स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्चको 'लक्ष्मण रेखा'
सर्वोच्च अदालतले जग्गाको स्वामित्व विवाद सम्बन्धी एउटा सामान्य मुद्दा मार्फत स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रको सीमा तोकिदिन खोजेको छ।
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पनि केही निश्चित प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैअनुसार, नगर र गाउँपालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू बनेका छन्। ती न्यायिक समितिले के–कस्ता प्रकृतिका विवाद कसरी, कुन प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउन सक्छन् भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकार क्षेत्र दिएको छ। तर, उक्त अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा समितिबाट त्यसको दुरूपयोग समेत हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको सीमा निर्धारण गरिदिन खोजेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र शुष्मालता माथेमाको इजलासले अघिल्लो वर्ष गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग असीमित तरिकाले नगर्न सम्झाएको छ।
झापाको साविक पृथ्वीनगर गाविस–९ को करीब एक बिघा जग्गाको स्वामित्व विवादमा सुनुवाइ गरिरहेको भद्रपुर नगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता विवादको सुनुवाइ स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
स्थानीय गणेशप्रसाद चापागाईले सोही ठाउँको जग्गा २०५४ सालमा प्रविला श्रेष्ठसँग किनेर २०६७ मा सुनिल मोचेलाई बेचेका थिए। त्यसपछि सुनिलले अनि अर्का व्यक्तिलाई उक्त जग्गा बेचिसकेका थिए।
तर, सोही ठाउँकी वसन्तकुमारी बिकले आफ्ना श्रीमानले चापागाईंसँग रू. ८० हजार ऋण सापटी लिएर धरौटी स्वरूप प्रविलालाई राजीनामा पास गरिदिएको उक्त जग्गा आफूहरूले ऋण फिर्ता गर्न खोजे पनि चापागाईंले आनाकानी गर्दै आएको र फिर्ता नदिने नियत राखेको भन्दै भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकी थिइन्।
त्यसपछि नगरपालिकाको न्यायिक समितिले त्यसबारे सुनुवाइ शुरू गरेर छलफलमा झिकाउन म्याद जारी गरेको थियो। चापागाईले तह–तह हुँदै जग्गा राजीनामा पारित भई खरीद बिक्री भइसकेको जग्गाको सम्बन्धमा काम–कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘तहतह हुँदै बिक्रीबाट अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकार क्षेत्र न्यायिक समितिलाई हुँदैन’ भनेको छ।
चापागाईसँग जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ–‘त्यस्ता व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्ने भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन। हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा फिर्ता गराउने भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कामकारबाही अधिकारक्षेत्रविहीन देखियो।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४७ (१) ले न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग जस्ता गाउँ घरमा घट्ने सानातिना विवादका विषयमा न्याय निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै त्यही ऐनको उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिँदै न्यायिक समितिले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा कुनै संरचना बनाएको र अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको विषयमा विवादको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिएको छ।
रजिस्ट्रेसन पारित गरी हक हस्तान्तरण भैसकेको जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा मेलमिलाप गर्न सक्ने अधिकार कानूनले स्थानीय तहलाई नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भद्रपुर नगरपालिकाले गर्दै गरेको कामकारबाहीमाथि रोक लगाइदिएको छ।
न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र ऐनले नै सीमित गरिदिएको भन्दै अदालतले समितिहरूले त्यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
