एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउने गरेका छन्। आफ्नो सरकार आउँदा क्षमता, योग्यता र विज्ञता भन्दा पनि सामान्य मापदण्ड पूरा गरेर आफ्नो विचार मिल्ने तथा आसेपासे र सरसम्बन्धीलाई नै अवसर दिने प्रवृत्ति झ्यांगिएको उनी बताउँछन्।
रोका भन्छन्, “नेकपाले कांग्रेस समर्थक बुद्धिजीवीलाई लगेर राख्दैन, आफ्नालाई नै लैजाने हो। जब पार्टीमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताले काम गर्दैन, त्यसपछि त साला–साली, ज्वाइँ आफन्त जो लगे पनि हुने भयो, अहिले भएको त्यही हो।”
क्षमताभन्दा चिनजान र चाकडीका आधारमा अवसर दिने परम्परा नेपालमा राणाकालीन समयदेखि नै चल्दै आएको हो। यस्तो परम्परा पञ्चायतमा पनि थियो। तर, सबैभन्दा अचम्म के भने, त्यही पञ्चायत र राणा शासन विरुद्ध लडेका दलहरूले नै आफ्नो सरकार हुँदा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि चाकडी, पहुँच र निकटतालाई नै आधार बनाइरहेका छन्।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भने दौडेर नेताहरुको घरमा गएपछि नियुक्ति पाइने परम्परा स्थापित भइकाले योग्यता र क्षमताभन्दा चाकडीका आधारमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्।
“मेरा लागि सबै जनता बराबरी हुन्। मैले आम जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा पाइएन”, खनाल भन्छन् “प्रतिगामी भनिएको राप्रपादेखि क्रान्तिकारी भन्ने गरिएको माओवादीले समेत राणाकालीन संस्कारलाई पछ्याए।”
पटक–पटक राजनीतिक नियुक्तिको अवसर पाएका व्यक्तिहरू पनि एकै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिनु ठीक नभएको ठान्छन्।
यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने गोविन्द पोखरेल एकपटक राजनीतिक नियुक्ति खाएको व्यक्तिलाई अरु विकल्प छन् भने अर्को पटक राजनीतिक नियुक्ति नदिए पनि हुने बताउँछन्। “देशमा अरुले पनि विज्ञता हासिल गर्नुपर्यो, एउटा मान्छेले अवसर पाउँदा त अरुले विज्ञता हासिल गर्ने अवसर नै पाउँदैनन्”, उनी भन्छन् “मेरो हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहरले मागेर गएको हुँ, प्राधिकरणमा भने मलाई इच्छा नहुँदा नहुँदै पठाइएको हो।”
छोटो समयमा महत्वपूर्ण अवसर पाएकी डा. विमला राई पौडेल कुन स्थानमा को व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने उसको क्षमता हेरेर अवसर दिनुपर्ने बताउँछिन्। “क्षमता नभएको मानिसलाई सम्बन्धका आधारमा माथि तान्नु गलत हो, क्षमता भएको मानिसलाई सम्बन्ध र नातागोतासँग जोडेर अवसर नदिनु पनि ठीक होइन”, उनी भन्छिन् “मेरो पार्टीभित्र कोही नातागोता छैन, मलाई विज्ञताका आधारमा छानिएको हो।”
विभिन्न निकायमा थिति र मूल्य–मान्यता पन्छाएर व्यक्तिगत र अन्य प्रकारका सम्बन्धका आधारमा नियुक्त दिने प्रवृत्तिले अन्ततः विधि र पद्धतिलाई नै संकटमा पार्छ। “त्यस्तो प्रवृत्तिले सक्षम र योग्य व्यक्ति पाखा लाग्छ, देशमा सुशासन हुँदैन र जथाभावी निर्णय र काम हुन्छ” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन् “गलत निर्णयको भार जनता र देशलाई नै पर्छ।”
-1732353496.jpg)
