८ महीनामा १२ पटक पक्राउः अदालतलाई छल्दै उमा भुजेलमाथि भइरहेछ यस्तो ज्यादती
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेललाई थुनामुक्त गर्न विभिन्न अदालतले दिएका आदेश लत्याउँदै प्रहरीले ८ महीनाको बीचमा १२ जिल्लाका प्रहरी हिरासत पुर्याइसकेको छ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेल १२ पुस २०७६ मा पक्राउ परेयता १२ जिल्लाका प्रहरी हिरासतमा थुनुवाका रुपमा बसिन्। प्रहरीले पक्राउ गर्छ, भुजेलले आफन्त र कानून व्यवसायी मार्फत् अदालतमा चुनौति दिन्छिन्। अदालतले भुजेललाई प्रक्राउ गर्नाको कारण, उनीमाथि लगाइएको अभियोग र हिरासतमा राख्नुको कारणको वैधता जाँच्छ। कहिले साधारण तारेखमा त कहिले धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिन्छ।
अदालतको आदेशमा उनी छुट्छिन्, तर प्रहरीले अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्छ। पक्राउ गर्ने, छुनामुक्त गर्ने आदेश आउने र छुट्दाछुट्दै फेरि पक्राउ गर्ने यो क्रम पछिल्लो आठ महीनामा १२औं पटक चलिसकेको छ। यो क्रममा जिल्ला अदालतहरुको चक्करपछि अहिले उमा सर्वोच्च अदालत आइपुगेकी छन्।
१२औं पटक पक्राउपछि पनि फेरिएन नियति
माओवादीले एक दशकसम्म चलाएको सशस्त्र हिंशात्मक विद्रोहका क्रममा भुजेल उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसम्म बनेकी थिइन्। त्यसपछि माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद र पहिलो संविधानसभामा उनी सदस्य बनिन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीबाट अलग्गिएपछि उनी मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादीमा आबद्ध भएकी थिइन्। अहिले त्यहाँबाट पनि फुटेर नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको भूमिगत नेकपामा आबद्ध छिन्, उमा।
देशका विभिन्न भागमा भएका बम विस्फोट, आगजनी र अन्य ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले चन्द नेतृत्वको नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैक्रममा २०७६ पुसमा भुजेललाई सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो। भुजेलमाथि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न २५ दिनसम्म थुनामा राखेको थियो।
सर्वाेच्च अदालत । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
तर, प्रहरीले अदालतमा उनीविरूद्ध भरपर्दो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छाड्न आदेश दियो। १० माघ २०७६ मा अदालतले १० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा धरौटी बुझाएर बाहिरिँदै गर्दा अदालतकै गेटबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो र झापा पठायो।
झापा प्रहरीले करीब २२ दिन थुनामा राखेर उनीविरूद्ध पाँच वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलायो। २ फागुनमा झापा जिल्ला अदालतले तीन वटा मुद्दामा साधारण तारेख र दुई वटा मुद्दामा रू. ५०–५० हजारका दरले रू.१ लाख धरौटी माग्यो। तत्कालै धरौटी बुझाउन नसकेपछि भुजेल थुनामा बस्नुपर्ने भयो।
१३ जेठ २०७७ मा उनले धरौटी रकम दाखिला गरिन्। उनलाई थुनामुक्त गर्नेक्रममा १५ जेठमा जिल्ला अदालतको हाताबाटै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर धनुषा पठायो। धनुषा जिल्ला अदालतमा पनि उनीविरूद्ध मुद्दा चलाइएकोमा अदालतले रू.३० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटी रकम बुझाएर अदालतको हाताबाहिर नपुग्दै प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्यो र यसपटक १८ जेठमा उनलाई कैलाली पुर्यायो।
कैलालीमा उनीविरूद्ध बम विस्फोट लगायतका मुद्दा लगाइएको थियो। जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट भुजेल दोषी भएको नदेखिने भन्दै उनलाई तत्कालै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो।
सुनसरीदेखि शुरू भएको चक्र यहाँ पनि टुटेन। राजद्रोहको कसूरमा गोरखामा उनीविरूद्ध मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीले अर्को दिन, २० जेठमा उनलाई गोरखा पठायो। त्यसको दुई दिनपछि २२ जेठमा गोरखा जिल्ला अदालतले भुजेललाई पाँच हजार धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दियो।
तर, गोरखा प्रहरीले पनि तुरून्तै पक्राउ गरेर उनलाई ललितपुर पठाइदियो। त्यसपछि उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त जावलाखेलमा थुनामा राखियो। उनीविरूद्ध राजद्रोह र विस्फोटक पदार्थलगायत गम्भीर अभियोगहरू लगाइएको थियो। तर, ती अभियोग पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाणहरू केही पनि अदालतमा पेश भएका थिएनन्। २७ जेठमा ललितपुर जिल्ला अदालतले पनि भुजेललाई साधारण तारेखमा छाड्न भन्यो।
तर, प्रहरीले अदालतको आदेश बमोजिम उनलाई छाडेन। बरू काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पठायो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २८ जेठमा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिए। त्यसपछि पनि प्रहरीले छाडेन। नियन्त्रणमै राख्यो र विस्फोटक पदार्थलगायत मुद्दामा अभियोग लगाउँदै जिल्ला अदालतमा पेश ग¥यो। २९ जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि साधारण तारेखमा छाड्न भन्यो। तर, प्रहरीले त्यहीँबाट उनलाई छोपेर पूर्वको पहाडी जिल्ला भोजपुर पठाइदियो।
भोजपुर प्रहरीले हिरासतमा राखेर विस्फोटक पदार्थ र राजद्रोह लगायतका चार वटा मुद्दा लगायो। भोजपुर जिल्ला अदालतले ११ असारमा चार वटै मुद्दामा रू.५० हजारका दरले रू.२ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश ग¥यो। धरौटी बुझाउनेबित्तिकै प्रहरीले पक्रेर भुजेललाई संखुवासभा पठाइदियो। त्यहाँको अदालतले १२ साउनमा उनलाई विभिन्न मुद्दामा गरी रू.१ लाख धरौटी माग्यो। उनका आफन्तले उक्त रकम जम्मा गरिदिए। तर, संखुवासभा प्रहरीले उनलाई थुनामुक्त नगरी सुनसरी प्रहरीको जिम्मा लगायो।
त्यसपछि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा थुनामा राखियो। त्यहाँ राज्य विरुद्धको कसुर, विष्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध सम्बन्धी तीन वटा फरक–फरक मुद्दा लगाइयो। सुनसरी जिल्ला अदालतले फेरि पनि भन्यो– ‘भुजेललाई साधारण तारखेमा राखेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया जारी राख्नू।’
अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले उनलाई फेरी पक्राउ गरेर अहिले सप्तरी पठाएको छ। त्यहाँको ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा राखिएपछि भुजेलकी भतिजी प्रतिमा भुजेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न कानूनी सहयोग गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भन्छन्, “देशभरका अदालतमा मुद्दा लगाएपछि सबै आरोप सकिए। अब पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीलाई गाली गरेको भन्दै ‘अभद्र व्यवहार’ मा मुद्दा चलाउन लागेको छ। अदालतका आदेशको यस्तो उल्लंघन भएको देखिरहँदा हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै छौं त भन्नेमा पनि मलाई त शंका लाग्छ।"
“देशभरका अदालतमा मुद्दा लगाएपछि सबै आरोप सकिए। अब पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीलाई गाली गरेको भन्दै ‘अभद्र व्यवहार’ मा मुद्दा चलाउन लागेको छ। अदालतका आदेशको यस्तो उल्लंघन भएको देखिरहँदा हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै छौं त भन्नेमा पनि मलाई त शंका लाग्छ।" – एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
१२ पुस २०७६ देखि अहिलेसम्म निरन्तर गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको र कोभिड–१९ को जोखिम पनि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा तीन वटा आदेश मागिएको छ।
भुजेललाई अहिले थुनामा राखिएको स्थानबाट अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्नू, तुरून्त अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नू र विना कारण पटक–पटक पक्राउ नगर्नू भनी तीन वटा आदेश माग गरिएकोमा ७ भदौमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ। २४ घण्टाभित्र भुजेललाई थुनामा राख्नाको कारण मागेकोमा ८ भदौमा मात्र सर्वोच्चले उक्त आदेश सप्तरी प्रहरीलाई पठाएको छ। आदेश आएपछि सम्भवतः १० भदौमा सर्वोच्च अदालतमा भुजेलको थुनाको वैधतामाथि सुनुवाइ हुनेछ।
दुई वर्ष अघिको सर्वोच्चको त्यो ‘न्यायिक संयम’
भुजेललाई प्रहरीले २०७५ को भदौमा पनि यसैगरी एकपटक पक्राउ गरेपछि अदालतको आदेशपछि पनि छाडेको थिएन। त्यसबखत सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नेबारे कडा चेतावनी दिएपछि मात्रै उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो। शुरुमा १२ भदौ २०७५ मा पक्राउ परेकी उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले उनलाई पक्राउ गर्नुको कारण, उनीमाथिको आरोप र हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण सोधेको थियो। प्रहरी र गृह मन्त्रालयका जवाफहरू चित्तबुझ्दो नपाएपछि २२ भदौमा उनलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर, प्रहरीले उनलाई मुक्त नगरी सर्वोच्च अदालतकै गेटबाट पक्राउ गरेर नुवाकोट प्रहरीलाई बुझायो।
त्यसविरूद्ध उनले सर्वोच्च अदालतलाई नै गुहारेकी थिइन्। त्यसको एक सातापछि, २९ भदौमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न अर्को आदेश दियो। त्यसपछि पनि प्रहरीले उनलाई छाडेन। नियन्त्रणमा लिएर दाङ पठायो।
त्यसविरूद्ध भुजेलका तर्फबाट फेरी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्यो। साथै भुजेलका वकीलले प्रहरीले अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारवाहीसमेत माग गरे।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले भन्यो– ‘कानूनी शासन व्यवस्थामा कानूनवमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन मिल्दैन। राज्यले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदा कानूनी व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यी निवेदिकालाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं प्रर्याप्त आधार र कारण रहेको नदेखिँदा निवेदिका न्यायिक हिरासतमा रहेको मान्न मिलेन। मागवमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ।’
भुजेल र चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई एउटै आरोपमा पक्राउ गरिएकोमा सर्वोच्चले दुवैलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदासमेत विश्वकर्मालाई छाडेको प्रहरीले भुजेललाई छाडेको थिएन। सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अदालतको आदेशको परिपालना र सम्मान सबैले गर्नुपर्ने भन्दै भुजेललाई अदालतको आदेशपछि पनि थुनामुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठाएको थियो।
सर्वोच्चले पटक–पटक आफ्नो आदेशको अवज्ञा गर्दै उमा भुजेललाई पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो। आगामी दिनमा अदालतको आदेशको परिपालना हुने विश्वास आफूले लिएको भन्दै सर्वोच्चले एकपटकलाई न्यायिक संयमता अपनाएको फैसलामा लेखेको थियो।
‘अदालतका आदेशको सम्मान र परिपालना गर्ने दायित्व भएका जिम्मेवार निकायहरुबाट नै आदेशअनुसार तत्काल थुनामुक्त नगरी पटक–पटक पक्राउ गरी भिन्न–भिन्न स्थानमा घटेका विगतका घटनाको अनुसन्धानको नाउँमा निरन्तर आफ्नो कब्जामा राख्ने उद्देश्यले पुनः पक्राउ गरेको पाइँदा त्यस्तो कार्य फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र पूर्वाग्रहका कारण भएको मान्नुपर्ने भयो’, आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले पटक–पटक आफ्नो आदेशको अवज्ञा गर्दै पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नसक्ने समेत चेतावनी दिएको थियो। तर, आगामी दिनमा अदालतको आदेशको पूर्ण सम्मान र परिपालना हुने स्थिति सृजना हुने विश्वास आफूले लिएको भन्दै सर्वोच्चले एकपटकलाई न्यायिक संयमता अपनाएको लेखेको थियो। त्यसपछि भने प्रहरीले उमालाई पक्राउ गरेको थिएन।
भुजेलका पति बसन्त श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि फेरी पक्राउ गरी अर्को जिल्ला पठाउने क्रम चलेको थियो। चारपटक त्यसरी एकबाट अर्को जिल्ला सारिएका उनी अहिले भने थुनामुक्त भएका छन्।
द्वन्द्वकालमा पक्राउ परी गोरखाको जेलमा राखिएकी भुजेल त्यहाँको जेल तोडेर भागेकी थिइन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
