एफएनसीसीआईः अस्वस्थ खेलले फुटको संकेत
साढे दुई वर्षअघिका प्रावधान उल्टाउने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पुनः संशोधन गरेर शेखर गोल्छालाई हटाउने खेल भएपछि महासंघ फुट्ने जोखिम बढेको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन मानिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भावी नेतृत्वबाट शेखर गोल्छालाई हटाउने खेल शुरू भएको छ । विधान अनुसार ‘प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ’ का रूपमा दुई वर्षअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित गोल्छालाई हटाउन पुनः विधान संशोधन गर्न लागिएको महासंघसम्बद्ध व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अहिले विधान संशोधन कार्यदलले संशोधन मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।
संशोधनको नयाँ प्रस्तावका मूलतः दुई विषयले व्यवसायीहरूलाई तरंगित पारेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने हालको प्रावधान खारेज गरेर अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुवै पदमा प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव कार्यदलले तयार गरेको छ । त्यस्तै, महासंघको कार्यकारिणी समितिमा कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्नेबारे पनि छलफल चलाइरहेको कार्यदलका संयोजक एवम् महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल बताउँछन् ।
४ कात्तिक २०७३ मा ढकालकै प्रस्तावमा महासंघको विधान छैटौं पटक संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने र कोषाध्यक्ष राख्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई एक कार्यकाल नबित्दै उल्टाउने प्रयासको नेतृत्व पनि उनैले गरिरहेका छन् । तीन वर्षअघिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट उपाध्यक्षहरू चुनिने र उनीहरूमध्ये एक जनालाई कार्यसमितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसको साटो वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान राखियो ।
यस्तो व्यवस्थाबाट नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्ने, निर्विवाद अध्यक्ष बन्दा गुटबन्दी नियन्त्रण हुने, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने जस्ता अपेक्षा गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सोही बेला महासंघको पदाधिकारीमा पहिलो पटक कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि भयो ।
विधान संशोधनको विषयमा अहिले महासंघभित्र विवाद चुलिएको छ । अघिल्लो पटक भएको संशोधनको पूर्ण कार्यान्वयन नै नभइसकेकाले अहिले पुनः संशोधन गर्न नहुने एकथरी व्यवसायीको मत छ भने अर्को खेमाले विधान संशोधन पारित गर्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे आर्थिक अनियमितता (सरकारी कर्मचारी हुँदाको भ्रष्टाचार सम्बन्धी) को मुद्दामा थुनामा परेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका महासंघको अध्यक्ष मनोनीत भएका थिए ।
त्यसपछि रिक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा भवानी राणा मनोनीत भइन् । सोही कार्यकालमा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएपछि अहिले राणा महासंघ अध्यक्ष छिन् । तर उनले विधानको व्यवस्था अनुसार अर्को कार्यकाल अध्यक्ष बन्न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समेत मत पाएकी थिइनन् ।
यही कुरा उठाउँदै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र उनको समूहले ‘विधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको’ बताएको छ । तर अध्यक्ष राणा र उनी निकट व्यवसायीहरूले भने विधान संशोधन आवश्यकता अनुसार गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
विधान संशोधनको अन्तर्य
साढे दुई वर्षअघि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र अधिकारको बाँडफाँड गरेर ‘ठूलो उपलब्धि’ हासिल भएको भनिएको विधानका व्यवस्थाहरू उल्टाउन अहिलेको हतारोलाई महासंघकै केही पूर्व अध्यक्ष र व्यवसायीले ‘स्वार्थपूर्ण’ भनेका छन् ।
एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, “नेतृत्वकर्ता नै एउटा खेमाबाट चुनाव जितेर आउने हुँदा महासंघमा सधैं दुई धार कायम हुने र त्यसले निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्न नसक्ने भएपछि अहिलेको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले कोही एक जनालाई नेतृत्वमा पुर्याउन मात्रै संशोधनको प्रयोग गरिनु गलत हुन्छ ।” ती पूर्वअध्यक्ष महासंघको चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर भोट किनबेच हुने परिपाटी रोक्न र दीर्घकालमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
महासंघको हरेक तीन वर्षमा हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, हालको प्रावधानमा अध्यक्ष बन्न चुनाव लड्नै नपर्ने हुँदा त्यस्ता भोट बेचेर पैसा कमाउनेहरूको आम्दानी घट्ने परिस्थिति बनेपछि विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उता अधिकांश जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र अध्यक्ष राणा निकटका केही व्यक्ति भने महासंघको भावी नेतृत्वले आम व्यवसायी र तल्लो तहको संयन्त्रलाई वास्ता गर्न छाडेको बताउँछन् । महासंघका एक सदस्य भन्छन्, “भोट नचाहिने भएपछि हामीलाई गन्नै छाडिसके, यस्तो प्रवृत्तिले संस्था चल्न सक्दैन भनेर विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”
महासंघमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग ५० प्रतिशत मतभार रहेकाले आगामी विशेष साधारणसभाबाट उक्त विधान संशोधन पारित हुने बढी संभावना रहेको संशोधन पक्षधर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा र उनको समूह संशोधित विधानको कार्यान्वयन अर्को कार्यकालदेखि गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
‘आफूले अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष बन्न मत पाएको’ भन्दै गोल्छाले आफूनिकट व्यवसायीहरू मार्फत लबिङ गरिरहेका छन् । विवादबीच आफू सुरक्षित हुने बाटो खोजिरहेका गोल्छा विधान संशोधनबारे सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न चाहँदैनन् । “विधान संशोधनको विषय छलफलकै क्रममा छ, यसमा अहिले म केही भन्दिनँ” उनी भन्छन् ।
कार्यदल संयोजक ढकालले पनि विधान संशोधन पछि ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन तत्काल गर्ने वा केही व्यवस्थालाई अर्को कार्यकालबाट मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अहिले नै प्रष्ट नभइसकेको बताए । यस्तो बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई नै अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्ने एउटा बाटो खुला नै रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस विपरीत यसपालिदेखि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए गोल्छासँग प्रतिस्पर्धा गर्न अरू केही व्यवसायी आउने देखिएको पूर्वअध्यक्षहरू नै बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रदीपजंग पाण्डेसँग पराजित भएका भाष्करराज राजकर्णिकार, गोल्छासँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पराजित भएका किशोर प्रधान र वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
फेरि फुटको सँघारमा
२८ चैत २०७२ मा आयोजित महासंघको ५०औं वार्षिक साधारणसभामा नेपाल उद्योग परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरी सहभागी भएपछि धेरैले आकलन गरेका थिए– अब निजी क्षेत्र फेरि एक हुनसक्छ । २०५१ सालमा ‘आफूलाई अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुन नदिइएको’ भन्दै चौधरीले महासंघको सदस्यता त्यागेर आफूनिकट केही व्यवसायीको साथ लिएर ४ वैशाख २०५९ मा परिसंघ खोलेका थिए ।
धेरै वटा संस्था हुँदा निजी क्षेत्रको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएको मूल्यांकन भइरहँदा चौधरीको सहभागितालाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो । “हामी एकीकरणका लागि तयार हुँदै समान धारणा बनाउन थालिसकेका थियौं” महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “एक व्यक्तिको असन्तुष्टिबाट सिर्जित विभाजन भएकाले मिलाउन ठूलो मिहिनेत पनि जरूरी थिएन ।”
त्यसबेला नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले महासंघको नेतृत्वले संविधानका धारा केलाएर मस्यौदाकारहरूलाई झ्कझ्क्याउने सिलसिला चलेको थियो । सहकारीलाई बढी प्राथमिकता र संरक्षण गर्ने गरी तयार हुँदै गरेको संविधानमा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाहरू समावेश गर्न महासंघ र परिसंघ दुवैले सँगसँगै काम गरेकाले पनि उनीहरूबीचको दूरी नजिकिएको थियो ।
तीन वर्षअघि ‘एकीकरणको सँघारमा पुगेको’ भनिएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघ त्यसयता भने विपरीत बाटोमा छ । ५२ वर्षदेखि छाताभित्र अटाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले गएको २० साउनमा महासंघको सदस्यता त्याग्ने निर्णय ग¥यो । चेम्बरसम्बद्ध व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो अलग्गै महासंघ बनाउने दौडमा छन् ।
यता उद्योग वाणिज्य महासंघ भने फुटको सँघारमा छ । विधान संशोधनमा हालका प्रयास सफल भए गोल्छालाई पाखा लगाएर अरू कसैलाई अध्यक्ष बनाउने रणनीति एउटा खेमाले बोकेको गोल्छा निकट एक व्यवसायी बताउँछन् । “त्यसो भयो भने हामी चुपचाप बस्नेछैनौं, आफ्नो बाटो खोज्नेछौं”, उनी भन्छन् । गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोके खासगरी मारवाडी समुदायका अधिकांश व्यवसायी महासंघबाट सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको दाबी ती व्यवसायीको छ ।
केही व्यवसायीका अनुसार महासंघको राजनीतिमा साम्प्रदायिक मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । हालको विधान संशोधनको प्रयासलाई मारवाडी समुदायका धेरैजसो व्यवसायीले आफ्नो समुदायलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्ने रणनीतिको रूपमा बुझेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसो त, स्वयम् शेखर गोल्छाले नै २०७२ साउनमा कान्तिपुर मा लेख मार्फत भनेका थिए – ‘मैले नेपाली हुन अरू के गरौं ?’ ‘एक वरिष्ठ व्यवसायी’ ले आफूलाई ‘नेपाली रगत’ नमानेकोमा उक्त लेख मार्फत उनले पीडा पोखेका थिए ।
२०५१ सालमा चौधरीको बहिर्गमनसँगै टुक्रिएको महासंघमा त्यसपछि १० पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर मारवाडी समुदायबाट कोही पनि अध्यक्ष निर्वाचित हुन सकेनन् । यद्यपि, चार वर्षअघि निर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भ्रष्टाचार आरोपमा थुनामा परेपछि पशुपति मुरारकाले महासंघको अध्यक्षता गर्ने मौका पाए ।
अहिले विधानतः भावी अध्यक्षको रूपमा चुनाव जितेर आएका गोल्छालाई हटाइए मारवाडी समुदाय महासंघभित्र आफ्नो स्थान नरहेको कुरामा विश्वस्त हुने गोल्छा निकट व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
घट्दो साख, बढ्दो असन्तुष्टि
व्यावसायिक हकहितका कुरामा ध्यान नदिंदा महासंघको साख घट्दै गएकोमा व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । एक व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति बैठकमा समेत व्यावसायिक कुरा कम र राजनीतिक गफ बढी हुन थालेको टिप्पणी गर्छन् । “महासंघको नेतृत्व भन्सारमा कुनै व्यापारीको सामान छुटाउन पुग्छ, तर देशभित्रका औद्योगिक समस्याबारे बोल्दैन” उनी भन्छन्, “यस्ता घटनाले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्दैन, महासंघको साख मात्रै घटाउँछ ।”
त्यसो त, सरकारले पनि व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने र उद्योग तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिरहेको छ । “त्यही कारण पनि हुनसक्छ, सरकारले महासंघलाई भन्दा परिसंघलाई बढी विश्वास गर्न थालेको देखिन्छ” ती व्यवसायी भन्छन् । उनी उत्पादन र सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरू परिसंघसँग नजिकिन थालेको र नेतृत्वले आफूहरूका मुद्दा बोक्न नसकेमा महासंघमा बसिरहनुको औचित्य सकिने बताउँछन् ।
पछिल्लो अनियमितताको मुद्दाले समेत महासंघको गरिमामा आँच आएको धेरै व्यवसायीको बुझइ छ । ‘कृषि उद्यम केन्द्र’ को बजेट महासंघका पदाधिकारीले हिनामिना गरेको सूचना सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको भन्दै कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानमाथि कारबाही गर्ने निर्णय भएपछि १३ फागुनमा प्रधानले १० पृष्ठ लामो राजीनामा पत्र बुझाए ।
“गरीब किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्ने पवित्र उद्देश्य राखेर सरकार र विदेशी दाताको सहयोगमा त्यो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो” प्रधान भन्छन्, “उक्त पैसा केही पदाधिकारीको निजी स्वार्थमा प्रयोग गरेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरेको हुँ ।” नक्कली बिल बनाउने, नभएको भ्रमणको खर्च दाबी गर्ने जस्ता अनियमितता देखिएको उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् ।
अमेरिकी दूतावासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘अमेरिकन इनोभेशन हब’को पैसा महासंघका कर्मचारीले आफैं नक्कली रसिद छापेर खर्च गर्ने गरेको र त्यस्तो पैसा पदाधिकारीको व्यक्तिगत काममा समेत खर्च भएको पाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भने निजी क्षेत्रको एक मुख्य संगठन यसरी विवादै विवादले घेरिएकोमा आफूहरू चिन्तित भएको बताउँछन् । “एउटा संस्था कमजोर हुँदा त्यसले समग्र निजी क्षेत्रको हितमा असर पार्छ” उनी भन्छन् ।
‘प्रत्यक्ष चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा बहुमत देखिन्छ’
चण्डीराज ढकाल, संयोजक
विधान संशोधन कार्यदल
महासंघको विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
विधान संशोधन समितिले पूर्व अध्यक्षहरू समेत राखेर बैठक गर्यौं । बैठकले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी समितिको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेको छ ।
जिल्ला–नगरबाट ५० प्रतिशत मतभार भएकाले उनीहरूलाई समानुपातिक रुपमा दुई जना उपाध्यक्ष दिइनुपर्छ, कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुनुपर्छ, जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता बन्ने प्रावधान र प्रदेश अध्यक्षको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भए ।
जिल्ला–नगरबाट पनि ९५ प्रतिशत सुझाव त्यही पक्षमा आएका छन् । अब हामी प्रदेश स्तरमा लगेर छलफल गराउँछौं । त्यसपछि हामीले अवधारणापत्रको रुपमा विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्छौं । आउँदो चैतको साधारणसभापछि दुई–तीन महीनाभित्र विशेष साधारणसभा बसेर विधान संशोधनको टुंगो लगाउँछ ।
अघिल्लो कार्यकालमा मात्रै विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था अहिले नै उल्टाउनुपर्ने हतारो किन ?
विधान समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर अहिले नै यो कुरा किन आयो भन्ने विषयमा मेरो बुझाइ के हो भने, हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू अलि बढी निष्क्रिय हुनुभयो ।
जिल्ला र नगरका साथीहरूलाई पनि सोचे अनुसारको ‘रेस्पोन्स’ गर्नुभएन । सँगसँगै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए मान्छेलाई नगन्ने अवस्था आउने रहेछ भन्ने बुझाइमा साथीहरू पुगेको देखियो ।
व्यवसायीहरूको हकहितमा काम भएन, हामीले नै नेतृत्व खोज्दै हिंड्नुपर्ने भयो भन्ने धारणा आएको छ । आएका सुझावहरूलाई आधार मान्ने हो भने अबको निर्वाचनबाटै प्रत्यक्ष चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा बहुमत देखिन्छ । भोलि साधारणसभामा छलफल हुँदा एक कार्यकाललाई छोडेर कार्यान्वयन गरौं भन्ने पनि हुनसक्छ ।
कोषाध्यक्षले महासंघभित्रको भ्रष्टाचारको मुद्दा सार्वजनिक गरेपछि पद नै हटाउन लागेको भन्ने सत्य हो ?
कोषाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा फरकफरक धारणा छन् । यसपालि कोषाध्यक्षको विषयमा महासंघभित्रै विवाद भएपछि अब सो पद नराख्ने भन्ने प्रस्ताव साथीहरूले ल्याइरहेका छन् । त्यो विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)