कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण कति आवश्यक ?
निजामती सेवाको राजनीतीकरण भनेको मन्त्री र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्धको आयाम हो। यसलाई नकारात्मक एवम् आग्रही अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन। यसले कर्मचारीको मन्त्रीप्रति जवाफदेहीको आयाम र सीमालाई पनि जनाउँछ।
गोपीनाथ मैनाली
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइँदैन। विभागीय संरचनाको माथिल्ला तीन तह प्रत्येक चार वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि परिवर्तन गरिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि सीमित रुपमा ‘विजेताको पक्षमा इनाम’ रहन्छ। प्रणालीले काम गर्छ र प्रशासनमाथि त्यति प्रश्न उठाइँदैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इलोन मस्क जस्ता युगकै वैज्ञानिक धरोहरलाई विज्ञान सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिए। आफ्नै नातेदारलाई पनि उच्च पदमा नियुक्त गरे। तर, प्रश्न उठाइएन। नेपालमा पनि पटक पटक भेषबहादुर थापा र यदुनाथ खनालहरुलाई अधिनायक राजाले जिम्मेवारी दिए, त्यति वेला पनि प्रश्न उठेन।
प्रशासनको राजनीतीकरण राम्रो कि नराम्रो भन्ने बहस बेलाबखतमा चल्दै आएको छ। प्रशासनमाथि राजनीतीकरण गर्नु निजामती आदर्शको विरुद्ध छ। किनकि यसले योग्यता प्रणालीलाई उपेक्षा गर्ने र अनुचरहरुको साथमा राजनीतिक आग्रहलाई बढावा दिने गर्छ। प्रशासनिक सौदाबाजीलाई स्थान दिन्छ।
राजनीतिक संस्कृति संस्थागत नभएको मुलुकमा भने यसले थप विकृतिहरु पनि निम्त्याउने गरेको छ। यस्ता मुलुकमा कमयोग्य र अक्षम अनुचरहरुलाई जिम्मेवारी दिई उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गरिन्छ। नतिजा प्राप्त नहुँदाको लागत चाहिं योग्य अनि किनारामा पुगेकाहरुले व्यहोर्नुपर्छ।
ऐतिहासिक रुपमा नै राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजन भए पनि अघिल्लो शताब्दीको उत्तरार्द्धबाट प्रशासनको राजनीतीकरणले महत्व पायो। राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको सङ्कट, राजनीतिमा बढ्दो गुटवाद, प्रशासनभित्र हुर्किदै आएको युनियनवाद, बढ्दो अकर्मण्यता र आत्मकेन्द्रित तथा अतिवृत्तिवादी प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणलाई बल पुर्यायो।
व्यवस्थित राज्यप्रणालीको शुरुआतसँगै कर्मचारीतन्त्र राज्यव्यवस्थाको निर्विकल्प संयन्त्र बन्यो। कर्मचारीतन्त्रले निजामती सेवाका मूल्यको सम्वर्धन गर्दै राजनीतिक वातावरणमा काम गर्नुपर्छ, जुन आफैंमा अवसर र चुनौती दुवै हो। कर्मचारीतन्त्रका आदर्श, मूल्य र संस्कृतिको स्खलन भएपछि राजनीतीकरणका लागि बाटो खुल्यो।
निरङ्कुश शासन प्रणालीमा प्रशासन सधैं शासक र शक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने संयन्त्र हुन्छ। समय सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मुलुक पनि प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्न पछि परेनन्। सन् १९७० को दशकबाट प्रशासनमाथिको राजनीतीकरण व्यवस्थित रुपमा शुरुआत भयो। सरकारको भूमिका घटाउने, कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्ने र प्रशासनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने अभियानमा मार्गरेट थेचरको नेतृत्वको सरकारले बेलायतमा निजामती र न्याय प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्यो।
नीतिज्ञानका लागि कर्मचारीको राजनीतीकरण !
निजामती सेवाको राजनीतीकरण भनेको मन्त्री र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्धको आयाम हो। यसलाई नकारात्मक एवम् आग्रही अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन, फराकिलो आयामबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीको मन्त्रीप्रति जवाफदेहीको आयाम र सीमालाई पनि जनाउँछ। संवैधानिक रुपमा विभागीय मन्त्रालयको जवाफदेही मन्त्रीको हो भन्ने थप आयाम र स्पष्टता खोज्छ। निजामती कर्मचारी मन्त्रीप्रति जवाफदेही अधिकृतका रुपमा मात्र रहन्छन्।
मन्त्री र कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहीप्रति राजनीतिक तथा निजामती समाजमा साझा बुझाइ छैन, जुन जरुरी छ। सरकार र निजामती सेवाको सम्बन्ध तथा निजामती सेवा र संसद एवम् संसदीय समितिको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, अन्तिम जवाफदेही निर्वाचकप्रति हुनुपर्छ।
व्यवहारमा राजनीति र प्रशासन सैद्धान्तिक आदर्शअनुरुप नै सधैं कार्य गर्दैनन्। आआफ्नो स्वार्थको सट्टापट्टा र सम्झौता समेत गर्छन्। यसका लागि यी दुई संयन्त्रबीच साँठगाँठ हुन्छ। ‘तिमी सरुवा र बढुवा देउ, म तिमीले भनेको काम गरिदिन्छु’, ‘तिमीलाई अमूक स्थानमा सरुवा गरुँला, मेरो चुनाव क्षेत्रमा योजना देऊ’ वा यस्तै मनोवृत्तिमा रहन्छन्। यस प्रकारको स्वार्थ विनिमयलाई ‘प्रशासनिक सौदावाजी’ भनिन्छ।
निर्वाचकप्रतिको जवाफदेही (वाचा) पूरा गर्न नै निर्वाचितहरु स्रोतसाधन, संरचना र शक्ति अभ्यास गर्छन्। तर त्यसको प्रक्रिया तजबिजी र आग्रही हुँदैन। त्यसैले विभागीय मन्त्री निर्धारित कार्य सीमाभित्र कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छ। कार्यविज्ञता निजामती सेवाको हो। तर, निजामती सेवाप्रति नियन्त्रण गर्ने परम्परागत काम मात्र राजनीति हो भन्ने बुझाइ गलत हो। लोकतन्त्रमा निजामती सेवा र जनताप्रति मन्त्रीको विशिष्ट दायित्व हुन्छ, उन्मुक्ति होइन। निजामती सेवाको अभिभावकत्व, दिशाबोध र व्यावसायिकताको संरक्षण पनि मन्त्रीको दायित्व हो।
व्यवहारमा राजनीति र प्रशासन सैद्धान्तिक आदर्शअनुरुप नै सधैं कार्य गर्दैनन्। आआफ्नो स्वार्थको सट्टापट्टा र सम्झौता समेत गर्छन्। यसका लागि यी दुई संयन्त्रबीच साँठगाँठ हुन्छ। ‘तिमी सरुवा र बढुवा देउ, म तिमीले भनेको काम गरिदिन्छु’, ‘तिमीलाई अमूक स्थानमा सरुवा गरुँला, मेरो चुनाव क्षेत्रमा योजना देऊ’ वा यस्तै मनोवृत्तिमा रहन्छन्। यस प्रकारको स्वार्थ विनिमयलाई ‘प्रशासनिक सौदावाजी’ भनिन्छ।
शासकीय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्ने यी दुई संयन्त्रको ‘स्वार्थ सौदावाजी’ ले सर्वसाधारणको स्वार्थलाई भने ओझेलमा पार्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार र निजामती मूल्य संस्थागत नभएको समाजमा सौदावाजीमा संलग्न नहुने प्रशासक वा राजनीतिज्ञ किनारामा पुग्छन्।
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणलाई आग्रही कोणबाट मात्र पनि हेरिनुहुँदैन। कर्मचारीतन्त्रको सावधानीपूर्वक राजनीतीकरणले नीतिज्ञानको राजनीतीकरण गरी लोकतन्त्रको अपेक्षा अनुरुप तथ्यमा आधारित नीति बनाउन सघाउँछ। नीति राजनीतिको विषय हो, नीतिज्ञान प्रशासनिक विषय।
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण नीति ज्ञान उत्पादनको पनि आधार हो। किनकि निजामती कर्मचारी विज्ञता, व्यावसायिकता र अनुभवका कारण ज्ञानका पात्र हुन्। तथ्याङ्कको ज्ञान र विश्लेषण क्षमता निजामती कर्मचारीमा रहने विशिष्ट चरित्र हो। उसलाई प्रोत्साहन मात्र चाहिन्छ। यस अवधारणाले निजामती कर्मचारीको राजनीतीकरणलाई राजनीतिक प्रणालीको विश्वास जित्ने गरी नियुक्ति, उपयोग र कार्यप्रणालीमाथि नियन्त्रणको अर्थमा लिन्छ, नकि विशुद्ध योग्यता र प्राज्ञिकतालाई आधार मान्छ। तर यसको अर्थ कर्मचारीको उपयोग अनुचरवाद, नातावाद, राजनीतिक आग्रह र सौदावाजीमा गर्ने भन्ने कदापि होइन।
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणले निजामती सेवालाई त्यसअनुरुप परिचालन र प्रोत्साहन गर्छ, जसले राजनीतिक प्रणालीलाई विना आग्रह नीतिज्ञान उपलब्ध गराउँछ। तर, राजनीतीकरणले कर्मचारीको कार्यदक्षतालाई विभिन्न कारणले कमजोर पार्ने हुँदा नीतिज्ञानको राजनीतीकरण सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। जस्तो कि, राजनीतिक रुपमा छानिएका व्यक्तिबाट प्रणालीगत स्थायित्व नहुने भएकाले क्षमता विकासमा आन्तरिक प्रोत्साहन निकै कमजोर हुन्छ। प्रणाली नेतृत्व कमजोर हुन्छ। राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपका कारण कार्यक्षमताको साँघुरो कार्य क्षेत्रमा काम हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको अस्वस्थ राजनीतीकरण र राजनीतिकृत नीतिज्ञानले लोकतन्त्रमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा फ्राउन बोराङ (गुटेनवर्ग विश्वविद्यालय), आग्नेस कोर्नेल (आरहुस विश्वविद्यालय), मार्सिया ग्रीमन (गुटेनवर्ग विश्वविद्यालय) र क्रिस्चियन सुस्टर (लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स) ले गरेको अध्ययनले तीन वटा निष्कर्ष निकालेको छ।
पहिलो, कर्मचारीतन्त्रका संगठन योग्यतामूलक प्रणालीको लामो इतिहासमा रहेकाले निजामती सेवाले नै व्यावसायिक रुपबाट सार्वजनिक कार्यलाई उपलब्धिमूलक बनाउँछ। दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणले सर्वसाधारणका अपेक्षालाई प्रभाव पार्छ, जसलाई निर्वाचन अभियान र केही हदमा नीतिज्ञान राजनीतीकरणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। तेस्रो, सर्वसाधारणलाई के कति अपेक्षा बाँड्नु हुन्छ र के कस्ता नीति रणनीतिको सीमा रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा आधार दिन्छ। सार्वजनिक वस्तुको सीमाका विषयमा राजनीतिक समाजलाई जानकारी दिन्छ।
यसर्थ पेशागत व्यावसायिकता भएका निजामती कर्मचारीले नीतिज्ञानको पवित्रता र सदाचारलाई जस्तोसुकै राजनीतिक वातावरणमा पनि बचाउँछ, नीतिलाई वैध र वास्तविक बनाउँछ। त्यसैले निजामती सेवाले निष्पक्ष, ग्रहणशील, र व्यवस्थापकीय दक्षतामा रहनुपर्छ। अर्को शब्दमा निजामती सेवा (विशेषतः उच्च प्रशासक) प्राविधिक रुपमा दक्ष, व्यावसायिक रुपमा निष्पक्ष र राजनीतिक रुपमा ग्रहणशील हुनुपर्छ।
राजनीतीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
अष्ट्रेलियामा सन् १९७२ देखि १९९२ सम्म ह्वीटलम–हवाकको समयमा प्रशासन सुधारको अभिन्न भागका रुपमा निजामती प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्नमा खर्चियो। सन् १९८३ मा लेबर दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै प्रशासनको उच्च तहमा राजनीतिक तह राख्ने कुरा उल्लेख गर्यो र पछि एकीकृत विभागीय संरचना लागू गरी प्रशासनप्रतिको निर्भरता कम र नीति निर्दिष्टतामा बढी ध्यान दिइयो। ह्वाकका समयमा मन्त्रालयस्तरीय कर्मचारी विस्तार गरी राजनीतिक निर्दिष्टीकरण संस्थागत गर्न खोजियो। यस्ता स्थानमा राखिएका व्यक्तिहरु अधिकांश अनुभवले खारिएका पूर्व कर्मचारी थिए। त्यसैले त्यहाँ राजनीतीकरण भनिए पनि विज्ञताकरण भयो, ‘मेरिटोक्रेसी’ले नै स्थान पायो। जापान, फ्रान्स जस्ता खारिएका लाेकतन्त्रमा पनि मेरिटोक्रेसीको वर्चस्व छ।
निजामती प्रशासनको व्यावहारिकतालाई राजनीतिले अवरोध गर्नुहुन्न। प्रशासनको अग्रसरतालाई राजनीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राजनीतिका उचित संकेतहरु प्रशासनले टिप्न सक्नुपर्छ। राजनीतिले प्रशासनबाट गर्ने वैध अपेक्षाहरु छन्, त्यस्तै निजामती सेवाले राजनीतिबाट प्रणाली रक्षाको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। दुवै राज्यव्यवस्थाका निर्विकल्प संयन्त्र हुन्।
भारतमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट उपयुक्त परीक्षाबाट सिफारिश निजामती कर्मचारी (एआइएस अफिसर) लाई राजनीतिक कार्यकारीका तर्फबाट समर्थन गरेपछि नियुक्ति गरिन्छ। संवैधानिक रुपमा निजामती सेवाको सुरक्षा भए पनि व्यावहारिक रुपमा राजनीतिक फेरबदलपछि कर्मचारीको पनि अदलाबदली हुँदै आएको छ। सरुवालाई राजनीतिक हतियारका रुपमा लिइन्छ।
राजनीतिक मूल्यवृत्तिमा आएको ह्रास र अपराधीकरण हुँदै गएको राजनीतिको प्रभाव प्रशासनमा पर्न गएको छ। राजनीतिबाट कर्मचारीतन्त्रमाथि भएको ‘ह्वीच हन्टिङ’ का कारण निजामती सेवाका मूल्यहरु अतिक्रमित भएका छन्। निजामती सेवामा बृटिशकालीन लिगेसीको प्रभावले आधुनिक लोकतन्त्रको सेवा दिन नसकेको आरोप पनि छ। योग्यता, आर्जित स्वायत्तता र प्रणालीको विश्वास उपयोग गर्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्र झनै आलोचित हुने गरेको चर्चा छ।
वेष्ट मिनिस्टेरियल मोडेलको मान्यता वृत्तिमूलक निष्पक्षता (क्याडर बेस्ड न्यूट्रालिटी) हो। सैद्धान्तिक रुपमा यसले प्रशिक्षित र परिस्कृत निजामती सेवाको आधार दिन्छ। तर, वृत्तिमूलक निष्पक्षता नभएकोले बेलायतमा पनि सन् १९६४ बाट लेबर र कन्जरभेटिब दुवै दलले राजनीतिक सल्लाहकारको प्रचलन बढाए। थेचरले शुरु गरेको राजनीतीकरणको अभियानपछि टोनी ब्लेयरले आफ्ना दल निकट ‘क्रोनिज’ हरु नियुक्ति गरेर निकै आलोचित भए। यसो भए पनि बेलायतमा प्रशासनमाथि गरिने राजनीतीकरणको नियमित निगरानी संसदीय समितिले गर्छ।
पूर्वयुगोस्लाभियामा विखण्डन आउनुको एक कारण निजामती सेवाको अतिराजनीतीकरण थियो। मध्य र पूर्वीएशियामा निजामती सेवामा ह्रास आउनुको पछि भर्ना, बढुवा, पदस्थापन जस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक मापदण्डलाई आधार बनाइनु थियो भनी रेकेनोभिक र मरेजेनले आरोप लगाएका छन्।
कतिपय मुलुकमा राजनीतिक इच्छापूर्तिको संयन्त्रका रुपमा निजामती प्रशासनलाई उपयोग गरिंदा राज्यप्रणालीमा नै ह्रास आएको उदाहरण छ। विभिन्न मुलुकहरुमा मन्त्रालयका सल्लाहकार र सार्वजनिक संस्थाहरुमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि हुँदै आएको छ। तर, के चाहिं स्पष्ट छ भने प्रशासनमाथिको राजनीतीकरण शुरुमा ‘पोलिटोक्रेसी’ जस्तो देखिए पनि अन्ततः यसले राजनीतिमा कर्मचारी हावी हुन्छ। जसले सबल, स्वचालित र निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक धर्म र सामाजिक स्रोत परिचालन गर्ने राजनीतिक धर्मलाई सीधै चुनौती दिई राज्यप्रणाली कठोर र कोठरीयुक्त बनाउँछ। विद्वान सर रबर्ट माउण्टफिल्डकले सार्वजनिक प्रशासनको स्वायत्तता र निष्पक्षताको सन्दर्भ भ्रष्टाचार विरुद्धको पहरेदारी, शक्ति र साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, राज्यप्रणालीको निरन्तरता, संस्थागत सम्झना र संस्थाहरुको नैतिकीकरणका लागि आवश्यक मानेका छन्।
निष्कर्षमा भन्दा राजनीति सधैं खराव हुँदैन, त्यस्तै विज्ञता (मेरिट ट्राप) मात्र पनि सधैं राम्रो होइन। निजामती प्रशासनको व्यावहारिकतालाई राजनीतिले अवरोध गर्नुहुन्न। प्रशासनको अग्रसरतालाई राजनीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राजनीतिका उचित संकेतहरु प्रशासनले टिप्न सक्नुपर्छ। राजनीतिले प्रशासनबाट गर्ने वैध अपेक्षाहरु छन्, त्यस्तै निजामती सेवाले राजनीतिबाट प्रणाली रक्षाको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। दुवै राज्यव्यवस्थाका निर्विकल्प संयन्त्र हुन्। राष्ट्र निर्माणमा दुवैले सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
-1732180391.jpg)
