निषेधाज्ञाको पहिलो साता: बन्दीका मुद्दामा सीमित अदालत
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साताका लागि लगाएको निषेधाज्ञा आजबाट थप एक सातालाई निरन्तरता दिने गरी आदेशहरू जारी गरेका छन्।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले फेरि थप गरेनन् भने १७ भदौ रातिसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। निषेधाज्ञाको पहिलो सातामा काठमाडौंका अदालतहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहे।
यो एक सातामा कुनै दिन सर्वोच्च अदालत एउटा इजलासबाट एउटा मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अवस्थामा पनि पुग्यो। ५ भदौमा एउटा इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा मात्र मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो।
काठमाडौंमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिंदै गएपछि र सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीलाई समेत संक्रमण देखिएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्यावश्यक मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय त्यसअघि नै भएको थियो। ३ भदौदेखि आजसम्म जम्मा १३ वटा इजलास बसेको सर्वोच्च अदालतमा ३४ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेशीमा चढेका थिए।
यो एक सातामा आज मात्रै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा इजलास बसेका थिए। ५ र ९ भदौमा एक/एक वटा इजलास बसे भने बाँकी दिनमा दुईटा मात्रै। आज तीन इजलासमा तोकिएका १० मुद्दामध्ये ८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका हुन्। त्यस्तै ९ भदौमा तोकिएका चारवटै मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका थिए।
लामो सार्वजनिक विदामा समेत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा सुनुवाइ गर्छ। कोही पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको पाइएमा अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेर थुनामुक्त गर्छ। गैरकानूनी रूपमा कसैलाई थुन्न नहुने विषय आधारभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय भएकाले अदालतले लामा सार्वजनिक विदा र अन्य कठिन अवस्थामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने गर्छ।
विशेष अदालतले पनि महामारीको अवधिमा थुनुवाका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार यो एक सातामा ३, ९ र १० भदौमा मात्र एक/एक वटा इजलास बसेर ५ वटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्यो। ती सबै मुद्दामा विशेष अदालतले थुनुवाबाट धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
बाँकी दिनमा इजलास नै बसेन। यो एक सातामा पाटन उच्च अदालतमा भने एक दिन मात्रै इजलास बसेको छ। १५ भदौसम्म बन्दी र अन्य अति जरूरी मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको उच्च अदालतले ७ भदौमा एउटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गरेको हो।