महामारीपछि पनि कृषि क्षेत्रमा यस कारण आउँदैनन् युवा
महामारीका कारण रोजगारी गुमेर गाउँ पुगेका युवाहरुलाई कृषिमा आबद्ध गराउने कुरा आकर्षक त सुनिएको छ, तर तल्लो तहको काम र गरीबीको पर्याय बनेको यो पेशालाई सम्मानित र फलदायी रूपमा स्थापित गर्नेतर्फ राज्यको क्षमता र चाहना नमोडी धेरै उत्साहित बन्ने ठाउँ छैन।
सरोज खतिवडा
कोभिड—१९ महामारीले अहिले मानिसहरुको दैनिकी तथा श्रम अभ्यासमा ठूलो असर पारिरहेको छ। भयंकर अनिश्चितताको यो समयमा महामारीपछिको विश्व व्यवस्थाबारे तर्क/वितर्क चलिरहेका छन्। महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि गाउँ पुगेका युवाहरुलाई कृषिमा आबद्ध गराउने रोमाञ्चक गफ पनि सुनिन थालेका छन्। महामारीले गर्दा कृषि क्रान्तिका लागि आधार तयार भएको विश्लेषणले पनि सानोतिनो स्थान पाइरहेकै छ। कृषिप्रधान देशको रटान लगाइरहने शिक्षा प्रणालीबाट हुर्किएको जनशक्तिका कारण र कृषिको सम्भावना समेत भएका आधारमा यो बहस अस्वाभाविक पनि होइन।
तर योजना, तयारी र रणनीतिविनाको यस्तो आकांक्षालाई यथार्थको धरातलमा राखेर हेर्दा भने कृषिमा युवा सहभागिता त्यति सजिलो देखिंदैन। हो, यतिवेला धेरै युवा बाँझो जोतिरहेका छन्, खेतमा छन्, खरबारी र खर्कमा छन्। तर, यो उनीहरुको स्वेच्छिक संलग्नता होइन। आगामी एक दशकमा कृषिमा आश्रित जनसंख्यामध्ये दुई तिहाइलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ। यसरी हेर्दा कृषिमा हाल अधिक जनसंख्या संलग्न छ। कृषिमा व्यापक पुनर्संरचना नभएसम्म यही जनसंख्यालाई समेत कृषिमा टिकाउने अवस्था छैन। त्यसैले युवा गाउँ फर्केको देख्नासाथ कृषि क्रान्तिको सपना बुन्नु अघि हाम्रो कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्यामाथि बहस गर्नु आवश्यक छ।
कृषिमा व्यापक पुनर्संरचना नभएसम्म अहिले यसमा आश्रित जनसंख्यालाई समेत टिकाउने अवस्था छैन। त्यसैले युवा गाउँ फर्केको देख्नासाथ कृषि क्रान्तिको सपना बुन्नु अघि हाम्रो कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्यामाथि बहस गर्नु आवश्यक छ।
हाम्रो कृषिका बहुआयामिक समस्या छन्। अहिलेको विश्व व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, मनोसामाजिक पक्ष, राजनीतिक अवस्था, नियम–कानून सबै कृषि समस्याका मुख्य पक्षहरू हुन्।
नेपालको सन्दर्भमा जातीय र लैङ्गिक विभेदपछिको उत्पीडनमा किसान परेको देखिन्छ। नेपाली किसान कठोर अपमानको शिकार भएको छ। यो अपमानको ऐतिहासिक निरन्तरता देखिन्छ। महेशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक ‘ल्याण्ड ओनरसिप इन नेपाल’का अनुसार वि.सं. २००९ सम्म आइपुग्दा नेपालको खेतीयोग्य जमीनमध्ये ४४ प्रतिशत जागीर, बिर्ता र रकमका नाममा शासकको आफूखुशी सनकका भरमा बाँडिएको थियो। योसँगै माटोसँग सम्बन्ध भएको किसानबाट जमीन सत्ताधारीसँग पुगिसकेको थियो।
राज्यकै नेतृत्वमा भएकोे यो दलनले किसानको पहुँचबाट जमीन खोसेर माटो नछुने हाकिमकोमा जमीन पुर्यायो र किसानलाई घोर अपमान गर्यो। यही समय जनजातिको अभ्यासमा रहेको किपटलाई नियोजित रुपमा रैकरमा बदलेर किसानलाई उसकै जमीनबाट लखेटियो। यसबाट कस्तो विचित्रको परिस्थिति बन्यो भने, जोसँग जमीन छ, ऊ किसान हुन सकेन र जो हलो जोत्छ ऊसँग जमीन भएन। नेपाली समाजमा अद्यापि रहेको यो सामन्तवादी सांस्कृतिक व्यवस्थाले किसानलाई उसकै पसिनामा सिञ्चित हुने जमीन उपभोग गर्न नसक्ने गरी घाइते बनाइदियो।
हिन्दू वर्णाश्रम प्रणालीको जगमा निर्माण भएको व्यवस्थाले श्रम र ज्ञानलाई एक-अर्कासँग छुट्याइदिन्छ। ज्ञान र माटोलाई एक–अर्काको दुश्मन बनाइदिन्छ। बाबुआमासँगै खेतमा पस्न रहर गर्ने बालबालिका अक्षरसँग नाता गाँसेपछि माटोलाई घृणा गर्न थाल्छन्। ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कर्म गर्ने देशमा देशको संविधानले अनिवार्य शिक्षा भनेको तहसम्म पनि किसान बन्न आधार प्रदान गर्न खोजेको छैन। अक्षरहरुले माटोको माया गर्न सिकाएका छैनन्।
हिन्दू वर्णाश्रम प्रणालीको जगमा निर्माण भएको व्यवस्थाले श्रम र ज्ञानलाई एक-अर्कासँग छुट्याइदिन्छ। ज्ञान र माटोलाई एक–अर्काको दुश्मन बनाइदिन्छ। बाबुआमासँगै खेतमा पस्न रहर गर्ने बालबालिका अक्षरसँग नाता गाँसेपछि माटोलाई घृणा गर्न थाल्छन्।
हलोका बारे कतै नपढी हुर्किएका बालबालिका डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर बन्न रहर गर्छन्। किसान बन्ने रहर त कुरा टाढाको भयो, खेतीकिसानीलाई हेयको दृष्टिले हेर्न सिक्दै हुर्किन्छ। तपाईं आईएससी एजी (कृषि विज्ञान) को पढाइ पूरा गरेपछि के गर्नुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा दोस्रो सेमेस्टरका ३५ विद्यार्थीमध्ये ३१ जनाले जागीर खाने तथा बाहिर जाने बताए। त्यसमध्ये चार जनाले कृषि गर्ने बताए। कृषि पढेकाहरुले किसानीमा भविष्य नदेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो।
आकर्षक पेशा बनाउने चुनौती
वर्णाश्रम व्यवस्थामा ज्ञानको ठेक्का उपल्लो जातका पुरुषले लिने गर्छन्। श्रमको भाग भने तल्लो वर्गमा पर्छ। यसरी वर्ण व्यवस्थाले तल्लो जातमा राखेका र महिलाहरु संलग्न हुने पेशा सम्मानित हुने प्रश्नै रहेन। त्यसैले कृषि तल्लो स्तरका नागरिकले गर्ने भन्ने हजारौं वर्ष लामो अभ्यासका सांस्कृतिक छिटाहरु हाम्रो देशको अवचेतनमा गढिएका छन्। कृषिमा युवा नटिक्नुको कारण हाम्रो हजारौं वर्ष लामो सामाजिक–सांस्कृतिक अभ्यासमा खोज्ने चेष्टा गर्नुपर्छ।
एकातिर विद्यालयले कृषि विषय नियोजित रुपमा नै पढाएन, अर्कोतिर पुस्ताबाट पुस्तामा हस्तान्तरण हुने ज्ञानलाई पनि आधुनिक शिक्षा प्रणलीले आत्मसात् गर्न सकेन। यसरी हुर्कंदै गरेको पुस्तालाई शिक्षाले कृषितिर तान्नै सकेन।
राजनीतिज्ञ तथा चिन्तक प्रदीप गिरीले भने जस्तै धान र गहुँ बीचमा फरक छुट्याउन नसक्नेहरु पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक तहबाट कृषिलाई युवामैत्री तथा किसानमैत्री बनाउने काम भएन। अझ देशमा नयाँ संविधान बनेसँगै नयाँ राजनीतिक संरचना तथा तिनीहरुको अधिकार क्षेत्रको अन्योल पनि कृषिको व्यवसायिकीकरण तथा युवा सहभागिताका चुनौती बनेका छन्।
नेपालका साना–ठूला आन्दोलनमा किसानहरुको ठूलो योगदान छ। हाल उदाएका एकाध राजनीतिक दल बाहेकका नेपाली कांग्रेसदेखि तत्कालीन माओवादीसम्मले किसानको प्रयोग गरेको देखिन्छ। सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र तथा नारा हेर्दा तिनीहरु किसानकै, माटोकै कुरा गर्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको कुरा गर्छन्। अझ, आकर्षक पदावली बनेको ‘कृषि क्रान्ति’ को उच्चारण त छुटाउँदैनन्। जब किसानको बलमा तिनीहरु सत्तामा पुग्छन्, किसानको पक्षमा केही पनि कदम चालिंदैन। उल्टै कृषि क्रान्ति गर्छु भन्नेहरु नै गमलामा धान रोपेर धान दिवस मनाएर खेती–किसानीलाई उपहास गर्छन्।
राजनीतिज्ञ तथा चिन्तक प्रदीप गिरीले भने जस्तै धान र गहुँ बीचमा फरक छुट्याउन नसक्नेहरु पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक तहबाट कृषिलाई युवामैत्री तथा किसानमैत्री बनाउने काम भएन। अझ देशमा नयाँ संविधान बनेसँगै नयाँ राजनीतिक संरचना तथा तिनीहरुको अधिकार क्षेत्रको अन्योल पनि कृषिको व्यवसायिकीकरण तथा युवा सहभागिताका चुनौती बनेका छन्।
यसको उदाहरणमा हाम्रो धेरैजसो स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लिंदा हुन्छ। उनीहरु हरेक वर्ष उही तथा उस्तै योजना दोहोर्याइरहेका छन्। फलस्वरुप युवाहरुलाई त्यस्ता सस्ता घोषणाले समेट्न सक्दैन। यति धेरै कृषि कर्म गर्ने देशमा गरीबी घट्नुमा कृषिको योगदान छैन। नेपालमा १८.७ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि छन्। अझ तथ्याङ्कले नभन्ने अर्को कुरा के हो भने, गरीबीको रेखा भन्दा माथि भएका पनि असाध्यै धनी किसानलाई छाडेर धेरैजसो किसान गरीब नै छन्।
हाल कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत संख्या युवाको छ। त्यसमध्ये कुल युवा संख्याको ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छ। कृषिले युवालाई समृद्ध बनाउन सकेको भए अहिलेको भन्दा धेरै मानिस गरीबीको रेखामाथि हुनेथिए। स्नातक गरेर पनि बेरोजगार बसेका २६.१ प्रतिशत युवाको गन्तव्य पनि कृषि नै हुने थियो। कृषि क्षेत्रको लागि विडम्बना के छ भने, बरु यो पेशा त्यागेपछि मानिसहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएका छन्। एकदमै थोरै मानिसले मात्र खेतीपातीबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेका छन्। धेरै मानिसहरु व्यापार, जागीर, वैदेशिक रोजगारी तथा आम्दानीको अरु स्रोतमा आकर्षित छन्।
हाल कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत संख्या युवाको छ। त्यसमध्ये कुल युवा संख्याको ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छ। कृषिले युवालाई समृद्ध बनाउन सकेको भए अहिलेको भन्दा धेरै मानिस गरीबीको रेखामाथि हुनेथिए। स्नातक गरेर पनि बेरोजगार बसेका २६.१ प्रतिशत युवाको गन्तव्य पनि कृषि नै हुनेथियो।
सूचना र प्रविधिका कारण शहर र गाउँका मानिसहरूमा एकै किसिमको रहर लाग्ने गरेको छ। आम रुपमा दुवै खाले मानिसका सपना नयाँ–नयाँ ग्याजेट, घर–घडेरी, गाडी र महँगो शिक्षा नै हुने गर्छ। सूचना–प्रविधिमा पहुँच भएका अहिलेका युवाले यति त बुझेकै छन्, यथास्थितिमै बाँझो जोतेर यी रहर तथा सपना पूरा हुँदैनन्।
नेपाली समाजमा किसानको कर्मलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने उखानहरु चलनचल्तीमा छन्। उखानले समाजको चेतकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो। हाम्रो समाजमा कृषिको प्रतिष्ठा कस्तो छ भन्ने यस्ता उखानले प्रष्ट पारेकै छन्।
भूमण्डलीकरणले गर्दा युवा वर्गलाई स्वाभाविक रुपमा आम्दानीका अन्य स्रोत तथा सम्भावना बढाएको छ। यस्तो व्यवस्थाको विशेषता भनेकै हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकबाट स्रोत, साधन, र श्रम विकसित तथा अर्धविकसित देशतिर बाहिरिन्छन्। उसै गरी गाउँबाट शहरतिर स्रोत साधन र श्रम जस्ता कुरा बाहिरिन्छ। यसको अर्को पक्ष के भने, स्वाभाविक रुपमा यो व्यवस्थामा युवालाई निर्वाहमुखी खेतीबाट ज्यालादारी तथा तलबमा काम गर्ने श्रमिक बनाउँछ। किसान तथा कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या माथिको विभेद र अपमानको कारण गाउँबाट शहर पस्ने लर्को पनि उस्तै छ।
कोरोना संक्रमण महामारी अघिको सामान्य अवस्थामा नेपालबाट दैनिक करीब १५०० को हाराहारीमा युवा विदेशिने तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कमा ग्रामीण युवा नै धेरै छन्। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र अन्य संघसंस्था तथा सन्धि सम्झौताका नीतिहरु पनि हाम्रो अनुकूल हुँदैनन्। जस्तो, डब्लूटीओका पक्ष राष्ट्रले कतिपय वस्तुहरुमा राजस्व छूट दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा सोही उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुने रहेछ भने हाम्रो सामानसँग त्यसको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। बीउ, मल, प्रविधि तथा अन्य थुप्रै राहत तथा अनुदान दिएर उत्पादन गरिएका ती वस्तुसँग किसानको एक्लो प्रयासबाट फलाएको हाम्रो उत्पादन महँगो पर्न आउँछ। बजारमा नबिकेपछि किसानले दूध सडकमा पोख्छन्, बन्दा–काउलीमा डोजर लगाउँछन्। मल छैन, बीउ छैन, प्रविधि छैन, सिंचाइ छैन, अनुदान छैन। सबैको बावजुद उत्पादन त भयो, तर बजार छैन। दैनिक अखबारहरुमा यस्तो समाचार पढ्दै आएका युवा कृषिमा आउने जोखिम कसरी मोल्न सक्छ ?
धेरै श्रमिक किसान भूमि तथा पूँजीको अभावमा अरुकोमा ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छन्। ज्यालादारीमा काम गरी जीविका चलाउने २५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका ६ जना युवामध्ये ५ जनाले आफू बाख्रा पालन तथा अन्य काम गर्न इच्छुक भएको तर अनुदान तथा कर्जाको व्यवस्था नभएकाले नसकिएको बताए।
मानवशास्त्री मेरी डेसनका अनुसार, विश्वको करीब ६० प्रतिशत बीउ उत्पादन तथा ७० प्रतिशत रासायनिक विषादी चारवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गर्छ। यसरी मल, प्रविधि, बीउ आदिको नाममा एकाधिकार कायम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि हाम्रा ठूला समस्या हुन्। किनकि, तिनले हाम्रा रैथाने ज्ञान, प्रविधि र सीप मार्दै छन्। वातावरणमैत्री हाम्रा अभ्यासहरु लोप हुँदैछन्। आदिम समयदेखि लगाइँदै आएको बालीनाली नष्ट हुँदैछ। प्रविधि, मल, बीउ र त्यसलाई चलाउने ज्ञान पनि विदेशबाटै आयात गरिएको छ। सबै आयात गर्दा कृषिको लागत धेरै भयो। कृषिमा राज्यको क्षमता तथा चाहना दुवै कम भएकाले उसले पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा युवा आफैं जोखिम मोलेर कृषिमा लाग्ने सम्भावना रहँदैन।
धेरै श्रमिक किसान भूमि तथा पूँजीको अभावमा अरुकोमा ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छन्। ज्यालादारीमा काम गरी जीविका चलाउने २५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका ६ जना युवामध्ये ५ जनाले आफू बाख्रा पालन तथा अन्य काम गर्न इच्छुक भएको तर अनुदान तथा कर्जाको व्यवस्था नभएकाले नसकिएको बताए। पहिला काम देखाएपछि मात्र अनुदान तथा कर्जाको प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले काम कसरी शुरु गर्ने, धितो के राख्ने जस्ता समस्या छन्।
नेपाल सरकारले करीब रु. २० करोड लागतमा कृषि रणनीति बनाएको छ। तर, हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटले कृषि रणनीतिलाई छुँदैन।
कृषिमा अनुदान तथा कर्जाको लागि कति हैरानी र हावादारी व्यवस्थाहरु छन् भन्ने कुरा हाल कृषि पेशामा आबद्ध पूर्व राजनीतिज्ञको एउटा अनुभव नै काफी छ। अनुदानको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर उनले आफूले ड्रागन फ्रुटको खेती गरेकाले यसमा केही अनुदान छ किन भनी सोध्दा अनुदान नभएको भनियो। फेरि उनले कागतीमा के छ भन्दा ३० कठ्ठा भन्दा कममा अनुदान नभएको भनी बताएको सञ्चारमाध्यमहरूमा पढिएकै हो।
नेपाल सरकारले करीब रु. २० करोड लागतमा कृषि रणनीति बनाएको छ। तर, हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटले कृषि रणनीतिलाई छुँदैन। इजरायलमा करीब २०० को हाराहारीमा कृषि अनुसन्धान गर्ने सरकारी संस्था छन्। यसले त्यहाँ कृषि कति प्राथमिकतामा छ भन्ने देखाउँछ। जसले गर्दा कुल जनसङ्ख्याको थोरै मानिस मात्र कृषिमा लाग्दा पनि देशलाई चाहिने ९५ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम छ। हामीकहाँ तीनवटै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले दिगो कृषिको कुरा त परै जाओस्, यो महामारीपछिको कृषि क्षेत्रबारे विशेष नीति तथा रणनीति कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि तीनतिर मुख फर्काएर बसेका छन्।
कृषि क्षेत्र र यो पेशामा आबद्ध भएकाहरूका लागि नीतिगत तथा कानूनी अड्चन हुनु र यस्तो किन भयो भन्ने सुझबुझ नभएका नीति निर्माता हुँदा गतिहीनता छ।
यति त गरौं
धेरै समस्याले थिलथिलो पारेको भए पनि कृषिमा सम्भावना नभएको भने होइन। बाध्यता नै सही, अझै धेरै मानिस कृषिमा छन्। जसलाई ध्यान दिंदै नेपालको भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग गरी कृषिमा जोड दिन सके धेरै मानिसको जीवनस्तरमा सुधार हुनुका साथै सबै किसिमका खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं।
यसका लागि समाजमा विद्यमान विभिन्न तहमा रहेको विभेद अन्त्य गर्दै लामो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभ्यासबाट खस्किएको किसानको आत्मसम्मान उठाउनुपर्छ। श्रम र शिक्षा जोड्दै शिक्षामा कृषिलाई सम्मानपूर्वक समाहित गरेर आधुनिक आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्न तीनवटै तहका सरकारका बोली, व्यवहार, कार्यक्रम किसान तथा युवामैत्री हुन आवश्यक छ।
म र शिक्षा जोड्दै शिक्षामा कृषिलाई सम्मानपूर्वक समाहित गरेर आधुनिक आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्न तीनवटै तहका सरकारका बोली, व्यवहार, कार्यक्रम किसान तथा युवामैत्री हुन आवश्यक छ।
साना तथा मझौला किसानलाई सहज कर्जा, मल, बीउ तथा प्रविधिको अनुदानमा सबैको समान पँहुच स्थापित गरी बालीनालीमा असर गर्ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक महामारी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, बाढी, पहिरो जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर राहत, अनुदान तथा कृषि बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विकास तथा शहरीकरणको नाममा हुने गरेको खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी रोक्ने तथा सामूहिक खेतीतर्फ किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएर बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि अनुदानलाई जोडेर युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न सके यो क्षेत्र पक्कै पनि युवा रोजाइको क्षेत्र हुन सक्छ। यसले समाजवादतिर हाम्रो यात्रा पनि सहज हुनेछ।
