प्रदेश १ सरकारलाई उच्च अदालतको आदेश- 'होम आइसोलेसनमा बसेकालाई उपचार गर्ने संयन्त्र बनाउनू'
उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएर 'होम आइसोलेसन'मा बसेकासँग नियमित सम्पर्क र उपचार गर्ने संयन्त्र बनाउन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। आदेशमा होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिसँग चिकित्सकले सम्पर्क र परामर्श गरेको दैनिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
कोरोना संक्रमण भएका सीताराम दाहालको २८ साउनमा मृत्यु भएपछि उनकी छोरी नीलिमा दाहालले उपचार नपाएर बाबुको मृत्यु भएको दाबी गर्दै अस्पताल र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। २६ साउनमा कोशी अस्पताल पठाएकोमा न्यूनतम उपचार समेत नपाएर आफ्ना बाबुको मृत्यु भएको उनको दाबी थियो।
साथै, आफूसहित परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको र आफूहरू कसैले पनि उपचार नपाएको उनले रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन्। आफ्ना मृतक बाबुको दाहसंस्कारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने समेत माग गरेकी थिइन्।
यो निवेदनमा सनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले नीलिमालाई आइसोलेसन बेडमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र होम आइसोलेसनमा बसेका अन्य संक्रमितका लागि पनि उपचारको संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको हो। यस्तै, अदालतले उपचारका क्रममा संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भए दाहसंस्कारमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई आफन्तहरूलाई उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले कोशी अस्पताल, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश १ सरकारका नाममा जारी गरेको १७ बुँदे अन्तरिम आदेश यस्तो छ-
१. निवेदिकाका बुबा सीताराम दाहाललाई कोभिड-१९ को उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा लगिएकोमा न्यूनतम उपचार नै नपाई मृत्यु भएको भन्ने निवेदिकाको भनाइ रहेको हुँदा निज सीताराम दाहाल अस्पतालमा भर्ना भएदेखि निजको निधन हुँदासम्ममा को को चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले के कति समयको अन्तरालमा के कस्तो उपचार सेवा प्रदान गरेको हो, सो को सम्पूर्ण विवरण देखिने उपचार तालिका ७ दिनभित्र पठाउनू।
२. प्रदेश १ मा आगामी दिनमा कोभिड- १९ को संक्रमण बढ्नसक्ने सम्भावनाको वैज्ञानिक आकलन गरी त्यस्तो रोगबाट संक्रमितहरुको उपचारको लागि भेन्टिलेटर र अक्सिजन एवं आईसीयू लगायतका आवश्यक पूर्वाधार सहितको थप अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नू।
३. कोभिड-१९ परीक्षणको दायरा ज्यादै न्यून रहेको तथा परीक्षणको रिपोर्ट पाउन लामो समय पर्खनु परेको भन्ने देखिंदा परीक्षणको दायरा बढाई परीक्षणको प्रतिवेदन पनि यथाशक्य चाँडो पाउने व्यवस्था मिलाउनू।
४. संक्रमितहरुको पहिचान भएकोमा पनि अस्पतालमा बेड नभएको कारण त्यस्ता संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको भनी निवेदनमा जिकिर लिइएको तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिjले आइसोलेसन बेड पर्याप्त रहेको भनी उल्लेख गर्नु भएकोले संक्रमित निवेदिकालाई निजले चाहेमा आइसोलेसन बेडमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू । होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको लागि तिनीहरुको स्वास्थ्य स्थितिको अद्यावधिक जानकारी लिई आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र र सूचना प्रणाली स्थापना गर्नू र निजसँग चिकित्सकले सम्पर्क र परामर्श गरेको दैनिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनू।
५. कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १६(३) मा उल्लेख भए अनुसार आफूले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा कार्य सञ्चालन तालिका र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको समय तालिका राख्नु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सो बमोजिमको अभिलेख राखेकै होला भन्ने यो अदालतको विश्वास छ । यदि राख्ने गरिएको छ भने सो को विवरण र राख्ने गरिएको छैन भने अब आइन्दा राख्ने प्रवन्ध मिलाई कम्तिमा एक हप्ताको विवरण यस अदालतलाई उपलब्ध गराउनू।
६. कोभिड-१९ संक्रमणको आशङ्का देखिएको भनी कुनै व्यक्तिलाई लागेमा परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँचको सहजता र सुनिश्चितताको लागि एकीकृत फोन कल सेन्टर स्थापना गरी आम नागरिकहरुमा जानकारी हुने प्रबन्ध मिलाउनू।
७. कोभिड-१९ बाहेकका अन्य सामान्य बिरामीहरुले पनि उपचारमा असहजता भोग्नुपरेको तथा अस्पतालमा बेड र सेवाको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र प्रेषण गर्ने गरेको भन्ने भनाइ रहेको हुँदा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६ मा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रेषण गर्दा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सेवा कुन अस्पतालमा छ भन्ने कुरा पहिले नै वुझी अस्पताल किटान गरी प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
८. कोभिड-१९ को संक्रमित भई घर मै आइसोलेसनमा बसेका वा अन्य कुनै संक्रमितको अवस्था गम्भीर बनी अस्पताल लैजानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा सवारी साधन खोज्दा खोज्दै मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्ने समेतको अवस्था देखिंदा यस्ता बिरामीहरुका लागि विशेष एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरी टेलिफोन नम्बर सहितको जानकारी आम नागरिकलाई हुने व्यवस्था मिलाउनू ।
९. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २१(५) मा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग आवश्यक साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम सो तर्फ काम भएकै होला भन्ने यो अदालतले विश्वास गरेको छ । सो बमोजिम भएको भए सोको विवरण र भएको छैन भने सो बमोजिमको साझेदारी गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरी यस अदालतलाई जानकारी गराउनू।
१०. कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचार एवं प्रतिकार्यका लागि विभिन्न तहका सरकार र स्थानीय प्रशासनका बीच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी हुँदा सो प्रयोजनका लागि हाल कोभिड क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट कमिटी बनेको कुरा विपक्षीहरुका तर्फबाट आज प्रस्तुत गरिएको भए पनि उक्त संयन्त्रले खासै काम नगरेको भनी निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुबाट भनाइ आएको हुँदा उक्त कमिटीले हालसम्म गरेको बैठक र कामको विवरण अर्को सुनुवाइका बखत पेश गर्नू।
११. स्वास्थ्य सेवा थप नभएसम्म सबै कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको एकैपटक उपचार गर्न स्रोत साधनको सीमितताका कारण संभव नहुने भएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा व्यवस्था भए बमोजिम लक्षण नदेखिएका र लक्षण देखिएका तथा लक्षण देखिएकाहरुमध्ये पनि सामान्य लक्षण देखिएका र गम्भीर लक्षण देखिएकाहरुको बीचमा वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी बिना भेदभाव उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रत्याभूति हुने गरी मापदण्ड बनाई सो कुराको जानकारी आम नागरिकहरुमा हुने व्यवस्था मिलाउनू।
१२. अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरु वा निजका परिवारका सदस्यहरुले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुसँग वा संक्रमितहरुसँग भेटघाट गर्न वा अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी पाउनुपर्ने हुँदा सुरक्षा मापदण्डको अधीनमा रही प्रत्यक्ष भेटघाट वा सीसीटीभी वा अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत भेटघाट र सम्पर्क गर्न पाउने अवसरको सुनिश्चितता गर्नू।
१३. संक्रमितहरुको उपचार सेवा सन्तोषजनक नभएको भन्ने जस्ता विषयहरु पनि उठ्ने गरेको हुँदा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १६(३) मा व्यवस्था भए अनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था भएकै होला भन्ने यो अदालतको विश्वास रहेको छ । सो बमोजिम भएको भए सो को विवरण र नभएको भए सो को आवश्यक व्यवस्था गरी यस अदालतलाई जानकारी गराउनू।
१४. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १८ मा उपचारको प्रक्रिया प्रति कुनै सेवाग्राहीलाई आशङ्का भएमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था प्रति उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम उजुरी सुन्ने प्रणाली स्थापना भएको छ वा छैन ? हालसम्म पनि हुन बाँकी भए सो बमोजिमको व्यवस्था गरी आम नागरिकहरुमा जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउनू।
१५. उपचारका क्रममा कुनै संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको दाहसंस्कारमा आफन्त नातेदारको उपस्थित हुने अधिकार रहने हुँदा मृतकका आफन्तले चाहेमा सुरक्षाको मापदण्डको अधीनमा रही उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनू।
१६. माथि उल्लिखित आदेशहरु कार्यान्वयनका लागि कुनै अपरिहार्य कारण परी कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोही बमोजिमको कारण सहितको प्रतिवेदन यस अदालतमा प्राप्त भएमा पछि हुने सुनुवाइमा बिचार हुन सक्ने कुरा लेखी पठाउनू।
१७. माथि उल्लिखित आदेशहरुको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिका सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र विवरण लिई १५ दिनपछि पुनः सुनुवाइका लागि नियमानुसार यस अदालतका रजिष्ट्रारले इजलास समक्ष पेश गर्नू।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)