यसकारण रोकियो छिटो र कम खर्चमा कोरोना परीक्षण हुने डाइरेक्ट पीसीआर विधि
काम नलाग्ने पोर्टेबल पीसीआर र र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किटमा रु. ३५ करोड सिध्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम खर्चमा छिटो नतिजा दिने डाइरेक्ट पीसीआर विधिलाई मान्यता दिने काम पनि अड्काएर राखेको छ।
देशभर अहिले ४२ वटा सरकारी र निजी प्रयोगशाला मार्फत रियल टाइम पीसीआर मेशिनको प्रयोग गरेर कोरोनाभाइरस जाँच्ने काम भइरहेको छ। ती प्रयोगशालामा अहिले जम्माजम्मी औसतमा दैनिक १० हजारका दरले कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
१२ माघ २०७६ अघि नेपालमा कोरोना परीक्षणका लागि एउटै प्रयोगशाला थिएन।
चिकित्सकहरुले २८ पुसमा चीनको वुहान शहरबाट आएका एक व्यक्तिमा कोरोनाको शंका गरेपछि उनको स्वाब हङकङ पठाएका थिए। हङकङबाट आएको प्रयोगशाला रिपोर्टका आधारमा १० माघ २०७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट एक व्यक्ति संक्रमित भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो।
१२ माघमा नेपालमा विदेशबाट रिएजेन्ट किट ल्याएपछि काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मा कोरोना परीक्षण शुरु भयो। पहिलो कोरोना संक्रमितको नमूना टेकूमा पीसीआर मेशिनबाट जाँच्दा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आयो। अर्थात्, परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय देखियो।
प्रयोगशाला विज्ञहरुले भने दुई महीनाअघि नै दैनिक १० हजार नमूना परीक्षण गर्न सकिने क्षमता भएकाले त्यसै अनुसार गर्न सुझाव दिएका थिए। दुई महीनापछि बल्ल त्यो लागू त भयो। तर, यस बीचमा धेरै नमूना परीक्षण हुन नसकेकाले समयमै कोरोना संक्रमितको पहिचान हुन नसकेर संक्रमण सबैतिर फैलियो।
एनपीएचएलमा कोरोना जाँच्न आवश्यक रियल टाइम पीसीआर मेशिन पहिलेदेखि नै भए पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थिएन। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि विदेशबाट रिएजेन्ट किट ल्याएर परीक्षण शुरु गरिएको थियो।
अहिले सातवटै प्रदेशमा गरेर कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी स्तरमा २५ वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। निजी समेत जोड्दा अहिले कूल ४२ प्रयोगशालाबाट दैनिक औसत १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
प्रयोगशाला विज्ञहरुले भने दुई महीनाअघि नै दैनिक १० हजार नमूना परीक्षण गर्न सकिने क्षमता भएकाले त्यसै अनुसार गर्न सुझाव दिएका थिए। दुई महीनापछि बल्ल त्यो लागू त भयो। तर, यस बीचमा धेरै नमूना परीक्षण हुन नसकेकाले समयमै कोरोना संक्रमितको पहिचान हुन नसकेर संक्रमण सबैतिर फैलियो।
अहिले सरकारले कोरोना परीक्षण रियल टाइम पीसीआर मेशिन र अटोमेटेड रियल टाइम पीसीआर मेशिन मार्फत गरिरहेको छ। अटोमेटेड रियल टाइम पीसीआर मेशिन प्रयोगमा ल्याइएपछि स्वाबबाट भाइरस छुट्याउने एक्स्ट्रयाक्सनको काम तीन घण्टाबाट आधा घण्टामा झरेको छ। रियल टाइम पीसीआर मार्फत भीटीएम (भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम अर्थात् स्वाब बोक्ने भाँडो) र एक्स्ट्रयाक्सन किटको प्रयोग गरेर कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
तर, यसको सट्टा कम खर्चमा र अझै छिटो कोरोना परीक्षण गर्न डाइरेक्ट पीसीआर विधि उपयुक्त हुने त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको माइक्रोबायोलोजी विभागका फ्याकल्टी डा. रञ्जित साह बताउँछन्।
छिटो र कम खर्चिलो
रियल टाइम पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न अहिले रु.५ हजार खर्च हुने गरेको छ। तर, डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किट आवश्यक नपर्ने भएकाले अहिलेभन्दा दुई हजार कम अर्थात् रु. ३ हजार मात्र लाग्छ।
त्यस्तै, अहिले सामान्य तरिकाले पीसीआर गरेर रिपोर्ट निकाल्न लाग्ने आठ घण्टाको काम तीनदेखि चार घण्टाभित्रै हुन्छ। डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा स्वाबलाई भीटीएमको सहायताविना नै प्रयोगशालामा ल्याउन सकिने र स्वाबबाट भाइरस छुट्याउन नपर्ने भएकाले छिटो गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा अहिले भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किट प्रयोग गरेर दैनिक ५ हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने कुल खर्चबाट करीब रु.४५ लाख बचाउन सकिने बताउँछन्।
सामान्य पीसीआर विधिबाट कोरोना जाँच्न स्वास्थ्यकर्मी फिल्डमा गएर स्वाब संकलन गर्नुपर्छ। तरल पदार्थको रुपमा हुने स्वाबलाई भीटीएममा राखेर प्रयोगशालासम्म पुर्याउनुपर्छ। प्रयोगशालामा स्वाबबाट भाइरसको जीन निकालिन्छ, जसलाई एक्स्ट्रयाक्सन भनिन्छ। यो काम सकिएपछि भाइरसको जिन र रिएजेन्ट मिसाएर पीसीआर मेशिनमा राखिन्छ। मेशिनले भाइरसको जीनलाई ग्राफमा देखाउँछ, र यही नतिजाका आधारमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भए÷नभएको थाहा हुन्छ।
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा अहिले भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किट प्रयोग गरेर दैनिक ५ हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने कुल खर्चबाट करीब रु.४५ लाख बचाउन सकिने बताउँछन्।
डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा भने भीटीएमविना कोल्ड चेन मेन्टेन गरी अर्थात् तोकिएको तापक्रम कायम गरी संकलित सुख्खा स्वाबको नमूनालाई एक्ट्रयाक्सन किटको प्रयोग नगरी न्यूक्लियज् फ्रि वाटर (एक प्रकारको तरल पदार्थ) मा राखेर भाइरसको आरएनए निकालिन्छ। कोरोनाभाइरसको जीन छ वा छैन भनेर पीसीआर मेशिनमा राखेर जाँचिन्छ। त्यसैले डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा खर्च र समय बच्ने डा. रञ्जित साह बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी विभागका प्राध्यापक डा. प्रकाश घिमिरे गुणस्तर कायम गर्न सक्ने हो भने कोरोना परीक्षणका लागि डाइरेक्ट पीसीआर विधि उपयुक्त हुनसक्ने बताउँछन्। डा. घिमिरे भन्छन्, “नमूना संकलन गरेको दिन नै परीक्षण गर्न सक्ने हो भने यो विधिको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ।”
डाइरेक्ट पीसीआर विधिलाई मान्यता दिने काम एनपीएचएलको हो। तर, विज्ञहरुले विगत करीब चार महीनादेखि प्रयोगका लागि सुझाव दिंदै आएको उक्त विधिलाई एनपीएचएलले अड्काएर राखेको छ।
रोकिनुको कारण
विज्ञहरु डाइरेक्ट पीसीआर विधिबाट जाँचेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अहिले सामान्य विधिबाट भइरहेको रिपोर्टसँग न्यूनतम ९० प्रतिशतसम्म मिल्यो भने पनि उक्त विधिलाई मान्यता दिन सकिने बताउँछन्। डा. साहका अनुसार स्वाब संकलन गरेको २४ घण्टाभित्र प्रयोगशालामा पुर्याएर जाँच्न सक्ने हो भने शत प्रतिशत नतिजा आउँछ।
पहिलो पटक भ्यालिडेसन (प्रमाणीकरण) गर्दा शत प्रतिशत नतिजा नआए दोस्रो पटक भ्यालिडेसन गर्नुपर्छ। केही समयअघि एनपीएचएलले आफ्नै प्रयोगशालासहित वीरगञ्ज र चितवनमा कोरोना परीक्षण गर्ने एक–एक वटा प्रयोगशालाबाट डाइरेक्ट पीसीआरको गुणस्तर जाँच्न नमुना संकलन गरेको थियो।
त्यस क्रममा एनपीएचएल बाहेकका दुई प्रयोगशालाबाट आएको नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा कम देखियो। यही नतिजालाई आधार बनाएर एनपीएचएलले डाइरेक्ट पीसीआरलाई मान्यता दिने काम रोक्यो। यसपछि डाइरेक्ट पीसीआरलाई मान्यता दिन अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
एनपीएचएलकी निर्देशक डा. रुना झा डाइरेक्ट पीसीआरलाई मान्यता दिन आवश्यक नमूना संकलनको काम गर्न गाह्रो भएको र यो प्रयोगमा ल्याउनु अघि गर्नुपर्ने अनुुसन्धानका लागि यूरोप र अमेरिकामा जस्तो वैज्ञानिकहरु नभएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछिन्।
एनपीएचएल र काठमाडौंका अन्य केही सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा डाइरेक्ट पीसीआरको भ्यालिडेसन गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढी नतिजा आएको छ। तर पनि एनपीएचएलले मान्यता दिने तयारी शुरु गरेको छैन।
एनपीएचएलकी निर्देशक डा. रुना झा डाइरेक्ट पीसीआरलाई मान्यता दिन आवश्यक नमूना संकलनको काम गर्न गाह्रो भएको र यो प्रयोगमा ल्याउनु अघि गर्नुपर्ने अनुुसन्धानका लागि यूरोप र अमेरिकामा जस्तो वैज्ञानिकहरु नभएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछिन्। विदेशमा डाइरेक्ट पीसीआरको नतिजा राम्रो नभएको र एकै पटक धेरै जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपरेमा यो विधि उपयुक्त नहुने पनि उनको दाबी छ।
“डब्लूएचओका पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरेर बुझ्दा पनि उनीहरुले यो विधिबाट गरिने परीक्षण प्रभावकारी नभएको बताएका छन्”, उनले भनिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक प्रयोगशाला विज्ञले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै एनपीएचएलले विभिन्न बहाना बनाएर डाइरेक्ट पीसीआरलाई मान्यता नदिने चलखेल गरिरहेको बताए। “अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्टे«सन (एफडीए), सीडीसी र भारतको आईसीएमआरले डाइरेक्ट पीसीआरमा प्रयोग किटलाई मान्यता दिएका छन्”, उनी भन्छन्, “तर हामीकहाँ विज्ञ नै छैनन् भनेर मान्यता दिने काम रोक्नु जायज कुरा होइन।”
विज्ञहरुले उचित ठहर्याएको र मन्त्रालयले अनुमति दिएको विधिलाई मान्यता दिने मनसाय नदेखाएको एनपीएचलले विज्ञहरुले प्रयोग गर्नै नहुने भनेको र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किट प्रयोग गर्न भने अनुमति दिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा डाइरेक्ट पीसीआर विधिलाई मान्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले एनपीएचएललाई अनुमति दिइसकेको बताउँछन्। “यो उपयुक्त विधि हुनसक्छ भनेर हामीले अनुमति दिएका थियौं, तर किन अगाडि बढेन। यसबारे बुझ्छौं”, उनले भने।
विज्ञहरुले उचित ठहर्याएको र मन्त्रालयले अनुमति दिएको विधिलाई मान्यता दिने मनसाय नदेखाएको एनपीएचलले विज्ञहरुले प्रयोग गर्नै नहुने भनेको र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किट प्रयोग गर्न भने अनुमति दिएको थियो।
डब्लूएचओले कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न आरडीटी क्लिनिकल प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिंदै आएको छ। कोभिड–१९ को परीक्षणमा आरडीटी अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक रहेको विभिन्न नतिजाले देखाइसकेका छन्। यो विधिले कोरोना पुष्टि गर्ने नभई शरीरमा भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने एन्टीबडीको मापन मात्र गर्न सक्छ।
एनपीएचएलले विवादास्पद र डब्लूएचओले मान्यता नै नदिएका कम्पनीबाट कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि चीनबाट आरडीटी किट ल्याउन अनुमति दिएको थियो। उक्त अनुमतिपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले आरडीटी खरीद गरेर ल्याएको हो।
त्यस क्रममा स्थानीय सप्लायर्स कम्पनी ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिलाई ७५ हजार थान आरडीटी किट (रु.६ करोड भन्दा बढीको) सँगै एक करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का दिइएको थियो। स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य हेरिनुपर्नेमा विभागले ती कुरालाई ख्याल नगरी ओम्नीलाई पोसाउने नियतले सामान आयात गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। विवादका बीच विभागले ओम्नीसँग भएको खरीद सम्झौता रद्द गर्नुपरेको थियो।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट ल्याइएका किटहरुको गुणस्तर जाँच नभएको भन्दै प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले कोरोना संक्रमित भए/नभएको जाँच्न आरडीटी उपयुक्त विधि नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यति हुँदाहुँदै स्वास्थ्य सेवा विभागले एनपीएचएलको अनुमतिमा थप रु. ५ करोड ६५ लाख २५ हजार मूल्यको एक लाख थान आरडीटी किट खरीद गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, अहिलेसम्म कुल २ लाख ९० हजार ३४९ परीक्षण आरडीटी किट मार्फत गरिएको छ।
यति मात्र होइन, एनपीएचएलकै सिफारिशमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी मार्फत चीनबाट पाँच थान पोर्टेबल पीसीआर मेशिन खरीद गरेर प्रदेश सरकारको प्रयोगशालालाई वितरण गर्यो। जसको गुणस्तर पनि जाँचिएको थिएन। विभागले पाँच वटा पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र त्यसका लागि चाहिने ५० हजार थान किट खरीदमा रु. २३ करोड खर्चेको थियो।
अन्ततः ती मेशिनले गलत नतिजा दिन थालेपछि थन्क्याउनुपरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रदेशबाट पोर्टेबल पीसीआर मेशिन फिर्ता मगाएर नयाँ रियल टाइम पीसीआर मेशिन जडान गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)